नेपालमा भारतको चर्को विरोध हुन्छ, चीनबारे बोलिँदैन : प्रा. श्रीकान्त कोन्डपल्ली (अन्तर्वार्ता)

श्रीकान्त कोन्डपल्ली भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) अन्तर्गत स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका प्रमुख हुन्। उनी चीन मामिलाका अध्यापक हुन्। कोन्डपल्लीका चीन मामिलाबारे केही पुस्तक र थुप्रै जर्नल आलेख पनि प्रकाशित भइसकेका छन्। गतसाता नेपाल आएका कोन्डपल्लीसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानी : 

चीन मामिलामा लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहनुभएको छ। चीनको उदयलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? 
चीन अहिले आक्रामक रुपमा अघि बढेको छ। उसले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितको परिपूर्तिका लागि आफूलाई आक्रामक रुपमा प्रस्तुत गर्न थालेको धेरै वर्ष भयो। उसले पहिले आफ्नो विचार निर्यात गथ्र्यो। हतियार लगायत भौतिक सहयोग पनि अरु मुलुकलाई गरेकै हो। चीन अहिले १९ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र हो। छिमेकी मुलुकसामु चीनले आफूलाई म नै तिमीहरुको बोस हुँ भनिरहेको छ। बिनाकुनै सहयोग चीनले आफूलाई म तिमीहरुको हाकिम हुँ भनिरहेको छ। 

एकजना अमेरिकाका प्रख्यात लेखक छन् चाल्र्स पी किन्डलबर्जर। उनले भनेका छन्– यदि तिमी बोस हुन चाहन्छौ भने तिमीले दायित्व पनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ। कुनै भूकम्प वा सुनामीजस्ता विपत्ति आयो भने ठूलो छिमेकीले सानो छिमेकीलाई तत्काल सहायता दिनुपर्छ। त्यो क्षेत्रको बोस बन्न चाहने हो भने उसले वरपरका साना छिमेकीलाई सघाउनु पर्छ। त्यो उसको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वभित्र पर्छ। तर, चीनले त्यसो गरिरहेको छैन। 

चीन किन जिम्मेवार बन्न नसकेको होला त? 
कोरोना महामारीदेखि रुस–युक्रेन द्वन्द्वले सिर्जना गरेको खाद्यान्न र उर्जा संकटमा पनि चीनले आफूलाई जिम्मेवार शक्तिका रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। यसखाले संकटका बेला ठूलो अर्थतन्त्र हुनुका नाताले चीनले अरु मुलुकलाई छाती चौडा बनाएर सहयोग गर्नुपर्ने हो। चीनको नेतृत्व चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले गरिरहेको छ। ऊ पहिले आफूलाई के लाभ हुन्छ, त्यो हेर्छ अनि मात्र अरु देशलाई सहयोग गर्न राजी हुन्छ।

विश्व मामिलामा चीन अबका दिनमा कसरी अघि बढ्ला?  
अबका दिनमा चीन कति आक्रामक रुपमा अघि बढ्ला, अहिले नै भन्न सकिँदैन। विश्वको दोश्रो अर्थतन्त्र भन्ने घमण्ड चीनसँग देखिन्छ। त्यसैले चीन अहिले हतारमा दौडिरहेको जस्तो लाग्छ। तङ स्याओ पिङको कार्यकालको भन्दा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नीति बिल्कुल भिन्न छ। तङले चीनलाई लो प्रोफाइलमा राखेर आन्तरिक रुपमा मुलुकलाई सुदृढ गराउने नीति लिए। अहिलेका सी कुनै पनि काम फत्ते गरिहाल्ने सोच भएका नेता हुन्। सबैतिर आफ्नो मुलुकको वर्चस्व कायम गर्ने नीति उनको छ। 

संयुक्त राष्ट्रसंघका धेरै एजेन्सीमा चीनको सक्रिय सहभागिता र प्रभाव देखिन थालेको छ। चीनले आफू नेतृत्वको विश्वको परिकल्पना गरेको छ। त्यसैअनुसार आफ्ना क्रियाकलाप पनि अघि बढाएको छ। तर अरु देश चीनको नेतृत्व मान्न तयार भइरहेका छैनन्। जबसम्म चीनले वस्तु तथा सेवामा विश्वमा योगदान दिन सक्दैन, तबसम्म उसलाई अरु देशले नेता मान्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। 

