युनिकोड
दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले कर विवादमा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता गुहारेपछि सरकारले त्यसबाट आफ्नाे प्रतिरक्षा गर्न नेपाल सरकारले एक कार्यदल बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा सरकारका प्रवक्ता परराष्टमन्त्री प्रदीप ज्ञावालीले साे कार्यदल गठनबारे जानाकारी दिएका हुन्।
एनसेलको स्वामित्व रहेको विदेशी कम्पनी आजियाटा इन्भेस्टमेन्टस (यूके) लिमिटेडले इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स (आईसीएसआईडी)मा कर विवादसम्बन्धी मुद्दा दर्ता गराएको थियो। त्यसबाट आफ्नाे प्रतिरक्षा गर्नकाे लागि सरकारले कार्यदल बनाएको हो।
युरोपेली कम्पनी टेलिया सोनेराले एनसेलको स्वामित्व मलेसियाको आजियाटालाई बिक्री गर्दा नेपाल सरकारलाई लाभकर नतिरेको आरोप लागेको थियो। टेलिया सोनेराले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकरबारे विवाद भएकाे हाे।
एनसेल बिक्रीमार्फत उसले पूँजिगत लाभकर बुझाउनुपर्ने नेपाल सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत समेत गएको थियो। अदालतले समेत पूँजिगत लाभ तिर्नुपर्ने बताएपछि एनसेलले पूँजिगत लाभकर बापतको रकम दाखिला गरिसकको छ। तर बुझाउन पर्नेबारे रकमबारे विवाद हुँदै आएकाे छ।
प्रतिक्रिया