युनिकोड
नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग भेटगरी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सुस्ताएको नेपालको अटोमोवाइल व्यवसायलाई गतिशील बनाउन आवश्यक पर्ने नीतिहरु ल्याउन आग्रह गर्दै नाडाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का सन्दर्भमा तयार गरेको सुझावसमेत पेश गरे।
छलफलका क्रममा नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने २० बुँदे नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरे।
सो छलफलको क्रममा खाशगरी ‘मेक इन नेपाल’ को अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी प्लान्ट स्थापना गर्दै लगेको उनले बताए।
औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालीन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था लामो समयसम्म कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने नाडाको सुझाव छ।
यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुने र सरकारले सवारी साधनहरुको नेपाल मै उत्पादनका लागि प्रोत्साहीत गर्न महशुल दरमा परिवर्तन नगर्दा दिर्घकालीन नीति तयार गर्नु सहज हुनेछ भन्ने सुझाव राखिएको महासचिव उप्रेतीले बताए।
त्यसैगरी त्यस्तै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनहरुलाई बैकहरुबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन टु भ्यालु रेसियोमा हाल ५० प्रतिशतको सिमा तोकिएको छ, जसले गर्दा अटोमोवाइल व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित बनेकोले लोन टु भ्यालु ५० प्रतिशत बढाएर ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने सुझाव राखिएकोमा यसबारे सरकारले गम्भिरतापूर्वक विचार गर्ने बताए।
त्यसैक्रममा बैंक तथा वित्तिय निकायहरुलाई अटोमोवाइल क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ बाट घटाएर १०० प्रतिशत कायम गर्ने र हाल कायम रहेको २५ लाखको क्यापलाई ५० लाख कायम गरिनु पर्ने भन्ने नाडाको सुझावलाई अर्थमन्त्री पुनले गम्भिरतापूर्वक लिएको उनले बताए।
छलफलका क्रममा खुल्ला सीमानबाट नेपाली बजारमा स्पेयर पार्टस, टायर तथा लुव्रिकेण्टसको अनधिकृत रुपमा आयात भईरहेकोले बैधानिक तरिकाबाट आफनो व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय निरन्तर रुपमा घटदै गएकोले सीमामा मात्र नभई सीमा वाहिरका नाकारुमा समेत कडाईसाथ जाँच गरिनु पर्ने भन्ने नाडाको सुझावलाई सरकारले गम्भिरतापूर्वक लिने आश्वासन समेत दिए।
अर्थमन्त्री पुनले नाडाकोतर्फबाट राखिएका नीतिगत विभिन्न सुझावहरुप्रति जिज्ञासा र चासो राख्दै ती सुझावहरुका सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक पहल गर्ने बताए। उक्त छलफलमा नाडाका प्रदेश उपाध्यक्ष तेजनारायण साह, सचिव विक्रम सिंहानिया, कोषाध्यक्ष मिलनबाबु मल्ल, सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल तथा एशोसिएशन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रतिक्रिया