युनिकोड
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पछिल्लो समय पुँजीगत खर्च बढाउन लागिपरेका छन्। उनी मन्त्री भएर आउँदा करिब २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो। अर्थात् उनी अर्थमन्त्रालय छिर्दा ७५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो।
अहिले ११ प्रतिशत वृद्धि गरेका छन्। करिब तीन महिनामा उनको यो प्रगति देखिएको हो। अहिलेसम्म १ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ।
अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च बढाउन गरेको प्रयासको फल अब देखिँदै जाने समेत बताएको छ।
उनले यो तीन महिनामा पुँजीगत खर्च होस् भनेर फ्रिज हुनसक्ने पैसा र अत्यावश्यक आयोजना हेरेर शिर्षक बाहिरबाट समेत खर्च गर्ने व्यवस्थामा अग्रसरता देखाएका छन्।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्री बनेको तीन महिना बजेट शिर्षक बाहिरबाट ५२ अर्ब ८७ करोडको निकाशाको प्रक्रिया अघि बढाएका अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो।
रकमान्तर, स्रोतान्तर, थप निकासा र अन्य विविधबाट भुक्तानी दिएका छन्। त्यसमा कयौं निकाशा अनिवार्य समेत छन्।
पुन आएपछि ७ करोड विनियोजन भएको राष्ट्रिय हरवोरियम भवन निर्माणका लागि ४० करोड ५० लाख स्रोत सहमति दिइएको छ।
सामाखुशी टोखा गुन्जे सडक आयोजनाका लागि ६ करोड रकम विनियोजन भएकोमा ७ करोड ६२ लाख स्रोत सहमति दिएको छ। सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय पर्सामा मुअब्जा वितरणका लागि ५० करोड रकमान्तर रकम निकासा भएको छ।
बुटवल महानगरपालिकाको अधुरा आयोजनाको सिर्जित दायित्व भुक्तानीका लागि ३ करोड २८ लाख भुक्तानी दिएको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि फागुन महिनामा ७ अर्ब ७९ करोड स्रोत सहमति दिएको छ।
कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडलाई मल रिद तथा पुरानो भुक्तानीका लागि ३ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख निकासा दिएको छ।
बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको १ अर्ब रकम सुनकोशी मरिन डाईभर्सन आयोजनामा रकमान्तर, बूढी गण्डकी कै रकम काटेर नारायाणी नदी व्यावस्थापनका लागि भन्दै ४० करोड रुपैयाँ रकमान्तर भएको छ।
प्रदेश राजधानी जोड्ने राजमार्ग स्तरोन्नति कार्यक्रमको रकम झिकेर सूर्य विनायक धुलिखेल र कोटेश्वर बानेश्वर त्रिपुरेश्वर सडकका लागि रकमान्तर भएको छ।
सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना सहित क्षेत्रमा नदी नियन्त्रण गर्न भन्दै बूढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको १९ करोड रकमान्तर गरेको छ। विद्युतीय सुशासन आयोग सञ्चालन गर्न ३६ लाख ८७ हजार रकमान्तर गरेको छ।
विद्युतीय राहदानी खरिदका लागि ८८ करोड १५ लाख निकासा भएको छ। सरकारले लिएको आन्तरिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि सबैभन्दा ठूलो रकमान्तर गरिएको छ। जसका लागि २७ अर्ब रकमान्तर निकासा दिएको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको हो।
प्रतिक्रिया