सरकारले चाहे तत्काल ब्लक गर्नसक्छ अवैध आयात भएका २५ लाख मोबाइल

नेपालमा करिब २५ लाख मोबाइल ‘ग्रे मार्केट’बाट भित्रिएका छन्। 

औपचारिक र वैधानिक तवरबाट नपठाई करछली गरी अनौपचारिक माध्यमबाट अनधिकृत रुपमा सामान पठाउने ठाउँलाई ग्रे मार्केटका रुपमा बुझिन्छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलहरुको आईएमईआई दर्ता अनिवार्य गरेसँगै ग्रे मार्केटबाट भित्रिने तथ्यांक एकीन भएको हो। 

यसअनुसार ग्रे मार्केटबाट ५० लाख ३७ हजार अवैध आयात भई सञ्चालनमा छन्। प्रायः मोबाइल सेटमा २ वटा सिम प्रयोग हुने भएकाले एउटा मोबाइल सेटमा आईएमईआई २ वटा हुने गरेको छ। 

आईफोनलगायतका केही सेटमा एउटा मात्रै सिम लाग्ने गरेको छ। जसमा एउटा मात्रै आईएमईआई नम्बर रहेको हुन्छ। 

प्राधिकरणले ग्रे आईएमईआईमा राखेका मोबाइल नाकाबाट अवैध रुपमा भित्रिएकासँगै विदेशबाट फर्किँदा नेपालीले ल्याएका मोबाइल हुन्। 

‘प्राधिकरणले आईएमईआई दर्ता नभएका प्रायोगकर्तालाई म्यासेज नै पठाएर दर्ता गर्न आग्रह गरिरहेको छ’, निर्देशक डा.सुरेन्द्रलाल हाडाले भने, ‘दर्ताविना नै मोबाइल सञ्चालन भइरहेका छन्। एमडीएमएस कार्यान्वयन भए ती मोबाइल बन्द हुन सक्छन्।’

भदौ ३० मा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को सफ्ट लञ्चसँगै विधिवत् रुपमा अर्थात् मोबाइल आयातकर्तामार्फत २१ लाख मोबाइल दर्ता भएका छन्। व्यक्तिगत १३ हजार ९६६ मोबाइल दर्ता भएका छन्। 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। प्राधिकरणले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै ग्रे मार्केटबाट भित्रिएका मोबाइल ब्लक गरेको छैन। 

भन्सार विभागले विदेशबाट फर्किनेले एउटा मोबाइल मात्रै भित्र्याउन पाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्दा एमडीएमएस समेत लागू हुनसकेको छैन। 

एमडीएमएसमा दर्ता १ वटा निःशुल्क हुने, २ वटा कर तिरेर व्यक्तिले गर्न सक्ने व्यवस्थाले लागू हुनसकेको छैन।

प्राधिकरणले भन्सार विभागको व्यवस्थाको कारण एमडीएमएस प्रणाली राम्रो भए पनि लागू हुन नसकेको बताएको छ। कतिवटा मोबाइल ल्याउन पाउने भन्ने भन्सार विभागको निर्णय भएको जनाएको छ। 

प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा नरहेकाले अहिले कुनै पनि मोबाइल बन्द नहुने बताए। प्राधिकरणले मोबाइल दर्ता अनिवार्य गरे पनि सर्वसाधारणले र व्यवसायीले समेत सबै मोबाइलको आईएमईआई दर्ता नगरेको पौडेलले बताए। 

‘अहिले ५० लाख बढी आईएमईआई दर्ता नभए पनि चलिरहेका छन्। कुन मोबाइल अवैध रुपमा आयात भएका हुन् कुन विदेशबाट फर्किएका नेपालीले ल्याएका हुन्’, पौडेलले भने, ‘प्रज्ञापनपत्र नभएका र अवैध आयातको प्रमाण भए बन्द गथ्र्यौँ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय र सञ्चार मन्त्रालयबाट एमडीएमएस लागू गर्ने वा रोक्ने विषयमा कुनै लिखित निर्देशन समेत नआएको उनले बताए।

कुन वर्षमा कति आईएमईआई दर्ता ?
मोबाइल आयातकर्ताले प्राधिकरणमा आईएमईआई दर्ता गरेपछि मात्रै आयात गर्न पाउँछन्। तर वैदेशिक रोजगारी र भारतीय सीमानाकाबाट आईएमईआई दर्ताविनै नेपाल भित्रिने गरेका छन्। 

प्राधिकरणको प्रणालीमा ६ करोड ९५ बढी आईएमईआई दर्ता भएका छन्। मोबाइल आयातकर्ताले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १६ लाख ९३ हजार आईएमईआई दर्ता गरेका थिए। 

त्यस्तै ०७५/०७६ मा ६९ लाख ६४ हजार, ०७६/०७७ ७६ लाख १४ हजार र ०७७/०७८ मा १ करोड ९ लाख आईएमईआई प्राधिकरणमा दर्ता भएका थिए। 

गत आर्थिक वर्षमा १ करोड २४ लाख आईएमईआई दर्ता भएका थिए।  

भन्सार विभागको तथ्यांकले मात्रै ५५ लाख ८६ हजार मोबाइल भित्रिएको देखाएको छ। ०७७/०७८ मा ७० लाख ३० हजार मोबाइल भित्रिएको विभागको तथ्यांक छ। 

चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा २८ लाख ७४ हजार आईएमईआई दर्ता भएका छन्। यसको मतलब करिब १४ लाख ५२ हजार मोबाइल नेपाल भित्रिएका छन्। 

नेपालमा भित्रिएर चलिरहेका मोबाइलमध्ये करिब ७० प्रतिशत स्मार्टफोन रहेका छन्। नेपाल टेलिकमको सिम चलाउने ग्राहकअनुसार २ जीसम्म चल्ने २८ प्रतिशत, थ्रिजीको ४ प्रतिशत र फोरजी चल्ने मोबाइल ६३ प्रतिशत रहेका छन्। 

आईएमईआई दर्ता भएका मोबाइल हराएमा ट्राकिङ गर्न सहज हुन्छ। त्यसबाहेक चोरी निकारी, अपराध गर्नेलाई पकाउ गर्न समेत सहज हुने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ।