युनिकोड
खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले काठमाडौंवासीलाई छिटोभन्दा छिटो मेलम्चीको पानी खुवाउने बताएका छन्।
काठमाडौंवासीले सो पानी एक हप्ता भित्र व्यवस्था गर्न दबाब दिइरहेका बेला उनले मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग छलफल गरेपछि सञ्चारकर्मीमाझ सो प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
खानेपानी उपभोक्तासँगै अर्थमन्त्री महतसँग भेट गरेका उनले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक छलफल भएको पनि बताए। मन्त्री यादवले फेरि उपभोक्ता, भेन्डरसहित अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने काममा देखिएको समस्या समाधान गर्नेे आश्वासन दिए।
उनले भने, ‘यहाँ अर्थ मन्त्रालयमा खानेपानीको विषयमा छलफल भएको छ। सकारात्मक कुरा भएको छ। हामी फेरि बसेर छलफल गरेर यो पानी ल्याउने प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौं। छिटोभन्दा छिटो हामी काठमाडौंको जनतालाई पानी खुवाउँछौं।’
यता, काठमाडौंवासीले भने एक हप्ता भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन्। एक हप्ता भित्र पनि सो पानी काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था नगरे सरकारबिरुद्ध आन्दोलन गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
कोटेश्वरका स्थानीय हरि गौतमले अर्थमन्त्रीसँगको भेटमा सो पानी एक हप्ता भित्र काठमाडौं आउने गरी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए।
गौतमकाअनुसार हेलम्बुका स्थानीयले माग गरेको ११ करोड ५० लाख ६६ हजार रकम सरकारले तत्काल उपलब्ध गराए खानेपानी ल्याउने काममा देखिएको अवरोध हट्नेछ।
उनले भने, ‘सरकारले चाह्यो भने यो पानी आउनलाई हप्ता दिन पनि लाग्दैन। हामी अर्थ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालय धाईरहेका छौं। हिजो खानेपानी मन्त्रालयमा धायौं। आज हामी अर्थमन्त्रीज्युसँग बस्यौं। राज्यले चाहेको अवस्था छ। स्थानीय तहमा केही समस्याहरु देखिन्छ। तर राज्यले चाहँदाखेरी ११ करोड ५० लाख ६६ हजार जुन रकम छ। राज्यले यो स्थानीयलाई रकम तुरुन्त तिरिदिनु पर्छ। र, काठमाडौंबासीलाई तुरुन्त पानी खुवाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग छ।’
यसैबीच, हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरामा हेलम्बुका स्थानीयले कुनैपनि अवरोध नगरेको स्पष्ट पारेका छन्।
मंगलवार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँगको भेटपछि उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा प्रष्टयाएका हुन्। अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरेको सम्झौता अनुसारको बजेट भने तत्काल व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए।
उनले भने,‘यहाँ अहिले काठमाडौंबासीलाई हेलम्बुको स्थानीयको अवरोधले यहाँ पानी आएन भन्ने गलत म्यासेज गरिराखेको छ। त्यो होइन स्थानीयको। एउटा कुरा के हो भने जुनसुकै सरकार आएपनि एउटा सम्झौता गरिदिने। अनि, त्यसको कार्यान्वयन कहिल्यै नगर्ने। त्यहाँका स्थानीयहरुको घरजग्गा लिलामी हुँदैछ। कतिपय भेन्डरहरुको भाडाको कुरा छ। ३२ लाख ऋण लिएको ७७ लाख भन्दा माथि पुगिसकेको छ। त्यहाँ राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्यो भन्ने विषयमा छलफल भएको छ। तर, यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। सरकार यसमा लाग्नुपर्छ।’
अध्यक्ष शेर्पाले स्थानीयसँग गरिएको सम्झौता पूरा नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना पनि गरे।
प्रतिक्रिया