अर्थमन्त्रीलाई केही कुरा भनेको छु, बजेट साढे १५ खर्ब माथि जानु हुँदैन : डा. युवराज खतिवडा (भिडिओ–वार्ता)

कोभिडपछि नेपालको अर्थतन्त्र सबल बन्दै जाने आकलन बमोजिम सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको थियो। तर अहिलेसम्मको आर्थिक कारोबारको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन गरिरहेका अर्थविद्हरुले चालू आर्थिक वर्षमा २ प्रतिशत हाराहरीमा मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिरहेका छन्। अर्थतन्त्रको अप्ठेरो कहाँसम्म तन्किएको छ भने सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा आफ्नो खर्च व्यवस्थापन गर्नमै सकस भोग्नुपर्यो। सरकारको आम्दानी खुम्चिँदा न त सरकारले मज्जाले खर्च गर्न सक्यो न अर्थतन्त्र गतिशील बनाई अघि बढ्न नै सक्यो। यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमाथि परिरहेको देखिन्छ। 

चालू आर्थिक वर्ष सकिन करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरु खुकुलो आर्थिक नीतिकै पक्षपोषण गरिरहेका छन्। निजी क्षेत्र थप लगानी गर्न चाहिरहेको छैन। तिनले निराशा भाव प्रकट गरिरहेका छन्। एकातर्फ अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकिरहेको कारण हाम्रो समग्र अर्थ–राजनीतिको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो हुन नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकार अर्थतन्त्रले बिस्तारै लय पक्रिरहेको बताइरहेको छ।

आन्तरिक र बाह्य कारण विश्वमै आर्थिक अप्ठेराहरु बढ्दै गइरहेको विश्लेषण भइरहेको र स्वदेशभित्र पनि सरोकारवालाहरुले अर्थतन्त्र बिग्रन थालेको भन्दै निराशा व्यक्त गरिरहेको सन्दर्भमा हामीले वैश्विक अर्थ–राजनीतिलाई मिहीनसँग पर्गेल्न सक्ने अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अहिले देखिएको समस्याको जड के हो, देश आर्थिक रुपले संकटग्रस्त भइरहेको यो अवस्थाबाट बाहिर निस्कने कुनै बाटो छ कि छैन भनी सोधेका थियौँ। अर्थमन्त्री तथा गभर्नरका रुपमा विगतमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्ने पदमा लामो समय बसिसकेका डा. युवराज खतिवडा दातृनिकायहरुका प्रिय पात्रको रुपमा पनि चिनिन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अमेरिकाका निम्ति पूर्व नेपाली राजदुत पनि रहिसकेका डा. खतिवडाको निवासमा हामीले देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमाथि करिब दुई घण्टा लामो कुराकानी गरेका थियौँ। अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई लिएर बजारमा खुद्रा पसलेदेखि ठूला उद्योगी व्यापारीसम्मले निराशा व्यक्त गर्न थालेका छन्। ‘टु–लेट’ लेखिएका सटरहरु बढ्दै गइरहेका छन्। सर्वसाधारण अत्तालिएजस्ता देखिन्छन्। सरकार भने सबै ठिक छ भनिरहेको छ। अहिलेको समस्या कस्तो खालको हो, जसले सर्वसाधारणदेखि अर्थविद्लाई पनि अल्मल्याएको छ?
मैले अर्थतन्त्र नबुझेको त होइन, तर अहिले म पनि नबुझ्ने चरणमा पुग्दैछु। किनभने अर्थतन्त्रका दृश्य परिसूचकहरु एकातिर छन् तर अदृश्य परिसूचकहरु हाम्रो कल्पना, अनुमान र प्रक्षेपणभन्दा बाहिरका छन्। 

हाम्रो अर्थतन्त्रमा अहिले केही कुरा अनौठा भैरहेका छन्। कहिले पैसा हरायो भन्ने बहस चल्छ, कहिले बैंक र व्यवसायीहरुसँग पैसा नभएको भनिन्छ। एकातर्फ व्यापारी र लगानीकर्ताहरुसँग पैसा छैन भनिँदैछ, अर्काेतर्फ हाम्रो उपभोग शैली त घटेको छैन। तपाईंले रेस्टुरेन्टहरु हेर्नाेस्, आन्तरिक पर्यटन हेर्नाेस्, मान्छेका उपभोगका कुराहरु हेर्नाेस्, त्यहाँ धेरै गतिविधि घटेको छैैन। भएको मात्र के हो भने हामीले त्यो वर्गलाई हेरिरहेका छौँ, जुन वर्ग सोझै प्रभावित छ। त्यो वर्ग भनेको घरजग्गासँग सम्बन्धित, निर्माणसँग सम्बन्धित र आयातसँग सम्बन्धित व्यवसयाीहरु हुन्। ती अप्ठ्यारोमा परेका छन्।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित भन्सार करका दरहरुमा उथलपुथल गरियो। त्यसले निर्माण व्यवसायीहरु अप्ठ्यारोमा परे। त्यसका कारण उद्योगीहरु हड्तालमा गए। उद्योग बन्द गरे। विरोधमा आए। त्यसमा मूलतः निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरु थिए। जो एकतिहाइ क्षमतामा मात्र चलिरहेका थिए, जुन अद्यापि त्यही क्षमतामा सञ्चालित छन्। त्यो बीचमा बैंकहरुले चालू पुँजी कर्जा अलिकति कडाइ गरिदिँदा उद्योगले पनि थप पुँजी पाएन। थप पुँजी किन पाएन भने हिजो उसले धेरै प्रयोग गरेको थियो। र, त्यो पुँजी उसले कतै लगेर ‘पार्किङ’ गरेको थियो। उद्योगीले थप पैसा लिन खोज्दा बैंकमा पैसा सिद्धिएको हो। पैसा सिस्टममा नभएर होइन। हिजोको पैसा अन्त लगेर प्रयोग गर्यो। बैंकले चालू पूँजी सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिदियो। अहिले खोज्दा पाएन।

यो चक्र यसरी बुझ्न सकिन्छ– होलसेलरले कम्पनी वा फ्याक्ट्रीबाट उधारोमा सामान लग्यो। उसले पनि त्यो सामान रिटेलरलाई उधारोमा दियो। रिटेलरले सामान नगदमा बिक्री गर्यो तर उसले त्यो पैसा सामानको पैसा नतिरी स्थिर सम्पत्ति (घरजग्गा, गहना र सवारी साधन) खरिद गर्न प्रयोग गर्यो। स्थिर सम्पत्तिको बजार अहिले तलतिर गैरहेको छ। यो शान्त मात्र हैन जमिनमुनि पुग्न थालेको हो कि जस्तो भएको छ। विशेषगरी घरजग्गाको कारोबार यस्तो भएको छ।

पहिला घरजग्गाको कारोबार वार्षिक १० देखि १५ खर्बसम्म भयो। सेयर बजारमा थप १० खर्ब बराबर कारोबार भएको बजार पुँजीकरणबाट नै देखियो। अहिले त्यही १० खर्ब घटिरहेको छ। भनेपछि के भयो? अर्थशास्त्रको नियमले के भन्छ भने मान्छेले आफूसँग यतिको सम्पत्ति छ र त्यो बेच्दा यति आम्दानी हुन्छ भन्ने आधारमा दीर्घकालीन केही उपभोग गर्छु भन्ने अनुमानको आधारमा खर्च गर्छ। त्यो उपभोगको सिद्धान्तले उसले गाडी अर्डर गर्छ। देश घुम्ने प्लान बनाउँछ। नयाँ घर बनाउने, तल्ला थप्ने योजना बनाउँछ। जग्गा किन्ने योजना बनाउँछ। त्यो सबै श्रृङ्खला अहिले चट्ट रोकियो। त्यो रोकिनुमा राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले पनि काम गर्यो। उसले अलिक कडाइ गर्यो। पहिला खुकुलो गर्दा कारोबार बढेको नै हो। 

जब जग्गाको वर्गीकरण समयमा सम्भव भएन र कित्ताकाट रोकियो, त्यसपछि जग्गामा लगानी गरेर साहुको ऋण तिरौँला भन्नेहरु ठप्प हुन पुगे। त्यसपछि उधारो कारोबार गर्नेहरु अड्किन पुगे। रिटेलरले होलसेलरलाई भुक्तानी दिन सकेनन्। होलसेलरले फ्याक्ट्रीलाई दिन पाएनन्। त्यसपछि उद्योगीहरुले उत्पादन बढाएनन्। यो एउटा श्रृंखला हो। 

दोस्रो श्रृंखला भनेको सेयरबजारको कारोबार नै हो। प्रायः सेयर मूल्य सूचकांक ३२ सय पुग्दा हामीलाई के लाग्यो भने यो सधैँ बढीरहन्छ। ऋण काढेर भए पनि हामीले सेयरमा पैसा हाल्यौँ। कतिले त मिटरब्याजमा लिएर पनि लगानी गरे होलान्, बाहिर पो भनेका छैनन्। त्यसरी लगानी गरिनुको कारण बुझाइको कमी भयो। सेयर बजारको लगानी तलमाथि हुन्छ, आज यति बढी इन्डेक्समा नकिनौँ है भनेर बुझाउने पनि कोही भएन। होडबाजी नै चल्यो। अनि, मार्केट करेक्सन हुनथाल्यो। हुँदाहुँदै ओभर करेक्सन भैदियो। सेयर बजारको गलत पक्ष नै यही हो। कहिले ‘ओभर इन्फ्लेटेड’ भएर बजार चल्छ, कहिले ‘डिप्रेस्ड’ भएर बजार चन्छ। 

अहिले त्यो स्थिति भयो। त्यसले गर्दा मान्छेको सम्पत्ति चलायमान भएन। अर्काे कुरा, बैंकले पहिल्यै नै यति धेरै लगानी गर्यो, जुन पुँजी स्थिर पुँजीमा गयो। 

बैंकको चालू पुँजी घरजग्गाजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिएपछि समस्या थपियो भन्न खोज्नुभएको हो?
सेयर मात्र के भनौँ, कतिपयले घर नै बनाए होलान्। गाडी नै चालू पुँजी कर्जाबाट किनेका होलान्। ७ प्रतिशत ब्याजदरमा चालू पुँजी कर्जा लिएर घर बनाए होलान्, सेयर किने होलान्, जग्गा जोडे होलान्। चालू पुँजी कर्जाले त आम्दानी सिर्जना गर्नुपर्ने हो। तर त्यसो नगरी त्यो स्थिर पुँजी जोड्नेतिर गएको छ। त्यो स्थिर पुँजी निर्माणको सम्पूर्ण श्रृंखला अहिले भत्किएर गएको छ। 

अर्को कुरा मनोविज्ञान पनि हो। बजेटपछाडि एकथरी व्यवसायीहरुमा एक खालको निराशा आयो। मसँग छलफलमा आएका र केहीले सार्वजनिक स्थलमै बोल्दा पनि ‘यति अप्ठ्यारो अवस्था त हामीले ३० वर्षसम्म पनि भोगेका थिएनौँ। मेरो जीवनकालमा अहिलेसम्म भोग्नु परेको थिएन। यस्तो विकृत प्रणाली हामीले अहिलेसम्म भोग्नु परेकै थिएन’ भने। जब व्यवसायीहरुले सरकारप्रतिको विश्वास गुमाए, त्यसले थप लगानी गर्ने, अलिकति प्रयास गर्ने र विदेशबाट लगानी ल्याउने प्रयत्न त हुनै छाड्यो। त्यसले हताश मनस्थिति आएको देखिन्छ। 

त्यसमाथि सम्पूर्ण विश्वबजारको मनोविज्ञान पनि त्यस्तै भयो। रुस–युक्रेन युद्ध पनि कहिल्यै सकिँदैन। लम्बिरहन्छ। त्यसले आयात श्रृंखला बिगारेको छ। 

त्यस्तै, मुद्रास्फिति माथि गएकोले अरु मुलुकले कठोर मौद्रिक नीति अपनाउन थाले। हामीले पनि धेरै खुकुलो मौद्रिक नीति अपनाउनु हुन्न है भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको दबाब पनि हामीमाथि आइनै रह्यो। मूल्य पनि बढीरहने, बाह्य पुँजी परिचालन गर्न पनि गाह्रो हुने र विश्व समुदायमा सेयर मूल्य खासगरी डिजिटल सम्पत्तिको मुल्य घट्ने र चोरीछिपी क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्नेहरु पनि विश्व बजारबाट प्रभावित हुन पुगे। यी सबै कारणले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारले समेत अर्थतन्त्र डुब्न लाग्यो भन्ने कुरा गर्यो। त्यसरी भन्न हुन्थ्यो वा हुन्थेन?
सरकारले हामी संकटमा छौँ, डुब्नै लाग्यौँ भनेको छ। बरु हामीले बाहिर बसेर यसरी भयावह नबनाउनुहोस्, व्यवसायीलाई त्रसित नबनाउनुहोस्, सरकारले जे छ त्यसमा सुधारको काम गरिरहेको छ भन्नुस् भनेर कति पत्रकार सम्मेलन नै गर्यौँ। अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ तर संकटमा चाहिँ छैन है भनिरह्यौँ। हामीले त्यसो भनेको त त्यो वहाँहरुलाई तुष्टि दिएजस्तो पो भएछ। अहिले उहाँहरु सबै ठिकठाक छ भन्न थाल्नु भएको छ।

ठिकठाक हुँदै गएको हो र?
अर्थतन्त्र न हिजो संकटमा पुगेको थियो न आज ठिकठाक छ। अर्थतन्त्र ठिक हुनको लागि हाम्रा वास्तविक परिसूचकहरु ठिक हुनुपर्यो। ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने भनिएको बजेटमा अहिले तथ्याङ्क विभागले २ प्रतिशत हाराहारी मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ। प्रादेशिक रुपमा हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा माथि नजाने देखाएको छ। कोभिड र भूकम्पको दुई वर्षको अवधिलाई छाड्ने हो भने यो सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धि हुने वर्ष बन्नेवाला छ।

अहिले १७ प्रतिशत हाराहारीमा हाम्रो आयात घटेको छ। खासगरी निर्माणका सामग्रीहरु, टेलिकमका सामग्रीहरु, कृषिसँग सम्बन्धित सामग्रीहरु, विद्युतीय सामग्रीहरुको आयात घट्यो। यातायातका साधनहरु घटे होलान्, त्यसलाई राम्रो नै भनौं। तर यान्त्रिक उपकरणहरु, औद्योगिक कच्चा पदार्थहरु जुन गतिले घटेको छ, त्यसमा पनि फलामको आयात त घटेको छ। त्यस्तैगरी पाम र सोया आयलको आयात समेत दुई तिहाइले घटेको छ। निर्यात हुने वस्तु २६ प्रतिशतले घटिरहेको छ। अनि हामी रेमिट्यान्स २५ प्रतिशतले बढ्यो भनेर खुसी मनाइरहेका छौं। आयात रोके पनि सबै चिज चोरी पैठारी भई आइरहेकै थिए। आयात रोक्ने निर्णयले नेताहरुको घरघरमा रक्सी पुर्याउने काम चाहिँ अलि भएन। यो निर्णयले त्योबाहेक अरु कुनै राम्रो काम भएको छैन।

आयात रोक्दा बढेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई पनि राम्रो नमान्ने?
व्यापार घाटा कम भएर होस्, रेमिट्यान्स बढेर होस् अथवा पर्यटकहरु आएर होस्, यी सबैको योगफल के हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अलिकता बढेको हो। त्यो एउटा परिसूचक मात्र हो। त्यसको आधारमा पाँच छ वटा अन्य ‘कम्पोनेन्ट’ लाई व्याख्या गर्न जरुरी छैन। सरकार यस्तो गलत विश्लेषणबाट मुक्त हुनुपर्दछ। 

सञ्चिति बढ्यो राम्रो हो। शोधानान्तर स्थिति बढ्नु राम्रो हो। तर अघिल्लो वर्षको जत्तिकै मात्र वस्तु यो वर्ष आयात भएको भए वा थप २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने आकारमा अघि बढेको भए थप ३ खर्बको वस्तु आयात हुन्थ्यो। २ प्रतिशत वृद्धिको लागि ५–६ प्रतिशत आयात फेरि पनि बढ्नुपथ्र्याे। यदि २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई कायम गर्ने किसिमको आर्थिक वृद्धि बमोजिमको आयात भएको भए ३ खर्बको थप आयात हुन्थ्यो। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति दुई खर्ब पनि बढेको छैन। १८० अर्ब न हो। यदि आयात सामान्य भएको भए अहिलेपनि १ खर्बको भुक्तानी सन्तुलन घाटामै हुने थियो। 

हामीले कृत्रिम रुपले केही समय आयात रोकेर भुक्तानी सन्तुलन बलियो बनायौँ भन्नु हुँदैन। यो संरचनात्मक समस्या हो। लामो समयदेखि छ। हामीले राम्रो हुँदा पनि गौरव गरेका हैनौँ तर नराम्रो हुँदा पनि त्यसलाई सुधार गर्ने उपायहरु हुन्थे। त्यसकारण सरकारले व्यवसायीका कुराहरु सुनेर उत्पादनका कुराहरु त्यसमा पनि खासगरी आम नागरिकका कुराहरु हेरेर ‘अर्थतन्त्र ठिक छैन तर हामी सुधारको बाटोमा हिँड्दैछौँ। सुधार गरेर देखाउँछौँ है’ भनेर आशा जगाउने काम गर्नुपर्यो। तुष्टि देखाउने काम गर्नुभएन। 

भनेपछि सरकारले लगाएको केही वस्तुबन्देजको निर्णय नै गलत थियो?
आयात रोक्ने विविध बाटा हुन्छन्। विश्व व्यापार स‌ंगठनको सदस्य भैसकेपछि र आयातलाई उदारीकरण गरिसकेपछि हामीले आयातलाई व्यवस्थित गर्ने अरु बाटाहरु लिएका हौं। यो परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगाउने कुराहरु केही वस्तुमा केही समयका निम्ति मात्र हुन्छ। कोभिडको बेलामा बाहेक त्यो गर्नुपर्ने नै थिएन। हामीसँग भन्सारका दरहरु थिए। हामीसँग भन्सार मूल्याङ्कनका विधिहरु थिए। राष्ट्रबैंकले केही समयअगाडि नै अलिक कठोर कर्जा नीति अपनाउन सक्थ्यो। राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिन राख्न सक्ने कुराहरु केही अगाडिदेखि नै गर्नसक्थ्यो। त्यो अकस्मात १०–२० प्रतिशतबाट सयडेढ सय किन पुर्याउनुपर्थ्यो? ५०–६० गर्दै लगेको भए पनि हुन्थ्यो। 

वाणिज्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक मिलेर यो समस्या हल गर्नुपर्यो। एकैचोटि प्रतिबन्ध लगाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि बिग्रियो। दोस्रो कुरा हामीले छिमेकी मुलुकबाट हुने अनियन्त्रित आयात वा गैरकानुनी आयात रोक्न पनि सकेनौं। एक त यो निर्णय अन्यन्त ढिलो भयो। दोश्रो, उपयुक्त उपकरणहरुको उपयोग गरिएन। तेश्रो, चेरी पिकिङ गरियो। जुन चिजको आयात रोक्नुपर्ने हो, त्यो रोकिएन। नरोक्नुपर्नेलाई कडाइ गरियो। आफ्नो हित र स्वार्थ बमोजिम छानीछानी प्रतिबन्ध लगाउने र खोल्ने कार्य गरियो। 

यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिगार्यो। राजस्व पनि घटायो। मुख्यतः गाडीको आयात रोकिएको थियो। त्यो मुख्य राजस्वको स्रोत थियो। त्यसपछि समस्या पर्ने नै भयो। धेरै राजस्व आउने वस्तुमाथि पूरै प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा अन्य उपायहरु अपनाउनुपर्ने थियो भन्ने नै हो। कि त ठूलै संकट हुनुपर्यो।

बैंकहरु पनि समस्यामा पर्न थाले। उनीहरुसँग लगानीको लागि पुँजी छैन भन्ने कुरा आयो। तिनले भनेको सत्य हो कि त्यसभित्र पनि अन्य केही कारणले काम गरिरहेको छ?
केही समय बैंकहरु पनि सहकारीजस्ता भए। त्यो पनि धेरै पहिलेको कुनै कानुन नलाग्दाको सहकारीजस्ता। एक जना राजनीतिकर्मी हुनुहुन्थ्यो, सहकारी खोल्नु भएछ। २ करोडको निक्षेप लिनु भएछ २ करोड नै लगानी गर्नुभएछ। निक्षेपकर्ता पैसा माग्न आउँदा पैसा भएन भनेर मकहाँ राष्ट्रबैंकमा आइपुग्नु भएको थियो। उहाँले डिपोजिट आइरहला र धेरै पैसा माग्न पनि मान्छे नआउलान् भनेर भएभरको सबै पुँजी लगानी गर्नुभएछ। यो ३० वर्षअघिको घटना हो। त्यो समयमा एउटा सहकारीले गरेको गल्ती अहिले आम रुपमा बैंकहरुले गरे। सीडी रेसियो ९८ प्रतिशतसम्म भनेको त्यही त हो। त्यसमा राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका पनि कमजोर रह्यो। 

बैंकहरुले निक्षेप आइरहन्छ, त्यही बमोजिम व्यवस्थापन गरौंला, अहिले लगानी गरिराखौँ भन्ने गल्ती गर्नु हुन्थेन। लगानी जथाभावी भएको छ। त्यसरी नै समस्या आयो। तपाईंको थाप्ने मासिक तलबको हिसाबकिताब गरी खर्च हिसाबकिताब गरेर पैसा मास्नुहुन्छ। तलब जति पहिलो दिनमै मासेर बाँकी १५ दिनलाई खर्च पुगेन भन्दै रोइकराइ गर्न पाइन्छ र? त्यो त तपाईंले योजना बनाएर खर्च गर्ने हो नि। बैंकहरुले यही गल्ती गरे। 

