सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध बिग्रिँदा मात्र यो सरकार ढल्ने बताएका छन्।
संसद्बाट ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ (टीआरसी विधेयक) पारित हुनु नै यो सरकार आउँदो चुनावसम्म जान्छ भन्ने सन्देश भएको दाबी उनले गरे।
‘हामी आउनासाथ यो शान्ति प्रक्रियाको एउटा नसुल्भिएको विषय थियो। २०६२ देखिको एउटा नसुल्झेको पिस प्रोसेसको अन्त्य भयो नि!माओवादीले पनि सहमति जनायो। टीआरसी विधेयक पारित भयो। अब कमिसन बनाएर, नियुक्ति दिएपछि काम सकियो,’ पोखरामा शनिबार पत्रकारहरूसँग उनले भने, ‘अमेरिकालगायले समर्थन गरिसक्यो। राम्रो काम गर्यो भन्यो। यसले के संकेत गर्यो भने सरकार टिक्छ। यो सरकार टिक्छ भन्ने मुख्य आधारबारे कसैले चर्चा गरेन।’
उनले माओवादी केन्द्रबाट धोका पाएको कुरा कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले बुझेकाले पनि सरकार सञ्चालनमा समस्या नआउने जिकिर गरे।
‘शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीको सम्बन्ध बिग्रियो भने मात्र सरकार ढल्छ। नत्र उहाँहरू मिलिञ्जेल सरकार चलिरहन्छ,’ उनले भने,‘ यहाँ ३२ सिटको म्याजिक नम्बरले दुइटै नेतालाई ठगेको हुनाले हामी ठगियौँ भन्ने दुवै नेताले बुझेका छन्।’
उनले दक्षिण एसियामा सधैँ नकारात्मक कुराले ठाउँ पाउने र झगडाको विषय मात्र उठाउने गरिएको टिप्पणी गर्दै अगाडि भने,‘भारत वर्ष नेपाल खण्डे भन्थ्यो, भारत खण्ड भनेको सधैँ महाभारत हुने ठाउँ हो, झगडा गर्ने ठाउँ हो। यहाँ सरकार बन्नासाथ बिग्रन्छ, समीकरण भत्कन्छ भन्ने चर्चा हुन्छ। हाम्रा परराष्ट्रमन्त्री भारत जानुभयो, यो सरकारप्रति भारतको सद्भाव छ भन्ने सन्देश थियो। तर अब केपी ओलीको विरुद्धमा देउवालाई उठायो भन्ने कुरा आयो।’
गण्डकीमा कांग्रेस-एमालेबीच सत्ता सहकार्यमा भएको ढिलाइलाई उनले ‘कहीँ नभएको जात्रा’को संज्ञा दिए।
‘कहीँ नभएको जात्रा हाँडीगाउँमा भन्छ नि, अहिले गण्डकीमा देखिएको छ। माथिको समीकरण बदलियो भने तलको समीकरण बदलिन्छ भन्ने सामान्य सिद्धान्त हो,’ उनले भने, ‘यहाँ मुख्यमन्त्री (सुरेन्द्रराज पाण्डे) ले निजी सरकरा चलाएको हो र? प्राइभेट फर्म चलाएको हो र?’
गण्डकीका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका सञ्चारमन्त्री गुरुङले संघीयता बलियो बनाउने सवालमा आफू अहिले पनि अडिग रहेको बताउँदै निजामती कर्मचारी ऐन र संघीय प्रहरी ऐन आउनैपर्नैमा पनि जोड दिए।
प्रहरी प्रमुखले नै संघीय प्रहरी ऐन नल्याउने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारको निर्णयको विरुद्ध एउटा कर्मचारीले बोल्न पाउँदैन नि।’
Shares
प्रतिक्रिया