युनिकोड
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको विषयमा गलत समाचार फैलिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार, नेपालमा जलविद्युत आयोजनाको बहुल्यता भएकाले वर्षायाममा विद्युत निर्यात बढी हुन्छ भने सुख्खायाममा विद्युत आयात अपरिहार्य हुन्छ। गतवर्ष २ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात भएको थियो भने १ अर्ब ६८ करोड युनिट आयात गरिएको थियो।
नेपालले भारतको उर्जा विनिमय बजारमार्फत डे अहेड र रियल टाइम प्रणाली अन्तर्गत विद्युत आयात गर्दै आएको छ। यस वर्ष पनि सुख्खायाममा विद्युत व्यवस्थापनको लागि भारतसँग अग्रिम रूपमा केही परिमाणमा विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘ हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं कि प्राधिकरणको हालको संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम भएको छैन। हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौता बारे गलत जानकारी फैलाउने प्रयास भइरहेको छ। कृपया त्यस्ता भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछौं।’
पिटिसी इन्डिया लिमिटेड र एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमसँग प्रतियुनिट दर अनुसार विद्युत खरिदको प्रस्ताव माग गरिएको प्राधीकरणले बताएको छ। पिटिसीले प्रतियुनिट ६.९५ भारुमा, एनटीपीसीले ७.६७ भारुमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको उल्लेख गरिएको छ।
प्राधिकरणको निर्णयअनुसार पिटिसीको प्रस्ताव सबैभन्दा उचित मानिएकोले जनवरी २०२६ देखि मे २०२६ सम्म ८० मेगावाट बिहार र १०० मेगावाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत खरिद गर्ने निर्णय भएको छ।
प्राधिकरणले यस सम्झौतामा विद्युत नियमन आयोगको स्वीकृति पाइसकेको र भारतीय डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्रै कार्यान्वयनमा आउने बताएको छ।
यस्तो छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ
आगामी हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको वास्तविकतालाई तोडमोड गरी केही सञ्चारमाध्यममा नियोजित रुपमा सम्प्रेषित समाचार र त्यसलाई लिएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिकाटिप्पणीप्रति नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको बाहुल्यता रहेकाले बर्षायाममा खपत भई बढि भएको विद्युत निर्यात गर्ने गरिएको तथा सुख्खायाममा केही महिना विद्युत माग व्यवस्थापनका लागि छिमेकी मुलुक भारतबाट विद्युत आयात गर्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। गतवर्ष २ अर्व ३८ करोड युनिट विद्युत निर्यात गरिएको थियो भने १ अर्व ६८ करोड युनिट विद्युत भारतबाट आयात गरिएको थियो।
प्राधिकरणले भारतको उर्जा विनिमय बजार (आईईएक्स) बाट डे अहेड र रियल टाइम बजार र विद्युत आदान प्रदान संयन्त्र मार्फत विद्युत आयात गर्दै आएको छ। तर केहि वर्षयता बढ्दो विद्युत मागका कारण भारतबाट गत वर्षको सुख्खायामका महिनाहरुमा क्यबिच जयगचक अर्थात बिहान ६ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्मको समयावधि तथा एभबप जयगच बाहेकको समयमा मात्र विद्युत खरिद गर्न सकिने गरी नेपालले सहमति पाएको थियो। चालु आवमा पनि सोही अवस्था कायम रहने सम्भावना रहेकोले सुख्खायामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि अग्रिम रुपमा केही परिमाणमा आधार आयातको रुपमा विद्युत खरिद गर्नु प्रणालीको आवश्यकता देखिएकोले उपलब्ध विकल्पहरुमध्ये सबैभन्दा उत्तम विकल्पमा विद्युत खरिद गर्न सम्झौता गरिएको हो।