यहाँले काठमाडौँमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दा नेपालजस्ता मुलुकले बीआरआई अन्तर्गत सहकार्य गर्दा ऋणको पासोमा पर्ने खतरा औँल्याउनुभयो। ऋणको समस्यामा नपर्न नेपालले के गर्नुपर्ला? 
नेपालले बीआरआईका परियोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि पहिला चीनका प्रस्ताव र त्यसमा भएका सर्तलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्नुपर्छ। नेपालका लागि कनेक्टिभिटीका परियोजना आवश्यक छन्। हाललाई नेपालले सडक जस्ता परियोजनामा चिनियाँ लगानी स्वीकार गर्न सक्छ। लामो समयका लागि नेपालले थोरै ब्याजदरमा ऋण लिने सोच्नुपर्छ। अन्यथा नेपालले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने हुनसक्छ। हुन त श्रीलंकाको कुल ऋणमध्ये १० प्रतिशत मात्रै चीनको भागमा पर्छ। तर उसले हम्बनटोटा बन्दरगाह ९९ वर्षलाई लिजमा दिनुपरेको छ। 

इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा वर्चस्व कायम गर्न अमेरिका र चीनबीच होडबाजी देखिन्छ। क्षेत्रीय शक्ति भारत पनि इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा आफ्नै दबदबा रहोस् भन्ने चाहन्छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 
इन्डो–प्यासिफिक सदस्य देशका बीचमा भइरहेका सहकार्यका ६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र छन्। जसमा स्वतन्त्र समुद्री यात्रा, खुला र स्वतन्त्र इन्डो–प्यासिफिक, कानुनी शासन, प्रतिआतंकवाद, समुद्री सुरक्षा र समुद्री पूर्वाधार तथा आणविक अप्रसार छन्। चीन इन्डो–प्यासिफिकको प्रत्यक्ष सरोकारवाला होइन। चीनले जलयात्राको स्वतन्त्रतासम्बन्धी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनमा जोडिन अस्वीकार गरिआएको छ। दक्षिण चीन सागरमा उसको दाबी कायमै रहेकाले होला उसले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सहमति जनाइरहेको छैन। दक्षिण चीन सागर चीनको मात्रै हो भन्ने ऐतिहासिक प्रमाण चीनसँग पनि छैन। तर पनि उसले दाबी छोडेको छैन। चीनले युनाइटेड नेसन्स कन्भेन्सन्स अन ल अफ द सी (अनक्लज) स्विकारेको छ, तर त्यसको पालना गरेको छैन।

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चीनलाई तह लगाउने कुरा उल्लेख छ, होइन? 
इन्डो–प्यासिफिक सदस्य देशले चीनलाई घेर्न खोजेको भन्ने कुरामा सत्यता छैन। किनकि चीन इन्डो–प्यासिफिकको प्रत्यक्ष साझेदार मुलुक होइन। चीनले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र अरु देशबीच भइरहेका सहकार्यलाई ठूलो खतराको रुपमा लिइरहेको छ। तर अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका र अरु देशबीच भइरहेका सहकार्य चीन लक्षित छैनन्। तर इन्डो प्यासिफिकमा सबैले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मान्नुपर्छ। 

अमेरिकी नेतृत्वमा इन्डो प्यासफिक क्षेत्रमा क्रियाशील ‘क्वाड’ लाई पनि चीनले आफूविरुद्दको सैन्य गठबन्धन भनिरहेको छ नि! 
क्वाड इन्डो–प्यासफिक अवधारणाभन्दा भिन्न कुरा हो। सन् २०१७ मा भएको क्वाडको पहिलो बैठक लगत्तै चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले क्वाडलाई शीतयुद्धकालीन मानसिकताको उपजका रुपमा व्याख्या गरेका थिए। साथै उनले क्वाडलाई आफैँ हराएर जाने एक किसिमको समुद्री पानीको छालको उपमा थिए। चीनको त्यसखाले प्रतिक्रिया आए पनि क्वाडका चारवटा बैठक बसिसकेका छन्। कोरोना महामारीमा सहकार्य क्वाडको एउटा लक्ष्य थियो। खोप उत्पादन र वितरणको काम क्वाड फोरमबाट भयो। अमेरिकाको जोनसन एन्ड जोनसन कम्पनीले खोप प्रविधि अरु मुलुकलाई हस्तान्तरण गर्यो। भारतले सस्तोमा उत्पादन गर्यो। त्यसैगरी जापानले पैसा लगानी गर्यो, अष्ट्रेलियाले वितरण गर्यो। क्वाडले ८ अर्ब खोप वितरणको लक्ष्य राख्यो। यसखाले सहकार्य चीन विरोधी थिएन। 

