ad ad

गण्डकी


‘अस्थिर पद’को पर्याय प्रदेश प्रमुख : गण्डकी प्रदेशसभामा आज सम्बोधन

मुख्यमन्त्री असुरक्षित, प्रदेश प्रमुख सुरक्षित!
‘अस्थिर पद’को पर्याय प्रदेश प्रमुख : गण्डकी प्रदेशसभामा आज सम्बोधन

फाइल।


वाशुदेव मिश्र
फागुन १७, २०७९ बुधबार ७:३४, पोखरा

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६३ ले प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने प्रदेश प्रमुखको अधिकारबारे धारा १६४, रिक्त हुने अवस्थाबारे १६५ र धारा १६६ मा काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानको धारा १६६ को उपधारा १ मा प्रदेश प्रमुखले यो संविधान वा कानुन बमोजिम निजलाई प्राप्त अधिकारको प्रयोग र कर्तव्यको पालन गर्नेछ भनिएको छ भने २ मा उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग गर्दा वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा कानून बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक प्रदेश प्रमुखबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य प्रदेश मन्त्रिपरिषदको सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ।

त्यस्तो सिफारिस र सम्मति मुख्यमन्त्री मार्फत पेश हुनेछ भनिएको छ। 

उपधारा (३) मा उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश प्रमुखको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण प्रदेश कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

धारा १६८ मा पनि प्रदेश प्रमुखका कामहरुबारे उल्लेख छ। 

नेपालको संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई आलंकारिक पद मानेको छ।

संघीय सांसद हुन योग्य भएको व्यक्ति प्रदेश प्रमु्ख नियुक्त गर्नसक्ने र स्वेच्छिक राजीनामा दिएको अवस्थाबाहेक राष्ट्रपतिले हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को ‘ख’ ले गरिदिएको छ। 

भइदियो कस्तो भने, संविधानको यही प्रावधान प्रयोग गर्दै अघिल्लो पाँच वर्षे कार्यकालमा ४ पटक प्रदेश प्रमुखहरु फेरबदल गरियो। 

जसको सुरुवात तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे।

उनकै सिफारिसमा २०७६ साल कात्तिक १७ गते आइतबार गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ (प्रदेश–१), रत्नेश्वर लाल कायस्थ (प्रदेश–२),अनुराधा कोइराला (प्रदेश–३), बाबुराम कुँवर (गण्डकी प्रदेश), उमाकान्त झा (प्रदेश–५), दुर्गाकेशर खनाल (कर्णाली प्रदेश) र मोहनराज मल्ल (सुदुरपश्चिम प्रदेश) लाइ हटाइयो।

उनीहरूलाई प्रधानमन्त्रीबाट बिदा हुनैलाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेका थिए। 

उनले जाँदाजाँदै कार्यकारी अधिकार नै नभएको प्रदेश प्रमुखमा आफू निकटलाई ठाउँ दिएका थिए।

तर, हटाइनुलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा हेरियो।

हुन पनि त्यस्तै भयो।

वाम गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले २०७६ कात्तिक १९ गते  प्रदेश–१ मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी, प्रदेश–२ मा तिलक परियार, वागमती प्रदेशमा विष्णुप्रसाद प्रसाईं, गण्डकी प्रदेशमा अमिक शेरचन, लुम्बिनी प्रदेशमा धर्मनाथ यादव, कर्णाली प्रदेशमा गोविन्दप्रसाद कलौनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शर्मिलाकुमारी पन्त त्रिपाठीलाई प्रदेश प्रमुख बनाए।

तीमध्ये  कास्कीका सोमनाथ प्यासीसहितका चार जना एमालेका र बाँकी माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता थिए।

यो प्रक्रिया यहीँ रोकिएन।

तत्कालीन नेकपामा आएको विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः प्रदेश प्रमुखमाथि रिस पोखे। 

उनले २०७७ फागुन २० गते गण्डकीका प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन र सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख शर्मिलाकुमारी पन्तलाई पदमुक्त गरिदिए। 

२०७७ फागुन ७ मा नै उनले प्रदेश–२ का प्रदेश प्रमुख तिलक परियारलाई पदमुक्त गरिसकेका थिए। ओलीले त्यसपछि गण्डकीमा सीता पौडेल र सुुदूरपश्चिमा गंगाप्रसाद यादव अनि प्रदेश २ मा राजेश झालाई प्रदेश प्रमुखमा सिफारिस गरे।

प्रदेश प्रमुख बनेर गण्डकीमा आएकी सीताको कार्यकाल सुःखद रहेन। 

एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सरकार टिकाउने प्रपञ्चको आरोप उनीमाथि लाग्यो।

कतिसम्म भने नेपाली कांग्रेस,माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीका बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कृष्णचन्द्र नेपाली उनकै निवास अगाडि धर्ना दिन पुगे।

धर्नाकै बीच जेठ २९ गते कृष्णचन्द्रलाई प्रदेश प्रमुखले सपथको लागि बोलाइएकी थिइन्।

केन्द्रमा पुनः शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो। शेरबहादुरले सवैभन्दा पहिले गण्डकीकै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनीका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई हटाउने निर्णय गरे।

गण्डकीमा पुराना कांग्रेसी नेता पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरे। धर्मनाथ यादवमाथि पनि लुम्बिनीको सत्ता परिवर्तन हुँदा चलखेलको आरोप लागेको थियो।

गएको चुनावमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको गबठन्धनले विजय प्राप्त ग¥यो।

आफू अनुकूलका प्रदेश प्रमु्ख नियुक्त गरेको सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने आँकलन भइरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुरानो गठबन्धन तोडे। 

एमालेसँग नयाँ गठबन्धन गरेसँगै कांग्रेसको कोटामा परेका गण्डकीसहितका प्रदेश प्रमुखहरुको पद धरापमा प¥यो।

तर, पुुस १० गतेको नयाँ गबठन्धन एकाएक भत्कियो।

राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर फागुन १२ गते गठबन्धन भत्कियो। गठबन्धन भत्किएसँगै गण्डकीका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ सुरक्षित देखिएका छन्।

सत्ताको कोपभाजनमा परेको प्रदेश प्रमुख पदमा उनी पाँच वर्ष नै बस्ने सम्भावना बढेर गएको छ। उनै प्रदेश प्रमुख गुरुङले एमाले नेता खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारको सपथ गराइसकेका छन् भने संवैधानिक मर्म अनुसार बुधबार उनले गण्डकी संसदमा संवोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

संविधानको धारा १८४ मा  भएको व्यवस्था अनुरुप उनले आज संसदमा सम्बेधन गर्ने कार्यतालिका तय भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

धारा १८४ मा प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका लागि भएको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भ भएपछि प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने प्रावधान छ।

संयोग कस्तो भने, आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा हुने हो कि नहुने हो भन्ने अवस्थाबाट प्रदेश प्रमुख गुरुङ मुक्त हुँदा यहाँका मुख्यमन्त्री भने त्यही परिस्थितिमा पुगेका छन्।

आफूलाई विश्वासको मत दिएको माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता त लिएको छैन तर समर्थन फिर्ता लिनासाथ सत्ता छाड्नुपर्ने बाध्यतामा मुख्यमन्त्री अधिकारी छन्।

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:info@nepalkhabar.com
News:news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .