युनिकोड
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जामा निर्माण व्यवसायी, सेयर लगानीकर्ता तथा ऊर्जा क्षेत्रलाई दिएको सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
राष्ट्र बैंकले शुक्रबार (क) (ख) (ग) र (घ) वर्ग बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै सो व्यवस्था कार्यन्वयनमा ल्याएको हो।
कर्जा वर्गीकरणअन्तर्गत राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८० संशोधन गर्दै कर्जा प्रवाह भई स्थापना भएको उद्योग/परियोजना/व्यवसाय परिस्थितिजन्य कारणले सञ्चालनमा नभए पनि पूर्वनिर्धारित व्यवस्थाबमोजिम कर्जाको सावाँ ब्याज नियमित रुपमा भुक्तानी भइरहेको उद्योग तथा परियोजनाको कर्जालाई असल कर्जामा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीबाहेकको हकमा भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार खराब कर्जामा राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ।
यस्तै बैंकले प्रतीतपत्र, जमानत तथा अन्य सम्भावित दायित्वहरु फोर्स लोनको कोषमा आधारित कर्जामा परिणत भएको अवस्थामा त्यसरी कर्जामा परिणत भएको मितिले ९० दिनसम्म असुली नभएमा ऋणीलाई खराब कर्जामा राख्नुपर्ने तथा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने नियमलाई संशोधन गर्दै निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई र्सिजना भएको कर्जाको हकमा उक्त कर्जा आव २०८०/८१ को लागि ९० दिनसम्म असुली नभई खराब वर्गमा वर्गीकरण भइनसकेको अवस्थामा त्यस्तो कर्जालाई अवा २०८१/८२ मा कर्जाको भाखा नाघेको अवधिको आधारमा वर्गिकरण गरी सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
निर्माण व्यवसायीको जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जाको हकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक वर्षले भाखा नाघेमा मात्र त्यस्ता ऋणी र सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने व्यसथ गरेको छ । यस अघि ९० दिन नाघेमा कालोसूचिमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
योसँगै कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले निर्माण व्यवसायको हकमा ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कोषमा आधारित कर्जा वा १ अर्ब वा सो भन्दा बढीको गैरकोषमा आधारित कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको मात्रै रेटिङलाई आधार गरेर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्रबैंकले संस्थागत सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाएको थियो। सो व्यवस्थालाई परिपत्रमा समावेश गर्दै कार्यन्वयनमा ल्याएको हो। सेयर धितो कर्जामा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको कर्जामा लिन पाउने २० करोडको सीमा खारेज गरेर परिपत्रले व्यक्तिगत कर्जामा १५ करोडको सीमा कायम राखेको छ ।
सर्कुलरले ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुले जारी गरेका ऊर्जा बन्ड लगायतका ऊर्जासम्बन्धी ऋणपत्रमा गरेको लगानीलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी तोकिएको सीमामा गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
प्रतिक्रिया