क्वाडको अर्को सहकार्यको क्षेत्र भनेको महत्वपूर्ण प्रविधिहरुमा हो। फाइभ जीका कुरा छन्। साइबर क्षेत्रका चुनौती उत्तिकै छन्। ती सबैको सामना गर्न क्वाड सदस्य सहकार्य गरिरहेका छन्। क्वाडका सदस्यले समुद्री सुरक्षाका सवालमा सहकार्य गरिरहेका छन्। सुनामी जस्ता कुनै विपत्ति आए क्वाड क्षेत्रले सहकार्य गर्नेछन्। यी काम चीनविरोधी पक्कै छैनन्। चीन घेर्न बनाइएको होइन क्वाड। क्वाडका कुनै पनि संयुक्त वक्तव्यमा चीन उल्लेख गरिएको छैन। 

अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा बढ्दो सक्रियतालाई कसरी लिनुहुन्छ? 
इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको आफ्नै चासो र सरोकार छन्। अमेरिका विश्व शक्ति हो। उसले पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र हितअनुसार विश्व नीति बनाउँछ। ७० वर्षभन्दा अघिदेखि अमेरिका यस क्षेत्रमा सक्रिय छ। पछिल्ला दिनमा पनि ऊ सक्रिय नै छ। अमेरिका विश्वको पहिलो शक्ति हो अहिले। उसको प्रभाव विश्वभर रहने नै छ। चीन पनि विश्व शक्ति बन्ने प्रयासमा छ। 

भारत र अमेरिकाबीच पनि पछिल्ला वर्षमा रणनीतिक साझेदारी बढीरहेको छ। भारत अमेरिकाको सहयोगी हुने हो कि भनेर चीन सशंकित भएको देखिन्छ नि? 
मलाई लाग्छ, भारत र अमेरिकाको सम्बन्धबाट चीन आत्तिनुपर्दैन। चीनले त्यसमा शंका गर्न पनि जरुरी छैन। चीन र अमेरिकाबीचको आर्थिक सम्बन्ध जति बाक्लो छ, भारतको छैन। वास्तवमा अहिले पनि ७७ हजार अमेरिकी कम्पनी चीनमा क्रियाशील छन्। ती कम्पनीले ७ सय अर्ब डलर लगानी चीनमा गरेका छन्। त्यसको दाँजोमा भारतमा केही सयले मात्र काम गरेका छन्, उनीहरुको लगानी जम्माजम्मी एक सय अर्ब डलर मात्र छ। यसरी हेर्दा अमेरिकासँग को नजिक छ? भारत र चीन?

चीन र अमेरिकाबीच नेपाललगायत दक्षिण एसियाका मुलुकमा पनि कसले प्रभाव बढाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ। भारत यस क्षेत्रको पुरानो शक्ति हो। चीन, भारत र अमेरिकासँगको सम्बन्ध व्यवस्थापनमा देखिएका चुनौती नेपालले कसरी सामना गर्ने? 
गतसाल चीनले नेपाल–अमेरिकाबीचको एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्यो। अमेरिकाले पनि चीनको बीआरआईको विरोध गरेकै छ। ठूला देशले एकअर्काको विरोध गर्नु सामान्य कुरा हो। तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ। नेपालले कुन देशबाट सहयोग लिँदा फाइदा बढी हुन्छ त्यो हेर्नुपर्छ। ठूला शक्ति लड्दै गर्छन्। तर, नेपालले आफ्नो स्वार्थ हेरेर व्यवहार गर्नुपर्छ। 

भारत र चीनबीच सीमा विवाद सल्टिन सकेको छैन। यी दुई देशको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्ला अबका दिनमा?
हाम्रा विदेशमन्त्री एस जयशंकरले भनिसक्नुभएको छ– सीमामा शान्ति र अमनचयन नभएसम्म चीनसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै प्रगति सम्भव छैन। उनले चन्द्रमामा पुगौँ भनेका छैनन्। उनले केवल सीमा शान्त राखौँ मात्र भनेका छन्। कुन देशले शान्तिको विरोध गर्छ? भारतले भनेको त्यही हो। चीनले ७० हजार सैनिक भारतको सीमामा परिचालन गरेको छ। जसका कारण सीमामा शान्ति खल्बलिएको छ। चीन सीमामा शान्ति कायम गर्न मानिरहेको छैन। त्यसैले समस्या भएको छ। 

