युनिकोड
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरेको छ।
मंगलबार नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधिमण्डलले विभागका महानिर्देशक तिर्थराज चिलुवालसँग भेट गरेको हो।
उक्त भेटघाट तथा छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले सरकारले गत फागुन २५ को राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीबारे स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका थिए।
सो छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले राजपत्रका प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटीका सम्बन्धमा राखिएको प्रावधानहरुमा केही अस्पष्टता रहेको बताए। सो क्रममा नाडाका प्रथम उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाले उक्त राजपत्रमा प्रकाशित एजेन्सी दर्ता, दस्तूर र धरौटीका सम्बन्धमा निम्नलिखित नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरे।
छलफलको अन्त्यमा महानिर्देशक चिलुवालले यस विषयमा देखिएका समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक पहल गरिने बताउँदै तत्सम्बन्धमा थप वर्कआउट गरी दुवै पक्षबीच पुनः छलफल गर्ने बताए। यसै क्रममा उनले विभागले उपभोक्ताहरुको अधिकार र व्यवसायीहरुको हितमा पनि विभागले ध्यान दिने बताए।
विभागका अन्य अधिकारीहरु समेतको उपस्थिति रहेको उक्त छलफलमा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानिया र एसोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
यी विषयमा असहमति
१. एजेन्सी दर्ता, दस्तुर र धरौटी
- १.१ नियमावलीे ३ नं. मा एजेन्सी, दर्ता दस्तूर, धरौटी ३ (तीन) प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। एजेन्सी शिर्षक दर्ता गर्दाको अवस्था एउटा खर्च छ भने दस्तुर र धरौटीका लागि पनि खर्च गर्नु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसरी तीन वटै शिर्षकमा फरक फरक खर्च गर्दा धेरै रकम खर्च हुने देखिछ । एजेन्सी दर्ता दस्तुर शीर्षक फर्म वा कम्पनीको पुजीको आधारमा व्याख्या गरिएको छ। एक हजार देखि एक लाख मध्ये एजेन्सी नवीकरण गर्दा पनि सोही दस्तुर लाग्ने हो वा एक पटक मात्र लाग्ने हो, यो प्रष्ट गरिएको छैन। अर्काे उपनियम (१) मा चूक्ता पूजीको ०.५ प्रतिशत रकम धरौटी शीर्षकबापत बैंक दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसो गर्दा नगद फ्रिज हुन जाने देखिछ। यसले गर्दा कस्ट अफ डुइङ बिजनेस पनि बढ्न जान्छ। कुनै कम्पनीले १० वटा एजेन्सी एउटै कम्पनीमा दर्ता गरेमा कम्पनीको ०.५ प्रतिशतले १० कम्पनीको जोडेर ५ प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने हुन्छ। यसले यो नियम व्यावहारिक नभएको।
- १.२ नियम (४) को (३) नं. उपदफामा उपनियम (२) बमोजिम दरखास्त प्राप्त भएमा नियम (४) को उपदफा (१) बमोजिम लाग्ने रजिष्ट्रेशन दस्तुरको १० प्रतिशतको दरले हुन आउने रकमले एजेन्सी लिने र दिने बीच सम्झौताको अधिनमा रही ५ वर्षको लागि नविकरण गरिदिनुपर्नेछ भनिएको छ। जुन उपनियम (१) मा रजिष्टेशन दस्तुर राखेको छ , त्यो १० प्रतिशत लिएर एकै पटक ५ वर्ष सम्म नविकरण हुनेकी ५ वर्षको छुट्टै जोडेर लिने हो वा ५ वर्ष सम्मको १० प्रतिशत मात्र गरेर दश हजार हुने हो भने एघार हजार लिएर नविकरण हुने हो, त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्ने।
२. मुनाफा र छुटका सम्बन्धमा
- २.१ उपनियम (ढ) मा उपभोक्तासँग लिने मुनाफा खण्ड (क) को बढीमा २० प्रतिशत तथा (ण) मा डिलरका लागि छुटसहितको मुनाफा (ढ) को ३० प्रतिशत भन्ने उल्लेख भएअनुसार यो मुनाफाको समीकरणले अधिकतम खुद्रा मूल्यमा कारोबार गर्दा लागत खर्च उठ्न सक्ने प्रश्न नै रहँदैन। किनकि यो समीकरणमा सम्पुर्ण खर्चका खण्डहरु समाहित गरिएको छैन। जस्तै खण्ड (झ) (ञ) (ट) (ठ) र (ड) अतः यी खण्डका खर्चहरु मात्र खण्ड (क) को २० प्रतिशत तथा (ण) को ३० प्रतिशतले कसरी परिपूर्ति गर्न सकिछ भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त रुपमा रहन्छ। यो मूल प्रश्नको समाधानको पाटो पनि निराकरण होस्।
- २.२ अर्काे जुन मूल्य विश्लेषणको ढांचा छ त्यो त समय समयमा परिस्थिति अनुसार परिवर्तन भइरहेको हून्छ। यसै कारण स्टकमा मौज्दात रहेको सामानको मूल्यमा प्रभाव पर्ने स्वभाविक नै छ। त्यसरी नै नयां आयात भई आउने सामानमा पनि मुल्य वृद्धि भएर आएको खण्डमा स्टकमा रहेको र नयां सामानको मूल्यमा समानता कसरी हुन्छ ? योे विषयमा पनि अन्योलता नै छ, यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्ने।
- २.३ हाम्रो सवारी साधनको व्यवसाय र खूल्ला अर्थतन्त्रमा के कति नाफा लियो भन्ने कूरा उल्लेख गर्नू उपयूक्त हुने देखिदैन किन भने अल्ग अलग कम्पनीको अल्ग अलग खर्च रहेको हून्छ। सामानको प्रकृति अनुसार अलग अलग तरिकाले बिक्री वितरण गर्नु पर्ने हून्छ। त्यसमा धेरै कुराहरु ग्राहकसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हून्छ। जस्तै सिधै ग्राहकलाई सवारी साधन बिक्री गरेको खण्डमा २० प्रतिशतसम्म र डिलरबापत बिक्री गरेमा ३० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै पेज नं. ३५ (क) को २० प्रतिशत (क) भनेको इन्भ्वाइस मूल्यमा उल्लेख गरिएको छ। उदाहरणको लागि कूनै पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन १० लाख रुपैयाँमा आयात भएको छ र उक्त सवारी साधनमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म भन्सार लाग्छ। मानौँ त्यसमा ३० लाख भन्सार तथा अन्य महशुल लागे पछि सवारीसाधनको मूल्य ४० लाख हुन जान्छ। अब त्यसमा १० लाखको २० प्रतिशतले हुने २ लाखको मार्जिनले व्यवसाय गरेर जीविकोपार्जन गर्न सम्भव नै हुने देखिँदैन। किनकि व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने बैंकको व्याजदरका साथै अन्य विभिन्न खर्चहरु समाहित गरिएको हून्छ। साथै त्यसैबाट ग्राहकलाई खुसी पार्न अनेक छुटहरु समेत दिनुपर्ने बाध्यता रहेको हुन्छ। यो स्थितिमा व्यवसायीहरुले यति थोरै मार्जिनमा कसरी आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सक्छ, यो एउटा सोचनीय विषय भएको।
प्रतिक्रिया