युनिकोड
कुनै पनि नेपाली मालवाहक सवारी साधन सीमा पार गरी भारततिर जानुपरे नेपालस्थित भारतीय दूतावास धाउनुपर्छ। अनेक प्रक्रियागत झमेला बेहोर्नुपर्छ। उसको अनुमति पाएपछि मात्र नेपाली ट्रक सीमा पार गर्न पाउँछन्। प्रत्येक खेपमा यति प्रक्रिया पूरा गरेर भारततिर ढुवानी व्यवसाय गर्न कति सम्भव होला? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
तर, भारतीय ट्रकलाई भने नेपाल प्रवेश गर्न कुनै बारबन्देज छैन। कलकत्ता बन्दरगाहबाट छुटेका गाडी नेपालको सिमानामा निर्बाध प्रवेश पाउँछन् र सडक पूर्वाधारले पुगेका ठाउँसम्म ती मालवाहक साधन पुग्छन्। सामान ओराल्छन् र फर्किन्छन्।
भारतीय ट्रकले ढुवानी व्यवसायका लागि नेपाल सरकारले लागू गरेका मापदण्ड र कानुन पनि लागू हुँदैन। ढुवानी व्यवसायीहरूका अनुसार, अवस्था यतिसम्म आइसक्यो कि सडकमा नेपालीभन्दा भारतीय ट्रक बढी हुँदै छन्।
अटो व्यवसायीहरूको छाता संगठन अटो मोबाइल्स एसोसिएन अफ नेपाल (नाडा)ले भारतीय ट्रकको निर्बाध प्रवेशले नेपालको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक वातावरणमा परेको प्रभावका विषयमा हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नाडा अध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले भारतीय ट्रकलाई ७२ घण्टासम्म नेपालमा बस्न दिन व्यवस्थाका कारण स्वदेशी व्यवसायी टाट उल्टिने अवस्था आएको जानकारी गराएको छ।
-
अटो व्यवसायीले अर्थमन्त्रीसँग दोहोर्याए भारतीय ट्रक निर्बाध प्रवेशमा रोकको माग (१७ बुँदे सुझावसहित)
नाडा अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘भारतीय मालवाहक ट्रक निर्बाधरूपमा ७२ घण्टासम्म नेपाल प्रवेश गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट नेपाललाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ। समयमै यस नीतिमा पुनर्विचार नगर्ने हो भने देशले अझै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ।’
‘भारतीय मालवाहकको कारण नेपालका मालवाहक सवारी साधनहरूको बिक्री र त्यसको व्यवसायमा गम्भीर असर परेको छ,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘भारतीय मालवाहक साधनहरूलाई नेपालमा २४ घण्टाको मात्र समयावधि दिने र भन्सार बिन्दुबाट अधिकतम १६ किलोमिटरसम्म मात्र सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गनुपर्छ।’
नेपालमा धेरै ट्रक बिक्री गर्ने टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठले नेपालमा भारतीय ट्रक सहज प्रवेश दिँदा व्यापार नै ठप्प भएको सुनाए। यसबाट स्वदेशी ढुवानी व्यवसाय मात्र सुस्ताएको छैन, राज्यले ठूलो राजस्वसमेत गुमाइरहेको छ। रोजगारीका अवसर त गुम्ने नै भए।
भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तु भारतीय सडक हुँदै नेपालमा भित्रिन्छन्। तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान समुद्री तटदेखि र भारतीय उद्योगका सामान ती उद्योगदेखि नै नेपालका प्रत्येक सहरसम्म भारतीय ट्रकले पुर्याउने गरेका छन्।
