युनिकोड
नेपाली वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग बढाउने र विश्व बजारसम्म पुर्याउने लक्ष्यका साथ आज यहाँ आयोजित ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी सम्मेलन’ ३५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।
‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी समिट २०२४’ बाट तयार भएको सो घोषणापत्र परिसङ्घले आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई हस्तान्तरण गरेको छ। सो अवसरमा अर्थमन्त्री पुनले सम्मेलनमा भएका छलफलबाट आएका महत्वपूर्ण सुझावहरु बजेटमा समेट्ने अधिकतम प्रयास गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न, प्रवर्द्धन गर्न सरकारी कार्यालयमा स्वदेशी सामान नै खरिद गर्नुपर्ने विषयलाई नीतिगत रुपमा अगाडि बढाइने उनले बताए।
निजी क्षेत्रका लागि लचिलो नीति अपनाउने गरी अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको भन्दै उनले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी आगामी बजेट ल्याउने बताए।
सम्मेलनले मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बनाउन अहिले देखिएका नीतिगत, कानुनी, प्रक्रियागत र व्यावहारिक कठिनाइलाई समाधान गर्न विद्यमान कानुनको सुधार तथा उद्योग व्यवसायीमैत्री कानून निर्माणको लागि पहल गर्ने, स्वदेशी उत्पादन र सेवालाई हरेक नेपालीको पहिलो रोजाइ बनाउने वातावरण बनाउन पहल गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत संवाद र पहल गर्नेलगायतका विषय घोषणापत्रमा राखिएका छन्।
त्यसैगरी, स्वदेशी वस्तु उत्पादन बढाउन र औद्योगिक नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्न उद्योगधन्दालाई चाहिने कच्चापदार्थको सहज आपूर्ति हुनुपर्ने तथा तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दरमा कम्तीमा दुई तहको फरक गरिनुपर्ने विषय घोषणापत्रमा राखिएको छ।
उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि विशिष्टिकृत वित्तीय संस्था स्थापना गरिनुपर्ने, नेपाल सरकार तथा सरकारी निकायले उपहार दिँदा स्वदेशी वस्तु मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान बनाउनुपर्ने, स्वदेशी वस्तुको पहिचानका लागि नेपाल सरकारद्वारा एक ‘स्वदेशी वस्तु पहिचान पोर्टल’ निर्माण गरिनु पर्नेलगायत विषय घोषणापत्रमा समेटिएक छन्।
त्यसैगरी, एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै कार्यादेश ९टिओआर० बनाइ कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि एकीकृत नीति (इन्टिग्रेटेड इन्डस्ट्रियल डेभेलप्मेट स्ट्राटेजी) लागू गर्नुपर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेलगायत विषय छन्। राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य तथा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि नीतिगत निरन्तरता दिइनुपर्ने, नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेका वस्तु आयात व्यवस्थापन गर्न सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धाका क्षेत्र पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेलगायत बुँदा घोषणापत्रमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, आर्थिक कसुरमा धरपकड वा थुनछेक गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले फौजदारी अभियोगभन्दा पनि जरिवानालगायतका विषयलाई उपयोग गर्नुपर्ने, फौजदारी कानुनअनुसार कारबाहीअघि बढाउँदा औद्योगिक तथा लगानीको वातावरण सङ्कुचित हुने भएकाले उद्योग तथा व्यवसायीक क्षेत्रलाई नियमन गर्न छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दोषी प्रमाणित नभएसम्म उद्योगी व्यवसायीलाई पक्राउ नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। राज्यले अन्तिम कानुनको रुपमा मात्रै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेलगायत विषयहरु राखिएको छ।
नेपालले गरेका व्यापार एवं लगानीसँग सम्बन्धित द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको समय सापेक्ष पुनरावलोकन गरिनुपर्ने, कानुनमा स्पष्टता ल्याएर कर्मचारीको तजबिजी अधिकार हटाइनुपर्ने, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न आर्थिक समृद्धि तथा औद्योगिक विकासका विषयहरूमा प्रमुख राजनैतिक दलहरूबीच समान अवधरणा बनाइनुपर्नेलगायत विषय पनि घोषणापत्रमा राखिएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्मेलनको शुभारम्भ गर्नुहँदै ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानले नेपाललाई स्वावलम्वी, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गर्न कोशेढुंगा सावित हुने बताए।
‘देशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा न्यून रहेको उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउन ठूलै सुधारको आवश्यकता छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्दै यसको योगदान बढाउन हामी सबै अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तुलनात्मक लाभ लिई व्यापार विस्तार गर्न पनि स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ। यसका लागि आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था हुनेछ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा विश्व पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्र कृषि क्षेत्रबाट उद्योग र उत्पादन क्षेत्रमा नगएर एकाएक सेवा क्षेत्रमा जाँदा यसले रोजगारी सिर्जनालाई पनि प्रभावित पारेको बताए। त्यसैगरी औद्योगिक नीतिलाई औद्योगिक कच्चापदार्थ उपलब्धताको सुनिश्चितता, जनशक्ति व्यवस्थापन, पुँजी परिचालन र बजार पहुँचलगायतका विषयले प्रभावित पार्ने उनको भनाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नुमा योजना तथा कार्यक्रमको पर्याप्त अध्ययन नहुनु, बजेट पर्याप्तता र आयोजनाको क्षमतालगायत कारण जिम्मेवार रहेको बताए। प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा योजना तथा कार्यक्रम राखिने प्रणालीको विकास भइरहेको फुयाँलको भनाइ छ। ‘बजेट बनाउँदा उत्पादन, रोजगारी सृजना र स्थानीय जनजीवनलाई कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भनेर हेर्ने अभ्यास सुरु भइसकेको छ’, उनले भने।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लीलादेवी गड्तौलाले वित्तीय अपराधमा धरपकड गर्दा उद्योगी व्यवसायीको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने भएकाले यस्ता विषयमा संवेदनशील हुनुपर्ने बताए। उद्योगी व्यवसायीहरुलाई फौजदारी अभियोजनभन्दा पनि आर्थिक जरिवाना गरेर कारबाही गरिनुपर्ने धारणा उनले राखे।
कानुन मन्त्रालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले धेरैवटा कानुन र धेरै वटा नियामक हुँदा व्यवसायीले पनि समस्या भोगिरहेको बताए।
‘एउटै व्यवसायलाई नियमन गर्नका लागि धेरै वटा नियामक निकाय छन्। एउटा नियामकले अर्को नियामकलाई टेर्दैन। उद्योगी व्यवसायीले एउटै विषयबारे सबै नियामक निकायलाई जवाफ दिँदै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यस्ता नियामक निकायबारे पुनःविचार गरिनुपर्छ’, उनले भने, ‘संसदीय समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्रलगायतका निकायहरुले नियमन तथा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। एउटै विषयमा ती सबै निकायले काम गरिरहेको देखिन्छ। यसमा दोहोरोपना छ। जसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समस्या हुन्छ।’
उद्योगसचिव कृष्णबहादुर राउतले अहिले सरकारले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र विकासका लागि कस्ता नीति अवलम्बन गर्ने र आगामी आवको बजेटबाट कस्ता व्यवस्था ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर छलफल भइरहेको बताए।
‘तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी मूल्य भएका वस्तुलाई प्रवर्द्धनको नीति हामीले लिनुपर्छ। नेपालको भौगोलिक अवस्थाबाट सिर्जित समस्याले सूचना प्रविधिलगायतको नयाँ क्षेत्रलाई खासै ठूलो असर गर्दैन। नेपाल वातावरणीय रुपमा डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँ हो। धेरै जनसंख्या भएका दुई छिमेकी मुलुकको लाभ लिन ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन र फरवार्ड लिंकेज अघि बढाउन सक्नुपर्छ’ उनले भने।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले नेपालभित्र उत्पादन बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको बताए। मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण युवापुस्तामा वितृष्णा बढ्दै गएको र औद्योगिक क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा बेरोजगारी बढिरहेको उनको भनाइ छ।
‘सत्ताको खिचातानीले उद्योग व्यवसाय फस्टाउनै पाएन। निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्न पाउँ, कर तिर्छौँ, रोजगारी बढाउँछौँ भन्दा पनि यही राजनीतिक अस्थिरताले काम गर्न दिइरहेको छैन’, उनले भने।
नेपाल बार एशोसिएशनका महासचिव अञ्जिता खनालले कर्पोरेट क्षेत्रलाई हेर्नका लागि छुट्टै ऐन ल्याउन आवश्यक रहेको बताइन्। व्यापारिक मुद्दालाई मध्यस्थताको माध्यमबाट समाधान गर्न उपयुक्त हुने र व्यावसायिक क्षेत्रको मुद्दालाई फौजदारी कसुरअनुसार कारबाही गर्ने र कैदको सजायलाई जरिवाना वा क्षतिपूर्तितर्फ मोड्न सक्ने अवस्थालाई निजी क्षेत्रसँग मिलेरअघि बढाउन सकिने बताइन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्यले सरकारी बजेट प्रभावकारी रुपमा खर्चिन सक्यो भने समग्र पुँजी निर्माणमा सघाउ पुग्ने बताए। पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले नेपालमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि केहि कानुन खारेज तथा नयाँ निर्माण र केहीलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उद्योग विभागका महानिर्देशक यज्ञराज कोइरालाले औद्योगिक तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका लागि धेरै वटा समस्या रहेको बताए।
‘हाम्रा करका दर उच्च छन्। आर्थिक ऐन र औद्योगिक व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनले गरेका व्यवस्था बाझिएका छन्। औद्योगिक पूर्वाधारको समस्या छ। सडक, विद्युत्लगायत अति आवश्यक पूर्वाधारमा समस्या छन्’, उनले भने, ‘वातावरणीय पक्षका समस्या छन्। समग्र आपूर्ति श्रृङ्खलामा समस्या छ। कच्चा पदार्थदेखि उत्पादित वस्तुको बजार सुनिश्चिततासम्मको पारिस्थितिक प्रणाली कमजोर छ। बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीको समस्या छ।’
नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले पनि मुलुकमा औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्नुमा विभिन्न कारणहरु जिम्मेवार रहेको बताए।
‘ठूला उद्योगका लागि जग्गाको समस्या छ। हदबन्दीका कारण जग्गा प्राप्ति सहज छैन। साना तथा मझौला उद्योगका लागि जग्गाको उपलब्धता मुख्य समस्या हो’, उनले भने, ‘कुनै उद्योग स्थापनाका लागि लाग्ने कुल लागतको एक तिहाई जग्गामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ। हाम्रा औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवस्था राम्रो छैन। त्यहाँ गएर अहिले नै उद्योग स्थापना गर्नका लागि पर्याप्त पूर्वाधार र अन्य संरचना बनिसकेका छैनन्। औद्योगिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।’
पूर्वाधार विज्ञ रामकृष्ण खतिवडाले नेपालको औद्योगिक पूर्वाधार निकै कमजोर रहेको धारणा राखे। औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को अवधारणामा जानसक्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
कानुनविज्ञ अनुप उप्रेतीले नेपालमा उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्दा पनि सरल तथा सहज रुपमा गर्न सक्नुपर्ने वातावरण नरहेको बताए। त्यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसङ्घका पूर्वअध्यक्ष हरिभक्त शर्माले नेपालमा पटकपटक संविधान फेरिए पनि विभिन्न क्षेत्रका कानुनहरु भने नफेरिको र पञ्चायत कालका कानुनहरु अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको बताए।
नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) ले सरकार, उद्योग मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा करिब तीन वर्षअघि देखि ‘मेक इन नेपाल : स्वदेशी’ अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। वार्षिक एक हजार नयाँ उद्योग दर्ता, दिगो विकासको लक्ष्यअनुसार कूल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा सन् २०३० सम्ममा २५५ पुर्याउने, औद्योगिक क्षेत्रबाट वार्षिक डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र पाँच वर्षभित्र वार्षिक निर्यात चार अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर पुर्याउने रहेका छन्। रासस
प्रतिक्रिया