युनिकोड
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई विकास निर्माण कार्यको अनुगमनको अधिकार प्रदान गरेको छ।
ऐनको दफा ९२ ले ‘विकास निर्माणका काममा सन्तुलन भए/नभएको अध्ययन अनुसन्धान गरी संघ, प्रदेश र पालिका सरकारलाई सुझाव र प्रतिवेदन दिने’ अधिकार प्रदान गरिए पनि धेरैजसो जिससहरूले प्रभावकारी रुपले त्यो दायित्व निर्वाह गरेका छैनन्।
संविधानको धारा २२० ले चिनेको जिससको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गर्ने पालिकाहरूको असहयोग तथा आवश्यक जनशक्ति एवं भौतिक सामग्रीको अभावमा जिससको अनुगमन प्रणाली फितलो बनेको हो।
अर्कोतर्फ, राष्ट्रियस्तरमा मूल्याङ्कन र अनुगमनको लागि ‘राष्ट्रिय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०७३’ ले राष्ट्रियस्तरको संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरे पनि जिल्लागत तहमा त्यस्तो व्यवस्था छैन।
जसले गर्दा अनुगमनको अधिकार प्राप्त भौतिक निर्माणको गुणस्तर मापन गर्ने प्राविधिक जनशक्ति एवं ल्याब हुने कुरै भएन।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तथा जिसस कास्की प्रमुख लीलाधर पौडेलका अनुसार प्राविधिक जनशक्ति र ल्याब नहुँदा जिससको अनुगमन टोली आँखाले नै गुणस्तर मापन गर्न बाध्य छ।
‘एक त हामीलाई पालिकाका वडासदस्यले पनि अनुगमनमा सघाउँदैनन्। जसोतसो अनुगमनमा गयो। यसो हेर्यो,गुणस्तरहीन काम भएको देखिन्छ तर ल्याबबाट प्रमाणित गर्ने सामर्थ्य जिसससँग छैन,’उनले भने,‘ ल्याब भएको भए त्यस्तो हुँदैनथ्यो। तथ्यमा टेकेर कारबाहीको सुझाव दिन पाइन्थ्यो।’
यो समस्याबाट हुत्तु भएकैले पोखरामा सम्पन्न जिल्ला समन्वय समिति महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिको भेलाले अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशक्तिसहित ल्याबको ब्यवस्था गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ।
जिसस महासंघ, गण्डकीले जारी गरेको १२ बुँदे घोषणापत्रमा जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा गाउँ र नगरसभाका सदस्यले पनि मतदानको अधिकार पाउनुपर्ने माग उठाइएको छ। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गाउँ र नगरसभाका सदस्यहरुले जिसस प्रमुखको उम्मेदवार बन्न पाउने तर मतदान भने पालिका प्रमुख र उपप्रमुखले मात्र गर्न पाउने व्यवस्था छ। जिससलाई गाउँ र नगर सदस्यको पनि हो भन्ने अनुभूति गराउन यो माग गरिएको हो।
यस्तै, पोखरा घोषणापत्रमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा जिससका प्रमुख र उपप्रमुखलाई पनि मताधिकार दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यी दुवै व्यवस्थाको लागि संविधान नै संशोधन गरिनुपर्छ।
घोषणापत्रमा आवश्यक पर्ने ऐन,कानून तथा कार्यविधि निर्माण गर्न प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ऐन र कार्यविधि नबनाउँदा जिससहरु कामविहीन बनेका छन्। जिससको सिफारिसमा मात्र नवप्रवर्तन कार्यक्रमको लागि पालिका छनोट हुनुपर्ने, प्रदेश सरकारले न्यूनतम एक करोडभन्दा कमको योजना छनोट तथा बजेट विनियोजन गर्न नहुने माग पनि जिससले उठाएको छ।
घोषणापत्रमा बुढीगण्डकी र उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजना निर्माणदेखि मध्यपहाडी, त्रिवेणी–कोरला राजमार्गको काम समसयमै सक्न, बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग संचालन गर्न, मानसिक अस्पताल बनाउन र पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुनिश्चित गर्न संघ तथा प्रदेश सरकारसँग माग पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया