युनिकोड
सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पुनः चारकिल्ला तोक्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका सबै निर्णय खारेज गरेसँगै सरकारले विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया शून्य अवस्थाबाट अगाडि बढाउन लागेको हो।
सरकारले निजगढमा सबैभन्दा बढी क्षमताको विमानस्थल बनाउने निर्णय गरे पनि वातावरणविद्ले विरोध गरिरहेका छन्। विरोधका बीच सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि २०७९ मा अदालतले निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै विमानस्थल निर्माणका सबै प्रक्रिया खारेज गरिदियो।
सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेजसँगै विमानस्थल आवश्यक छ/छैन भन्ने विषयमा विवाद थियो। त्यसपछि सरकारले २०७९ साउनमा विज्ञ समूह गठन गरेको थियो। अध्ययन समितिले विमानस्थल आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
विज्ञ समूहले प्रतिवेदन बुझाएको करिब १ वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै निजगढ विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
१० जनाको विज्ञ समूहमा उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल, पूर्वधार विज्ञ सुर्यराज आचार्य लगायतका विज्ञले अध्ययन गरेका थिए।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निजगढ विमानस्थल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ’, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपालखबरसँग भने, ‘विज्ञले बुझाएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट पर्यटन मान्त्रालयलाई निर्देशन भएको छ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएसँगै मन्त्रालयले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई पत्र पठाउने छ। त्यसलगत्तै विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने छ।
पोखरा र भैरहवा विमानस्थल निर्माणगरेपनि सञ्चालन गर्न नसक्दा निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णयमा पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ। ठूलो लगानी र जंगल फडानी हुने भएकाले विमानस्थल आवश्यक नभएको कतिपयको तर्क छ भने कतिपयले त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्प पोखरा र भैरहवा नभई निजगढमात्रै हुने दाबी गरेका छन्।
विज्ञ समूहका सदस्य सूर्यराज आचार्यले सरकारले विमानस्थल निर्माण गर्ने सही निर्णय गरेको बताएका छन्।
शून्य अवस्थाबाटै सुरु गर्दै आयोजना
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै निजगढ विमानस्थलको पूर्व तयारीको काम थाल्न बजेट विनियोजन गरेको छ। उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको चारकिल्ला सहितका प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छ।
मन्त्रिपरिषद्ले पहिला विमानस्थल बनाउनेबारे गरेको निर्णय, ८ हजार ४५ हेक्टर जमिनमा चारकिल्ला तोक्न निकालेको सूचना, मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) तथा रुख कटान गर्ने निर्णय खारेज भएकाले पुनः यी काम गर्नुपर्ने छ।
‘चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भिक काम सुरु हुन्छन्’, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगनाथ निरौलाले भने, ‘पहिला विमानस्थलको चार किल्ला तोकेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं।’
प्राधिकरणले विज्ञले सिफारिस गरेकै आधारमा चार किल्ला तोक्ने छ। सरकारले चारकिल्ला निर्धारण गरेसँगै वातावरणीय प्रभावको अध्ययन हुने छ।
२०७१ फागुनमा ८ हजार ४५ हेक्टर क्षेत्रलाई विमानस्थल भनी राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। सर्वोच्चले आवश्यकता भन्दा ४ गुणा बढी जग्गा छुट्याइएको उल्लेख गरेको छ। विमानस्थलको चारकिल्लामा २४ लाख ५० हजार ठूला रुख थिए।
‘ईआईएका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी अध्ययन अगाडि बढाउँछौँ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘ईआईए प्रतिवेदन वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेसँगै लगानी मोडालिटी टुंगाएर निर्माणको काम अघि बढ्छ।’
पुरानो ईआईए प्रतिवेदन २०७५ जेठमा वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदन हाइड्रोपावरको ईआईए कपि गरेको, जंगल फाँडेर विमानस्थल बनाउनुको औचित्य पुष्टि नभएको, एक रुख कटान बराबर २५ रुख लगाउने मापदण्ड संशोधन गरी १० बनाएकले अदालतले खारेज गरेको छ।
प्राधिकरणले विमानस्थल बनाउनका लागि सुरुमा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिक्रिया