युनिकोड
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुनै पनि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको आधारभूत स्तम्भ हो। यो अधिकारले नागरिकलाई आफ्ना विचार व्यक्त गर्न, नीति–निर्माण प्रक्रियामा आवाज उठाउन र समाजमा विविध दृष्टिकोणहरूलाई स्थान दिन सहयोग गर्छ। तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार मात्र होइन— यो उच्च स्तरको जिम्मेवारीको साथमा प्रयोग हुनुपर्ने संवेदनशील क्षेत्र पनि हो।
आजको डिजिटल युगमा यसको प्रयोग अत्यधिक मात्रामा विकृत हुँदै गएको छ। तथ्यहीन प्रचार, सनसनीपूर्ण प्रस्तुतीकरण, उक्साहटपूर्ण भाषण, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति, चरित्रहत्या र डिजिटल अफवाह जस्ता तत्वहरूले धेरै मुलुकमा सामाजिक स्थिरतालाई कमजोर पारेका छन्। सुडानदेखि सिरिया र अमेरिकाको क्यापिटल हिलसम्मका घटनाले सूचनाको अराजकताबाट कसरी राष्ट्र अस्थिर बन्छन् भन्ने स्पष्ट देखाएको छ। नेपालमा पनि पछिल्ला वर्षमा यस्तो वातावरण क्रमशः तीव्र बन्दै गएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रको राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक स्वास्थ्यका लागि गम्भीर चुनौती बन्दैछ।
वैश्विक अनुभवः सूचनाको अराजकता र राष्ट्र विघटनका ऐतिहासिक पाठ
पछिल्ला दुई दशकमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले भोगेको राजनैतिक तथा सामाजिक संकटको जरो धेरै हदसम्म आन्तरिक सूचनात्मक अराजकता र डिजिटल हेरफेरमै थियो। सुडानमा ‘हामी मात्र सही’ र ‘अरू देशद्रोही’ जस्ता उत्तेजक नाराहरू सामाजिक सञ्जालमार्फत तीव्र रूपमा फैलँदा समाज दुई ध्रुवमा विभाजित हुँदै गयो। डिजिटल अफवाह र हेरफेरलाई विभिन्न समूहहरूले राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरे, जसले जनमानसमा अविश्वास र शङ्काको गम्भीर वातावरण निर्माण गरिदियो। परिणामस्वरूप, सुडान गम्भीर गृहयुद्धमा फस्यो र लाखौँ नागरिक विस्थापित हुन बाध्य भए।
लिबियामा पनि सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको भ्रामक प्रचार, अतिरञ्जित दाबी, सनसनीपूर्ण भिडिओ र प्रमाणविहीन राजनीतिक अभिव्यक्तिले राज्य संयन्त्र कमजोर बनायो। सूचनालाई हतियार बनाउने परिपाटीले जनभावनालाई वशमा पार्दै देशलाई दीर्घकालीन अस्थिरतामा धकेलेको इतिहास अझै पनि ताजा छ। सिरियामा चरमपन्थी समूहहरूले इन्टरनेटलाई प्रचार–प्रसारको मुख्य माध्यम बनाए। डिजिटल प्लाटफर्महरूमा धार्मिक, राजनीतिक तथा जातीय घृणा फैलाउँदै समुदायहरूबीच गहिरो अविश्वास रोपियो, जसले सानो तनावलाई पूर्ण गृहयुद्धमा रूपान्तरण गरिदियो।
अमेरिकामा २०२१ को क्यापिटल हिल आक्रमण विश्वकै स्थिर लोकतन्त्र पनि डिजिटल सूचनात्मक हेरफेरबाट सुरक्षित छैन भन्ने स्पष्ट प्रमाण बनेर देखा पर्न पुग्यो। ‘चुनावमा धाँधली’ भएको आधारहीन राजनीतिक दाबीसहितको भावनात्मक नाराहरू, तथ्यबिना फैलाइएको क्रोध र सामाजिक सञ्जालमा गरिएको उक्साहटले हजारौँ नागरिकलाई लोकतान्त्रिक संस्थामाथि नै आक्रमण गर्न प्रेरित गर्यो। विश्वको सबैभन्दा सशक्त राजनीतिक संरचना पनि डिजिटल हेरफेरबाट अस्थिर हुन सक्छ भन्ने यथार्थले अन्य मुलुकहरूका लागि गम्भीर चेतावनीको संकेत दिएको छ।
यी सबै घटनाले प्रस्ट देखाउँछन् कि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दुरुपयोग केवल व्यक्तिगत वा राजनीतिक विवादमै सीमित हुँदैन। यसले राष्ट्रको सामाजिक संरचना, शासन प्रणाली, नेतृत्वप्रतिको विश्वास र राष्ट्रिय स्थिरता सबैलाई कमजोर पार्न सक्छ। विशेष गरी डिजिटल प्लाटफर्मको तीव्र प्रभावमा, केही घण्टामै फैलिने गलत सूचनाले हजारौँ मानिसको सोचाइ बदलिदिन सक्छ, समुदायलाई एक–अर्काविरुद्ध उक्साउन सक्छ र राष्ट्रलाई गम्भीर दिशातर्फ लैजान सक्छ।
नेपालको वर्तमान स्थितिः बढ्दो डिजिटल अराजकता र फैलिँदो जोखिम
फेसबुक लाइभ, टिकटक, युट्युब र रिलहरूमा प्रस्तुत गरिने सामग्रीको ठूलो अंश तथ्यमा आधारित हुँदैन, तर ती सामग्रीहरूले युवापुस्तालाई तीव्र रूपमा प्रभावित गरिरहेका छन्। ‘देश डुब्दैछ’, ‘सबै भ्रष्ट छन्’, ‘अब आन्दोलन अपरिहार्य छ’ जस्ता भावनात्मक कथनहरूमा कुनै प्रमाण हुँदैन, तर ती सामग्री एल्गोरिदमका कारण अत्यन्तै छिटो फैलिन्छन्।
युट्युब ‘न्युज च्यानल’ वा अनौपचारिक डिजिटल व्यक्तिहरूले पत्रकारिताको आचारसंहिता, स्रोत पुष्टि वा तथ्य–जाँच नगरी भड्काउने प्रस्तुति दिइरहेका छन्। चरित्रहत्या र निराधार आरोप सामान्य जस्तै भइसकेका छन्। राजनीतिक समूहहरूले समेत यिनै प्लाटफर्मलाई आफ्नो एजेन्डा अघि बढाउने साधनको रूपमा प्रयोग गर्न थालेका छन्, जसले विरोधीहरूलाई देशद्रोही वा शत्रुको रूपमा चित्रण गर्दै सामाजिक विभाजनलाई गहिरो बनाइरहेका छन्।
नेपालमा डिजिटल साक्षरताको अभावले समस्या अझ जटिल बनाएको छ। धेरै युवाहरूले तथ्य र अफवाह छुट्याउन सक्दैनन्। स्रोतकेन्द्रित विश्लेषण, प्रमाण खोज्ने क्षमता, एल्गोरिदम कसरी काम गर्छ भन्ने समझ तथा हेरफेरबाट कसरी जोगिने भन्ने ज्ञान न्यून छ। यसले उनीहरूलाई भावनात्मक सामग्रीका लागि सहज लक्ष्य बनाइदिन्छ।
यस अवस्थाले समाजमा अविश्वास बढाउँछ, नेतृत्वप्रतिको भरोसा घटाउँछ र दीर्घकालीन रूपमा राजनीतिक अस्थिरताको वातावरण बनाउँछ। यसले अर्थतन्त्र पनि प्रभावित पार्छ— विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पर्छ, देशको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा क्षतिग्रस्त हुन्छ र पर्यटन तथा व्यापारमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ। साथै, कानुनी तथा संस्थागत कमजोरीका कारण डिजिटल प्लाटफर्मको दुरुपयोग रोक्न कठिन भइरहेको छ। प्लाटफर्मसँग समन्वय, छद्म पत्रकारिताको नियन्त्रण, तथ्य–जाँच संयन्त्रको अभाव र नियमनकारी संस्थाहरूको कमजोर संरचनाले समस्या झनै गम्भीर बनाइरहेको छ।
डिजिटल युगमा राष्ट्रको सुरक्षा सेनाको शक्ति वा कानुनी संयन्त्रले मात्र निर्धारण हुँदैन। सूचना, सञ्चार र डिजिटल वातावरणको स्वस्थता नै सामाजिक सद्भाव, राजनीतिक स्थिरता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको आधार हो। नेपालमा अहिले देखिएको डिजिटल अराजकता, तथ्यहीन प्रचार, उत्तेजक सामग्री, भावनात्मक उक्साहट, छद्म पत्रकारिता र कमजोर डिजिटल साक्षरता भविष्यका लागि गम्भीर चेतावनी हुन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको शक्ति हो, तर जब यो जिम्मेवारीविहीन रूपमा प्रयोग हुन्छ, त्यही अधिकार राष्ट्र विघटनको प्रारम्भ विन्दु बन्न सक्छ।
नेपालले यी संकेतलाई अहिले नै गम्भीर रूपमा नलियो भने, विश्वका अन्य मुलुकहरूले भोगेका त्रासदीपूर्ण इतिहास दोहोरिन धेरै समय लाग्ने छैन। जिम्मेवार अभिव्यक्ति, तथ्य–आधारित संवाद र डिजिटल साक्षरताको विकास नै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्र स्थिरताको प्रमुख मार्ग हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अधिकार मात्र होइन— यसको विवेकपूर्ण उपयोग नै राष्ट्र निर्माणको पहिलो आधार हो।
प्रतिक्रिया