‘नेपालमा ट्रक बिक्री गर्ने मात्रै होइन, खरिद गरेका ट्रक पनि चलाउन नसक्ने अवस्था भयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘भारतीय गाडीलाई ७२ घण्टा नेपालभित्र रहन दिइएको छ। उनीहरू जहाँ पनि पुग्न सक्छन्।’
भारतीय ट्रक व्यवसायीको आम्दानी बढ्दा नेपालमा ट्रक बिक्री गर्ने र ट्रक सञ्चालन गर्ने व्यवसायी कामविहीन भएको भन्दै व्यवसायीले बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तर, सरकारले सुनुवाइ नै नगरेको उनीहरूको गुनासो छ।
‘नेपालमा यसै पनि व्यापार सुस्त छ। अलिअलि भएको लोड पनि भारतीय ट्रकले नै बोकेपछि हामीले के गरेर बस्ने?,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रा गाडी भारतमा प्रवेश पाउँदैनन्। उनीहरू सजिलै आएर नेपालका सडकमा गुड्छन्।’
नेपाली ट्रक व्यवसायीको भन्दा भारतीय ट्रक व्यवसायीको आम्दानी नेपालमा बढी रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाली ट्रकको प्रयोग नै नभएपछि नेपाली नम्बर प्लेट नै ट्रक किन राख्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनीहरूको भनाइ छ।
अटो व्यवसायीहरूको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले व्यवसायीहरूलाई परेको समस्याको समाधान गर्न सरकारले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन त दिए तर पहिलेको २४ घण्टाको समयावधिलाई ७२ घण्टा पुर्याउनुपर्ने कारण के आइपरेको हो भन्नेबारे चाहिँ केही बताएनन्। कहिलेसम्म त्यो निर्णय पुनरवलोकन हुन्छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनीसँग स्पष्ट जवाफ थिएन।
३ लाख ७० हजार भारतीय ट्रक नेपालमा
वाणिज्य मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैँजुका अनुसार, वार्षिक ३ लाख ७० हजार भारतीय ट्रक नेपाल भित्रिने गरेका छन्।
‘भारतीय ट्रक मुख्य सहर र थोक बिक्रेतासँगै खुद्रा पसलसम्म पुग्ने गरेका छन्,’ सीमापार सवारी आवागमनबारे अध्ययन गरिरहेका सैँजुले भने, ‘वार्षिक करिब १० लाख भारतीय गाडी भित्रिने गरेकोमा ३ लाख ७० हजार मालवाहक साधन मात्रै रहेका छन्।’
भारतीय ट्रकको नेपालमा नियमन नहुँदा पूर्वधारले धान्न नसक्ने गरी गाडी गुडिरहेको उनले बताए।
‘सबै भारतीय ट्रकलाई विस्थापित गर्न सकिँदैन तर नियमन गरी कस्ता ट्रक आउन दिने, कस्तालाई नदिने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ पूर्वसहसचिव सैँजुले भने, ‘भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट सामान आयात हुने भएकाले नेपाली ट्रकलाई भारतमा पनि सहज प्रवेश दिनुपर्छ।’
नेपाली सडकमा भारतीय ट्रकको सिन्डिकेटजस्तै छ। नेपाली ट्रक भारतमा प्रवेश गर्न नपाउने र भारतीय ट्रक सहजै आउन पाउने कारण पनि उनीहरू बलिया भएका छन्।
‘नेपाली ट्रक भारतमा जानुपरे दूतावासदेखि कति ठाउँ धाउनुपर्छ। तर भारतीय ट्रक भन्सारले सजिलै पास जारी गर्छ,’ सैंजुले नेपालखबरसँग भने, ‘समान व्यवहार गर्ने हो भने नेपाली ट्रकलाई पनि भारतमा प्रवेश दिनुपर्छ।’
स्वदेशभित्रै विभेद
सरकारले नेपाली ट्रकमा भेहिकल कन्साइमेन्ट एन्ड ट्य्राकिङ सिस्टम (भीसीटीएस) लागू गरेको छ। राजस्व चुहावट र परिवहनमा हुने विचलन न्यूनीकरण गर्न तथा तथा मालसामान ढुवानी कार्य ‘पेपरलेस’ गराउने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गरिएको हो। तर, भारतीय ट्रकका हकमा यो प्रणाली लागू गरिएको छैन।
