युनिकोड
पोखरा महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि आठ अर्ब ७७ करोड ७५ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गर्यो। बजेटको भारमध्ये आन्तरिक आयबाट ३ अर्ब एक करोड अर्थात् ३४.२९ प्रतिशत पूर्ति हुने प्रक्षेपण पनि गरियो।
प्रक्षेपण अनुसार कर संकलन गर्न चालु आर्थिक वर्षलाई ‘कर संकलन अनिवार्य वर्ष’ घोषणा गर्यो।
‘पोखराको समृद्धिमा जुटौं, कर तिर्न कोही नछुटौं’ भन्ने मीठो नारासहित घोषित राजश्व नीतिमा राजश्वको ठूलो हिस्सा ओगट्ने ठेक्कालाई वार्षिक कार्यविधि बनाइ लागू गरिने,महानगर र राजश्व कार्यालयबीच समन्वय गर्दै महानगरको कर चुक्ता गरेकालाई मात्र आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर चुक्ताको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाउने,राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरियो।
तयार पारिएका नाराहरुले काम गरेनन्। महानगर सोचेजस्तो राजश्व उठाउन असमर्थ रह्यो। राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउने छाँट नदेखिएसँगै महानगरले १ अर्ब ६० करोड ९५ लाखको संशोधित लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। तर, त्यो लक्ष्य पनि धेरै पर देखिएको छ।
महानगरले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको आयव्यय विवरण अनुसार ६५ करोड ४२ लाख रुपैयाँमात्र कर संकलन भएको छ। यो संशोधित लक्ष्यको ४१ प्रतिशतमात्र हो। आर्थिक वर्ष सकिने दिन नजिकिँदै छन्।
महानगरका सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपट रानाभाटका आम्दानीको ठूलो स्रोत मानिएको दहत्तर–बहत्तरअन्तर्गत १७ वटा घाटको ठेक्का लागेको छ। गिट्टी–बालुवा संकलन हुने बाँकी ४ वटा घाटको ठेक्का लाग्न बाँकी छ। ‘घाटहरु ठेक्का लागेकाले राजश्वको मात्रा बढ्छ,’उनले भने,‘हामीले २०७४ सालदेखिका बक्यौता उठाउने काममा पनि प्रगति हासिल गरेका छौँ।’
बक्यौता उठ्नै सकस
महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ अनुसार हालसम्म पोखरा महानगरपालिकाको कुल बेरुजू २ अर्ब ५६ करोड १३ लाख ७ हजार रुपैयाँ रहेको छ।
त्यसमध्ये ५५ करोड १६ हजार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा थपिएको हो। प्रतिवेदनले २१ करोड २४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ असुल–उपर गर्नुपर्ने भएको प्रष्ट औंल्याएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक भपट रानाभाटका अनुसार पोखरा महानगरले भाडामा लगाएका सटहरुको बक्यौता रकम असुलीअन्तर्गत मालपोत कायालय अगाडिको सटहरुबाट १५ लाख ४ हजार १९४ असुली भएको, राष्ट बैंक चोकस्थित सटहरुबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखिको बक्यौता रकम १७ लाख ९५ हजार असुली प्रक्रियामा रहेको तथा महेन्द्रपुलको सटहरुबाट ८ लाख ७५ हजार २६० उठन बाँकी रहेको देखिएको छ।
यता नयाँ बजारबाट काठमाडौँ पोखरा भलाइ प्रालिबाट २०७७/०७८ देखिको बक्यौता रकम ३७ लाख असुली भएको छ।
उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिले कार्यपालिका र राजश्व परामर्श समितिलाई दिशा निर्देशसहित ताकेता गरेपछि यहाँको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको बक्यौता यकीन हुने क्रममा रहेको छ।
मणिपालले महानगरलाई वर्षौंदेखि घरजग्गा कर तिरेको छैन। रानाभाटका अनुसार मणिपालले कति रकम तिर्नुपर्ने हो भन्नेबारे प्रष्ट हुनासाथ असुल–उपर प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ।
उनले सिम्रन कस्ट्रक्सनबाट कवाडी निकासीवापत् आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तिर्नुपर्ने बक्यौता १९ लाख २६ हजार ६२३ असुल गरेको छ भने सेती गर्ज दृष्यावलोकनको लागि भन्दै सम्झौता गरेको कम्पनीबाट २६ लाख ३२ हजार असुली गरी १७ लाख ३१ हजारमा नयाँ ठेक्का लगाइएको छ।
महानगरले ठुला करदाता, निजी विद्यालय तथा अन्य व्यापारिक घरानाहरुलाई करको दायरामा ल्याउन कडा नीति अख्तियार गरेको पनि उनले बताए।
‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को महालेखा परीक्षकले औंल्याएको असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु रकममध्ये ७ करोड असुली गरी संपरीक्षणका लागि पेश गरिएको छ,’उनले भने।
प्रतिक्रिया