ब्युँतिएका यातायात समितिसँग अर्बौँको सम्पत्ति, हट्यो राष्ट्रियकरणको डर

यातायात समितिको नाममा रहेको अर्बौँको सम्पत्ति फुकुवा हुने भएको छ। 

सरकारले समिति नवीकरण नगरी रोक्का राखेको अचल सम्पत्ति सर्वोच्चको आदेशले व्यवसायीकै हुने भएको हो। 

सरकारले यातायात समितिले सडकमा सिन्डिकेट गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। संघ/संस्था ऐन, २०३४ अनुसार यातायात दर्ता भएका समिति राजस्वको दायरामा नआएको, रुटमा एकलौटी गरेको आरोपमा समिति खारेज गरिएको थियो। 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले तीनवटा विभिन्न समितिका पक्षमा मंगलबार निर्णय सुनाएको छ। सर्वोच्चको निर्णयसँगै व्यवसायीले अर्बौँको सम्पत्ति समितिकै नाममा आउने बताएका छन्। चालू आर्थिक वर्षभित्र समिति नवीकरण नभएको भए सबै समितिहरूको सम्पत्ति स्वत: सरकारको नाममा आउने थियो।  

‘समिति सञ्चालन गर्नको लागि व्यवसायीबाटै उठाएर जग्गा र कार्यालयको लागि भवन बनेका थिए’, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँर भन्छन्, ‘व्यवसायीको पैसा राष्ट्रियकरण हुनबाट जोगिएको छ अहिलेलाई ठूलो उपलब्धि त्यही नै हो।’

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ठूलो रकमको कारोबार गर्ने समितिहरू गैरसरकारी संस्थाकै शैलीमा चलेकाले करको दायरामा पनि नरहेको भन्दै कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। 

उक्त निर्णयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका सबै यातायात संघ र समिति खारेजीमा परेका थिए।

सरकारको निर्णयविरुद्ध नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघ, कोशी बस व्यवसायी संघ र नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले दायर गरेका तीनवटा फरक–फरक रिटलाई एकै ठाउँमा राखेर हेरिएको थियो। ३ वटा समितिले फरक फरक माग दाबी गरेका थिए। सर्वोच्चले एकै प्रकृतिका मुद्दा भनी व्यवसायीका पक्षमा फैसला गरेको छ। तर फैसलाको पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन। 

कोशी बस व्यवसायी संघले रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न माग दाबी गरेको थियो। देशभरका करिब साढे ३ सय समितिको नाममा सम्पत्ति रहेको व्यवसायीले बताएका छन्। अधिकांश समिति कम्पनीको नाममा रुपान्तरण भएका छन्। अहिले ६०० बढी यातायात कम्पनी दर्ता भइसकेको व्यवसायी बताउँछन्। 

बैंक खाताबाट व्यवसायीले रकम निकाले पनि समितिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति सरकारले आफ्नो नाममा ल्याउने प्रक्रिया गरिरहेको थियो। 

यातायात समितिका आफ्नै घर र जग्गा 
यातायात समितिले व्यवसायीबाट रकम उठाएर केही रकम दुर्घटनाको उपचारमा खर्च गर्दै आएका थिए। गैरव्यावसायिक समितिले कार्यालय सञ्चालनको लागि भवन, जग्गा, बसपार्क, कार्यालयको लागि गाडी खरिद गरेका थिए। 

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिको नाममा २ वटा घर, जग्गा र गाडी रहेका छन्। हाल पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी प्रा.लिका अध्यक्ष रहेका दधिराम खरेलले जनताको रकम राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिएको बताए। 

‘५ वर्षभित्र सम्पत्ति सरकारको नाममा हुने व्यवस्था थियो’, खरेल भन्छन्, ‘नेताहरुले यातायात व्यवसायलाई नबुझे पनि न्यायालयले बुझेको छ।’

पश्चिम नेपाल बस व्यवसायी समितिमा देशभरबाट बुटवल केन्द्र बनाएर गुड्ने गाडी आबद्ध थिए। बुटवलमा समितिले आफैँ जग्गा खरिद गरी घर बनाएको छ। खरेलले समितिको नाममा रहेको सम्पत्ति प्रालिको नाममा ल्याउन दिए कम्पनीकै रुपमा आफूहरुलाई चल्न कुनै अप्ठ्यारो नभएको बताए। 

‘हामी करको दायरा बाहिर थिएनौँ, अहिले पनि छैनौँ’, उनी भन्छन्, ‘यातायात समितिका नाममा रहेको सम्पत्ति कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न दिए सहज हुन्छ। नभए समितिकै रुपमा चल्छन्।’

उनले पहिलाको पश्चिम व्यवसायी समिति र कम्पनी सञ्चालन मोडालिटी एउटै भएको बताए। 

समितिलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेको पूर्वी अरनिको यातायात व्यवसायीले काठमाडौंमा निजी लगानीमा बसपार्क सञ्चालन गरेका छन्।

पूर्व अरनिको व्यवसायीले १४ रोपनीमा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरी बसपार्क सञ्चालन गरिरहेका छन्।  

यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक ईश्वरी दत्त पनेरुले यातायात समितिको विषयमा सर्वोच्चको पूर्णपाठ नआएसम्म केही भन्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए। 

ट्रक व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का छैन : महासंघ
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले यात्रुवाहक समितिको सम्पत्ति रोक्का भए पनि ट्रक व्यवसायी समितिको सम्पत्ति अदालतले नै खुल्ला गरेको बताए। 

‘सरकारलै सबै यातायात व्यवसायीको सम्पत्ति रोक्का गरेको थियो’, महासचिव बानियाँले भने, ‘त्यतिबेला नै अदालतमा ट्रक महासंघले सिन्डिकेट गरेको छैन भनी मुद्दा दायर गरेका थियो। अदालतले हाम्रै पक्षमा फैसला गरेको थियो।’

उनले ट्रक किनेपछि महासंघ वा संघबाट रुट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था कहिल्यै नगरेको बताए। ट्रक व्यवसायी महासंघले संविधानले दिएको अधिकारअनुसार संघ/संस्था चलाउन पाउनुपर्ने भन्दै रिट दायर गरेको पक्षमा फैसला आएको उनले सुनाए।