युनिकोड
नेपालमा निजी विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायातमा पनि दुई दातृ निकायले सरकारलाई बल दिने भएका छन्।
जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड) र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युड (जीजीजीआई)ले नेपालमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा संयुक्तरूपमा लगानी गर्नलागेका हुन्।
सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय साधन बढाउने उद्देश्यले नेपालमा ३५ सय विद्युतीय बस गुडाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। विद्युतीय बससँगै १०० वटा फास्ट डीसी चार्जर बनाउन टेन्डर आह्वान गरिएको छ।
गाडी आपूर्तिकर्तालाई सर्ट लिस्टको लागि जीजीजीईले गरेको टेन्डरअनुसार अगस्ट ९ सम्म सहभागी हुन पाइनेछ। ‘सस्टेनेबल इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्ट फर नेपाल’को लागि विद्युतीय मिनी र माइक्रो बस बिक्रेता सहभागी हुन पाउनेछन्।
परियोजनाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालकलाई खरिदमा केही सहुलियत दिनेछ। जीजीजीआईले विद्युतीय गाडी खरिद गर्नेलाई सहुलियत, ऋण अफर, सुरुमा गाडी सञ्चालन गर्दा घाटा व्यहोर्नेलगायतका सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ।
परियोजनाअन्तर्गत ३५ सय विद्युतीय माइक्रो बिक्री गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। गाडीसँगै चार्जर उपलब्ध गराइनेछ। परियोजनाअन्तर्गतका गाडीमा ई टिकेटिङ मेसिन, जीपीएस डिभाइस, मर्मतसम्भार सम्झौता, ई–टिकेटिङ डिजिटल अनलाइन इकोसिस्टम हुनेछ।
‘परियोजनाको लागि कम्तीमा २ वटा आयातकर्तालाई छनोट गरिनेछ’, जीजीजीआईले भनेको छ।
नेपालमा करिब १२ हजार मिनिबस र ७ हजार माइक्रोबस सञ्चालक रहेका छन्। ६० प्रतिशत बढी स्वरोजगार व्यवसायी छन्।
चार्जिङ स्टेसनसम्बन्धी दोस्रो परियोजना छ। १०० वटा फास्ट डीसी चार्जर राख्दै छ। चार्जर सप्लाई गर्नेले सप्लाई, स्टेसन स्थापना र मर्मत निश्चित अवधिको लागि मर्मतसम्भार गर्नुपर्नेछ।
सुरुमा ३५ दिनको म्याद राखेर असार ६ गते सूचना जारी गरिएकोमा साउन १० गतेसम्मको म्याद पुनः थप गरेर २५ गतेसम्म पु¥याइएको छ।
रकारी समिति २ वटा तर सबै काम दातृ निकायबाटै
परियोजना कार्यान्वयन गर्न २ वटा समिति छन्। स्टेरिङ कमिटीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव संयोजक छन्।
पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखा सहसचिव, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव, यातायात व्यवसायी, महिला यातायात उद्यमी, वित्तीय संस्था, जीआईजेट, जीजीजीआईका एक–एक प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
यसमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यातायात शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सदस्य सचिव रहन्छन्।
यो परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयकै सहसचिव संयोजक रहने गरी ‘वर्किङ कमिटी’ छ।
उक्त कमिटीमा यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका उपसचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इनर्जी इफिसेन्सी एन्ड लस रिडक्सट डिपार्टमेन्टका निर्देशक रहेका छन्।
प्रतिनिधि सदस्यहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, इलेक्ट्रिक भेहिकल एसोसिएसन अफ नेपाल, जीआईजेट, जीजीजीआई र सदस्यसचिवमा भौतिक मन्त्रालयकै सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रहने व्यवस्था छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा वर्किङ कमिटीका संयोजक कृष्णराज पन्तले सस्तो र सहजरुपमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायात उपलब्ध गराउने उद्देश्यले परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको बताए।
‘परियोजनाको मुख्य कार्यान्वयन जीआईजेड र जीजीजीआईले नै गरिरहेका छन्’, पन्तले भने, ‘कुनै अप्ठ्यारो पर्दा सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो। कार्यान्वयन गर्ने उनीहरुले नै हो।’
परियोजनाले अहिले बजारमा पर्ने मूल्यभन्दा केही सस्तोमा गाडी उपलब्ध गराउनसक्ने उनले बताए।
‘काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय माइक्रो सञ्चालन गर्न दिने÷नदिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठेको छ’, उनले थपे, ‘अरु ठाउँका लागि परियोजना फाइदाजनक हुनसक्छ।’
व्यवसायीलाई के फाइदा हुन्छ?
समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजय स्वाँरले ग्लोबल टेन्डर हुँदा सस्तोमा गाडी पाउने सम्भावना रहेको बताए।
‘अहिले बजारमा कति मूल्यमा आयात हुन्छ, बाहिर थाहा हुँदैन’, अध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘बजारमा पाइने मूल्यभन्दा केही कम हुन्छ कि! परियोजना नै बैंक ग्यारेन्टी बस्ने हुँदा सहज हुन्छ।’
परियोजनाले सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीयकरण गर्ने विषयमा उद्देश्य लिए पनि नेपालीले के के सुविधा पाउँछन् भन्ने स्पष्ट छैन।
समितिका सदस्यसचिव सुरेश श्रेष्ठले विद्युतीय सार्वजनिक यातायात खरिद गर्नेलाई १ हजार युरो अनुदान उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको बताए।
‘अहिले ग्राहकले बजारमा खरिद गर्ने विद्युतीय सार्वजनिक यातायातभन्दा परियोजनाबाट खरिद गर्दा सस्तो पर्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘बैंक ब्याजदरमा केही सहुलियत र बैंक ग्यारेन्टी नै परियोजना बस्छ।’
परियोजनाले विद्युतीय माइक्रो उत्पादकहरुलाई सूचीकृत हुनको लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गरेको छ। त्यसमध्ये २ देखि ३ वटा कम्पनी परियोजनाले छनोट गर्नेछ। ती कम्पनीसँग ग्राहकले आफूअनुकूलको गाडी खरिद गर्न सक्छन्।
‘कम्तीमा १५० भन्दा बढी रेञ्ज दिने गाडीको स्पेसिफिकेसनसहित सहभागी हुन टेन्डर आह्वान भएको छ’, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर श्रेष्ठले थपे, ‘उनीहरुले रेन्जअनुसार मूल्य राखेर टेन्डरमा सहभागी हुन्छन्।’
प्रतिक्रिया