तिनले एक समयमा भएजति लगानी गरे, त्यसपछि पैसा छैन। त्यो पैसा कहाँ गयो त? जबकि अघिल्लो वर्ष राम्रो पैसा जम्मा भएको देखिन्छ। लगानी जथाभावी भयो। एक अर्बको कारोबार भएको छ एक अर्बकै चालू पुँजी चाहिन्छ र? त्यति नै चाहिने भए राष्ट्रबैंकले २५ प्रतिशतमा किन झारेको हो त? यो तरलताको विषय नै होइन। अगाडि जथाभावी खर्च गरेपछि पछाडि पैसा नभएको हो। सस्तो ब्याजमा धेरै पैसा पाएपछि बिग्रन्छ नि अर्थतन्त्र। 

ऋण उठिहाल्छ भन्ठाने। तर जग्गाको वर्गीकरणका कारण कित्ताकाट रोकिएपछि १५ देखि २० खर्बको घरजग्गाको कारोबारबाट हुने ‘टर्नओभर‘ रकम नआएपछि त्यसको सिधै प्रभाव पर्यो। त्यसले समस्या त हुने नै भयो। त्यसले बैंकमा एक किसिमको तरलता अभाव भयो। आजको मितिमा त्यो समस्या छैन। बैंकहरुसँग तरलता छ, पैसा छ। ऋण उठेको छैन तर बचत परिचालित छ। एउटा काम चाहिँ बैंकहरुले के गरिरहेका छैनन् भने ती कर्जा नवीकरण गर्न डराइरहेका छन्। यसअघि लिएको ऋण तिर्न पुनः ऋण लिने (एभर ग्रिनिङ) हुने गर्दथ्यो, अहिले त्यस्तो कर्जा नवीकरण गर्न बैंकहरु डराइरहेका छन्। नभए अहिलेसम्म बैंकको लगानी धेरै बढीसक्थ्यो। बैंकहरु नयाँ कर्जा दिने अवस्थामा चाहिँ अहिले पनि छैनन्। 

उसोभए व्यवसायीहरुको समस्या कसरी समाधान होला त?
यसै पनि व्यवसायीहरुहरु बजेटलाई ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिएका छन्। ब्याजदर तल आउला र त्यो अनुसार लगानीको व्यवस्था गरौँला भनेर व्यवसायीहरु सोचिरहेका छन्। हिजो सहज हुँदा व्यवसायीले ७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लिइरहेका थिए। अहिले अवस्था त्यस्तो छैन, जसकारण बेस रेट धेरै तल आउलाजस्तो मलाई लाग्दैन। 

बैंकहरुले ५० प्रतिशत निक्षेप ११/१२ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएका छन्। अहिले बल्ल एक अंकमा भनेर निक्षेपको ब्याजदर ९.९९ मा झारिएको न हो। तिनले घाटामा गएर कर्जा दिने कुरा भएन। अहिले निक्षेपको ब्याजदर करिब १० प्रतिशत नै हो। निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशत छ। त्यसमा ७ प्रतिशत थप्दा आधार दर नै ७/८ प्रतिशत हुन्छ। जसले गर्दा दुई अंकको तल्लो विन्दु (१०/११ प्रतिशत) मा ब्याजदर पाउने अवस्था देखिँदैन। उता व्यवसायीहरु हिजोकै ७ प्रतिशतमा कर्जा पाइन्छ भन्ने आशमा पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका हुनसक्छन्। या त व्यावसायिक वातावरण नै नबनेको पनि हुनसक्दछ। अहिले नै कर्जाको ब्याजदर ६/७ प्रतिशतमा आउने कल्पना गर्नु व्यावहारिक होइन। बैंकहरुले पनि लागतभन्दा कममा लगानी गर्छन् जस्तो मलाई लागेको छैन। जसकारण कर्जाको ब्याजदर दोहोरो अंकको तल्लो विन्दु अर्थात १०/१२ प्रतिशतसम्म आउला जस्तो लाग्छ।

अहिले व्यवसायी सस्तो दरमा कर्जा खोजिरहेका छन् भने बैंकहरुले पनि कर्जा उठाउन जति बल गरे पनि अर्थतन्त्रले नदिएको अवस्था छ। यति भनिरहँदा एउटा कुरा के भन्नुपर्छ भने अब विस्तारै यो आर्थिक वर्षको अन्तसम्म बैंकमा तरलता बढ्दै जाने देखिन्छ र अवस्था सहज हुन्छ। किनकि कर्जाको ऋण चुक्ता हुने समय पनि आउँदैछ र थप कर्जा नजाने बेला पनि यही हो। यद्यपि, तरलता बढ्दै गए पनि ब्याजदर चाहिँ कति घट्छ, अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। 

व्यवसायीहरु कोभिडपछि सम्हालिनुपर्ने अर्थतन्त्र झन् बिग्रँदै गयो भन्छन्, उनीहरु किन अत्तालिएका?
कोभिडपछि पनि झण्डैझण्डै ६ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि भएकै हो। तर कुरो के हो भने कोभिडमा दिइएका सुविधा केहीलाई त्यतिबेला पनि आवश्यक थिएन। हामीले ठूलो महामारी हो, विपत हो भनेर दियौँ। अहिले पनि उद्यमी व्यवसायीहरुले त्यही सुविधाको निरन्तरता खोजेको देखिन्छ। उद्योगी व्यवसायीले राजस्वमा होस् वा मौद्रिक नीतिमा होस् वा दण्ड जरिवानामा, त्यो सुविधा खोजिरहेको देखिन्छ। त्यो नपाएपछि त्यसमा वहाँहरुको केही चित्त दुखाइ देखिन्छ। 

अर्को, राजनीतिक परिदृश्यबाट व्यवसायीहरु निराश देखिएको अवस्था छ। पछिल्लो ६ महिनायताको स्थितिलाई हेर्ने हो भने निर्वाचन हुन्छ, स्थिर सरकार बन्छ, त्यसले स्पष्ट ढंगले आफ्नो आर्थिक नीति लेला र व्यावसायिक वातावण बन्ला भन्ने व्यवसायीको अपेक्षा पूरा भएन। ६ महिनाको बीचमा कतिपटक मन्त्रिपरिषद् तलमाथि भैसक्यो। कतिचोटि विश्वासको मत लिनुपर्ने भैसक्यो। एक वर्षमा कति अर्थसचिव परिवर्तन भए, अहिले त्यसको छलफल भइरहेको छ। यो बीचमा कति राजस्व सचिवहरु परिवर्तन भए? कस्ता मान्छे अर्थमन्त्रालय आए? कस्ता मान्छे गए? नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने मौका खोइ? यो सबै हेर्ने हो भने पछिल्लो चरणमा सेटिङमा राजस्व प्रशासन नै छैन भनेजसरी व्यापार गर्न थाल्यौँ। त्यसले आन्तरिक उत्पादन गर्ने व्यवसायी निरास भए। हिजो सीमा आवागमन बन्द गर्दा, चोरीपैठारी बन्द हुँदा आन्तरिक उत्पादन गर्ने उद्योग व्यवसायीहरु माथि आएका थिए। अहिले सबै खोलिदिँदा स्थिति पुरानै अवस्थामा गयो। 

यो बीचमा वहाँहरुले पनि उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुभएन। जेमा लगानी गर्नुभयो, त्यसको प्रतिफल आएको छैन। आफ्नो उद्योगमा भन्दा अन्यत्र भएको लगानी नउठेर लाभ नभएको हुँदा व्यवसायीहरु बढी चिन्तित भएका हुन्। नीतिगत सुधार भएन भन्ने कुरा त चलिरहन्छ। 

बाह्य क्षेत्रमा सुधार हुँदै गइरहेको छ। रेमिट्यान्स बढ्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको भन्ने छ। तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा पनि एक पटक १४ महिनालाई पुग्नेगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको थियो। अहिले १४ खर्ब ३३ अर्ब पुगेको छ, यसले अर्थतन्त्र सप्रँदै गएको भन्ने बुझाउँछ कि बुझाउँदैन? किनकि अर्काेतर्फ सरकारको राजस्व समेत घटेर खर्च व्यवस्थापनमै सकस परिरहेको भनिँदैछ। 
म गर्भनर वा अर्थमन्त्री हुँदा जुन सञ्चिति बढ्थ्यो, त्यतिबेला हामीले आर्थिक वृद्धिदर उच्च राख्न कोसिस गर्दा त्यो सञ्चितिमा दबाब पर्दथ्यो। मैले २०७५–७६ मै भनेको पनि हुँ। जब हामीले ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि त्यो पनि निर्यातमा वृद्धि नगरि गर्न खोज्छौँ, त्यस अवस्थामा विदेशी सञ्चितिमा दबाब पर्छ। किनभने आयातमा आधारित उत्पादन प्रणाली छ हाम्रो। त्यो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न खोज्दा कति आयात गर्नुपर्छ? त्योभन्दा बढी जाँदा त्यसको आयातबाट निर्यात गर्ने स्थिति नहुँदा, यता पर्यटन समेत शिथिल हुँदा सञ्चितिमा दबाब पर्ने नै भयो। त्यसैले आर्थिक वृद्धिको अनुमान नै व्यावहारिक गर्नुपर्छ। बजेट घाटा भएको बेला, भुक्तानी सन्तुलन झण्डै २ खर्ब बढीले घाटा भएको बेला ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा यस्ता गल्ती हुनेगर्छन्। 

जहाँसम्म रेमिट्यान्सको कुरा छ, अहिले रेमिट्यान्स बढ्ने नै हो। अनौपचारिकको बाटो बन्द हुँदा रेमिट्यान्स आइ नै रहन्छ। जब व्यापारमा न्यून मूल्याङ्कन भएर वस्तुहरु आउँछन्, सीमावर्ती व्यापारहरु बढ्छ, तस्करी बढ्छ अनि अकस्मात रेमिट्यान्स हराउँछ। यो सामान्य कुरा हो। २ सय रुपैयाँको सामानमा १ सय रुपैयाँको एलसी खोलेर मूल्यभन्दा आधामा आयात गरेपछि बाँकी १ सय रुपैयाँ त हुण्डीबाट नै भुक्तानी पठाउनुपर्यो। त्यसपछि रेमिट्यान्स घट्ने हो। जब हामीले आयातमा प्रतिबन्ध लगायौँ, आयात घट्यो। त्यसपछि रेमिट्यान्स बढेको हो। यति साधारण कुरा छ। त्यसकारण रेमिट्यान्स बढेकोमा धेरै गौरव गर्ने कुरा केही पनि छैन। आयात बढोस् न– आयात बढेको ६ महिनापछि गफ गरौँला नि। त्यो बेला रेमिट्यान्स फेरि हराउँछ। 

म अर्थमन्त्री भएको बेलामा निर्देशित गरेको थिएँ– सबैभन्दा पहिले एलसी मोनिटर गर्नुपर्छ। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले निगरानीमा राख्नैपर्छ। भारतीय मुद्रामा एलसी खोलेरै आउने समानहरुमा समेत चलखेल भएको छ। पारि पनि आफ्नै कम्पनी छ, वारि पनि आफ्नै कम्पनी छ। हङकङमा आफ्नै कम्पनी छ, सिङ्गापुरमा आफ्नै कम्पनी छ। फ्याक्ट्रीको मूल्यभन्दा एक तिहाइ कममा एलसी खोलेका छन्, कतिपयले। मैले भोगेकै छु नि। यस्तो बदमासी रोक्नलाई मार्केट इन्टिेलिजेन्स राखेको भए हुण्डी बढ्ने थिएन। त्यहीबेला नै यस्तो कुरालाई ध्यान दिएको भए, अघिल्लो वर्षको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रने पनि थिएन र वस्तु प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने अवस्था समेत आउने थिएन। एउटा काम नगर्दा अरु धेरै कठोर नीतिहरु लिनुपर्यो र अप्ठेरो अवस्था आयो। 

जहाँसम्म सरकारी खर्चको कुरा छ, मैले हालैको तथ्यांक हेर्दै थिएँ, चालू खर्च राजस्वभन्दा ३२–३३ अर्बले बढी छ। तीन चौथाइ उठिसक्नुपर्नेमा १० महिनामा राजस्व जम्मा ५४ प्रतिशत मात्र उठेको छ। यदि यही गतिमा जाने हो भने यो वर्ष अढाई खर्ब राजस्व कम उठ्दैछ। यो भनेको अलि जटिल अवस्था हो। भलै सरकारको पुँजीगत खर्च हुँदैन तर चालू खर्च त धेरै नै भैरहेको छ। मैले के देखिरहेको छु भने यसको असर आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धिमा पर्छ। यसको असर आगामी वर्षको राजस्व संकलनमा पर्छ। किनभने यो वर्ष आम्दानी छैन। 

यो वर्षको ब्यालेन्स सिटमा राम्रो आम्दानी भयो भने न अर्को वर्ष तिर्ने हो आयकर। त्यो स्थिति छैन। त्यसैले मैले अहिले सरकारी वित्त अवस्था सबैभन्दा कठिन अवस्थामा रहेको देखिरहेको छु। अर्को कुरा के हो भने साथीहरु फस्नु पनि भएको छ। मेरो पालामा अलि बढी वैदेशिक सहायता लिएर विकासका कार्यक्रम बढाइएको हो। यति धेरै ऋण लिएर डुबाइस् भन्दै उफ्रने साथीहरु अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। म त्यो नजिकबाट हेर्दैछु। बाह्य ऋणको सीमा लगाउनुपर्यो समेत भन्नुहुन्छ। त्यसरी चल्छ? बजेट कसरी बनाउनुहुन्छ? 

राजस्व बचत हुनेवाला छैन। आन्तरिक ऋण धेरै उठायो भने निजी क्षेत्रलाई जाने पैसा सरकारले लान्छ। व्यवसायीहरु मर्छन्। ११–१२ प्रतिशत ब्याजदरमा सरकारले ऋण उठाइरहेको छ। आन्तरिक ऋणको पासोमा सरकार छ। बाह्य ऋण नै नउठाउने हो भने हुन्छ के? त्यसैले बजेट निर्माण कसरी गर्नुहोला भन्ने एउटा चिन्ताको विषय छ। 

अर्काे, प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको कुरा छ। संघमा खर्च गर्न बढो गाह्रो छ। अनुदान दिन पनि गाह्रो छ। आर्थिक कार्यविधि र वित्त उत्तरदायी ऐनले धेरै ठाउँमा कसेको छ। तलको खर्चहरु हेर्नुहुन्छ भने त्यसको प्रतिफललाई हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ। अब जाने सामान्यीकरण अनुदानलाई कसरी हेरिन्छ? कति दिइन्छ अर्काे वर्षको बजेटमा? यी कुराहरु महत्वपूर्ण छन्। सरकारको ढुकुटीको अवस्था बचतमा छ। अहिले एक डेढ खर्ब होला। अहिले संघको ढुकुटी घाटामा छ। संघ नै घाटामा गएपछि सिद्धिहाल्यो नि। 

कार्यसम्पादनका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा नबच्नेगरी खर्च गर्न दिनुपर्यो। त्यो काम वहाँहरुले गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? हिजो प्रदेशलाई बजेट दिएन भन्ने साथीहरु अहिले संघमा आउनुभएको छ। संघले श्रोतजति आफैँले केन्द्रित गर्यो भन्नुहुने वहाँहरुले प्रदेशको बजेट त रोक्नु भएन। जबकि अहिलेको अवस्थाले गर्दा प्रदेशमा रोक्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा बजेटले सिर्जना गरेका दायित्वहरुमा केही स्रोत सुनिश्चित गरिएका कुराहरु छन्, त्यसलाई कसरी पूरा गर्छौँ हामी? त्यो स्रोत सुनिश्चितता गरिएका कुराहरु त आगामी वर्षको बजेटमा क्रमशः दायित्व बन्दै जान्छ। मलाई ठ्याक्कै तथ्यांक थाहा छैन तर यो दुई वर्षमा कति आयोजनाको श्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ? त्यो दायित्व पनि बढेर गएको छ। 

सरकारले उच्च ब्याजदरमा ऋण खोजेर ढुकुटी भर्नुपर्ने तर प्रदेश र स्थानीय तहले त्यही पैसा लगेर बैंकमा राख्नुपर्ने? त्यसकारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने अर्थमन्त्रीलाई तपाईंहरु मार्फत मेरो के अनुरोध छ भने हतार नगर्नुस् तपाईंसँग अझै चार वर्ष बाँकी छ। ३ वर्ष त घटीमा छ। यो वर्ष वित्तीय सुदृढीकरणको वर्ष हो। मौद्रिक नीतिले सबै ठिक गर्नुपर्छ भनेर नभन्नुस्। त्यसका सीमा छन्। त्यसको निश्चित सीमा छन्। त्यसले भुक्तानी सन्तुलन ठिक गर्यो, त्यसको काम सिद्धियो। अलिकति आयात खुकुलो गर्यो, ब्याजदर अलिकति घटाइदिन्छ। उसको काम सिद्धियो। तर सरकारको वित्तीय नीति ठिक भएन, कर प्रणाली ठिक भएन र खर्च प्रणाली ठिक भएन भने अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन।

यो वर्षको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम धेरै राख्नु भएन र राख्ने स्पेस पनि छैन भन्नुभएको हो?
नयाँ कार्यक्रम राख्ने भनेको अर्को वर्ष हो। लोकप्रिय, जनप्रिय जे जे हुनु छ, अर्को वर्ष भए भयो। सामाजिक सुरक्षामा होडबाजी नगर्नुस्। कुनै बेला स्थापित भयो, आयो, सकियो। उमेर घट्यो के के भयो, आयो, त्यो सकियो। यो होडबाजी त छोड्नैपर्छ। अब यो विषयमा चाहिँ सबै दलहरु मिल्नुपर्छ। प्रदेश र स्थानीय तहले संघले दिएको सामाजिक सुरक्षामा थप्दै जाने कुराहरु रोक्नोस्। त्यो रोक्नको लागि विधि बनाइनुपर्छ कि कानुन बनाउनुपर्छ कि प्रशासनिक विधिबाट रोक्नुपर्छ कि के गर्न सकिन्छ, त्यो गरौं।

संघमा मितव्यियता सम्बन्धी जति पनि नीति, सिद्धान्त र निर्देशिकाहरु ल्याइएका छन्, ती स्थानीय र प्रदेशस्तरमा पनि लागू हुनुपर्ने होइन? म सातै प्रदेशमा अभिमूखीकरण कार्यक्रममा जाँदा त्यहाँ वित्तीय स्रोतको अभावको अनुभूति भएको देखिँदैन। त्यो अनुभूति तिनै तहको सरकारमा हुनुपर्यो। कहाँकहाँ खर्च नगर्ने भनेर अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग सुझाव लिँदा मैले खर्च कटौतीको कुरा बताएको छु। नयाँ कार्यालय र फर्निचरहरु बनाउने कुराहरुमा जानु हुन्न। यातायात थप्नु हुन्न। गाडीहरुको फेसन आउँछ। चलिरहेको गाडी फालेर नयाँ किनिन्छ। विद्युतीय गाडीहरुको बहस गर्छन्। त्यो दियो। फेरि यो चलेन अलि परसम्म पनि पुगेन भन्यो, फेरि अर्को किन्यो। भोगिएको छ नि त यो। मैले देखेको के हो भने आगामी वर्षको बजेट चालू आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा माथि हुने स्थिति मैले देखेको छैन। अर्थात् साढे १५ खर्बभन्दा माथि जानु हुँदैन। बनाउन त अंक जे बनाए पनि हुन्छ। तर असोजबाट नै ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने स्थिति नबनोस्। 

तपाईंले साढे १५ खर्ब भन्नुभयो। योजना आयोगको सिलिङ पनि तपाईंको भन्दा १ खर्ब हाराहारीको बढी मात्रै छ। यतिले त अनिवार्य दायित्व र बहुवर्षीय योजना तथा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिन नपुग्ला नि?
पक्कै पनि कठिन हुन्छ। सुन्दा अलोकप्रिय लाग्ला, हामी निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग मिलेर गर्नुपर्ने कुराहरु हामी नै बनाउँछौं भनिरहेका छौं। बुढीगण्डकी आयोजना हामीले नै बनाउँछौं भन्दै उफ्रिरहेका छौं। ३ सय अर्बको परियोजना कति वर्षमा हामी बनाउन सक्छौं? उर्जा मन्त्रालयलाई कति बजेट दियो भने त्यो बन्ने हो? त्यसको हिसाबकिताब के हो? हामीले पोखराको विमानस्थल बनाउन कति ऋण लिनुपर्यो र त्यो ऋण कति विवादित भएको छ? अनि, त्यही मोडालिटीबाट हामी निजगढ विमानस्थल पनि बनाउने हो भने हामी कसरी चल्छौं? अन्य विषयहरु पनि त्यही हो। रेलवेको कुरा पनि त्यही हो।

रेलवे तथा ठुल्ठूला पूर्वाधारहरु सार्वजनिक निजी साझेदारीमा नगई हुँदैन। त्यो तयारीका साथ सरकार जानुपर्ने हुन्छ। हैन हामी नै गर्छौँ सबै ठूला काम भन्ने हो भने सरकारको राजस्व बचत त्यही हो। सरकारको अनिवार्य दायित्व नै १० खर्ब छ। मानिलिऊँ, सरकारले अर्को वर्ष १४ खर्ब राजस्व उठाउने भयो रे– दुईअढाई खर्ब त प्रदेश र स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्यो। सरकारसँग १ खर्ब मात्रै बचत रहन्छ। एक खर्ब त म्याचिङ फन्ड नै चाहिन्छ। सिद्धिगयो पैसा त। 

तपाईंको पालादेखि नै राजस्वको दायरा बढाउने कुरा भएको हो। दायरा बढाउने कुरा चाहिँ कतिको सम्भव छ?
कहाँ बढाउने दायरा? मैले केही बढाउन खोज्दा तपाईंहरुले नै गुन्द्रक सिन्कीमा समेत कर लगायो भनेर गाली गर्नुभएको छ। भ्याट प्रतिगामी कर प्रणाली हो भनिरहनुभएको छ। अझ माओवादी साथीहरु त यसको विरोधमा नै हुनुहोला। भ्याटको दर बढाउने कुरा एउटा होला। यसलाई बहुदर बनाउनु पनि हुँदैन। बहुदर बनाउने मागहरु भैरहेको छ। यो बेकारको कुरा हो। यो भयो भने म्यानुपुलेसन धेरै हुन्छ। यो वैज्ञानिक रुपमा भएको हो। यसमा धेरै विवाद नगरौं। मुख्य कुरा हामीले मूल्य अभिवृद्धिकरको कम्प्लान्इन्सहरु बढाउन सक्नुपर्यो। त्यो बढाउन लागि भ्याटमा छुट लिएकाहरुमा रोक्नु सक्नुपर्छ। मैले भ्याट फिर्ताको विषयहरु त रोकेको थिएँ। 

खर्च कटौतीको कुरा गर्दा तपाईंले एक आयोग नै गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्नु भयो। त्यो प्रतिवेदन न तपाईंले लागू गर्नुभयो, न त्यो अहिले लागू हुनसकेको छ। खर्च कटौती आवश्यक छ भनेर सबैले भन्ने तर लागू किन नगरेको होला?
सुरुमा अर्थतन्त्रमा बढी खर्च गर्नुपर्छ वा कम खर्च गर्नुपर्छ भन्ने विषयबाट कुरा सुरु गरौँ। केही अर्थशास्त्री र केही विज्ञहरुको के सुझाव छ भने अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। त्यसलाई उकास्न बुस्टर चाहिन्छ। १९३० को मन्दीपछि एक विद्वानले के भनेका थिए भने केही काम नपाए खाल्डो खन्दै त्यही खाल्डो पुर्ने काम भए पनि गरौँ किनकि त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुन्छ र मान्छेलाई आयस्रोत दिन सकिन्छ। तर यो तर्क अहिलेको सन्दर्भमा भने उपयोगी छैन। 

आयात घटाएको कारणले अहिले हामी बाह्य क्षेत्र दबाबमा छौं। माग बढाउने कुरा सरकारी खर्चबाट गर्यौँ भने भोलि आयात बढ्छ र फेरि भुक्तानी सन्तुलन बिग्रन्छ। अहिले विचित्रको मन्दी छ। मूल्यवृद्धि चर्को तर आर्थिकवृद्धि कम भएका कारण यस्तो भैरहेको छ। यस्तो बेलामा खर्च बढाउने कुरा हुँदैन। सारा विश्व मौद्रिक नीति कठोर बनाएर मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्छ भनेर लागि रहेका छन्। हाम्रोमा पनि मूल्यवृद्धि ८ प्रतिशतको वरिपरि गएको छ। बान्छित सीमाभन्दा तल त ल्याउने नै होला। बजेटले पनि त्यति नै भन्ला। यस्तो अवस्थामा माग बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ भन्ने विषयको अहिले तुक छैन। 

यसै सन्दर्भमा तपाईंले सोधेको प्रश्न अनुसार मितव्यिता, खर्च कटौतीको विषयमा मैले नै मन्त्रिपरिषदमा लगेर सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग गठन गराएको हुँ। विज्ञहरुले प्रतिवेदन पनि दिनुभएको हो। त्यसको केही कुरा बुझिएको पनि हो र कार्यान्वयनको तहमा गएको पनि हो। तर तपाईंले भनेर तत्काल लागू हुँदैन। प्रदेश सरकार गठन भएको छ। प्रदेशको संरचनामा सबै कुराहरु पुगेको नै छैन। प्रदेशमा खर्च नै नगर भन्ने कुरा हामीले त्यतिबेला लागू गर्न सकिएन। मन्त्रालयको संख्या घटाउने कुरा अहिले २५ वटाले त नपुग्ने देखिएको छ। त्यो घटाउन पनि धेरै गाह्रो कुरा हो। केही सार्वजनिक संस्थानहरुको काम छैन भनिएको छ। त्यो ठिकै हो। कुनै एक संस्थान बन्द गर्नुपर्यो भन्यो भने यतिधेरै राजनीति हुन्छ कि सरकार नै गिर्ला जस्तो हुन्छ। तपाईंलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। सबै संस्थाहरुको लागि संस्थान छाता ऐन ड्राफ्ट भएको थियो। त्यो ऐनमा अरु मन्त्रालयहरुको राय माग भएको थियो। मेरो कार्यकालभरि त्यसमा राय समेत आएन। त्यो आएपछि संस्थाहरुले खाइपाई आएका विषयहरु कटौती हुन्छ भनेर उनीहरुले त्यो पठाउनै चाहेनन्। राजनीति भनेको यस्तो हुन्छ। 

स्रोतमाथिको अधिकार कसरी राख्ने भन्ने विषय र लाभको कुराहरु जोडिँदा तपाईंले गरेका आदर्शका कुराहरु लागू हुँदैनन्। म पनि सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको नेतृत्व गरेर प्रतिवेदन लेख्ने डिल्लीराज खनालजस्तै त हो नि। तर सत्ताधारी दलका नेताले नै बजेट फेल गर्छौं भनेपछि पछाडि हट्नुको विकल्प हुँदैन। खनाल आयोगको प्रतिवेदन हुबहु लागू गर भनेका साथीहरु अहिले सरकारमा हुनुहुन्छ। त्यो लागू गरेको म अहिले हेर्न चाहन्छु। 

तपाईं कस्तो अर्थमन्त्री हुनुभयो भने तत्कालीन नेकपाको घोषणा पत्र लेख्ने तपाईं, त्यसपछि अर्थमन्त्रीको हैसियतमा घोषणा पत्र लागू गर्ने पनि तपार्ईं। तपाईंले रोजगारी धेरै बढाउन सकिन्छ भन्ने महत्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। ३ वटा बजेट सार्वजनिक गर्ने अवसर पाउँदा पनि त्यो किन लागू भएन?
ठूला आयोजना अघि बढाइए त्यसले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने र त्यसबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउँछ भन्ने महत्वाकांक्षी योजना थियो। त्यत्तिको महत्वाकांक्षी बजेट किन बनाउनुपर्यो भने संविधान जारी भएपछिको त्यो पहिलो निर्वाचित सरकार थियो। धेरै जनअपेक्षाहरु थिए। राजनीतिक पार्टीको के हुन्छ भने जनतामा जाँदा धेरै बोलिहाल्ने। उनीहरुले बोलेको कुरा समावेश गरेन भने प्राविधिकहरुले पनि गाली खाने। केही विषयमा नेताहरुले पहिले नै बोल्दिनु भयो। पूर्वाधारका कुराहरुमा रेलवेको निश्चित क्षेत्र र विद्युत उत्पादनका विषयहरु थिए। त्यो समावेश गर्नुपर्ने नै भयो। त्यसो भएको हुनाले कतिपय कुराहरु महत्वाकांक्षी रुपमा जानु परेको थियो। तर केही काम गर्न पनि सकिन्थ्यो।

उल्लेख गरेका विषयहरु किन लागू हुनसकेन भने पहिलो र दोस्रो वर्षको बजेट कार्यान्वयन हुँदैथियो। भुक्तानी सन्तुलमा चाप पर्न थाल्यो। त्यसपछि कोभिड सुरु भइहाल्यो। योभन्दा अझ मुख्य कुरा चाहिँ के हो भने घोषणा पत्र कार्यान्वयनको लागि त्यसबखत नेकपाको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार थियो। बाहिरबाट हेर्दा त्यो एउटै दल भए पनि वास्तविक रुपमा भन्ने हो भने त्यो दुई पार्टीको सरकार नै थियो।

