युनिकोड
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बुधबार पोखरामा आयोजित प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकमा भने,‘संघले प्रदेश सरकारलाई आयोजना सम्पन्न गर्ने इकाइको रुपमा हेरेको छ।’
उनले संघ सरकार संविधानले तोकेको अधिकार दिन अनुदार रहेको आरोप पनि लगाए। त्यसो त,गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा पनि त्यसै भन्थे।
बीचमा आएका कृष्णचन्द्र नेपाली र खगराज अधिकारीले पनि त्यही कुरा दोहोर्याए। तर,समस्या उस्तै छन्। प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको होस् वा राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठक! कुरा दोहोरिन्छन्, काम हुँदैन तर दबाब दिन चाहिँ प्रदेशहरुले छाडेका छैनन्।
बुधबार पनि त्यस्तै भयो। समस्या समाधान समितिको बैठकले औंला संघतिर तेर्स्यायो। २७ बुँदे घोषणामा प्रहरी समायोजन छिटो हुनुपर्ने माग जोडतोडले उठाइयो। लाठी बिनाको राज्य हुँदैन भन्ने माग गरिरहँदा पनि प्रदेशको आफ्नै प्रहरी नहुनुमा संघ सरकार नै दोषी रहेको बैठकले ठहर गर्यो।
यस्तै, संघ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने समानीकरण अनुदानको सिलिङ सुनिश्चित र स्थिर हुनुपर्ने, जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउन तत्काल कानून संशोधन गरिनुपर्ने, संघ सरकारले उठाउँदै आएको दहत्तर–बहत्तर (ढुंगा,गिट्टी,बालुवा,काठ,खनिज) तथा पर्यटन शुल्क बाँडफाँट सहज बनाउन कानून बनाउनुपर्ने निर्णय भयो।
संरक्षण क्षेत्रहरु एक्यापसहितबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँट हुनुपर्ने मागमात्र गरिएन अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) संचालनको जिम्मा नै प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने पनि माग भयो।
२७ बुँदामा पोखरामा क्यान्सर, मुटु तथा मिर्गौला रोगको विशिष्टिकृत अस्पताल निर्माण, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सुनिश्चितता, गोरखाको आँपपिपल र बागलुङको बुर्तिवाङ अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनको लागि आवश्यक प्रबन्ध, कोरला–सुस्ता सडकको दुम्कीबास त्रिवेणी खण्डको ट्रयाक खोल्न सहजीकरण, कोरला नाका सञ्चालनमा ल्याउन पूर्वाधार निर्माण र त्रिवेणी नाकाको पूर्वाधार स्तरोन्नतिको लागि संघ सरकारले सघाउनुपर्ने माग पनि सो घोषणामा समेटियो।
दोहोरो कार्यालयहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, प्रदेश सरकारले उपभोग गरेका भवन र जग्गाको स्वामित्व प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन शीघ्र जारी हुनुपर्ने, प्रदेश निजामती किताबखाना सञ्चालनका लागि कर्मचारीहरूको अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने, राजस्व बाँडफाँटबारे अन्योल हटाउन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्टता ल्याउनुपर्ने, बजेट कम भएर ठेक्का प्रक्रिया रोकिने संघीय सरकारका आयोजनाहरूमा आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार बैठकले यातायातको सफ्टवयेर प्रदेश मातहत दिनुपर्ने, वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय वन क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेर जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा तयार गर्नुपर्ने, वन ऐन संशोधन गर्नुपर्ने,स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम समयमै सोधभर्ना हुनुपर्ने, पोखरामा प्रदेश कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय खोल्नुपर्ने माग पनि गरेको छ।
बैठकले बहुवर्षीय योजनामा रकम अपुग हुँदा प्रदेश सरकारले दायित्व लिनुपर्नेसहितका प्रदेश र स्थानीय सरकारले संयुक्त रूपमा समाधान गर्ने गरी थप ८ वटा समस्या पहिचान गरेको छ।
प्रदेशले आफ्नो उपस्थिति देखाउन प्रारम्भिक सर्भे नै नभएको योजनामा रकम विनियोजन गर्ने परम्पराको अन्त्य,५ करोडभन्दा कमका योजनामा बहुवर्षीय सरह नै रकमान्तर गर्नुपर्ने, दरबन्दी अनुसार पूर्ण जनशक्ति व्यवस्थापन हुनुपर्ने र राइडिङ सेयरिङलाई कानूनी वैधता दिनुपर्नेलगायतका माग पनि गरिएको छ।
प्रतिक्रिया