आगामी वर्ष बजेटको आकार घट्ला? योजना आयोगले दिँदै छ दबाब

राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यकालीन खर्च संरचनाअनुसार नै हेर्ने हो भने निरन्तर बजेटको आकार बढाउनुपर्नेछ।

आयोगले गरेको त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कुल आकार १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको हुनुपर्नेछ। 

जसमा चालू खर्चको ७ खर्ब ३ अर्ब, पुँजीगत खर्चको लागि ४ खर्ब ६० अर्ब, वित्तीय व्यवस्थाको लागि २ खर्ब ६६ अर्ब र प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणको लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्नेछ। 

यी खर्च जुटाउन सोहीअनुसारको आम्दानीको स्रोतको पनि प्रक्षेपण गरिएको छ। यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारको राजस्व आम्दानी १३ खर्ब ६६ लाख हुनुपर्ने प्रक्षेपण मध्यकालीन खर्च संरचनाले गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक अनुदान ५० अर्ब, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ कायम हुने बताइएको छ। 

यो मध्यकालीन खर्च संरचनामा योजना आयोगले गरेको प्रक्षेपण हो। तर प्रक्षेपणभन्दा संघीय सरकारको आम्दानी निकै कमजोर बनिरहेको छ। गत आर्थिक वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको आम्दानी मूल्यांकन सोचेअनुसार नभएकोले बजेटको आकार नै घटाउने गरी योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सिलिङ तयार गरिरहेको छ। 

योजना आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा योजना आयोगले राजस्वबाट ११ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने प्रक्षेपण थियो। यसलाई ३ अर्ब घटाएर अर्थ मन्त्रालयले ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट संकलन गर्ने लक्ष्य राख्यो। तर १ खर्ब कम अर्थात् १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्वमार्फत आम्दानी भयो। चालू आर्थिक वर्षमा त राजस्व संकलन झनै कमजोर भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षभन्दा कमजोर आम्दानी सरकारको देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको छ। त्यसमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट आम्दानी गर्ने लक्ष्य छ। त्यसमा अहिलेसम्म अर्थात् ६ महिना अवधि सकिँदा ४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तुलनामा यो वर्ष कम राजस्व संकलन भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थ मन्त्रालयले ६ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा झण्डै २ खर्ब कम देखिएको हो। 

बजेटको आकार घट्ने!
कुन शीर्षकमा कति राजस्व संकलन भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगमा तथ्याङ्क पठाइसकेको छ। त्यसलाई आकलन गरेर अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले कुल बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयगत सिलिङ तय गरिरहेको छ। 

जसअनुसार कुल बजेटको आकारको सिलिङ घटाउने तयारी योजना आयोगले गरेको हो। योजना आयोगको सिलिङकै आधारमा बजेट तय गर्ने हो भने यो वर्ष कुल बजेटको आकार घट्नेछ। त्यसमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत केही संकेत गर्न भ्याएका छन्।

सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले आम्दानीअनुसारको खर्च हुनुपर्ने बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारको कोष घाटामा रहेको भन्दै उनले वार्षिक खर्चको आकार बढ्न नहुने बताउँदै आएका छन्। 

चालू आर्थिक वर्षको खर्च समेत घटाउने र लक्ष्य समेत संशोधन गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले राजस्व लक्ष्य र खर्च लक्ष्य दुवै घटाउने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘राजस्व कमजोर छ, लक्ष्यअनुसार छैन। आम्दानी कमजोर भएपछि खर्च समेत दबाब दिएर बढाउन सकिएको छैन। त्यसकारण लक्ष्य संशोधन हुनु स्वाभाविक हो।’

चालू आर्थिक वर्षको बजेट र खर्चमा मितव्ययिता गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न खर्च कटौती र खर्च रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरिसकेको छ। 

खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने र खर्च रोक्का राख्दा करिब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरका कार्यक्रमहरु स्थगन हुने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ। 

त्यसका लागि संघीय सरकारको सबै मन्त्रालय र निकायको स्वीकृत बजेटको इन्धन, मर्मतसम्भार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका, छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, सेवा र परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्यांकन खर्च, कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला, विविध खर्च, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार तथा पुँजीगत सुधार खर्चलगायतका खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा खर्च भई बाँकी रहेकोमध्ये (दायित्व सिर्जना भइसकेकोबाहेक) बजेट तत्काल लागू हुने गरी २० प्रतिशत कटौती गर्ने भनेको छ।  

यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभइसकेका आयोजना तथा कार्यक्रम (पूर्वसहमति प्रदान गरिएका एवं क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमबाहेक)को हकमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति र सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ। 

अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना कुनै प्रकारको नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगर्ने, नयाँ दरबन्दी थप नगर्ने, दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी कुनै पनि निकायमा नखटाउने र खटाउनैपर्ने भएमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्र गर्ने। चालू आर्थिक वर्षमा कुनै पनि थप नयाँ संगठन स्थापना नगर्ने, नेपाल सरकारको स्रोततर्फका सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला हाललाई स्थगन गर्ने, फर्निचर र नयाँ सवारीसाधन खरिद शीर्षकमा विनियोजित रकम खर्च नगर्ने गरी हाललाई रोक्का राख्ने भनिएको छ। 

नेपाल सरकारको स्रोतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी अनिवार्य रुपमा सहभागी हुने कार्यक्रमका लागि वैदेशिक भ्रमण गर्नुपर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति अनिवार्य रुपमा लिने तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै निकाय र स्तरबाट थप दायित्व पर्ने कुनै निर्णय नगर्ने जस्ता निर्णय सरकारले गरिसकेको छ। 

युवराज खतिवडाले समेत घटाएका थिए कुल आकार
पछिल्लो एक दशकलाई हेर्ने हो भने एक पटक मात्रै कुल बजेटको आकार घटेको छ। 

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आम्दानीअनुसारको मात्रै खर्च प्रणाली हुनुपर्ने बताउँदै अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार घटाएका थिए। 

उक्त वर्ष कोभिड समेत सुरु भएकाले आम्दानीमा गिरावट हुने उनको आकलन थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा बजेटको आकार घटाएका थिए।

उक्त बजेटको कार्यान्वयन भने हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै गरेका थिए। दोस्रो पटक अर्थमन्त्री रहँदा उनले युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गरेका थिए।

पछिल्लो १० वर्षमा कुल बजेटको आकार कति?