एउटै पार्टीको सरकार भने पनि त्यसबेला संवैधानिक पदहरुमा नियुक्ति दिन महिनौं लागेको थियो। सरकार त्यसरी चलेको थिएन, जसरी बहुमतको सरकार चल्ने गर्छ। अर्को महत्वपूर्ण कुरा के हो भने विकास गर्ने भनेर हामीले जुन खालको योजनाहरु बनाएका हुन्छौं, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आएका मन्त्रीहरु ती योजनाहरुलाई ड्राइभ गर्न सक्षम नै थिएनन्। नीतिगत सुधार गर्ने मन्त्रीलाई ती विषयभन्दा पनि अन्य विषयमा मात्रै चासो देखिन्थ्यो। विकास गर्ने मन्त्रीलाई पनि ती विषयभन्दा अन्त नै धेरै चासो थियो। सरुवा बढुवा र प्रशासनिक विषय लगायत यताउतामा बढी ध्यान दिने अनि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ? राजनीतिक रुपमा बढी जिम्मेवारी भएको मन्त्री आयो भने उसले पनि राजनीतिक रुपमा नै धेरै समय दिनुपर्ने हुनाले विकास र नीतिगत सुधारका विषय ओझेलमा पर्ने। 

मैले पहिलो बजेटमा रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएँ। रोजगारी प्रत्याभूति ऐन पनि आयो। तर जति रोजगारी सिर्जना भए पनि त्यहाँ नेपालीलाई काम लगाउन नै सकिएन। त्यो अवस्था अहिले पनि छ। रोजगारी र सीप भएकाहरुको तालमेल मिलेन। सीप भएकाहरु नहुने, सीप भएकाहरु चाहिँ भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रह्यो। नेपालीलाई देखासिखी गर्नुछ। त्यही भएर ती धेरै विदेशमा गएर काम गर्ने गर्छन्। अर्को भनेको नेपालको श्रमबजार कस्तो छ भन्ने सूचना पनि छैन। त्यसअनुसार योजना अहिलेसम्म पनि बनेको छैन। यी कारणले आर्थिक वृद्धि कम भयो। ६ प्रतिशतभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भयो। थप रोजगारी आउन सकेन।

अहिलेको संकटोन्मुख आर्थिक अवस्थाबाट पार पाउन चाहिँ के गर्नुपर्ला? त्यसका निम्ति आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तपाईंको सुझाव केके छन्?
बजेटको मस्यौदा तयार भयो नै होला। अहिलेको अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र म व्यावसायिक रुपमा सँगै काम गरेको मान्छे हो। साथीको रुपमा मैले पूर्वमन्त्रीहरुको छलफलमा केही कुराहरु पनि भनेको छु। पहिलो कुरा के हो भने अर्थतन्त्र अप्ठेरो स्थितिमा छ। अप्ठेरो स्थितिको बजेट सुविधाजनक रुपमा बनाउन सकिँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। सुविधाजनक रुपमा बनाउने हो भने अर्थतन्त्र पहिले नै राम्रो भैसकेको हुनुपर्छ। 

अहिले दायित्व थप्ने खालको बजेट ल्याउनुहुँदैन। यदि कथमकदाचित अर्थमन्त्री फेरियो भने त्यसलाई अप्ठ्यारो स्थिति बनाउनु हुँदैन। भोलि आउने अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्र जारी गर्ने स्थितिसम्मको वातावरण नबनाउनुस् भन्ने नै हो। अहिलेको आर्थिक अवस्थाको जिम्मेवारी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहले लिनुपर्छ। त्यो जिम्मेवारीबोध गराउने गरी नयाँ कानुन बनाउनुपर्छ। अन्तरप्रदेशको बैठक गरेर हुन्छ वा अन्तरसरकारी परिषदको बैठक बसेर हुन्छ या अन्य कुनै व्यवस्था गरेर हुन्छ। यो वर्षको लागि तीनै तहको सरकारले नयाँ आयोजना नराख्ने, मितव्ययिता अपनाउने र भएका आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने गर्नुपर्छ। 

जुन आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ त्यसलाई चाहिँ स्रोत अभाव हुन नदिनेगरी कार्यान्वयनमा लैजाने काम गर्नुपर्यो। केही महत्वाकांक्षी आयोजना छन्। जुन हामी सरकारमा रहँदा चर्चामा आएका थिए। त्यसलाई अघि बढाउने हो भने सरकार एक्लैले सक्दैन। सुरु गरेर दायित्व सिर्जना गर्ने, अनि भोलि अघि बढाउन नै नसक्ने स्थिति भयो भने झन् गाह्रो पर्छ। सार्वजनिक नीति साझेदारीमा नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐनमा नै कुनै आयोजनाको सम्भाव्यता नै हुँदैन भने सम्भाव्यता हुनेगरी सरकारले पैसा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने कुरा गर्नुभएको छ। संसदमा बोलेको मैले सुनेको थिएँ। तर सीसीटीभीको तार चाहिँ मुसाले नकाटोस्। 

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धेरै स्टेकहोल्डर छन्। दातृनिकायको मन पनि जित्नुपर्छ। दातृनिकायसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ। उनीहरुको विश्वास जित्नुपर्छ। दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्नेतिर अघि बढाउनुस्। त्यसो भयो भने विदेशी मुद्रा पनि आउँछ, राजस्वमा चाप पनि पर्दैन। थप स्रोत परिचालनको लागि अवसर पनि हुन्छ। लगानी ल्याउने कुरालाई पनि अघि बढाउनुछ। त्यसलाई पनि सँगसगै लग्नुपर्ने छ। विदेशी विनियमसम्बन्धी कानुन, बौद्धिक अधिकार सम्बन्धी कानुन, एकद्वारप्रणाली ऐन बनाउने वा लागू गर्नेतिर जानुपर्छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि बढाउनुपर्ने छ। तर त्यसका लागि उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ मिलाउनुपर्छ। 

सरकारले दातृनिकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय गरेर जाने कुरा गर्नुभयो। सम्बन्ध बिग्रेको कुरा उठाउनु भयो। यो माहोल राजनीतिक अवस्थाले बिगारेको हो वा यो भन्दाअघिको नेतृत्वले सम्हाल्न नसकेको हो?
यो भन्दाअघि वा केही लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग जस्ता निकाय र दातृ निकायबीच संवाद नै हुन सकेन। संवादको स्थिति नै नभएपछि दातृ निकायले हामी यो यो आयोजना दिन्छौँ, दिन चाहन्छौं भन्दा पनि यताबाट रेस्पोन्स नभएकोले उनीहरुले चासो नदिएका हुन् भन्ने कुराहरु सुनिन्थ्यो। उनीहरुको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरु पनि कार्यान्वयन एकदमै फितलो भएको छ। थप कति स्रोत दिइरहने भन्ने उनीहरुको गुनासो आइरहेको छ। 

तर मलाई के लाग्छ भने सरकारमा कुन पार्टी छ भन्ने कुराले चाहिँ दातृनिकायहरुको सहयोगमा केही फरक पर्दैन। त्यसमा कसरी शासन चलाएका छन् भन्ने कुराले असर गर्छ नै। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको विषय चाहिँ वातावरण बनेन। यो वर्ष पनि बनेन। लगानी बोर्डको बैठक ६ महिनामा पनि बस्दैन। उद्योग मन्त्रालयको निर्णयमा धेरै ढिलाइ हुने गरेको छ। उद्योगमन्त्री जस्तो महत्वपूर्ण पद धेरै समय खाली रहन्छ। निर्णय समयमा नहुने। लगानीकर्ताहरु अर्कोतर्फ फर्केर हिँडेका छन्। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुस् भन्न खोजेको हुँ। विदेशी लगानी भन्नेबित्तिकै उद्योग र अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै पनि सम्बन्धित हुँदैन। कतिपय राष्ट्र बैंकसँग पनि सम्बन्धित हुन्छ। साझेदारीमा अरु निकायसँग वन वातावरणसँग पनि जोडिएका हुन्छन्।