जनार्दन शर्माको लक्ष्यभन्दा ४ खर्ब र विष्णु पौडेलको लक्ष्यभन्दा २ खर्ब कम राजस्व उठ्ने

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको राजस्व संकलनको संशोधित लक्ष्य समेत पूरा नहुने देखिएको छ। यसपालि गत आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर राजस्व संकलन भैरहेको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन १ महिना एक हप्ता मात्रै बाँकी छ। यो अवधिमा उठ्ने राजस्वले संशोधित लक्ष्य समेत भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिएको हो। 

चालू आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर अहिले मध्यवधि समीक्षा मार्फत १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड मात्र संकलन हुने संशोधित अनुमान गरिएको हो। जसमा सुरुमा प्रस्तुत लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम संकलन हुने बताइएको थियो। 

तर, सोही संशोधित लक्ष्यजति पनि राजस्व संकलन नहुने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले मध्यवधि समीक्षाभन्दा पनि कम राजस्व संकलन हुने बताएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेका थिए। उनले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। तर, उनको लक्ष्यभन्दा करिब ४ खर्ब कम  संकलन हुने अनुमान छ। 

त्यस्तै, विष्णु पौडेलले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेका हुन्। उनले चालू आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेका थिए। 

तर उनको लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब कम राजस्व संकलन हुने अनुमान अहिले अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन ४० दिन मात्रै बाँकी रहँदा ८ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। बाँकी दिनमा करिब २ खर्ब संकलन हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा १० खर्ब हाराहारीमा राजस्व संकलन हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख रितेश शाक्यले चालू आर्थिक वर्षको राजस्वमा सुरुदेखि नै ह्रास आएकाले त्यसको प्रभाव अन्तिमसम्म परिरहेको बताए।

उनी भन्छन्, ‘भन्सारतर्फको राजस्व कमजोर बनेको छ। आन्तरिकतर्फको भने क्रमिक रुपमा सुधार भैरहेको छ। आर्थिक वर्षको अन्तिममा आन्तरिक र्फको राजस्व गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत बढी रहने देखिन्छ।’

चालू आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन कमजोर बन्नुमा सरकारको नीति र आन्तरिक तथा बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था जोडिएको उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रमा रहेका संरचनागत तथा केही नीतिगत कारणबाट आर्थिक क्रियाकलापमा शिथिलता देखिएको हुँदा आर्थिक वृद्धि न्यून रहन गएको छ। कोभिड १९ महामारी कम भई अर्थतन्त्र पुनरोत्थान हुने क्रममा रहेकोमा थियो। तर, युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा परेको प्रभाव, उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा आएको कमी र सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसकेका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको सरकारको भनाइ छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण र विदेशी विनिमय सञ्चिति सुधारका लागि लिइएको नीतिका कारण आर्थिक क्रियाकलाप थप प्रभावित हुन पुगेको र त्यसको प्रभाव राजस्वमा परेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म संकलन भएको कुल राजस्व ८ खर्ब २ अर्बमध्ये कर राजस्व ७ खर्ब २९ अर्ब र ७३ अर्ब गैरकर राजस्व हो। 

चालू आर्थिक वर्षमा खर्च पनि कमजोर नै देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुँदा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो। मध्यावधि संशोधनपछि सरकारले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड कायम गरेको थियो। 

त्यसमा चालू खर्च ११ खर्ब ८३ अर्बबाट १० खर्ब २१ अर्ब कायम गरिएको थियो। 

पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ८० खर्बबाट ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब बाट २ खर्ब १४ अर्ब कायम गरिएको छ। 

तर सरकारले संशोधित लक्ष्यभन्दा पनि कम खर्च हुने बताएको छ।