गण्डकी सरकार : रकमान्तरको लागि ऐन संशोधन

चुनाव प्रचारताका पाका नेता चित्रबहादुर केसीले नेपालखबरसँगको टेलिफोन संवादमा भनेका थिए, ‘जनतालाई साह्रै दुःख छ। उनीहरू उम्मेदवारसँग विकासे योजना माग्छन्, सांसद भनेका नीति निर्माता हुन् भन्ने विचरा जनतालाई के थाहा? हाम्रा सांसदहरुले त्यही बानी पारिदिएका रहेछन्।’

चित्रबहादुरले सांसदहरु ठेकेदार हुने गरेको टिप्पणी पनि गरेका थिए। 

सरकारी बजेट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने, कार्यकर्तालाई कामको जिम्मेवारी दिने र व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति घातक भएको उनको टिप्पणी थियो। चित्रबहादुरले जे भनेका थिए, त्यो काम चाहिँ उनकै निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकीबाटै सुरु भएको छ। 

त्यही प्रयोजनको लागि यहाँको सरकारले यसअघि पारित गरेको ‘विनियोजन ऐन २०७९’ संशोधन गरेको छ। ऐन संशोधनपछि आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर, योजना थपघटको बाटो खुलाएको छ।

स्रोतका अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको चाहना अनुसार ऐन संशोधनसँगै सत्तापक्षका सांसदहरुलाई एक करोडसम्मका थप योजना टिपाउन भनिएको छ। यसअघिका सरकारले अगाडि सारेका केही परियोजनाहरुको बजेट कटौति र आफू अनुकूलका योजनाहरु समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म ‘सांसद विकास कोष’ अर्थात् स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम अस्तित्वमा थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा त्यो व्यवस्था खारेज गरिदिए। त्यसको विरोध गरियो। संघमा मात्र हैन, गण्डकी प्रदेश संसदमा पनि त्यही अवस्था आयो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यो प्रावधान खारेज गर्दा विरोधको सामना गरे। पछि कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री रामजी बरालले पनि त्यो व्यवस्थाको लागि बजेट विनियोजन गरेनन्। 

तर, उनीमाथि दबाब दिइयो। सांसद विकास कोष खारेज गरिए पनि सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरुकै तजबिज्मा खर्च हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न उनी बाध्य भए। 

सत्तापक्षीय सांसदको लागि ५ जनही ५ करोड र प्रतिपक्षका सांसदको लागि कूल ३५ करोडका योजना छान्ने व्यवस्था गरियो। सत्ता पक्षका सांसदलाई जनही ५ करोड र प्रतिपक्षका २७ जना सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड रुपैयाँको योजना छान्न दिएकोमा एमालेबाट विरोध भयो।

‘त्यो बजेट विनियोजन नै चुनाव लक्षित थियो। निर्वाचन आचार संहिताका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु एकातिर होला,’ एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदले भने, ‘जनतालाई हाम्रो सरकार आएको भन्ने अनुभूति दिलाउन पनि बजेट परिमार्जन आवश्यक थियो,यो उपक्रममा एक–दुई परियोजना यताउता हुनैपर्छ। ऐन संशोधन त्यसकै लागि हो।’

पुरानो ऐनको दफा ५ को ६ मा प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएको कुनै कार्यक्रम संशोधन गर्नुपर्ने भएमा कात्तिक मसान्तभित्र सम्बन्धित निकायको अनुरोधमा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले संशोधन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो।

त्यसलाई संशोधन गरेर सरकारले कात्तिक मसान्तभित्रको समयावधिलाई बढाएर फागुन मसान्तभित्र बनाएको छ।

यस्तै, दफा ३ को उपदफा ४ मा बजेट रकमान्तर गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार, अर्थिक मामिला मन्त्रालयको सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने गरी संशोधन गरेको छ।

यसअघि उक्त उपदफामा एउटै अनुदान संख्याभित्रका बजेट शीर्षक वा उपशीषकमा रकमान्त्तर गर्दा प्रदेश सरकार,अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रममा सुरु विनियोजित रकमको शत प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी आवश्यकताअनुसार रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। 

यसैगरी, दफा ५ को उपदफा ५ मा प्रदेश सरकारको कुनै विषयगत मन्त्रालय वा निकायको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अर्को मन्त्रालय वा निकायबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएमा कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको पूर्वसहमति लिइ माघ मसान्तभित्र प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयमा लेखी आएमा प्रदेश सरकार, अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने अख्तियारीको लागि सहमति दिन सक्नेछ भनिएकोमा संशोध गरी फागुन मसान्तभित्र समयावधि बनाएको छ।

सरकारले पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि ऐन संशोधन नगरिएको दाबी गरे पनि  आफू अनुकूलको योजना समावेश गर्नकै लागि प्रपञ्च रचिएको कांग्रेसका सांसद विन्दुकुमार थापाले आरोप लगाएका छन्।

यसअघिको गण्डकी सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को माघ मसान्तसम्म १३.८२ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ।

३५ अर्ब  ९० करोडको बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।