चलायमानतर्फ नेपालको अर्थतन्त्र, यी हुन् सुधार गर्नुपर्ने सूचक

साउनयता अर्थतन्त्रका सूचकांकमा सुधार देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकसहित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निकायहरु विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकका तथ्यांकहरुले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरेका छन्।  

सरकारले गत वर्षको ३.८७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई यो वर्ष ६ प्रतिशतमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। पछिल्ला सूचकहरु केलाउँदा ६ प्रतिशत नपुगे पनि करिब ५ प्रतिशत हुने आकलन छ। विदेशी संस्थाहरुबाटै करिब ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ। 

बुधबार मात्रै एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा ४.९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीको प्रक्षेपण छ। एडीबीले हाल नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.९ प्रतिशतको रहेकोमा २०२५ को सेप्टेम्बरसम्म ४.९ प्रतिशत पुग्ने उल्लेख गरेको छ। 

विश्व बैंकले गत चैतमा सार्वजनिक गरेको रिपोर्टले ५ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। नयाँ रिपोर्ट अझै सार्वजनिक भएको छैन। 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले समेत नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएको जनाएको छ। असोज ६ गते उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँगको भेटमा आईएमएफको एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने उपनिर्देशक रुपा दत्तगुप्ताले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको सुनाएकी थिइन्।

‘नेपालमा लागानी सहजीकरणसम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन हुँदै गएको, राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा आएको, अर्थतन्त्रसम्बन्धी विभिन्न सुझावहरु कार्यान्वयन हुँदै गएको छ’, गुप्ताले अर्थमन्त्री पौडेलसँगको भेटमा भनेकी थिइन्। 

त्यस्तै गत भदौ २६ देखि यही असोज ६ गतेसम्म आईएमएफको श्रीलङ्काका लागि आवासीय प्रतिनिधि सारवत् जहाँको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमण भएको थियो। यो टोलीले पनि नेपालको अर्थतन्त्र सबल हुँदै गएको उल्लेख गरेको छ। 

‘नेपालको अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको प्रारम्भिक सङ्केत देखाइरहेको छ। नयाँ तथ्याङ्कले आयातको वृद्धि सकारात्मक दिशामा प्रवेश गरिरहेको देखाएको छ’, आईएमएफले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘कर सङ्कलनमा सुधार र सार्वजनिक लगानी वृद्धि हुँदै गएको छ।’

आईएमएफले कर्जा विस्तारमा सुधार भइरहेको, मुद्रास्फीति घटेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको लगायत सुधारका सङ्केत देखिएको विश्लेषण गरेको छ।

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सूचक
एडीबीको प्रतिवेदनले कृषि उत्पादनमा सुधार, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन आगमनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्लेषण गरेको छ। 

उसले पुँजीगत खर्चमा हुने वृद्धि, सरकारले मौद्रिक नीतिमा गरेको सहजीकरण, आर्थिक क्षेत्रमा भइरहेका सुधारलाई आर्थिक वृद्धिको आधार देखाएको छ। आगामी वर्ष १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने एडीबीको अनुमान छ। 

‘जलविद्युत् क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी १७.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको लगानी १६.६ प्रतिशतले बढेको छ’, रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सरकारले मौद्रिक नीतिलाई सहज बनाउँदा व्यवसायीमा कन्फिडेन्स वृद्धि भएको छ।’

पर्यटन
नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुनुलाई एउटा कारण मानेको एडीबीले २०१९ कै हाराहारीमा पर्यटक नेपाल भित्रिने प्रक्षेपण गरेको छ। 

सन् २०१९ मा नेपालमा १२ लाख पर्यटक भित्रिएका थिए। त्यस्तै सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्रिएकोमा अहिले गत वर्षको तुलनामा बढ्दो क्रममा छ। 

महंगी
यता अहिले मुद्रास्फीति (महंगी) ५.४ प्रतिशत रहेकोमा २०२५ को अप्रिलमा ६ प्रतिशत पुग्ने र सेप्टेम्बरसम्म ५.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ। नेपालमा खाद्यान्नको मूल्य उच्च भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ र गैरखाद्य वस्तुमा गिरावट आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

रेमिट्यान्स
बाह्य सूचकतर्फ नेपालमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ५ वर्षको तुलनामा बढी रहने देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा विप्रेषण आप्रवाह १८.० प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब ३६ अर्ब ९३ करोड पुगेको राष्ट्र बैंकको ताजा तथ्यांक छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १ अर्ब २ करोड पुगेको छ जुन अघिल्लो वर्ष ८७ करोड ९८ लाख थियो। 

बाह्य व्यापार
त्यसैगरी बाह्य व्यापारमा वृद्धि भएको छ। नेपाली बजार आयातित वस्तुमा निर्भर रहेकाले आयात बढ्दा अर्थतन्त्र चलायमान भएको मानिन्छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा आयातमा केही गिरावट आए पनि भदौमा पुग्दा १.०८ प्रतिशतले बढेको छ। 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार दुई महिनामा २ खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड आयात भएकोमा अहिले २ खर्ब ६२ अर्ब ५४ करोड २६ लाखको वस्तु भित्रिएको छ।

तर आयात बढे पनि निर्यात ५.१२ प्रतिशतले घटेको छ। साउन र भदौमा नेपालले २५ अर्ब ९ करोड ३ वस्तु विदेशमा निर्यात गरेको छ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पनि सुधार देखिएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा साढे २ प्रतिशतले विदेशी मुद्रा संकलन बढेको छ। 

असार मसान्तसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब रहेको यस्तो सञ्चिति साउन मसान्तमा २० खर्ब ९२ अर्ब पुगेको छ। 

‘गत साउन महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ्ग क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १६.७ महिनाको वस्तु आयात र १३.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘यसले नेपालमा ह्वत्तै आयात बढेपनि नेपाललाई तत्काल कुनै अप्ठेरो हुने देखिदैन।’ 

कर्जा प्रवाह
साउन महिनाको तथ्यांकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १४ अर्ब ११ करोड अर्थात ०.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ। तरलता थुप्रिँदा खिच्नुपर्ने अवस्था भए पनि समग्रमा गत वर्षको तुलनामा कर्जा प्रवाह बढेको छ। 

अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ४ अर्ब ३५ करोड अर्थात्  ०.१ प्रतिशतले घटेकोमा चालू आर्थिक वर्षमा केही वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ। 

२०८१ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर–वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.६ प्रतिशत छ।

बैंकहरुले लगानी गरेको कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रतर्फ ०.५, औद्योगिक उत्पादन ०.१, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवामा १.६, सेवा उद्योग ०.६ प्रतिशत र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.१ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.४ प्रतिशतले र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

त्यस्तै, आवधिक कर्जा ०.३, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा १.५, आयात कर्जा ९.४, हायर पर्चेज कर्जा ०.०३ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ०.१ प्रतिशतले बढेको छ।

विज्ञ भन्छन्– तुलनात्मक रुपमा सुधार भइरहेको छ
नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागका प्रमुख गुणाकर भट्ट गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रमा सुधार भएको बताउँछन्। 

‘साउनकै तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा करिब १४ अर्बले बढेको छ’, उनी भन्छन्, ‘अहिले यो ३४ अर्बले बढेको छ।’

ब्याजदरमा गिरावट आइरहेको र शोधनान्तर स्थितिमा सुधार लगायत कारणले बजारमा आत्मविश्वास बढेको भट्ट बताउँछन्। 

तर राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले आर्थिक सूचकांकमा सुधार आएको बताए पनि नेपाली बजारमा यसको धेरै प्रभाव देखिएको छैन। व्यवसायी, सर्वसाधारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताउने गरेका छन्। 

‘धेरै मानिसमा कोभिडअघिकै आर्थिक वृद्धि हुन्छ कि भन्ने आशा छ। वातावरण पनि पुरानै अवस्थामा जाने देखिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘मानिसहरुमा आर्थिक चलायमान ह्वात्तै हुन्छ भन्ने विश्वास थियो। त्योअनुसारको ऋण प्रवाह नहुँदा संशय देखिन्छ तर तथ्यांकले विस्तारै सुधार हुँदै गएको देखिन्छ।’

कर्जा प्रवाह वृद्धि भए पनि सोचेअनुसार जान सकेको छैन। सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्नु त्यसको एउटा कारण मान्छन् भट्ट। 

‘विकास निर्माणका काममा तीव्रता आउँदा आर्थिक चक्रमा सबैभन्दा धेरै सकारात्मक प्रभाव पर्छ’, उनी थप्छन्, ‘पूर्वाधार निर्माणका काम अझै बढ्न नसकेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसलाई सुधार गर्दा बजार थप चलायमान हुन्छ।’

विकास निर्माणका काम हुँदा कर्जा बढ्ने, निर्माण सामग्रीको खरिदबिक्री बढ्ने भएकाले फरक पार्ने उनको भनाइ छ।

सुधारका पक्ष
आईएमएफले समेत अर्थतन्त्र सुधारका सुरुवाती सङ्केत देखिए पनि त्यसलाई गति दिन नेपालले अझै केही महत्त्वपूर्ण काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

आईएमएफले सार्वजनिक लगानी कार्यान्वयनलाई सुदृढ गर्नु, आन्तरिक राजस्व सङ्कलनलाई अझ सशक्त बनाउनु र अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी तथा छरितो गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको तुलनामा खर्चमा केही सुधार भए पनि पर्याप्त देखिएको छैन। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक थियो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण क्षेत्रलाई लक्षित गरे पनि सुधार हुनसकेको छैन।

कर्जा प्रवाह गत वर्षभन्दा पनि कम छ भने निर्माण व्यवसायीले काम गरेको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। 

निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह व्यवसायीहरूले पाउनुपर्ने रकम तत्काल निकासाको सरकारी प्रतिबद्धता पूरा नभएको बताउँछन्। 

‘राज्यले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक वर्ष २०७९/०८० र २०८०/०८१ देखिकै ठूलो रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ’, अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना, तल्लो तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनाबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ छ।’

हाल विना बजेटका टेन्डर समेत आह्वान हुँदा निर्माण क्षेत्रमा अझ प्रतिकूल अवस्था उत्पन्न भएको महासंघले बताएको छ।

समयमा रकम भुक्तानी नहुँदा व्यवसायीहरूले बैंक ऋण किस्ता तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने करको रकम समेत बुझाउन नसकेको उनी बताउँछन्। 

तथ्यांकमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको साढे २ महिनामा ५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएको छ। ३६५ दिनमा ३ खर्ब ५२ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ७० दिनमा १६ अर्ब २१ करोड मात्रै खर्च गरेको छ। सरकारको चालू खर्च १० प्रतिशत पुगेको छ।

लक्ष्यको १३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ। राजस्व संकलन गत वर्षको तुलनामा केही बढेको देखिन्छ। गत वर्षको ७० दिनमा लक्ष्यको ११.३७ प्रतिशत संकलन भएको थियो।