युनिकोड
अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि विश्व राजनीतिमा जुन हलचल सिर्जना भएको थियो, उनका कठोर नीतिहरूको कार्यान्वयनका कारण त्यो कायम नै छ। त्यसमाथि उनले राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्रविधिको क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीहरूले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई एकपछि अर्काे गर्दै दिएको चुनौतीले थप नयाँ तरंग सिर्जना गरेको छ।
माघ १६–२४ सम्म एमालेको कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका एमाले उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली विश्व–राजनीतिमा भइरहने परिवर्तन र तिनका कारणहरूको निरन्तर सूक्ष्म रूपले अध्ययन गरिरहने र यी परिवर्तन–प्रभावलाई कुशल ढंगले विश्लेषण–व्याख्या गर्नसक्ने नेता हुन्।
त्यसैले, राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल सुरु भएपछि विश्व–राजनीतिको केन्द्र बनेको अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धामा देखिएका नयाँ आयामका अलावा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ सँग जोडिएका विविध सवालहरू, प्रधानमन्त्री ओलीको यस कार्यकालमा नेपाल–भारत सम्बन्ध लगायतका विषयमा ज्ञवालीसँग हामीले लामो कुराकानी गरेका छौँ :
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विश्व राजनीतिमा जुन खालको असर पर्छ भन्ने अनुमान र विश्लेषण थियो, ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेयता ती अनुमान र विश्लेषण सही साबित भएका छन् कि छैनन्?
ट्रम्पले केही नीतिगत प्राथमिकताहरू चुनावकै दौरानमा प्रस्तुत गरिसक्नुभएको थियो। आप्रवासनको बारेमा कठोर नीति लिने र गैरकानुनी ढंगले बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई फिर्ता पठाउने उहाँको नीति थियो।
‘अमेरिका पहिलो’ र ‘अमेरिकालाई फेरि महान् बनाऊँ’ भन्ने नीति अन्तर्गत विदेशबाट आउने सामानमा भन्सार दर बढाउने, अमेरिकाका लागि बोझ बनेका अनावश्यक दायित्वहरूबाट अमेरिकालाई फिर्ता बोलाउने लगायतका नीतिहरू पूर्वघोषित नै थिए। त्यसै अनुसार अमेरिका पेरिस जलवायु सम्झौता, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) बाट फिर्ता भइसकेको अवस्था छ।
पहिलो चरणमा फिर्ता पठाउने आप्रवासीहरूको सूची समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। उहाँले संरक्षणवादी नीति लिने कुरा स्पष्ट छ। आन्तरिक नीति अन्तर्गत देशभित्रै कतिपय विषयमा बजेट कटौती वा पुनरवलोकन गर्ने देखिन्छ। कठोर अर्थात् ‘अमेरिका नै महान्’ भन्ने सोच राख्ने व्यक्तिहरूले एकपछि अर्काे गर्दै नियुक्तिमा प्राथमिकता पाइरहेका छन्। अमेरिकाले जे सहायता गर्दै आएको थियो, आपतकालीनबाहेकका सहायता पुनरवलोकनका लागि ९० दिन स्थगित गरेको अवस्था छ।
ट्रम्पका यी कदमहरू अपेक्षित थिए। पूर्वअनुमान गरिएअनुरूपका नै थिए। त्यसैले, विश्व पनि एक हिसाबले त्यसका लागि तयार नै थियो जस्तो लाग्छ।
केही कुराहरू कार्यान्वयनको क्रममा छन्, केही कुराहरूलाई त्यहाँको अदालतले रोक लगाएको अवस्था छ। त्यसैअनुसार सिंगो विश्व र नेपालले पनि नियालिरहेको देखिन्छ।
ट्रम्पले लिने नीतिका सन्दर्भमा आगामी ९० दिनको अवधिमा हामीले चाल्नुपर्ने पाइलाहरू के के हुन सक्छन्?
अमेरिकी वैदेशिक सहायताका केही पक्षहरू कटौती हुने देख्छु। जस्तोः कट्टर क्याथोलिक इसाई भएकाले राष्ट्रपति ट्रम्प र उहाँले प्रतिनिधित्व गर्ने रिपब्लिकन पार्टी गर्भपतनको विरुद्धमा छ। नेपालको सुरक्षित मातृत्वका सम्बन्धमा अमेरिकाबाट सहायता आइरहेको छ भने त्यसमा कटौती हुने देखिन्छ। त्यसमा कति सहायता छ, त्यो चाहिँ मैले हेर्न भ्याइरहेको छैन।
जलवायु परिवर्तनका एजेन्डाहरूबाट अमेरिकाले आफूलाई अलग गरिसकेको हुनाले यससँग सम्बन्धित सहायताहरू रोकिनेछन्। यद्यपि, यस मामिलामा अमेरिकाको प्रत्यक्ष सहायता भएजस्तो मलाई लाग्दैन।
जलवायु परिवर्तनबारेमा भर्खर–भर्खर हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत् सहायता लिन सुरु गरेका छौँ। अमेरिकाको राष्ट्रसंघमा कति योगदान छ, त्यो जानकारी छैन।
भिडिओ :
अमेरिकाले नेपाललाई सौविध्यपूर्ण व्यापारमा सहुलियत दिएको छ। ७६–७७ ‘आइटम’ मा हामीले सुविधा पाएका छौँ। त्यसलाई पूर्णरूपमा उपयोग गर्न भने सकिरहेका छैनौँ। भन्सार सुविधा कटौती गर्ने विषयभित्र नेपालका ‘आइटम’ पर्छन् कि पदैनन्, अहिले भन्न सकिँदैन।
अमेरिकी सहयोग नियोग ‘यूएसएआईडी’ मार्फत् थुप्रै क्षेत्रमा सहयोग लगानी भइरहेको अवस्था छ। यद्यपि ‘यूएसएआईडी’ को असाध्यै ठूलो हिस्सा नेपालको बजेट प्रणालीबाहिर छ। उसले आफ्नै ढंगले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्छ। कति लगानी हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई धेरै जानकारी हुँदैन। नेपालको प्राथमिकता र बजेटरी प्रणालीसँग समन्वय गरेर कतिपय चिजहरू खर्च भइरहेका छैनन्।
ती कुराहरू कहाँकहाँ प्रभावित हुन्छन् भन्ने कुरामा हामीले निगरानी राख्नुपर्छ र प्रभावित हुने क्षेत्रका लागि हामीले बैकल्पिक तयारी पनि गरिहाल्नुपर्छ।
त्यो तयारी भएको देख्नुहुन्छ? यी विषयमा सरकारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतमा तपाईंसँग सल्लाह गरेको छ कि छैन?
