यस्ता छन् नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका २२ आकर्षण

सरकारले चालु आर्थिक वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्षको नीति निर्धारण गरेको छ। स्रोत अभावमा बजेटको सिलिङ घटाएको सरकारले अधिकांश कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो।

चालु खर्च घटाउन सरकारी केही संस्था गाभ्ने योजना ल्याएपनि ठोस योजना भने ल्याएको छैन। अघिल्लो वर्ष घोषणा भएको राइडिङ सेवालाई कानुनी दायरामा ल्याउने रेल, मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने, जल यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम नै अघि सारेको छ।

सरकारले राजनीतिक कार्यक्रम अन्तर्गत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानविन गर्ने, विदेशमा रहेका नागरिकलाई भोटिङको व्यवस्था गर्ने, नागरिकता सम्बन्धी समस्या छिटो सम्बोधन गर्ने जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्रलाई अनलाइनबाट गर्ने, राहादानी, लाइसेन्स, विद्यार्थी विदेश अध्ययन गर्न जाँदा ‘नो अब्जेक्सन लेटर’लाई सहज गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता स्थानिय तहबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने र ३ वर्षभित्र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, बैंक खाता, स्थायी लेखा नम्बर र सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर उल्लेख गर्नुपर्ने छ।

पूर्वाधारमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको विस्तार, द्रुर्तमा मार्ग विस्तार २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने, सुरुङ, फ्लाई ओभर जस्ता पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा नयाँ हिमाल आरोहण खुला गर्ने, नयाँ पर्यटकीय गन्तब्यको पहिचान, संस्कृतीक र धार्मिक क्षेत्रलाई सफा र विदेशी पर्यकट आकर्षण गर्ने कार्यक्रममा समेटेको छ।

२ वर्षभित्र ५ लाख आन्तरिक रोजारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने, विभिन्न मुलुकसँग श्रम सम्झौता पुनरवलोकनका साथै नयाँ श्रम गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरिने दोहोर्‍याएको छ।

खेलकुदमा दुई वर्षभित्र किर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट रङ्गशालाको स्तरोन्नती गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने, चितवनको भरतपुर, कैलालीको फाप्ला, बैतडीको दशरथचन्द र मोरङगको विराटनगर क्रिकेट रङगशालको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउने कार्यक्रम ल्याएको छ।

यी हुन नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य आकर्षण:

–सरकारले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने
–विदेशी लगानी भित्राउन ग्रिन बन्ड, पूर्वधार बन्ड एवं सहुलियतपूर्ण ऋण परिचालन गर्ने
–सहज जग्गा प्राप्ती, खरिद प्रक्रिया, वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई सरलीकरण गर्न विकास आयोजना सम्बन्धी एकिकृत कानुन बनाइने
–उद्योगलाई चाहिने जग्गाको हदबन्दी पुनरवलोकन हुने
–अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र छायाङ्कन गर्नकोलागि नेपालका आकर्षक स्थलहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने
–सार्वजनिक स्थानमा एक हजार सुविधा सम्पन्न शौचालय निर्माण हुने
–सरकारले वर्षातमा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने
–अनलाइनबाट गरिने नेपाली विज्ञापनलाई नियमनमा ल्याउने
–सरकारी कार्यलयले विद्युतीय सवारी खरिद गर्ने, पेट्रोल गाडीलाई रुपान्तरण गर्न सहुलियत दिने
–काठमाडौं–तराई दु्रर्तमार्ग २०८३ भित्र सम्पन्न गर्ने
–नेपाल वायुसेवा निगमको पुन संरचना गर्ने
–८० को दशकलाई पर्यटन वर्षको रुपमा मनाइने
–सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई क्षेत्रलाई समेट्नेगरी एकिकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गर्ने
–कीर्तिपुर र मुलपानी क्रिकेट मैदानमा २ वर्षभित्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराइने
–श्रमीकको सहजताकालागि स्वचालित ज्याला प्रणाली लागू गर्ने
–प्रत्येक दुई जिल्लामा एउटा एयर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने
–काठमाडौंका नदी किनारमा भएका सुकुम्बासीलाई स्थानान्तरण गरिने
–हुलाक बचत बैंकलाई सरकारी बैंकमा गाभिने
–नेपाली वस्तु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्नुपर्ने
–एक पालिका एक हुलाक अवधारण कार्यान्वयन गर्ने
–२०८२ सम्म असहाय र अपलत्र व्यक्तिहरूको उद्धार तथा पुनःस्थापना गरी सडक मानवमुक्त समाज बनाउने
–९८ प्रकारका औषधी स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने