युनिकोड
सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई महालेखापरीक्षकको ६० औं प्रतिवेदनले देखाएको ३२५ अर्ब राजश्वको वक्यौता असुलउपरको प्रगति विवरण तत्काल समितिमा पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा समिति सभापतिले मुख्य सचिवको कार्यालयलाई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न भएका प्रयास,राजश्व संकलन, राजश्व वक्यौता असुलउपर लगायतका विषयमा सरकारबाट भएका प्रयासका बारेमा लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो।
समिति बैठकमा बोल्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले मुख्य सचिवसँग लिखित जवाफ माग गर्दै विभिन्न प्रश्न गरे। उनले सरकारले राजश्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरेपनि नरोकिएको भन्दै राजश्व सम्बन्धी लक्ष्यहरु व्यवहारिक छैनन् की, लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम नगरेको हो? भन्दै प्रश्न गरे।
राजश्व र खर्चको अनुमान गर्दा सरकारले मध्यकालिन संरचनाको खाका अनुसार स्रोत पस्ताव गर्नुपर्ने भएपनि सो बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन र प्राप्ति नभएको र लक्ष्य अनुसारको सरकारबाट राजश्व प्राप्त गर्न के कति प्रयास भएका छन् भन्नेबारे जवाफ माग गरे।
उनले भने, ‘सरकारले राजश्व चुहावट रोक्ने प्रयास गरे पनि रोकिएको छैन। सरकारका राजश्व सम्बन्धि लक्ष्यहरु व्यवहारिक छैनन् की लक्ष्य प्राप्त गर्न सरकारले काम गदैनन्। दुईमध्ये सरकारले के गर्छ ? राजश्व र खर्चको अनुमान गर्दा सरकारले मध्यकालिन संरचनाको खाका अनुसार स्रोत पश्ताव गर्नु पर्ने भए पनि सो बमोजिम स्रोत व्यवस्थापन र प्राप्ति भएको देखिँदैन। लक्ष्य अनुसारको सरकारबाट राजश्व प्राप्त गर्न के कति प्रयास भएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको रावश्व संकलन पूरा हुन्छ की हुँदैन। पूरा गर्ने आधारहरु केके हुन्। कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने हो। सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने के कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ?’
उनले चालु आर्थिक वर्षको रावश्व संकलन पूरा हुन्छ की हुँदैन र पूरा गर्ने आधारहरु केके हुन् भन्दै कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नभए जवाफदेहिता कसले लिने भन्दै प्रश्न गरे। सरकारले राजश्व प्राप्त गर्ने के कस्तो कार्ययोजना तयार गरेको छ र राजश्व वक्यौताको असुली गर्न नसक्नुको कारण के हो सो बारेमा पनि समितिलाई लिखित जानकारी गराउन निर्देशन दिए।
उनले भने,‘महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६० औं प्रतिवेदनमा ३२५ अर्ब राजश्वको वक्यौता रहेको देखिन्छ। राजश्व वक्यौताको असुली प्रगति विवरण कस्तो छ। तत्काल असुली गर्न नसक्नुको कारण के हो? गैरकरको हालसम्मका जरिवानाहरु कति छ। यस्तो राजश्व अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्ममा कति उठ्न बाँकी छ । असुलउपर गर्ने कार्ययोजना केही छ की? हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधरण खर्च बढ्दो छ यसले स्वास्र्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत गर्दैन। पुँजीगत खर्च पनि वर्षान्तमा मात्रै खर्च हुने गरेको छ। यसले मुलुकको भौतिक विकास गर्न समस्या भएको छ। यो समस्या समाधान गर्न सरकारले के कस्तो पहल गरिरहेको छ? भन्ने प्रश्नहरु नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई पठाएका छौं।’
उनले थपे, ‘तर यी प्रश्नको जवाफ मौखिक र नेताको जस्तो भाषणको रुपमा समितिमा सुन्न चाहँदैनौं। यी प्रश्नको लिखित र प्रमाणित प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्न पत्रमार्फत भनेका छौं।’
उनले हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दो र साधरण खर्च बढ्दो भएकाले स्वस्थ अर्थतन्त्र व्यवस्थाको संकेत नगरेको बताए। उनले सरकारलाई समितिले गरेका हरेक प्रश्नको जवाफ मौखिक रुपमा नभइ लिखित र प्रमाणित प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा दर्ता गर्न निर्देशन दिए।
प्रतिक्रिया