युनिकोड
विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधारको प्रकृति र प्राथमिकता परिवर्तन भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२२ को ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ– दी बिग पिक्चर पोस्ट कोभिड सिनारियोे’ सत्रमा विज्ञहरूले बदलिँदो परिवेशमा पूर्वाधारको प्राथमिकता र त्यसको माग गर्ने लगानीको मागमा फरकपन आएको बताएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको सम्मेलनमा कोभिड महामारीले अहिलेसम्मका पूर्वाधार, त्यस्ता पूर्वाधार निर्माणमा अपनाइएका मोडल, सहभागिताजस्ता विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरुको भनाइ छ।
जलवायु परिवर्तन, सामाजिक बृहत्तर हित, सबै लाभान्वित हुने पूर्वाधारको दीर्घकालीन लक्ष्यका प्राथमिकता र प्रकृतिमा परिवर्तन आएसँगै यसले धेरै लगानीको माग गर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सीमित सरकारी स्रोत साधनबाट राज्यका अन्य अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नकै लागि अपर्याप्त हुँदै गएको समयमा सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर यसका लागि सरकारले बनाउनुपर्ने नियामकीय व्यवस्था, निजी क्षेत्रको भरोसा जाग्ने वातावरणको निर्माण आवश्यक रहेको उनीहरुको मत छ।
एडीबीका उपाध्यक्ष अशोक लभासाले कोरोना महामारीकालमा एसियाली क्षेत्रका देशहरूले १.७ ट्रिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढी गुमाएको बताए।
एकातिर महामारीको क्षति अर्काेतिर आधुनिक पूर्वाधारमा गर्नेपर्ने लगानीको दबाब रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता लभासाले बताए।
लगानी बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले पूर्वधारमा निजी लगानी चाहिन्छ भन्ने विषयमा सहमत भएपनि नेपालमा जुन खालको राजनीतिकरण हुन्छ यो माइन्डसेट परिवर्तन हुन आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिक्रिया