परामर्श भएको छैन। सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र अन्य स्रोतहरूमार्फत् ‘यी–यी कुराहरूमा प्रभाव पर्न सक्छ है’ भन्ने जानकारी पाएको हुँ।
जस्तोः अमेरिकामा गैरकानुनी बसोबास गरिरहेका नेपालीहरूको उल्लेख्य हिस्सा फर्कन सक्छ, उनीहरूलाई फर्काइन सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले तयारी गर्नुपर्यो।
सौविध्यपूर्ण भन्सार सुविधा कटौती होला जस्तो चाहिँ मलाइ लाग्दैन। तैपनि कटौती भइहाल्यो भने त्यसका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा पनि हामी तयार हुनुपर्यो। अन्य क्षेत्रमा सहायता कटौती भयो भने पनि ती प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन हामी तयार हुनुपर्यो।
परराष्ट्र, वाणिज्य र अर्थ मन्त्रालयले यसका बारेमा अध्ययन गरिरहेका होलान् भन्ने मलाई लाग्छ। यस विषयमा परराष्ट्रले पक्कै पनि तयारी गरेको छ। किनकि परराष्ट्रको संयन्त्र म चुस्तदुरुस्त नै देख्छु। अर्थ मन्त्रालयले पनि तयारी गरिरहेको होला। मसँग भने परामर्श भएको छैन। उहाँहरूले आवश्यक तयारी भने गर्नुपर्छ।
यी कुराहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने अर्काे स्थिति के छ भने एकातिर विश्व अन्तरआबद्धतामा बाँधिएको छ, विश्वको उत्पादन प्रणाली र आपूर्ति शृङ्खलाहरू अन्तरआबद्ध छन्, यो ‘सर्कुलेसन’ लाई एकठाउँमा ‘ब्लक’ गरिदिने हो भने त्यसले विश्वमै ठूलो समस्या सिर्जना गर्न सक्छ।
आईफोनकै कुरा गरौँ। त्यसको उत्पादन दसौँ देश वा सहरहरूमा हुन्छ। एकैचोटि त्यसबाट ‘ब्याक’ हुने हो भने, त्यसको आपूर्ति प्रणाली र मूल्यशृङ्खला नै प्रभावित हुनपुग्छ।
भोलि त्यस्तो भयो र एकदमै खराब प्रकारले व्यापारयुद्ध सुरु भयो भने त्यो स्थितिका लागि पनि हामीले आफूलाई तयार पार्नुपर्छ।
अहिले तीव्र प्रतिस्पर्धा भनेकै अमेरिका र चीनको हो। त्यो प्रतिस्पर्धाका बाछिटाहरू नेपालमा पनि पर्न सक्छन्। ‘नेपाल आफ्नो नीति अनुसार आबद्ध भएर जाओस्’ भन्ने चाहना अमेरिकाको पनि हुनसक्छ, अर्काे मुलुकको पनि हुनसक्छ। त्यो बेला हामीलाई आफ्नो तटस्थता कायम राख्न, स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति कायम राख्न दबाब र अप्ठेरो पर्छ। त्यो दबाब र अप्ठेरो झेल्न सक्ने क्षमताको विकास हामीले गर्दै जानुपर्यो। आइरहेका परिवर्तनहरूलाई नजिकबाट नियाल्ने र तदअनुरूप आफूलाई तयार पार्ने काममा लानुपर्छ भन्ने लाग्छ।
चीन–अमेरिका सम्बन्धका सन्दर्भमा ट्रम्पले प्रशासन सम्हालेयता दुई हप्ताको सबैभन्दा रोचक चाहिँ प्रविधिको युद्ध देखियो। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
तीन दिनअगाडि एक साथीले ‘वालस्ट्रिट जर्नल’ को एउटा लिंक पठाइदिनुभएको थियो। त्यसमा चीनको एक स्टार्टअप कम्पनीले सुरु गरेको एउटा एआई टुल ‘डिपसिक’ ले अमेरिकामा तहल्का मच्चाइरहेको उल्लेख थियो।
भोलिपल्ट म के कुराले छक्क परेँ भने संसारको सबैभन्दा बलियो चिप उत्पादक कम्पनी ‘एनभिडिया’ को सेयरमा एकैदिनमा झण्डै पाँच सय बिलियन डलर गिरावट आएको रहेछ। त्यसक्रममा एआईसँग सम्बन्धित सबै ‘च्याटबट’हरू, तिनलाई सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूको सेयरहरूमा ३–७ प्रतिशतसम्म गिरावट आयो। यसले अमेरिकामा एक किसिमले भुइँचालो नै भन्न मिल्ने तरङ्ग सिर्जना गर्यो।
त्यो समाचार सेलाउन नपाउँदै अर्काे चिनियाँ कम्पनी अलिबाबाको एआई च्याटबट ‘क्वेन’ पनि आयो। त्यसको बारेमा भने मैले धेरै अध्ययन गर्न भ्याएको छैन।
यो हुन्छ भन्ने कुरा एक किसिमले अपेक्षित नै थियो। यो हुनु स्वाभाविक पनि थियो । यसको पृष्ठभूमिमा इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनी ‘ह्वावे’ माथि लगाइएको प्रतिबन्ध थियो। जब ह्वावेमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, त्यसपछि अमेरिकासँग चीनको तीप्र प्रतिस्पर्धा सुरु भयो।