द्धिपक्षीय सम्झौतामार्फत विद्युत खरिदका लागि मिति २०८२ साउन १३ गते भारतीय सरकारी संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको पिटिसी इन्डिया लि र भारतीय सरकारी निकाय एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम (एनभिभिएन)सँग प्रस्ताव माग गरिएको थियो। पिटिसीबाट मिति २०८२ साउन २३ गते १ महिनाको समयावधि राखी (मिति २०८२ भदौ २३ भित्रमा सम्झौता गरिएमा मात्र लागु हुने) प्रति युनिट ६.७४ भारतीय रुपैयाँ (प्रशारण तथा अन्य शुल्क र चुहावट सहित) मा विद्युत दिन सकिने प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो भने एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट ७.७० भारुमा विद्युत बिक्रीको प्रस्ताव पेश गरिएको थियो।
प्राधिकरणको तत्कालीन संचालक समिति र व्यवस्थापनबाट निर्णयमा भएको ढिलाईका कारण पीटीसीको उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जान नसकी मिति २०८२ भाद्र २३ गतेबाट स्वत: रद्द भएको थियो। तत्पश्चात पुनः प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि माग गरिएको प्रस्तावमा मिति २०८२ असोज ६ गते पिटिसीबाट प्रति युनिट दर ६.९५ भारु पेश गरिएको थियो भने एनभिभिएनबाट प्रतियुनिट दर ७.६७ भारु मात्र गर्न सकिने संसोधित प्रस्ताव प्राप्त भएको थियो। सो अनुसार ढल्केबर-मुजफ्फरपुर लाईनबाट खरिद हुने पीटीसीको प्रस्ताव एनभीभीएनको तुलनामा प्रतियुनिट ०.७२ भारु कम रहेको छ।
त्यस्तै नेपाल भारत विद्युत आदानप्रदान समितिले टेक एण्ड पे आधारमा आगामी मार्चसम्मका लागि १३२ के.भी. भोल्टेजमा प्रतियुनिट दर ८.१० भारतीय रुपैयाँ तय गरेको छ। गतवर्षको सुख्खायाममा २३० मेगावाट विद्युत खरिद गर्नका लागि एनभिभिएनसँग प्रतियुनिट ७.०५ भारुमा सम्झौता गरिएको थियो। यद्यपि, भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटीबाट सहमति प्राप्त नभएका कारण सो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
एनभीभीएनले प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ७.६७ भारुले यस वर्षको लागि तय गरेको दर प्रतियुनिट ८.१० भारु, एनभीभीएनसँग गत वर्ष गरिएको सम्झौता दर प्रतियुनिट ७.०५ भारुको गत वर्षको साँझ बिहानको प्रतियुनिट उच्चतम दर १० भारु (सो दरमा विड गरेको परिमाणको विद्युत पाउने सम्भावना समेत कम रहेको) भन्दा पीटीसीले हाल प्रस्ताव गरेको दर प्रतियुनिट ६.९५ भारु सबैभन्दा कम रहेको थियो।
तसर्थ, प्राधिकरण संचालक समितिको मिति २०८२ असोज १० गतेको बैठकबाट पीटीसीसँग बिहार-नेपाल १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट र ढल्केबर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनबाट १०० मेगावाट विद्युत मार्फत आरटिसी मोडमा विद्युत सन् २०२६ जनवरीदेखि मे सम्म खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो। जसलाई विद्युत नियमन आयोगले समेत स्वीकृत प्रदान गरिसकेको छ। उक्त सम्झौता सहमतिको लागि भारतीय डेजीक्नेटेड अथोरिटीमा पेश गरिएको छ र उक्त निकायबाट सहमति प्राप्त भएपश्चात मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ।
यसर्थ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको हालको सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनबाट संस्था र राष्ट्रलाई अहित हुने कुनै काम नभएको प्रष्ट पार्न चाहान्छौं। हिउँदयामको विद्युत व्यवस्थापनका लागि गरिएको सम्झौताको विषयलाई लिएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री एवम् नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्री कुलमान घिसिङ र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्री मनोज सिलवाललाई वदनाम गराउन नियोजित रुपमा सूचना तथा समाचार सम्प्रेषण गरिएकाले त्यस्ता भ्रममा नपर्न सबैलाई अनुरोध गर्दछौं।
मिति: २०८२ कात्तिक २२ गते ।
राजन ढकाल
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण
प्रतिक्रिया