कूल बजेटः ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार
चालुतर्फः १३ अर्ब १६ करोड ५ लाख ८२ हजार ( ३९.९१ प्रतिशत)
पूँजीगततर्फः १९ अर्ब ५१ करोड ७० लाख ०३ हजार (५९.१९ प्रतिशत)
वित्तीय व्यवस्थापनमाः ३ करोड (०.९०)
बजेटका स्रोत :
संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानः ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख
राजश्व बाँडफाँटः ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख
रोयल्टी बाँडफाँटः ४८ करोड १९ लाख
ससर्त अनुदानः ३ अर्ब १० करोड
समपूरक अनुदानः १ अर्ब १९ करोड
विशेष अनुदानः ६५ करोड ५५ लाख
प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालनः ५ अर्ब १७ करोड
कोषमा मौज्दातः २ अर्ब ९४ करोड
आन्तरिक ऋणः १ अर्ब ७० करोड
कसलाई कति बजेट?
प्रदेश व्यवस्थापिकाः १७ करोड ३ लाख ५० हजार
प्रदेश लोकसेवा आयोगः १२ करोड १२ लाख १३ हजार
मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयः २ करोड ४८ लाख ४५ हजार
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयः १ अर्ब ५४ लाख ९८ हजार
आर्थिक मामिला मन्त्रालयः १७ करोड १४ लाख ९९ हजार
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयः १ अर्ब ५८ करोड ४४ लाख ३० हजार
कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयः २ अर्ब ९ करोड २१ लाख ७ हजार
भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयः १२ अर्ब ७० करोड १६ लाख ६६ हजार
उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयः ४ अर्ब २ करोड ५३ लाख ७९ हजार
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयः ५ अर्ब ४७ करोड ७४ लाख १६ हजार
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगः ९ करोड ५६ लाख
अर्थ विविध: ३ अर्ब १७ करोड ४ लाख २९ हजार (अघिल्लो वर्ष थिएन। संशोधित अनुमानमा ७५ करोड)
स्थानीय तहः २ अर्ब १ करोड ५ लाख २२ हजार
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