‘ह्वावेले डाटा कलेक्सन गर्छ, जासुसी गर्छ’ भन्ने नाममा क्यानाडा, बेलायतजस्ता देशहरूलाई प्रभाव पारेर अमेरिकाले ह्वावे वा अन्य चिनियाँ कम्पनीको प्रविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने वा कटौती गर्ने कोसिस गर्यो।
संसारमा सबैभन्दा बढी चिप उत्पादन गर्ने अमेरिका, ताइवान वा नेदरल्यान्ड्सले चीनमा चिप निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाउने भएपछि चीनले सघन ढंगले चिप उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको देखिन्थ्यो।
त्यसको लागि आवश्यक पर्ने ‘रेअर अर्थ एलिमेन्ट्स’ भनिने पदार्थहरूको ठूलो भण्डार चीनमा रहेछ। चीनले ती कुराहरूलाई रोकिदिने कुरा पनि चलिरहेको थियो।
तर अहिले अचानक एक करोडभन्दा पनि कम लागतको ‘स्टार्टअप’ बाट सुरु भएको कम्पनीले निर्माण गरेको ‘डिपसिक’ ले तहल्का मच्चाइरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धा बडो रोचक देखिन्छ।
‘डिपसिक’ तपाईंले पनि प्रयोग गर्नुभयो?
प्रयोग गरेँ। यो निकै ‘फास्ट’ लाग्यो। मैले ‘च्याटजीपीटी’ र ‘डिपसिक’बीच तुलना पनि गरेँ। तुलना गर्दा केही कुरामा ‘डिपसिक’ कम छैन। भाषाको सवालमा त ‘डिपसिक’ अझ परिष्कृत देखेँ। ‘डिपसिक’को अनुवाद पनि मलाई परिष्कृत लाग्यो।
पछिल्लो समय एमाले आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) र सामाजिक सञ्जालले ल्याएका विकृतिबारे अलिक बढी सचेत र चिन्तित देखिन्छ। अहिले एआई प्रविधिको क्षेत्रमा भएको यो विकासले राजनीतिलाई कत्तिको असर गर्छ भन्ने लाग्छ?
एक्काइसौँ शताब्दी प्रविधिको शताब्दी हुने नै भइहाल्यो। कतिपयले त ‘पाचौँ औद्योगिक क्रान्ति सुरु भयो’ भन्न पनि थालिसकेका छन्। यसले हाम्रो सम्भावनाका अपार ढोकाहरू खोलिरहेको छ। सञ्चार, सिकाइ र सम्बन्धका लागि एउटा ठूलो प्लाटफर्म सिर्जना गरेको छ। मानव मस्तिष्कले ‘म्यानुअल्ली’ काम गर्नुपर्दा हुने कतिपय झञ्झटिला कुराहरूलाई यसले एकदम सहज तुल्याइदिएको पनि छ। यसको सदुपयोगले खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लाभ प्रदान गर्ने देख्छु।
तर, सबैभन्दा ठूलो चुनौती के हो भने, आजको दुनियाँमा ‘डिजिटल डिभाइडर’ एकदम डरलाग्दो छ। यसको लाभ एकदम सीमित मानिसहरूको हातमा छ। यससँग सम्बन्धित कम्पनी संसारका एकदम धनाढ्यहरूको नियन्त्रणमा छन्।
त्यसैले, एआई विकासको लाभ बहुसंख्यक मानिसहरूले पाउनेगरी ‘डिजिटल डिभाइड’लाई कसरी कम गर्ने भन्ने चुनौती विश्वव्यापी रूपमा नै छ।
हिजो ठूला–ठूला उद्योगपतिहरू संसारका सबैभन्दा धनाढ्य हुन्थे। वित्तीय पुँजीवादले स्वरूप लिएपछि ठूला–ठूला फाइनान्स, बिमा र बैंक चलाउनेहरू सबैभन्दा धनाढ्य हुन थाले। अहिले प्रविधिको नयाँ मोर्चा खुलेपछि त्यसमा आम नागरिकहरूको पहुँच कसरी पुर्याउने भन्ने चुनौती विश्वव्यापीरूपमा छ। न्यायपूर्ण समाज बनाउने हो भने यो ‘डिजिटल डिभाइड’ लाई घटाउनै पर्छ। यसमा हरेक सरकार र राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका हरेक संस्थाहरूको चिन्ता हुनु जरुरी छ।
दोस्रो, अहिले विकसित प्रविधि दुईतिर धार भएको तरबारजस्तै भएको छ। कतिपय सन्दर्भमा यसको एकदमै राम्रो सदुपयोग भएको छ। तर, यसको दुरूपयोग पनि त्यत्तिकै डरलाग्दो छ। ‘इन्फर्मेसन’ लाई अहिले ‘डिसइन्फर्मेसन’ र ‘मिस इन्फर्मेसन’ ले ढाकिरहेका छन्। ‘एआई जेनेरेटेड डिपफेक एप’ हरू तयार भएर मुलुकको आर्थिक र सुरक्षा संवेदनशीलतामाथि असर गरेको छ। व्यक्तिको गोपनीयता, अन्तरसमुदायगत सौहाद्र्रतामा अतिक्रमण बढेको छ।
केही समयअघि एआईका पिता मानिने जोन म्याकार्थीले एआईबाट मानवजातिको अस्तित्व र पहिचानमाथि चुनौती थपिएको बताएका थिए। ‘मानवजातिले कल्पना गर्न सक्छ, उसँग संवेदनशीलता छ, त्यो संवेदनशीलता, तर्कशीलता र सिर्जनशीलतालाई नै यसले हत्या गर्ने भयो, यसले गर्दा मानवजातिको अस्तित्वमाथि नै संकट सिर्जना गर्ने भयो’ भन्ने उनको चिन्ता थियो। उनले भनेजस्तै यो विश्वव्यापी रूपमा नै चिन्ताको विषय बनेको छ। नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन।
