युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै यही कात्तिक २१ गते अन्तरिम आदेश छलफलका लागि सरकारलाई झिकाएको हाे।
दुवै पक्षसँगको छलफलपछि मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट शाक्यलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने कि नलगाउने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सर्वोच्चले भनेको छ।
शाक्यले सोमबार आफ्नो कार्यकाल चार वर्षको हुने भए पनि बीचैमा हटाइएकोले सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ बनेपछि शाक्यलाई हटाएर प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई ल्याइएको छ।
प्रतिक्रिया