युनिकोड
सरकारले नेपाल भित्रिने वैदेशिक लगानीबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशकको नेतृत्वमा टोली नै गठन गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको हो।
अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन तयार गरेर आइतबार विभागका महानिर्देशक जीवलाल भुसाललाई बुझाएको छ।
विभागले पाँच करोडको हाल रहेको वैदेशिक लगानीको सीमा र क्षेत्र हेरफेर गर्ने सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
हालसम्म आएको वैदेशिक लगानी, लगानीको प्रतिबद्धता र लगानीका क्षेत्रहरुलाई आधार मानेर अध्ययन गरी सुझाव दिइएको विभागले जनाएको छ।
के छ प्रतिवेदनमा?
विभागका अनुसार अहिलेको वैदेशिक लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत रुपमा छुट्याउन र केही क्षेत्रको सीमा घटाएर न्यूनतम सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिइएको छ।
पहिले नेपालमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था थियो। त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले २०७६ जेठदेखि न्यूनतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानी मात्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नयाँ अध्ययनले लगानीको सीमा क्षेत्रगत आधारमा छुट्याउनुपर्ने निष्कर्ष दिएको छ।
ठूला लगानी लाग्ने क्षेत्रहरु जलविद्युत् र उत्पादनमूलक उद्योगहरुमा ५ करोड वा सोभन्दा माथि पनि सीमा तोकिनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, हाल साना होटल तथा रेस्टुराँहरुमा पनि लगानी बढ्नथालेकोले यी क्षेत्रमा अझ लगानी बढाउन विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा घटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसमा गत वर्ष जेठमा परिवर्तन गर्नुअगाडिको सीमा नै कायम गर्न उचित हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले केही लगानीका क्षेत्रहरु बन्द गर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा आवश्यकता नै नरहेकोले कृषि उत्पादनमा वैदेशिक लगानी बन्द गर्न सुझाव दिइएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले पशुपन्छीपालन, माछापानल, मौरीपालन, फलफूल खेती, तरकारी खेती, तेलहन तथा दलहन खेतीको लागि विदेशी लगानी बन्द गरे पनि पछिल्लो समय यीबाहेकका कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आउनथालेको छ।
उक्त प्रतिवेदनले भने सबै प्रकारका कृषि उत्पादनमा वैदेशिक लगानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कृषि, साना रेस्टुराँ लगायतमा लगानी गर्ने भन्दै लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने र त्यही कामको लागि भनेर नेपालको भिसा मात्रै निरन्तर लिने प्रवृत्ति बढेकोले त्यसलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ।’
यस्तो क्षेत्रलाई बन्द गरेर व्यवसाय गर्ने र वैदेशिक लगानी ल्याउने नाममा हुने अन्य शंकास्पद कार्य हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय उद्योग विभाग तथा लगानी बोर्डमार्फत लगानी प्रतिबद्धताको अवस्था उच्च रहे पनि वैदेशिक लगानी भने अत्यन्तै कम छ। यही कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उद्योग विभागमार्फत अध्ययन गरेको हो।
प्रतिवेदन केही दिनमा सार्वजनिक गर्ने उद्योग विभागले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया