युनिकोड
सरकारले हाइड्रोजनसम्बन्धी उद्योग स्थापना गर्नेलाई कर छुट दिने भएको छ।
सरकारले स्वीकृत गरेको ग्रिन हाइड्रोजन नीति २०८०ले यसमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विश्व बजारमा नयाँ इन्धनको रुपमा विकासित भइरहेको ग्रिन हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति पारित गरेको थियो। नेपालको जलविद्युत् खपत बढाउन हाइड्रोजनले सहयोग पुग्ने हुँदा सरकार छुट दिन तयार भएको हो।
‘हाइड्रोजनसम्बन्धी उद्योग स्थापना र लगानी गर्न आवश्यक र औचित्यको आधारमा कर छुट दिने कानुनी व्यवस्था गर्ने नीति पारित भएको छ’, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भने।
हाइड्रोजन नीतिले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने गरी रणनीतिक सरकारी योजना बनाउने उल्लेख छ। नेपालमा हाल वार्षिक करिब ३ खर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ खपत भइरहेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ।
ग्रिन हाइड्रोजनले ऊर्जा सुरक्षा र दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन सोच छ। त्यसअनुसार ‘नवीकरणीय ऊर्जाको रुपमा हाइड्रोजन प्रयोग गर्ने’ उल्लेख गरिएको छ।
नयाँ नीतिको लक्ष्य जलविद्युत् लगायत नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतमार्फत हाइड्रोजन उत्पादन र उपयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने र देशको अर्थतन्त्रलाई सबल, सुरक्षित र आत्मनिर्भर बनाउने छ।
हाइड्रोजन नीतिका ५ उद्देश्य छन्। जसमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने, जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगबाट ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन र उपयोग गर्ने, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र सिर्जना गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरी भण्डार र उपयोग गर्ने रहेका छन्।
यसमा ७ वटा रणनीति समावेश छ। ग्रिन हाइड्रोजनका सहउत्पादनको लागि कानुन बनाउने, कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने, ग्रिन हाइड्रोजनको उत्पादन, भण्डारण र उपयोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने रहेका छन्।
हाइड्रोजनबाट रासायनिक मल उत्पादन
ग्रिन हाइड्रोजनको सहउपयोग गरी रासायनिक मल उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न सकिने समेत देखिएको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरेको परीक्षणले हाइड्रोजनको प्रयोगबाट रासायनिक मल उत्पादन गर्नसक्ने देखाएको छ।
सरकारले लिएको नीतिमा ग्रिन हाइड्रोजनको व्यापारिक उपभोग गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। हाल नेपालमा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयु)ले इन्धनको रुपमा यसको परीक्षण गरिरहेको छ। व्यापारिक प्रयोगका लागि भने यसमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ।
नेपाल आयल निगमको सहयोगमा केयूले ग्रिन हाइड्रोजन ल्याब स्थापना गरी यससम्बन्धी अध्ययन गरिरहेको छ। कोरियाबाट हुन्डाईको हाइड्रोजन इन्धनयुक्त गाडी र रिफिल मेसिन भित्र्याएर उक्त अध्ययन भइरहेको हो।
हाइड्रोजन पानीबाट अक्सिजन छुट्याएर भण्डारण गरिने ग्यास हो। तर, अरब देश पेट्रोल र डिजेल बेचेर धनी भएझैँ नेपालले हाइड्रोजन उत्पादन गरी अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिनसक्ने काठमाडौं विश्वविद्यालयको भनाइ छ।
‘पेट्रोलियमबाट बाहिरिने पैसा नेपालमै बस्छ’
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) अन्तर्गत ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख डा. विराजसिंह थापाले सरकारले ल्याएको नीतिको प्रशंसा गरे।
उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारको नीति नै थिएन। पेट्रोलियमको विकल्प खोज्ने बाटो खोलेको छ। अहिले हामी नेपालमा करिब ४/५ खर्बको पेट्रोल डिजेल किन्छौँ। जसमा ४० अर्बको कोइला किन्छौँ, ६० अर्बको ग्यास किन्छौँ। त्यो सबै पेट्रोलियम उत्पादन डलरमा किन्नुपर्ने हुन्छ। १ सय डलर जोगाउन सक्यौँ भने त्यो १ सय डलर रेमिट्यान्स कमाएसरह हो।’
उनले नेपालमा उत्पादन भएको बिजुलीबाट हाइड्रोजन निकालेर ५ खर्बबाट २ खर्बको पेट्रोलियमलाई विस्थापित गर्न सके डलरमा जाने २ खर्ब नेपालमै जोगिने बताए। त्यो २ खर्ब भनेको रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा जस्तो भएर यहीँ बस्ने उनको भनाइ छ।
‘तर त्यो विस्थापन गर्नलाई त नेपालमा पनि हाइड्रोजन उत्पादनका लागि उद्योग कलकारखाना त खोल्नुपर्यो। त्यसो गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ। त्यो हिसाबमा हामी जस्तो सर्कुलर इकोनोमी भन्छौँ, यसले त्यो डेभलप गर्छ’, उनले भने।
नेपालको बिजुली तारबाट बाहिर जाँदा त्यसले केही पनि नहुने बताउँदै उनले त्यही बिजुली नेपालमा खपत भएर हाइड्रोजन उत्पादन भयो भने त्यसले पेट्रोलियम विस्थापन गर्ने, त्यसको खर्च जोगिने र नेपालको आर्थिक समृद्धिमा योगदान गर्ने बताए।
नीति आउनु एउटा आशा भए पनि अब यसका उपयोगसम्बन्धी ऐन, नियम कानुन पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘सहजै हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ’
थापाका अनुसार नेपालसँग रहेको पानी र बिजुलीबाट सहजै हाइड्रोजन निकाल्न सकिने हुँदा नेपालले लगानी बढाउनुपर्छ।
‘हाइड्रोजनले गाडी पनि चल्छ भनी देखाउन गाडी र रिफ्युलिङ सेन्टर ल्याएका छौँ’, उनले भने।
केयूले नेपालमा हाइड्रोजनबाट चल्ने कार भित्र्याए पनि त्यसलाई सडकमा गुडाउन दिने कानुन छैन। नेपाल सरकारले डिजेल पेट्रोलसँगै ब्याट्रीबाट चल्ने साधनलाई नम्बर प्लेट दिने व्यवस्था छ। तर हाइड्रोजनबाट चल्ने साधनलाई नेपालको कानुनले चिन्दैन। विद्युतीय गाडीलाई नम्बर प्लेट दिन नै एक दशकभन्दा बढी समय लाग्यो।
ब्याट्रीबाट स–साना गाडी सञ्चालन गर्न सहज हुने तर ठूला सवारी चलाउन हाइड्रोजन इन्धन उपयुक्त हुने उनले बताए। केयुका डा. थापाले अनुसन्धानका लागि ल्याइएको गाडीमा कर छुट दिए पनि हाइड्रोजनका गाडीलाई कति कर लगाउने स्पष्ट नभएको बताए। सरकारले यसबारे कानुनी स्पष्टता गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले हाइड्रोजन फ्युलको प्रयोग र भण्डारणसम्बन्धी अब कानुन बनाउने जनाएको छ।
‘हाइड्रोजनसम्बन्धी नीति पारित भएसँगै अब यसको प्रयोगका विषयमा काननु बनाउँछौँ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका नविनराज सिंहले भने, ‘अब नेपालको ऊर्जा हाइड्रोजन हुने भएकाले आवश्यक कानुन बनाउँछौँ।’
प्रतिक्रिया