यसरी छिटोछिटो विकास भइरहेको प्रविधि हाम्रा आवश्यक क्षेत्रहरू जस्तै– उत्पादन, कृषि रूपान्तरण, शिक्षा, स्वास्थ्यमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा ध्यान जानु जरुरी छ। यसले सिर्जना गरेका जुन ‘साइडइफेक्ट’हरू छन्, त्यसलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने अहिलेको अर्काे चुनौती हो।
सूचना प्रविधिमा आएको यो विकासले अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र हाम्रो परराष्ट्रनीतिमा कुनै प्रभाव पार्ला?
निश्चित रूपमा पार्छ। यसबाट विश्व शक्तिसन्तुलनमै एकखालको फेरबदल ल्याउने प्रष्ट देखिन्छ। अमेरिका वा युरोपको दुई सय वर्षको जुन ‘डोमिनेन्स’ थियो, त्यो ‘डोमिनेन्स’ अहिले पनि कायम छ।
अमेरिका अहिलेपनि विश्वको पहिलो शक्ति हो। अमेरिकी ‘डोमिनेन्स’ का मुख्यतया तीनवटा आयाम थिए, छन्। अर्थात् अमेरिकाको उत्कृष्टता तीन कुरामा थियो।
एक, सैन्य श्रेष्ठता। सैनिक हिसाबले अमेरिका अजेय शक्ति हो भन्ने मानिसहरूलाई परिरहेको अवस्था हो।
दोस्रो, आर्थिक श्रेष्ठता। अहिले पनि २६ ट्रिलियन डलरको उसको जीडीपी छ। चीन ५–६ ट्रिलियनले पछाडि छ। सिंगो संसारकै सम्पत्ति अर्थात कुल जीडीपीको एक चौथाइ त आज पनि अमेरिकासँगै छ। त्यससँगै जोडिएर आउने डलरको सर्वस्वीकार्यता पनि छ।
र, तेस्रो, इनोभेसन (नवप्रवर्तन)।
अमेरिकी श्रेष्ठताका यी आधारहरू अब भने विस्तारै खस्कँदै गएको देखियो।
अलिक अगाडिको कुरा गरौँ। सन् १९७० को दशकमा अमेरिका भियतनामबाट पछि हट्नु परेको थियो। सन् २०२०–२१ मा ऊ बिनाउपलब्धि अफगानिस्तानबाट फिर्ता हुनुपर्यो। त्यसरी फिर्ता हुनुपर्दा ऊ आफैलाई अप्ठेरो पनि लाग्यो होला। इराकको कुरा त्यही हो, लिबियाको कुरा त्यही हो, सिरियाको कुरा पनि धेरथोर त्यही हो।
उसको जुन सैन्य श्रेष्ठता थियो, अब त्यसमा प्रश्नहरू खडा भइरहेको अवस्था छ। उसलाई रुसले सैन्य हिसाबले टक्कर दिइरहेको छ।
यद्यपि, चीन कुनै पनि किसिमको सैनिक द्वन्द्वमा छैन। तर, उसले पनि रक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट खर्च गरिरहेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको जुन श्रेष्ठता थियो, त्यसमाथि चुनौती भने खडा भइसक्यो। २०२३–२४ को स्थिति मात्रै हेर्ने हो भने, ‘जी सेभेन’ मुलुकको भन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन ब्रिक्स मुलुकहरूको भयो। ब्रिक्स समूह विस्तारै झन् फैलिँदैछ। पाँचवटा मुलुकले सुरु गरेको यो समूहमा समावेश हुन अहिले ३०–३५ वटा मुलुक लाइनमा देखिन्छन्। उनीहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापार सुरु गरेका छन्। अब रुबल (रुसी मुद्रा) मा व्यापार गरे पनि भयो, आरएमबी (चिनियाँ मुद्रा) मा गरे पनि भयो, भारुमा गरे पनि भयो, ब्राजिलियन मुद्रामा गरे पनि भयो। यस किसिमको जुन ‘डि–डलराइजेसन’ को स्थिति देखापरेको छ, अमेरिकाका लागि यो पनि चिन्ताको विषय भएको छ।
नवप्रवर्तनको सन्दर्भमा मैले गत वर्षको डाटा हेरेको थिएँ। करिब ३५ लाख नयाँ प्याटेन्टहरू दर्ता भएकामा चीनको एक्लै १५ लाखभन्दा बढी रहेछ। अमेरिकाको ९ लाखजति रहेछ। त्यसपछि जापान, कोरिया, भारतजस्ता मुलुक छन्।
अर्थात् अमेरिकाको ‘सुपेरिओरिटी’ खस्कँदै गरेको अवस्था देखिन्छ। एसिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रिका, नाइजेरिया, इन्डोनेसिया, जस्ता मुलुकहरू आर्थिक रूपमा अघि बढिरहेका छन्।
यो स्थितिभित्र विश्वको शक्ति–सन्तुलनको अवस्था पनि हेर्न सकिन्छ।
विश्व राजनीतिको सन्दर्भमा तपाईंहरूले यति मिहिन ढंगले अध्ययन गर्नुभएको छ। अर्काे सत्ता–साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसैगरी अध्ययन गर्ने र त्यसअनुसार परराष्ट्रनीति र प्रमुख मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने काम भएको छ त?
