युनिकोड
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक बितेको छ।
२०७२ साल चैत २५ गते सुरु भएको यो कार्यक्रम २०७४ सालसम्म त्यसको प्रभावकारिता सरकारले हेरेपछि सांसद्ले स्वास्थ्य बिमा ऐन ल्याएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य बिमा नियमावली–२०७५ जारी गरिएको थियो।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डकाअनुसार अहिले सक्रिय बिमितको संख्या करिव ६८ लाख पुगेका छन्। ७७ ओटै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम फैलिएको छ। डोल्पाका ३ वटा गाउँपालिका बाहेक ७५० वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले दिने वार्षिक अनुदान र विमितले तिर्ने योगदानको रकम प्रिमियम रकमबाट चल्दै आएको छ। उक्त प्रिमियम रकम परिवारमा आधारित छ। परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बिमा ३५ सयका दरले एउटा परिवार विमित हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सचालन गर्न स्रोतको चर्को अभाव छ। चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब अनुदान दिएको छ र गएको आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले विमितबाट उठाएको प्रिमियम जम्मा ३ अर्ब ७३ रहेको छ।
कोषको समग्र बजेट स्रोत करिव १४ अर्बको वरिपरि रहेको छ। स्वास्थ्य बिमासँग जोडिएका विमित मध्ये पनि ५५ प्रतिशतले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन।
७० वर्षको ज्येष्ठ नागरिक, विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता भएको नागरिक, कुष्ठ रोगी, एचआइभी संक्रमित लगायत सात वर्गले विना प्रिमियम स्वास्थ्य सेवाबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत प्रिमियम पाउने गरेका छन्।
यो वर्गको प्रिमियम राज्य आफैँले तिरिदिने गरेको छ। उनीहरूले सुविधा प्राथमिकताका साथ पाउँछन् तर प्रिमियम तिर्नुपर्दैन।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा रघुराज काफ्लेकाअनुसार देशभर ५१० वटा अस्पतालमार्फत स्वास्थ्य बिमा सञ्चालनमा रहेको र अस्पताल, विमितहरू थपिने क्रम कायमै छ। गत वर्ष सम्मको औसतमा हेर्ने हेर्दा करिव ५० हजार व्यक्तिले दैनिक उपचार सेवा लिएको देखिन्छ।
तर यो पछिल्लो समय केही दिन देखको हेर्दा दैनिक ७०–७५ हजार विमितले उपचार सेबा लिएका छन्। जसकारण दायित्व समेत बढ्दै गएको छ। अहिले दैनिक उपचार गर्ने नागरिक बढेसँगै महिनाको करिव दुईदेखि साढे दुई अर्ब सम्मको दाबी स्वास्थ्य बिमामा अस्पतालहरूले पेश गर्न थालेका छन्।
वर्ष दिन उपचार गराउनेको अहिलेको अवस्था रह्यो भने वार्षिक करिव २५–३० अर्बको वरिपरि दायित्व सिर्जना हुनेछ। स्रोत करिब १४ अर्बको रहँदा अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने भुक्तानी प्रत्यक दिन बढेर गएको छ। बढ्नुको पछाडी बिमाप्रतिको आकर्षण चुलिँदै गएको काफ्ले बताउँछन्।
काफ्लेकाअनुसार अस्पतालहरूबाट प्रदान गर्ने सेवाहरू प्रभावकारी हुनुपर्यो भन्ने विमितहरूको माग छ। अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्यो अस्पतालले समयमा औषधि दिनुपर्यो सबै औषधि दिनुपर्यो उपचार गर्न सहज बनाइदिनु पर्यो आवाज उठिरहेको छ।
स्वास्थ्य बिमा बोडले अस्पतालहरूसँग नियमन संवाद छलफल गरिरहेको छ तर सेवा लिनेहरूको विमितको संख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दा व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको छ। पछिल्लो समय बिमा छोड्नेको दर पनि घट्दै गएको छ भने विमा निरन्तरता दिनेको संख्या बढेको छ। उपचार लिनेको संख्या पनि निरन्तर बढको छ।
गएको आठ वर्ष विमित हुनेको संख्या १७८ गुनाले बढेको छ। सेवा लिनेको संख्या पनि त्यसरी नै बढेको छ। दर ठूलो हो भनिन्छ छोड्नेहरूको दर कम घट्दैछ कतै वर्ष छोड्नेको दर कम भएको छ।
स्वास्थ्य बिमामा आम नागरिकको आकर्षण, चासो व्यापक बढेको कारण दायित्व बढ्दै गएको हो। बिमा हुन पाउने आम नागरिकको अधिकार रहेकाले विमितले स्वास्थ्य बिमा नियमावली, २०७५ अनुसार सेवा पाउँछन्।
एउटा परिवारले १ लाखदेखि ३ लाखसम्म सेवा पाउछन्। एउटा परिवारले पाउने सेवा एउटै व्यक्तिले उपभोग गर्न पनि सक्छन्। बिमा गरिसकेपछि अस्पताल जान पाउने कुरा रोक्न नमिल्ने भएकाले प्रत्येक दिन यसको दायित्व बढेको छ।
खाडल गहिरिँदै
स्वाथ्य बिमा कोषमा आम्दानी र खर्चको बीचमा खाडल गहिरिँदै गएको छ। काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बिमा एउटा सामान्य कार्यक्रम नभएकाले तीन करोड नेपाली नागरिकलाई उपचारमा सहज र सुलभ पहुँच स्थापित गराउनको लागि सार्वभौम संसदले बनाएको कानूनअनुसार सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो।
यो सामान्य कुनै योजना आयोजना परियोजना नभई आम नागरिकसँग जोडिएको कार्यक्रम भएकाले यसबाट आम नागरिकले सेवा लिने क्रम बढेर गएको छ। राज्यले उपलब्ध गराउने अनुदान सानो नभएपनि खर्चको तुलनामा निकै कम हुन गएको छ। खर्चको आधारमा राज्य दिने अनुदान र प्रिमियम जोड्दा पनि स्रोतको तालमेल देखिएको छैन।
स्रोतको तालमेल कसरी गराउने?
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा काफ्ले अहिले देखिएको स्रोतको खाडल कम गराउन चुहावट रोकेर अनावश्यक खर्च घटाउने रहेको छ भने नियमित सुधारको काम जारी राख्नुपर्ने देखिएको बताउँछन्। उनकाअनुसार त्यसले पनि केहि खर्च व्यवस्थापन हुनसक्नेछ।
स्रोतको व्यवस्थापने गर्ने अर्को विकल्पमा यो सामाजिक सुरक्षामा आधारित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम रहेकाले भुइँ तहको नागरिकले उपचार पाइरहेका छन्। यो नाफाको लागि सञ्चालन भएको कार्यक्रम नभएकाले राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ।
संसारका १५० भन्दा बढी मुलकमा स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेकाले तिनीहरूबाट धेरै सिक्नुपर्छ। यो कार्यक्रम सञ्चालन मूलत राज्यले नै अनुदान दिने हो अरु मुलुकमा पनि राज्यले नै अनुदान दिएर सञ्चालन गर्ने गरेको छ।
कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने,‘६८ लाख नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि उपलब्ध गराइएको १० अर्ब पर्याप्त हो की होइन? यहाँ कस्तो जोडिएको छ भन्दा एकथरी जसलाई सधै अस्पताल राखे पनि नियमित उपचार गर्नुपर्ने वर्ग छ। जुन ७० वर्ष पार गरेको, एचआइभी संक्रमण, कुष्ठरोगी, टिभी लागेकाहरूलाई छन् र जति उपचार दिएपनि नपुग्ने खालका छन् भने अर्को जसलाई नियमित उपचारको खाँचो भएकाहरू पनि जोडिएका छन्।’
काफ्लेकाअनुसार यो वर्षमा सरकारले दिइएको १० अर्ब थियो। जसअनुसार गत वर्षको तिर्न बाँकी साढे सात अर्ब दायित्व तिरियो। सरकारसँग बजेट अपुग भएपछि थप रकम माग गरिएकोमा एक अर्ब स्रोत सुनिश्चित भएकोमा सबै रकम भदौमा सकिएको थियो। यो आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने १९ अर्ब बाँकी थियो। अझै पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ।
खाडल घटाउन के गर्ने?
कार्यकारी निर्देशक काफ्लले राज्यको अनुदान धेरै नबढाउने हो भने पनि अन्य धेरै उपायहरू रहेको बताउँछन्। उनकाअनुसार सरकारले स्वास्थ्य बिमामा तिर्नुपर्ने पैसा बढाउन सक्छ। अहिले ३५ सय प्रति परिवारले तिर्ने रकम बढाउने निर्णय सरकारले गर्नसक्छ।
सरकारसँग अर्को विकल्पका रुपमा सक्नेलाई अलि बढी तिराउन पनि सक्छ। अहिलेको कानूनमा प्रोग्रेसिभ प्रेमियम कानूनमा व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले प्रेमियम बनाउने निर्णय सरकारले गर्न सक्छ। सरकारले प्रिमियम नबढाउने, अनुदान समेत नदिने भए दिइरहेको सेवा घटाउने विकल्प राज्यले अप्नाउन सक्नेछ। स्वास्थ्य बिमा ऐनमा केहि प्राधानहरू रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्रोतको समस्या आउँदैनन्।
ती प्रवाधानहरू लागू गराउन सक्ने हो भने एक लाख नभई चार पाच लाख सम्मको उपचार सेवा दिन सकिने सम्भावना छ। विज्ञहरूले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले पनि त्यो सम्भावना देखाएको काफ्ले बताउँछन्।
उनकाअनुसार अब सरकारले स्वास्थ्य बिमा ऐनअनुसार यसलाई अनिवार्य बनाउनुपर्छ। यसलाई छनोटको विषय बनाउनु हुँदैन। सेवालाई सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। स्वास्थ्य बिमा ऐनले सक्नेलाई बढी प्रिमियर उठाउन बाटो दिएकाले यसको प्रयोग गर्नुपर्छ।
यसमा सबै राष्ट्र सेवक, सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा ल्याउनुपर्छ। ऐनले उनीहरूलाई अनिवार्य भनेकोले सबै व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य बिमाको दायारामा ल्याउनुपर्छ। उनीहरूले बिमा गर्दा वार्षिक तलबको एक प्रतिशत स्वास्थ्य बिमालाई तिर्नुपर्छ। त्यति नै पैसा रोजगारदताले तिर्नुपर्छ।
कानुनमा रहेका व्यवस्था कानून लेखेको छ। सरकारी कर्मचारी सबै विमित हुने, जनप्रतिनिधिहरू, सरकारबाट अनुमति लिएर खोलेका संगठित संस्थाहरू कर्मचारी पनि स्वास्थ्य बिमामा आउनुपर्छ। उनीहरू दायरामा आएर एक प्रतिशत जम्मा गर्न थालेपछि ठूलो स्रोत जोहो हुनसक्ने काफ्लेको बुझाइ छ।
काफ्लेकाअनुसार उक्त स्रोतलाई जोड्न स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग अर्थ मन्त्रालय संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय सबै एकै ठाउँमा उभिएमात्रै कानून कार्यान्वयनमा आउन सक्नेछ।
बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्ले स्रोतको खाडल मेटाउने अर्को विकल्प छरिएर रहेका कार्यक्रम दर्जनौ रहँदा त्यसमा अर्बौं खर्च भइरहेको छ। त्यो छरिएररहेका कार्यक्रममा सक्ने मान्छेहरूले लाभ लिएका छन् भने नसक्नेले लिनै पाएका छैनन्।
तर स्वास्थ्य बीममा आम नागरिकलाई जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगी रहेको र त्यहीबाट उसले बिमाको कार्ड पाइरहेको छ र नजिकको अस्पतालमा उपचार पाइरहेको छ। त्यसैले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बिमामा आवद्ध गर्न सके राज्य बलियो पनि बन्नेछ भने नागरिकलाई राज्य भएको अनुभूति पनि हुनेछ।
अहिले छरिएर रहेका त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ४० अर्ब खर्च भइरहेको छ। सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामा ल्याउँदा चार–पाँच अर्ब प्रशासनिक खर्च जोगिने उनको बुझाइ छ।
काफ्लेकाअनुसार आर्थिक स्रोत जोहो गर्ने अर्को उपाय छिमेकी मुलुकमा चुरोट, रक्सिबाट उठेको रकम निश्चित प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बिमा कोषमा आउने गरेको छ। यो नेपालमा पनि सुरुवात गर्ने हो भने अर्बौं स्रोत जोहो हुनसक्नेछ।
अहिले आम्दानी र खर्चको खाडल चर्किंदा अस्पतालहरूले सेवा दिन गाह्रो मानिरहेका छन्। त्यो स्रोत पूर्तिका लागि राज्यले विकल्पहरूमा सोच्न जरुरी रहेको उन बताउँछन्। काफ्लेकाअनुसार स्वास्थ्य बिमा सचिवालयमा स्रोतको मात्रै नभई जनशक्तिको समेत चरम अभाव छ।
डाक्टर, नर्ससहित विभिन्न १ हजार भन्दा बढी स्थायी दरबन्दी बोर्डलाई आवश्यक पर्ने भएपनि अहिलेसम्म दरबन्दी संरचना सरकारले स्वीकृत गरेको सकेको छैन।
जसकारण एक दशकदेखि स्वास्थ्य बिमा बोर्ड करार, अस्थायी दरबन्दीका सिमित कर्मचारीबाट चल्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले बोर्डबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाहमै गम्भीर असर पार्ने खतरा रहेको काफ्लेको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया