ऋण नलिऊँ, घरै चल्दैन! ऋण लिऊँ, घरै डुब्छ!

अघिल्लो वर्ष मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन उठेको नवलपरासी क्षेत्रमा हामी केही युवा–विद्यार्थी साथीहरू पीडित किसानको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने र त्यहाँको सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले सुस्ताका गाउँगाउँ घुम्दै थियौं। गाउँबस्तीहरू घुम्दै जाँदा मानिसका सामाजिक–सांस्कृतिक क्रियाकलापमा आर्थिक सम्बन्धलाई नजिकबाट अध्ययन गर्ने अवसर मिलेको थियो। 

एकपटक हामी सुस्ताको नारायणी नदी किनारमा मानिसहरू ठूलो संख्यामा जम्मा भई भोजभतेर गरिरहेको देख्यौं। त्यस ठाउँमा पुगेर हामीले पनि भोजनमा सहभागी हुने इच्छा जाहेर गर्‍यौं। भोज आयोजना गर्नेहरूले हामीलाई त्यहाँ हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुभयो। 

हामीले जिज्ञासा राख्यौं, ‘कुन अवसरमा यो भोज आयोजना गरिएको हो?’

‘मेरो छोराको मलेसिया जाने भिसा आएको छ, त्यसैको खुसियालीमा मैले गाउँलेका लागि भोज राखेको हुँ’, भोज आयोजना गर्ने दाइले अनुहारभरि खुसीको भाव निकाल्दै हामीलाई सुनाउनुभयो। 

सन्तानको प्रगति हुनु सबै अभिभावकका लागि खुसीको कुरा अवश्य हो। तर, के एउटा भर्भराउँदो युवा बाध्यतावश विदेश जानुपर्ने कुरा हरेक परिवारको उत्सव वा पर्वको मामिला हो? यो प्रश्नले हामीलाई धेरै नै सोच्न बाध्य तुल्यायो।

विदेश जानुलाई राम्रो नगद आम्दानीको पक्कापक्की र त्यसबाट हुने आम्दानीलाई प्रगतिको सूचकका रूपमा लिन सकियो। तर सुस्तामा विदेश जान पाउनु नै आफैँमा उत्सवको विषय बन्दोरहेछ, समाजमा आफ्नो प्रतिष्ठा बढ्नुका प्रतीक बन्दोरहेछ। अनि उत्सव मनाउन ऋण गरेरै भए पनि लाखौंको खर्च गर्न तयार हुनु स्वाभाविकै भयो। अनि ऋण कसरी लिने त? ऋण त स्थानीय साहुसँग मिटरब्याज हिसाबमै लिनुपर्‍यो! 

देशमा रोजगारी नहुनु अब शाश्वत सत्यजस्तो भइसक्यो। वैदेशिक रोजगारीमा जान, सानोतिनो घरखर्च चलाउन, सन्तानको बिहेबारी गर्न मिटरब्याजी साहुसँग शरण पर्नुपर्ने पनि बाध्यतात्मक यथार्थ भयो। अहिले जनस्तरमा आपसमा हुने सरसापट र लेनदेन नै बदलिएर मिटरब्याज कारोबार बनेको छ। गाउँघरमा विश्वासका आधारमा आर्थिक लेनदेन हुनु सामान्य नै हो तर यसलाई सुदखोरहरूले अकुत पैसा कमाउने माध्यम बनाएका छन्। किसान मजदुरहरूसामु रहेका बाध्यात्मक परिस्थितिको फाइदा उठाएर मिटरब्याजीहरूले अवैध कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

बैङ्किङ कारोबारमा आम सर्वसाधारणको पहुँच छैन। अत्यावश्यक परेको बेला सहजै ऋण कसैले दिँदैन। बैङ्किङ प्रणाली झन्झटिलो छ। सामान्य मानिसहरुले सापटी लिने र ऋण लिने ठाउँ छैनन्। बैंकहरूले सानो आम्दानी भएका किसान र मजदुरहरुका लागि सहजै ऋणप्रवाह गर्दैनन्। यसकारण पनि मानिसहरु गाउँघरमा चल्दै आएका आर्थिक गतिविधिलाई अँगाल्ने गर्दछन्। 

विश्वासको आधारमा कारोबार सञ्चालन गर्ने, विश्वासकै आधारमा ऋण लिने र त्यसको केही प्रतिशत ब्याज दिने प्रचलन सबै समाजमा सामान्यजस्तै मानिन्छ। छिटोछरितो काम फत्ते गर्नुपर्ने र अत्यावश्यक पर्दा ऋण प्राप्त गर्न सकिने भएकाले मानिसहरू साहु वा पैसावालाकहाँ जानु सहज ठान्दछन्। यही सहजताको फाइदा मिटरब्याजी सुदखोरहरूले उठाइरहेका छन्।

कमजोर आर्थिक अवस्था भएका किसान–मजदुरहरू परिवारमा आइपर्ने जटिल व्यावहारिक अप्ठेरो सल्टाउन मिटरब्याजीकहाँ पुग्न बाध्य छन्। संविधानले त शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई मौलिक हक भन्छ। तर, निजीकरण कस्तो छ भने निःशुल्क भनिएको शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि नै लाखौं तिर्नुपर्छ। न्यूनतमभन्दा पनि न्यूनतम खर्च पनि कसरी जुटाउनु? सानोतिनो उद्यम चलाउन पनि कोसँग हात पसार्नु? अनि किसान–मजदुरहरू सहजै पैसा प्राप्त गर्ने स्रोतका रूपमा मिटरब्याजी साहुकै शरण पर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यही परिस्थितिको फाइदा उठाउँदै साहुमहाजनले अवैध आर्थिक अपराध अर्थात् मिटरब्याज कारोबार सञ्चालन गरिरहेका छन्। 

मिटरब्याजको कारोबारमा संलग्न पीडितहरू अधिकांश इतिहासदेखि शोषण र विभेदमा पारिएका, थोरै सम्पत्ति भएका, सानो आम्दानी भएका र रोजगारी खोज्नुपर्ने बाध्यता भएका किसान र कृषिसँग जोडिएका मजदुरहरू छन्। आन्दोलनमा पनि उनीहरूकै उपस्थिति उल्लेखनीय छ। मिटरब्याजी साहुले उनीहरूसँग विश्वासका आधारमा कागजपत्र बनाउने अनि पछि धम्की दिँदै निरन्तर पैसा उठाउने गर्छन्। पीडितहरूले प्रतिवाद गर्न थालेपछि जाली तमसुककै आधारमा मुद्दा दर्ता गरी अदालती प्रक्रियाबाट पीडितहरूको जमिन आप्mनै नाममा पार्ने कार्य समेत सुदखोरहरूले गर्दै आएका छन्। अधिकांश मिटरब्याज पीडित किसानहरू यही कारणले भूमि गुमेर भूमिहीन हुनु परेको छ। जाली तमसुकमार्फत् किसानसँग भएको जमिनलाई छिनुवा पास अर्थात् रजिस्ट्रेसन पास गरेरै हडप्ने साहुकारहरू समेत छन्। उनीहरूले जमिन पास गर्दा आप्mनो नाममा नगरी अरु कसैलाई किन्न लगाएर पैसा लिने गरेका छन्। यसरी उनीहरूले आफूलाई कानुुनी प्रक्रियामा समेत बचाएका छन्। 