पछिल्लो समय हामीले केही विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति गर्यौँ।
धेरै मानिसहरूको अनुमान थियो, ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्कमा दुई दलबीच सहमति हुँदैन, दुई दलबीच दुरी बढ्छ, यसैका कारण सरकार नै ‘कोल्याप्स’ हुन्छ।’
कतिपयले यस्तै धारणा बाहिर व्यक्त पनि गर्नुभएको थियो। तर, दुई पार्टीको समझदारीबाट ‘बीआरआई कोअपरेसन फ्रेमवर्क’ लाई निष्कर्षमा पुर्यायौँ।
यो सहमतिले नेपालले महत्त्वपूर्ण बाह्य सहायतासँग सम्बन्धित र परराष्ट्रनीतिसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्दा मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा हुने आधार सिर्जना गरेको छ। यसलाई म एकदमै महत्त्वपूर्ण कोशेढुंगो ठान्दछु। भोलिका दिनहरूमा यो सहमति एक नजिर बन्छ भन्ने लाग्छ।
समझदारी गरेलगत्तै परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले ‘बीआरआईसँग सम्बन्धित परियोजनामा ऋण लिँदैनौँ’ भन्नुभयो। नयाँदिल्लीको एक कार्यक्रममा ‘सत्ता समीकरण टुट्ने देखिएकाले मात्र बीआरआईमा सहमति दिएका हौँ’ भन्नुभएको समाचारसमेत आयो। (यो पछिल्लो कुराको खण्डन पनि गरिएको छैन।) यसले बीआरआई सहज रूपमा अघि बढ्छ भन्ने कुराको संकेत गर्छ त?
म प्रवासी नेपाली संघको कार्यक्रमका लागि नयाँदिल्ली गएको थिएँ। परराष्ट्रमन्त्री एक किसिमले अनौपचारिक भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो। संयोग के भयो भने, नयाँदिल्लीबाट उहाँ र म फर्कंदा एउटै जहाजमा थियौँ।
परराष्ट्रमन्त्रीका स्वास्थ्य परीक्षणलगायतका काम थिए। नयाँदिल्लीमा रहँदा उहाँले केही अनौपचारिक भेटवार्ताहरू गर्नुभयो। तर, उहाँको भ्रमणबारे यसरी चित्रण गरियो, ‘नयाँदिल्लीमा कसैले कुनै रेस्पोन्स नै गरेन’ भनियो।
त्यसको दुईतीन दिनपछि बिनास्रोत ‘बाध्यतावश बीआरआईमा सहमति दिएका हौँ’ भन्ने समाचार आयो। यस्तो कुराको खण्डन गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
तर, जहाजमा सँगै आएका बेला परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गर्दा होस् वा त्यो कार्यक्रममा सहभागी पत्रकार साथीहरूसँग कुराकानी गर्दा– कहीँकतैबाट पनि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुँदैन। परराष्ट्रमन्त्रीले त्यस्तो भन्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दै–लाग्दैन।
हामी सबैलाई थाहा छ, बीआरआईका बारेमा भारत र अमेरिकाका आफ्नै खालका ‘रिडिङ’ छन्। तर, नेपालले हेर्ने आफ्नो राष्ट्रिय हित हो।
मैले आमरूपमा के भन्ने गरेको छु भने, नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक हो। हामीले हाम्रो राजनीतिक नक्सा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। सुदूर तथा निकट भविष्यमा समेत नेपालको सीमा विस्तार भएर समुद्रसम्म पुग्ने अवस्था छैन। यो भूपरिवेष्ठितपनाले हामीलाई निकै अप्ठेरो पारेको छ। एउटा अध्ययनले के भन्छ भने कोस्टल (समुद्री किनारका) देशहरूको भन्दा भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूको उत्पादन मूल्य कम्तीमा २० प्रतिशत बढी पर्छ। २० प्रतिशत बढी हुँदा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा हामी कमजोर हुने भयौँ। यसलाई चिरेर विश्वबजारमा त्यही सामर्थ्यका साथ प्रस्तुत हुने तरिका भनेको बृहत्तर ‘कनेक्टिभिटी’ नै हो।
एक मानेमा हामी भाग्यमानी पनि छौँ। यसर्थ कि, हाम्रो उत्तरतिर संसारको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन छ, जसले निकट भविष्यमै पहिलो अर्थतन्त्र बन्ने आकांक्षा राखेको छ। दक्षिणतर्फ संसारको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या र पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक भारत छ।