चीनले दक्षिण एसियामा प्रभाव बढाइरहेको भन्ने यहाँको विश्लेषण थियो कार्यपत्रमा। के यो भारतका लागि चुनौती हो? 
नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका र बंगलादेशसँग चीनले सम्बन्ध गाँसिरहेको छ आफ्नो प्रभाव बढाउन। कोरोना महामारीका बेला यी देशसँग चीनले विभिन्न बैठक गर्यो। ती महामारी नियन्त्रणका लागि मात्र थिएनन्। रणनीतिक स्वार्थ केन्द्रित थिए। चीन र ती मुलुकबीच नयाँ प्लाटफर्म बनेको छ, ‘हिमालयन क्वाड’। यसको उदेश्य यस क्षेत्रमा चीनको दबदबा बढाउनु र भारतको भूमिका घटाउनु हो। यस क्षेत्रको वैधानिक क्षेत्रीय संगठन दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क हो। तर सार्क अहिले कोमामा छ पाकिस्तानका कारण। चीनलाई सार्कको त्यति चासो पनि छैन। हुन त चीन सार्कको पर्यवेक्षक मात्र हो। 

हिमालयन क्वाडले भारतको भूमिका यस क्षेत्रमा संकुचित बनाउँछ। यसले अमेरिका लगायत ठूला शक्तिलाई यस क्षेत्रमा प्रवेश गर्नबाट रोक्न कोसिस गर्छ। तर, चीनको हिमालयन क्वाड सफल हुनेछैन। किनकि भारतको सबै दक्षिण एसियाका छिमेकीबीच जमिनी सीमा छ, सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। उनीहरुबीच जनस्तरको सम्बन्ध छ। तर चीनको यी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटी कमजोर छ।

नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्नु भारतका लागि खतराको विषय हो भनिरहँदा भारतले चाहिँ नेपालसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पार्न के गर्नुपर्छ? 
अहिलेसम्म नेपालको चीनसँगको सम्बन्धले भारतसँगको सम्बन्धमा असर पारेको छैन। तर भविष्यमा चीन सक्रिय हुँदै गएको खण्डमा त्यसले समस्या ल्याउन सक्छ नेपाल–भारतबीच।

नेपाल र भारतबीच सदियौँदेखि ऐतिहासिक, सभ्यतामूलक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ। लाखौँ नेपाली भारतमा काम गर्छन्। जनताको तहमा सम्बन्ध न्यानो छ। नेपालका राजपरिवारका सदस्यको भारतमा विवाह भएको छ। सीमाका जनताबीच पनि बिहेबारी छ। भारत नेपाल वा अरु कसैको भूमि कब्जा गर्न चाहँदैन। भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच आउने काम गरेको छैन। तर पनि महाकाली—कालापानीमा नेपाल र भारतबीच केही समस्या छ। नेपालबाट कहिलेकाहीँ त्यसबारे कुरा उठाइएको छ। सीमा विवाद नेपाल र भारतले स्थापित संयन्त्रद्वारा हल गर्न सक्छन्। 

भारतले छिमेकीलाई गर्ने व्यवहार पो सुधार्नुपर्ने हो कि? यहाँलाई के लाग्छ? 
ब्रिटिसले भारतमा राज गरिरहँदा भारत र चीनबीचको बफर स्टेट तिब्बत थियो। तर आज तिब्बत चीनको नियन्त्रणमा छ। त्यसैले आज भारत र चीनबीचको बफर स्टेट नेपाल भएको छ। भारतले साना छिमेकीसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ। यदि आफ्ना कमजोरी छन् भने पनि सच्याउनुपर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दरकुमार गुजरालले छिमेक सम्बन्ध सुधार्न ल्याएको नीति अहिले पनि लागू गर्न सकिन्छ। ठूलो छिमेकी हुनुका नाताले छिमेक सम्बन्ध बलियो पार्नु भारतको दायित्य हो। भारतले आफ्ना केही व्यवहार र प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ। 

चीन नेपालमा व्यापक लगानी सहित आइरहेको छ। चीनको राजनीतिक प्रभाव पनि नेपालमा बढिरहेको छ। चीनको सक्रियताको यहाँ प्रतिवाद गरिँदैन। तर नेपालमा भारतको हस्तक्षेपको चर्को विरोध गरिन्छ। भारतले ठूल्दाइको व्यवहार गर्यो भनेर आलोचना गरिन्छ। भारतलाई खेद्न सजिलो छ किनकि हाम्रो भाषा मिल्छ। हिन्दीमै गाली गर्दिए भैगयो (हाँस्दै)। चीनलाई त गाली गर्न पनि भाषाको अवरोध भयो।