युनिकोड
सरकारले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने व्यवसायीहरूको प्रस्तावमा सहमती जनाएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको भेटमा आफूले राखेको मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमती भएको दाबी गरेका हुन्। करिब साढे २ घण्टा लगाएर गरिएको छलफलमा सहमती जुटेको उनको भनाई थियो।
अध्यक्ष ढकालकाअनुसार उद्योगीहरुको सहमतीमा २८ किस्तामा पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा मान्ने सहमती गरिएको छ।
‘हिजो जुन डिसिजन भयो। हाम्रो जुन एजेण्डा थियो, त्यो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रै पनि भयो। त्यही भएर दुई, साढे २ घण्टा मिटिङ लम्विएको पनि थियो। तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएर जुन सहमती भयो’ उनले भने, ‘हाम्रा व्यवसायी साथीहररूले मलाई विश्वास गरेर तपाई जानुस् भनेर मलाई भन्नुभयो। मलाई मात्रै बोलाएकाले मैले अरु साथीहरुलाई लैजान पाइन। निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै थिए। यसलाई जुन हिसावले अण्डस्टयान्डिङ बनेको छ। त्यही अनुसार काम गर्नु होला। अलिकति डिस्कशन पनि भयो।’
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको २८ किस्ताको सुविधालाई स्वीकार गरी एक किस्ता बराबरको रकमलाई धरौटीको रुपमा उद्योगीहरुले बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाईन जोड्ने प्रस्तावमा सरकार सहमतीभएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया