युनिकोड
आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ।
शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमा सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनकारीका प्रतिनिधिबीच सहमति जुटेको हो।
सहमति पत्रमा सरकारको तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक सह–सहसचिव एवम् वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल र आन्दोलनकारीका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक पुनाराम (मनिराम) ज्ञवालीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
केही दिनदेखि लघुवित्त पीडित कामठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयले रिसाल नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरी पीडितका प्रतिनिधिलाई वार्तामा बोलाएको थियो ।
उक्त समितिमा गृहमन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, कानून मन्त्रालयका उप–सचिव झइन्द्र गुरागाईं, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि छन्। समितिको सदस्यसचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव केशव उप्रेती छन्।
सहमति पत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम लघुवित्त वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिन पाउने तोकिएको अधिकतम व्याजदर र सेवा शुल्क मात्र लिन पाउने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्ने, तोकिएको कर्जा सीमाभन्दा बढी सामूहिक कर्जा दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र यसको उल्लंघन गर्ने वा गरेका संस्थाहरुलाई कानून बमोजिम हदैसम्मको कारवाही गर्ने, एक जना ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिन र दिन नपाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लगायत उल्लेख छ।
यसैगररी ऋण लिँदाकै बखत ऋणीको अनुमति बिना वा ऋणीलाई प्रभावमा पारी निश्चित प्रतिशत रकम कट्टा गरी वचत खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने, ऋण लगानी गर्दाकै समयमा किस्ता वापतको रकम अग्रिम जम्मा गर्न लगाउने जस्ता कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनाको सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत कार्य गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
सहमतिसँगै लघुवित्त पीडितले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।
यस्तो छ सहमति पत्र :
प्रतिक्रिया