कति साहुकारले त नक्कली औंठाछाप बनाएर जमिन पास गरेका पाइएको छ। कतिले ऋण लिएको तमसुक पनि जाली बनाउने काम समेत गरेका छन्। कतिपय पीडितलाई कतिसम्म गुमराहमा राखिएको छ भने कागज बन्यो भन्नेसम्मको जानकारी छैन। रोजगारीका लागि विदेश जान तथा घरखर्च चलाउनका लागि लिएको केही रकमको बदलामा आप्mनो जीवनभरिको सम्पूर्ण कमाइ र आफूसँग भएको जमिन समेत गुमाउनुपर्ने परिस्थिति भोगिरहेका छन्, आज मिटरब्याज–पीडितहरू। छोराछोरीलाई विदेश पठाउनका लागि आपूmले लिएको १ लाख रुपियाँ रकमको बदलामा १० लाखभन्दा बढी पैसा तिर्नेहरू पनि छन्। तर, ऋण भने अझै तिरिएको छैन। तिर्न नसक्दा दृष्टि–बन्धकमा राखिएको आप्mनो जग्गासमेत गुमाउनुपरेको छ, कतिले। 

ऋण लिएको रकमको दसौंगुना तिरिसक्दा पनि ऋण चुक्ता नहुने अनि दृष्टिबन्धक राखिएको जमिन फिर्ता हुन नसक्दा पीडितहरू घरबासविहीन नै हुने अवस्था आउने गरेको छ। पीडितहरू यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति खोज्दै आन्दोलनमा सङ्घर्षरत छन्। आफूसँग भएको एक कठ्ठा जमिनसमेत मिटरब्याजी–सुदखोरले खाइदिएका छन्। त्यही एक कठ्ठा जमिन प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन्, अहिले पीडितहरू! ऋण नलिऊँ, घरव्यवहार चल्दैन, बच्चाबच्ची पढाउन सकिँदैन, सन्तान विदेश पठाउन सकिँदैन। ऋण लिऊँ, जे–जति सम्पत्ति बाँकी छ, त्यो पनि सकिन्छ। ऋण लिऊँ, जिन्दगी पूरै त्यही ऋण तिर्ने उद्यममा खिइएर सकिन्छ। तर, ऋण भने अझै तिरिन्न। यस्तो डरलाग्दो आतङ्कबाट मुक्ति खोज्दै पीडितहरू सङ्घर्षमा निस्केका छन्।

हाम्रो अर्थतन्त्रको धेरै हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रका रूपमा रहने गरेको छ। अर्थात् त्यस्तो अर्थतन्त्रको हिस्सा, जसको हरहिसाब सरकारसँग छैन। आर्थिक गतिविधि अव्यवस्थित हुने यस्तो हिस्सालाई सरकारले चाहँदैमा नियन्त्रण तथा परिचालन गर्न सक्दैन। निर्यात भन्दा बढी आयातरुपी अर्थतन्त्र प्रणालीमा श्रमशोषण गर्नेहरू र बिचौलियाहरू नै अत्याधिक फाइदामा रहन्छन्। आर्थिक गतिविधि अव्यवस्थित हुने भएका कारण यसबाट कुन वर्ग लाभान्वित हुन्छन्, अनुमान लगाउन कठिन छैन। जुन वर्गलाई पोषित गर्ने अर्थ–राजनीतिक प्रणाली मुलुकमा विद्यमान छ, अनौपचारिक भइरहेको अर्थतन्त्रले पनि त्यही वर्गको सेवा गर्छ। 

यस्तो अर्थप्रणालीले मजदुर, किसान र कृषि मजदुरहरू नै शोषणमा पारिरहन्छन्। विश्व पुँजीवादसँगको संसर्ग र सम्बन्धबाट नेपालको उत्पादन–सम्बन्धमा परिवर्तन आइसकेपछि समाजले आप्mनो स्वरूप बिस्तारै बदल्दै गयो। नेपालको श्रमशक्ति आप्रवासी मजदुरका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अर्थात् विश्व पुँजीवादी बजार प्रवेश गर्न थाल्यो। यता नेपालमा भने गाउँगाउँमा बजार प्रवेशको बाटो खुल्यो। 

