युनिकोड
२०७२ साल असोज १ गते अर्थात् नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन।
डा. रामवरण यादव राष्ट्रपति र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा हाल गण्डकीका मुख्यमन्त्री रहेका खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री थिए।
मन्त्रिपरिषद्को सदस्यको हैसियले उनलाई संविधान लेखनदेखि जारी गर्ने बेलासम्मका घटनाक्रममात्र हैन, ‘पूर्णविराम,अल्पविराम, तर, र वा’ जस्ता शब्द र चिन्हहरू कसरी थपघट गरियो भन्नेसम्मका विषयहरू जानकारी थियो।
वैशाख २३ गण्डकी प्रदेशसभामा विश्वासको मत माग्दै गर्दा उनले त्यही संविधानको पूर्ण पालना गर्ने बचनवद्दता पनि जनाए।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम अर्थात् दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका उनले संविधानको सोही धाराको उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत त मागे तर धारा १८८ अनुसार प्रदेशसभाको बहुमत जुटाउन असमर्थ बने।
अर्थात् प्रदेशसभामा रहेका ६० सांसदमध्ये ३० सांसदमात्र उनको पक्षमा उभिए। २७ ले विपक्षमा र २ जना सांसद तटस्थ बसे।
सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले मतदान प्रक्रिया सकिएलगत्तै ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा प्रदेशसभाबाट हुने निर्णयमा नेपालको संविधानबमोजिम आवश्यक अवस्थामा मतदान गर्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेकोमात्र बताएनन्, धारा १८६ अनुसार ‘प्रदेशसभामा निर्णयको लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय प्रदेशसभामा उपस्थित भइ मतदान गर्ने सदस्यहरुको बहुमतबाट हुनेछ भनिएको छ’ भन्दै खगराजको पक्षमा बहुमत पुगेको ठहर गरिदिए।
त्यतिले नपुगेर उनले ‘संविधानको धारा १८६ र सर्वोच्च अदालतले वैशाख १७ गते गरेको आदेशमा अन्तर्निहित मर्म र भावना अनुसारसमेत देखिएकोले माननीय मुख्यमन्त्री श्री खगराज अधिकारीले राख्नुभएको विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु’ भन्ने घोषणा गरे।
नेपाली कांग्रेसले प्रदेशसभामा आपत्ति जनायो र सभामुखले गलत बाटो अपनाएको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्यायो। वैशाख २५ गते कांग्रेसबाट दायर रिट उपर आज बिहीबार सर्वोच्चमा पेसी थियो।
सो रिट न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा परे पनि आज सर्वोच्चमा कुनै इजलास बसेन। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिंजापतिको निधन भएकाले आज सर्वोच्चमा इजलास नबस्ने भएको हो।
नत्र, उत्प्रेषणको आदेश माग गरिएको सो रिट उपर आजबाट बहसको थालनी हुने थियो।
र, यो रिटको न्यायिक निरुपण हुँदा संविधान जारी गर्नेबेलाको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य तथा हालका गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराजको कदम सही हो कि गलत हो भन्ने पनि निर्क्योल हुनेछ।
प्रतिक्रिया