युनिकोड
यातायात क्षेत्रका मजदुरले २० वर्ष गुडेका सवारीको व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कानुन अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक रहेको भन्दै सो व्यवस्था सच्याउन माग गरेका छन्।
आज पत्रकार सम्मलेलन आयोजना गर्दै स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठन आबद्ध मजदुरले उक्त व्यवस्थाले व्यवसायी र मजदुरलाई मर्कामा पारेको जनाएका हुन्। बीस वर्षे सवारीसाधन हटाउने नीतिका कारण गत असार मसान्तसम्म मात्रै साविकका छवटा अञ्चलका आठ हजार नौवटा सवारीसाधन चल्न नपाउने अवस्थामा पुगेको सङ्गठनका अध्यक्ष खड्गबहादुर गिरीले जानकारी दिए।
यसमध्ये साविकको मेची अञ्चलमा दर्ता भएका दुई हजार एक सय २१, कोसीका सात सय २८, जनकपुरका पाँच सय १६, नारायणीका एक हजार ७२, बागमतीका एक हजार एक सय ४३ र गण्डकीका एक हजार चार सय २७ सवारीसाधन विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनको भनाइ छ। बाँकी आठवटा अञ्चलमा समेत गरी यो संख्या १० हजारभन्दा बढी भएको बताइन्छ।
आगामी दिनमा यी सबै साधन सञ्चालन नहुँदा करिब १० हजार मजदूरले रोजगारी गुमाउने र त्यसबाट आश्रित झण्डै ५० हजार व्यक्ति प्रभावित हुने अध्यक्ष गिरीले बताए। ती सवारीसाधन प्रतिस्थापन गर्न ६२ देखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भएकाले त्यो तत्काल सम्भव समेत नरहेको उनको दाबी छ।
‘सरकारले सहुलियत दिएन’
२०५६ सालमा सरकारले पेट्रोलबाट चल्ने टेम्पो विस्थापन गर्न कर छुटको नीति ल्याएको थियो। तर, त्यसरी टेम्पो विस्थापन गरेर सफा टेम्पो ल्याएका कसैले पनि यस्तो छुट नपाएको सङ्गठनको दाबी छ। पछिल्लो समय पनि सरकारले कर छुटको कुरा गरे पनि कानुनी र व्यावहारिक रुपमा कुनै व्यवस्था समेत नगरेको उनले बताए।
सरकारले २०७१ असोजदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा २० वर्षे हदम्यादको नीति लागू गरेको थियो। पछि सो अवधिलाई बढाएर २०७३ फागुनदेखि यो नीति कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रासस
प्रतिक्रिया