छिटो कमाउने, तुरुन्तै धनी बन्ने, करोडपति बनिहाल्ने होडमा लागेका साहुकार र सामान्य रोजीरोटीका लागि समेत ऋण खोज्नुपर्ने श्रमजीवर्गबीचको द्वन्द्व नेपाली समाजमा मुख्य बनेर आयो। अनि त गाउँको सामान्य लेनदेन र सरसापटीको प्रचलन पनि विस्तारै आर्थिक शोषणको आधारमा रूपान्तरण भयो। पुँजीवादी बजारले गाउँको चरित्र हिजोको जस्तै रहन दिएन। फेरिएको अर्थतन्त्रको आयामले सामाजिक संरचना र आम मानिसहरूको आर्थिक गतिविधिलाई प्रभावित पार्‍यो। अशिक्षा र आर्थिक सम्बन्धले सामान्य किसान र मजुरहरूले आफूमाथि भएको ठगीलाई पूर्णरूपमा परित्याग गर्न र त्यसको प्रतिवाद गर्न सकेनन्। 

मिटरब्याज–पीडित किसान, मजदुर र कृषि मजदुरले आफ्ना समस्यालाई लिएर स्थानीयस्तरमा सङ्घर्ष थालेका थिए। स्थानीय निकायबाट आप्mना मागहरू हल नहुने देखेपछि किसान–मजदुुरहरू करिब ६० जना जतिको संख्यामा काठमाडौंमा सरकारलाई दबाब दिन र आन्दोलन चर्को बनाउन आइपुगेका थिए। त्यही बेला हामी युवा विद्यार्थी–साथीहरू त्यस आन्दोलनमा प्रत्यक्ष जोडिएका हौं। काठमाडौमा मात्रै विभिन्न चरणमा आन्दोलन करिब ६० दिन धर्ना कार्यक्रम समेत भयो। 

पहिलो चरणमा दुई साता चलेर आन्दोलन सम्झौतामा स्थगित भयो। गृह मन्त्रालयको समन्वयमा केही मिटरब्याज साहुहरूलाई सरकारले पक्राउ पनि गर्‍यो, केही दिनको थुनापछि छाडिदियो पनि। दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको आन्दोलनमा करिब ८० जनाको संख्यामा आन्दोलनकारी काठमाडौं आइपुगे। यसपटकको आन्दोलन ४६ दिन चलेर पाँच बुँदे सम्झौतासहित गत असोजमा स्थगित भयो र आन्दोलनकारी घर फर्किए। आन्दोलनले बिस्तारै आकार बढाउँदै, प्रभाव जमाउँदै र शक्ति हासिल गर्दै जाँदा आन्दोलनभित्र विभिन्न स्वार्थसमूहहरूले चासो र प्रभाव बढाउँदै लगे। 

यसरी मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलनभित्र प्रवेश गर्नेहरूमध्ये पनि दुई किसिमका पक्षहरू छन्। निस्वार्थ ढंगले पीडित किसान–मजदुरहरूको न्यायको पक्षमा साथ दिन चाहने एउटा पक्ष छ। अर्को पक्ष छ, जो आफ्नो निहित निजी–स्वार्थ वा तुच्छ प्रकृतिको ‘राजनीतिको रोटी’ सेक्न चाहन्छ। यो पक्षले पनि आन्दोलनभित्र प्रभाव जमाउन खोजिरहेको पाइन्छ। आन्दोलनलाई न्यायप्राप्तिको विन्दुसम्म लैजानका लागि लडिरहेको पक्ष र स्वतःस्फूर्त उठेको आन्दोलनलाई आफ्नो हितअनुसार प्रयोग गर्न खोजिरहेको पक्षबीच अहिले द्वन्द्व देखिएको छ। बाह्य रूपमा यस्तो दुई प्रकारको तत्त्व सक्रिय देखिनु स्वाभाविकै पनि हो। किनभने आखिर मिटरब्याज आन्दोलन पनि समाजमा विद्यमान वर्गविभेदकै अभिव्यक्ति हो। आन्दोलनमा समाजमा रहेको निम्न पुँजीवादी चिन्तनसम्बद्ध प्रवृत्ति पनि सक्रिय भएको पाइन्छ। 

अहिले मधेश प्रदेशबाट सङ्गठित ढङ्गले पैदल मार्च गर्दै आएको मनोज पासवानलगायतले नेतृत्व गरेको मिटरब्याज पीडित किसानहरूको समूह र नवलपरासीलगायत ठाउँबाट आएका रामसुरत गुप्ता र अवधेश कुशवाहालगायत पीडितले नेतृत्व गरिरहेको समूहबीच समन्वय र सहकार्य हुन नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ। आन्दोलमा स्वार्थ केन्द्रित समूहहरु सक्रिय हुँदा आन्दोलन कुनै उपलब्धिबिनै टुङ्गिने खतरा पैदा भएको छ। पीडितका समस्याहरुको समाधानमा भन्दा बढी आफनो राजनितिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रवृत्ति हाबी हँुदै जादा आन्दोलनले कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने अवस्था पनि छ। यसलाई संगठित हुन नदिन स्वार्थ समूहहरु विरुद्ध तथा विभाजनकारी प्रवृत्तिका विरुद्ध आन्दोलन संगठित हुन आवश्यक बन्दै गएको छ। 

सरकारले भिन्नभिन्न समूहसँग भिन्नभिन्न समयमा सम्झौता गर्दै पछिल्लो समय मिटरब्याज समस्या समाधानका लागि जाँचबुझ आयोग समेत गठन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, यही अर्थराजनीतिक प्रणाली रहुन्जेल कुनै मन्त्रालयको अग्रसरताले वा प्रधानमन्त्रीको तदारुकताले यसप्रकारका समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्दैन। आजको पुँजीवादी अर्थराजनीतिक अवस्थितिका कारण किसान–मजदुरहरू मिटरब्याजको आर्थिक अपराधमा फस्न बाध्य भएका हुन्। 

एकातिर उपभोक्तावादले नेपाली समाजमा यसरी शासन गरिरहेको छ, जसको प्रभावमा परेर गरिब किसान समेत ऋणपान गरेर भोजभतेर गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। अर्कोतिर दैनन्दिन जीवनका न्यूनतम आवश्यकतापूर्ति अर्थात् गाँस–बास–कपास र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका लागि समेत साहुकै शरण पर्नुपर्ने अवस्था छ। 

अहिलेको मिटरब्याज समस्याले आजको नेपालको सामाजिक तथा अर्थ–राजनीतिक अवस्थितिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। मिटर ब्याजको अर्थराजनितिक समस्या यही व्यवस्थाबाट पूर्ण हल हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। यसको समाधानका लागि अर्थ–राजनीतिक संरचना बदल्नु आवश्यक छ, त्यसका लागि आजको पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा नयाँ समाजवादी व्यवस्था स्थापनाको लामो सङ्घर्षमा योजनाबद्ध क्रियाशील हुनुको विकल्प छैन। 

मिटरब्याज पीडितहरुको तत्कालीन समस्या समाधान गर्न सरकारलाई दबाब दिई अपराधीलाई कारबाही गराउनु र पीडितलाई न्याय दिनु अनि आन्दोलनले कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गरी जनताको बस्तीमा जागरणको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्न सके मात्र यसले तत्कालीन समयमा देखिएका धेरै समस्याहरु हल हुने सम्भावना देखिन्छ। साथै दीर्घकालीन रूपमा संरचनागत रूपान्तरणका लागि संघर्ष केन्द्रित गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो।

(पुष्पलाल ज्ञानशाला, काठमाडौंका संयोजक ललितजन रावल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर गर्दैछन्)