त्यस्तै नेपाली ट्रकले ढुवानी भाडाको भ्याट तिर्दै आएका छन्। तर, भारतीय ट्रकले नेपाल प्रवेश गर्दाको सामान्य शुल्कबाहेक ढुवानी भाडाको कर बुझाउनुपर्दैन। भारतीय ट्रकले ओभरलोड ल्याउँदा वा भन्सारमा कुनै समस्या भए भारतीय दूतावासबाटै फोन गरी छुटाउने गरेको नेपाली व्यवसायी बताउँछन्।
भार वहनमा पनि नेपाली ट्रकलाई कडाइ गर्ने सरकारका कुनै निकाय पनि भारतीय ट्रकमाथि प्रश्न गर्दैनन्। नियमनभन्दा बाहिर रहेर उच्च भार बोकेर हिँड्ने भारतीय ठूला ट्रकका कारण नेपालका धेरै भौतिक संरचना चाँडै थोत्रिएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
भारतले त असमान व्यवहार गरेको छ नै, नेपाली ट्रकलाई नेपाली भूमिमै पनि राज्यले विभेद गरेकोमा व्यवसायीहरूको थप चित्त दुःखाइ छ।
‘भारतीय गाडी रोकिनेबित्तिकै दूतावासबाट फोन जान्छ। गाडी छुटिहाल्छ,’ नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँ भन्छन्, ‘सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई कडाइ गर्छ तर व्यवसाय गर्ने वातावरण भने बनाइदिँदैन।’
‘हामी सक्षम छौँ’
भारतीय बन्दरगाह र त्यहाँका उद्योगहरूबाट ल्याइने सामानका लागि नेपाली व्यवसायी भारतीयसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। त्यसमा नेपालीसँग प्रतिस्पर्धी क्षमताको कमी हुन सक्छ। तर, भारतीय ट्रकले सीमासम्म ल्याइपुर्याएका सामान भने जति पनि अनलोड गरी लोड गर्न सकिने नेपाली व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका अनुसार, नेपालमा करिब २० हजार ट्रक सञ्चालनमा रहेका छन्। भारतीय ट्रकलाई पूर्णरूपमा विस्थापन नभई नेपालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने नेपाली व्यवसायीको माग छ।
टुक्र्याउन नमिल्ने, ठूला आयोजनाको फलाम वा अन्य उपकरण, तत्काल बिग्रन सक्ने तरकारी तथा फलफूल भने भारतीय ट्रकबाटै ल्याउन दिँदा फरक नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
‘खाद्य वस्तुहरू चामल, दाल, नुन, औषधीजन्य सामग्री, लत्ता कपडा, निर्माण सामग्री आदि नेपाली ट्रकले नै बोक्न सक्छन्,’ बानियाँले भने, ‘लोड अनलोड गर्दा धेरै समस्या हुँदैन।’
‘राजनीतिक निर्णय’
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले भने भारतीय ट्रकलाई ७२ घण्टा बस्न दिने राजनीतिक निर्णय भएकाले विभागले केही गर्न नसक्ने बताए।
‘भारतीय ट्रक नेपालमा बढी आउँछन्। नेपाली कम मात्रै भारत जान्छन्। यो दुई देशको सहमतिकै आधारमा हो,’ रिजाल भन्छन्, ‘भारतीय ट्रकको ओभरलोडको विषय उठ्ने गरे पनि ठाउँठाउँमा भार तौल भइरहेको छ।’
सरकारी अधिकारीबाट नेपाली ढुवानी व्यवसायीले खोजेको जवाफ यो पक्कै होइन। किनभने, उनीहरूलाई गरी खाने र व्यवसायमा टिक्ने वातावरण चाहिएको छ। इसका लागि आफ्नो देशले न्यायपूर्ण आँखाले हेरिदिए पुग्छ।
महासचिव बानियाँ भन्छन्, ‘दुई देश भएपछि कि नेपाली ट्रकलाई भारतीय उद्योग र बन्दरगाहसम्म जान दिनुपर्यो। होइन भने नेपालमा कसरी टिक्ने?’
प्रतिक्रिया