निकट भविष्यमा भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हुन्छ नै। किनकि, जर्मनी र जापानको अर्थतन्त्र भन्दा भारतीय अर्थतन्त्र थोरै मार्जिनले मात्र पछि छ। ठूलो जनसंख्या हुनुको लाभ पनि भारतलाई छ।
निकट भविष्यमा संसारको दोस्रो र तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र (आजको दिनमा दोस्रो र पाँचौँ) को बीचमा रहेका हामी पनि विकसित हुने हो भने बहुआयामिक सञ्जालहरूमार्फत् दुवै अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ। त्यो बहावमा सँगसँगै अगाडि नबढी ‘आइसोलेसन’ मा बसेर कुनै पनि विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हाम्रा लागि बीआरआई महत्त्वपूर्ण हो।
त्यसका लागि हाम्रो लागि बीबीआईएन (बंगलादेश–भुटान–इन्डिया–नेपाल) पनि महत्त्वपूर्ण हो। हामीले बीबीआईएनलाई पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ। यद्यपि, भुटान त्यसबाट अलग भएको छ, खासगरी सवारी साधनको सन्दर्भमा। हामी आफ्नै गाडी लिएर चटगाउँ बन्दरगाह वा कोक्स बजार (बंगलादेश) सम्म जान पाउने हो, नेपाली ट्रकहरूले आफ्नो सामान लिएर कोलकाता वा विशाखापट्टनमसम्म जान पाउने हो भने नेपालको लागत कम हुन्थ्यो होला।
त्यसैले, भारतले पनि त्यही ढंगको कनेक्टिभिटीको प्रस्ताव ल्याउँछ भने हामी आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छाैं।
बीआरआई कोअपरेसनमा ‘एड असिस्टेन्स’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ ऋण र अनुदान दुवै हो भन्ने छ। तर, नेपाली कांग्रेस अहिले पनि ‘बीआरआई परियोजना ऋणमा सञ्चालन हुँदैन’ भनिरहेको छ। सत्ता साझेदार दलको हैसियतले यसलाई कत्तिको सहज रूपमा लिनुभएको छ?
यसमा दुईवटा पक्ष छन्। पहिलो, आजको मितिमा हामी बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू ऋणमा बनाउन गइरहेका छैनौँ।
यद्यपि, अरु देशको तुलनामा हाम्रो ऋण साह्रै धेरै होइन। हाम्रो जीडीपीको ४२–४२ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसमा पनि वैदेशिक ऋण भनेको २१–२२ प्रतिशत हो। यो भनेको साह्रै ठूलो होइन।
तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर भइरहेको, राजस्व कमजोर भइरहेको, हाम्रो वृद्धिदर एकदम कमजोर भइरहेको सन्दर्भमा ठूलो परिमाणमा थप ऋण लिन सकिने अवस्था छैन।
तर, यो स्थिति कहिलेसम्म रहन्छ? अर्काे वर्ष त हामी अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा ‘ग्य्राजुएट’ हुँदैछौँ। त्यसपछि हामीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक वा एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक जहाँबाट ऋण लिए पनि व्यावसायिक ऋण नै लिने हो। अहिले पो हामीले ०.७५ वा १.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिइरहेका छौँ। सधैँभरि त हामीलाई विश्वबैंकले पनि यसरी ऋण दिँदैन, एसियाली विकास बैंकले पनि दिँदैन। त्यसैले, हामी कमर्सियल ऋणका लागि तयार हुनुपर्छ।
त्यसो गरिरहँदा हामीले हेर्ने भनेका तीनवटा कुरा होलान्।
एक, त्यो परियोजना नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन?
दुई, त्यो हाम्रो प्राथमिकता हो कि होइन?
तीन, त्यो ऋणको रकम तिर्ने हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन?
यी कुराहरू हेरेर हामीले तुलना गर्ने हो, निर्णय गर्ने हो। विश्वबैंक र चिनियाँ एक्जिम बैंकको ऋणको ब्याजदर उस्तै–उस्तै भयो भने ‘एकातिरको ऋण लिन्छु, अर्काेतिरको लिन्नँ’ भन्न मिल्दैन होला। चीन र भारतको ऋणको सर्त उस्तै–उस्तै भयो भने जता बढी सहुलियत हुन्छ, हामीले त्यतैको लिने हो।
हामीले यसरी हेर्नु हुन्न कि चीनबाट लिए ऋणको पासो हो, अरुबाट लिएको ऋण उदारता हो, हामीलाई माथि उकास्ने वरदान हो।
तर, तपाईंहरूसँगै सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त ऋण लिने नै हो भने विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष लगायतबाट लिनुपर्छ, चीनबाट चाहिँ लिनुहुँदैन भनिरहेका छन् नि!
नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विभिन्न बुझाइहरू होलान्, हाम्रो पार्टीभित्र पनि विभिन्न बुझाइहरू होलान्। तर, नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपले के भनेका छन्, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
दोस्रो कुरा, हामी तथ्यमा जानुपर्छ। जस्तो–सुरिनाम भन्ने देश अहिले झण्डै–झण्डै टाट पल्टेको स्थितिमा छ। चीनबाट लिइएको ऋण ‘डेट ट्र्याप हो’ भन्ने भाष्य बनाइएको छ। सुरिनामले लिएको मध्ये चिनियाँ ऋण करिब–करिब शून्य प्रतिशत होला। उसले अन्य बहुराष्ट्रिय संस्थाहरूको ऋण लिएको हो। तर, लिएको ऋण सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा टाट पल्टेको स्थितिमा छ।
अर्जेन्टिना, चिली लगायतका देशहरू विश्वबैंकबाट लिएको ऋणबाटै अप्ठेरो स्थितिमा छन्। यहीकारण अर्जेन्टिनामा चरम दक्षिणपन्थी नेता हाभियर मिलेई राष्ट्रपति बनेका छन्। धेरै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन उनी लागिरहेका छन्। यी सबै संकट विश्वबैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका प्रेस्क्रिप्सनअनुसारका नीति चलाउँदा नै आएका हुन्।
ऋण लिँदा हामीले टर्म एन्ड कन्डिसनमा ध्यान दिनुपर्छ। चीन, भारत, अमेरिका हेरेर ऋण लिने होइन। भारतबाट आउने ऋण लोकतान्त्रिक हुने, चीनबाट आउने ऋण कम्युनिस्ट ऋण हुने, अमेरिकाबाट आउने ऋण साम्राज्यवादी हुने भन्ने हुँदैन। कुन सर्तमा त्यो ऋण लिन्छौँ र कुन ठाउँमा त्यो लगानी गर्छाैं भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।
कतिपय तथ्यहरू यस्ता छन्, जुन कुरा म यहाँ रेकर्ड गराउन चाहन्छु। २०७२ को भूकम्पपछि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्यो। भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज त्यो सम्मेलनमा आउनुभयो। उहाँले एक खर्ब रूपियाँ त्यो सम्मेलनमा घोषणा गर्नुभयो। चीनबाट विदेशमन्त्री वाङ यी आउनुभयो, उहाँले पनि त्यसैगरी घोषणा गर्नुभयो।
पछि भारतले भन्यो– घोषणा भएको १ खर्बमध्ये २५ अर्ब मात्र अनुदान हो, ७५ अर्ब चाहिँ एक्जिम बैंकको ‘लाइन अफ क्रेडिट’ अन्तर्गतको हो।
त्यो रकमलाई पुनर्निर्माणमा लगाउने भन्ने कुरा भयो, स्वीकार गर्नुबाहेक हामीसँग अर्काे विकल्प थिएन, नेपालले स्वीकार गर्यो।
हामीले भूकम्पले भत्केका घरहरू पुनर्निर्माण गर्दै थियौँ। गोर्खा वा सिन्धुपाल्चोकमा कुनै घर भत्केको छ भने तिनै ढुङ्गा–माटोलाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले जडान गरेर, तिनै काठहरूलाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले एङ्गलहरू मिलाएर पुनर्निर्माण गर्ने नीति हो। यही नीतिका कारण त ३ लाख, ४ लाखमा घरहरू बने।
भिडिओ :
तर एक्जिम बैंकको सर्त के भने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी सामान ऋण लिएकै देशकै प्रयोग गर्नुपर्छ। ठेक्का पनि त्यही देशलाई दिनुपर्छ। हामी यस्तो सर्त मान्न सक्दैनथ्यौँ। तर, हाम्रो उपाय लागेन।
धेरैपटक ‘नेगोसिएसन’ गरिसकेपछि हामीले भन्यौँ, ‘पुनर्निर्माण हामी हाम्रै स्रोतबाट गर्छाैं, त्यो रकमचाहिँ हामी सडकमा लगाउछौँ।’
सडक पहिचान पनि भए। सिद्धार्थ राजमार्गको पोखरा र बुटबल खण्ड, कोहलपुर–सुर्खेत खण्ड पहिचान भए।
अहिले त नेपालकै ठेकदारहरू छन्। सिमेन्ट, गिटी, बालुवा, फलाम लगायतका ८० प्रतिशत भन्दा बढी सामग्री पनि नेपालकै प्रयोग हुँदो रहेछ। यो भएपछि एक्जिम बैंकको सर्त यहाँपनि लागू भएन।
अहिले त्यसलाई पनि ‘डाइभर्ट’ गरेर त्यो रकम सम्भवतः ‘ट्रान्समिसन लाइन’ मा प्रयोग गर्दैछौँ। त्यसमा भारतीय ठेकेदारले काम गरिरहेका छन् र भारतीय सामग्री प्रयोग भएको छ।
हामी पोखरा विमानस्थलमा चिनियाँ एक्जिम बैंकको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसो भए दुई मुलुकका एक्जिम बैंकहरूको सर्त हेरौँ न त!
चिनियाँ एक्जिम बैंक र भारतीय एक्जिम बैंकका सर्तहरू के के रहेछन्?
ब्याजदर त उस्तै–उस्तै हो।
तर, त्यसको तुलना भन्दा पनि मैले यहाँ गर्न खोजेको कुरा के हो भने, संसारमा अहिले सबै देशले हेर्ने अक्सर नाफा हो।
त्यहाँ कुनै लोकतन्त्रको कुरा छैन, समाजवादको कुरा पनि छैन। हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्छ।
हामीले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। राष्ट्रिय हित हेर्दा हामीले जहाँबाट सस्तोमा ऋण प्राप्त गर्छौं, त्यही हेर्ने हो।
तपाईंहरूसँगको अनौपचारिक कुराकानीमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू साँच्चिकै ऋणको पासोमा परिन्छ भनेर बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा चीनबाट ऋण नलिने भनेका हौँ भन्छन् कि भूराजनीतिक बाध्यताका कारणले हो भन्छन्?
नेपाली कांग्रेसले सुरुमै बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण नलिने भनेर ‘पोजिसन’ बनायो। यस्तो मामिलामा सुरुमै उसले यस्तो ‘पोजिसन’ नबनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ।
‘नेगोसिएसन’का लागि हरेक देशले आफूलाई खुला राखेरै जानुपर्छ। पहिल्यै तपाईं एउटा सर्तमा बाँधिनुभयो भने ‘नेगोसिएसन’ नै हुँदैन। तपाईं लचक भएपछि नै अर्काेपक्ष पनि लचक हुने हो।
म पनि के भन्छु भने, अहिले यति नै बेला हामीले पनि ऋणको कुरा गरिरहेका छैनौँ। तर जब नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट ‘ग्य्राजुएट’ हुन्छ, त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ? अहिले पो अल्पविकसित राष्ट्र भएकाले हामीले सहुलियत प्राप्त गरेका छौँ, ०.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि विश्ववैंकले कतिपय शीर्षकमा ऋण दिएको छ। विगतमा लिइएका कतिपय ऋणहरूलाई पछि उसले अनुदानमा बदलिदियो पनि होला। तर सधैँभरि यस्तो ऋणको सुविधा हामीले प्राप्त गर्छाैं र?
पाउँदैनौँ भने हामी स्मार्ट हुनुपर्यो। केमा लगानी गर्ने हो, त्यो लगानी हाम्रो प्राथमिकताको हो कि होइन, त्यसले ‘रिटर्न’ दिन्छ कि दिँदैन, ऋण तिर्छ कि तिर्दैन भन्ने हेर्नुपर्यो।
कतिपय परियोजनाले ऋण तिर्छ कि तिर्दैन भन्ने मात्रै हिसाबले पनि हेर्नुहुँदैन। त्यसमा राज्यको दायित्व पनि हुन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने हो भने त्यसलाई नाफाको हिसाबले हेर्नुहुँदैन, राज्यको दायित्व र जिम्मेवारीको हिसाबले हेर्नुपर्छ। कतिपय परियोजनाहरू रणनीतिक महत्त्वका हुन्छन्, जसले तत्काल ‘रिटर्न’ दिँदैनन्।
अस्ति मैले सुनेको– राजा महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाउँदा बुटबलबाट नारायणगढ आउने जम्मा तीनवटा मात्र बस थिए रे! एउटा बर्दघाट आएर बस्थ्यो रे, अर्काे कावासोती आएर बस्थ्यो रे, एउटा मात्रै नारायणगढ पुग्थ्यो रे!
‘रिटर्न’ को हिसाबले हेरेको भए पूर्व–पश्चिम राजमार्ग पैसाको बर्बादी र स्रोतको बर्बादी मात्रै हो नि! किनकि तीनवटा बस गुडाउन त्यत्रो जंगल फाँड्नुपर्यो, तीनवटा गुडाउन त्यतिबेलाको मूल्य अनुसार करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्नुपर्यो।
तर, त्यो राजमार्ग नभएको भए आज वास्तविक अर्थमा नेपाल जोडिने नै थिएन। त्यसैले, केही चिजहरू रणनीतिक महत्त्वका हुन्छन्, जसलाई तपाईंले कति नाफा आउँछ भनेर हेर्नुहुँदैन। आफ्नो देशको ‘कनेक्टिभिटी’ का लागि, पारवहनको विविधताका निम्ति तत्काल नाफा नआउने क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ।
तर, अरु चिजलाई हामीले ‘कमर्सियल्ली’ नै हेर्ने हो। हाम्रो प्राथमिकताको परियोजना हुनुपर्यो, जतिसक्दो बढी सहुलियतपूर्ण हुनुपर्यो।
ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, अनि त्यसले हाम्रो क्षमता कति अभिवृद्धि गर्छ भन्ने कुरा हेरियो भने चिनियाँ ऋण लिने कि, अमेरिकी ऋण लिने कि, जापानी ऋण लिने भन्ने विवादबाट मुक्त हुन्छौँ।
‘राजनीति’ नै गर्ने हो भने चाहिँ जे गर्दा पनि भइहाल्यो।
बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको पनि दुई महिना भइसक्यो। तर, सम्झौतामा हस्ताक्षरबाहेक बीआरआई अघि बढाउने विषयमा कुनै प्रगति भएको छ? वा कुनै अवरोध सिर्जना भएको छ कि?
कुनै अवरोध छैनन्। तर, सम्झौताका दसवटा परियोजनाहरूको लेबल फरक–फरक छन्। उदाहरणको लागि टोखा–छहरे सुरुङमार्ग भनौँ वा हिल्सा–सिमकोट सडक भनौँ। यिनीहरूको सम्भाव्यता अध्ययन भएर डीपीआरको तहमा पुगेको अवस्था छ। रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ र अध्ययन गर्ने टिमले अहिले सम्भवतः नुवाकोट वा रसुवातिर अध्ययन गरिरहेको छ।
केही परियोजनामा चाहिँ भर्खर प्रवेश गरिएको छ। जस्तो: झापाको स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वा डडेलधुराको कन्फ्रेन्स हल।
यी नयाँ परियोजना भएकाले सायद त्यति धेरै अध्ययन पनि भइसकेको छैन। यी परियोजना अघि बढाउन दुवै देश गम्भीर हुँदै पहिले पूर्वसम्भाव्यता, त्यसपछि सम्भाव्यता हुँदै डीपीआरसम्म पहिले पुग्नुपर्यो। त्यसपछि यसको ‘फाइनान्सिङ मोडालिटी’ के हो, कति स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत कहाँबाट जुटाउने भन्ने बारेमा प्रवेश गर्नुपर्यो। त्यसरी प्रवेश गर्ने काम भइसकेको छैन।
तर दुवैतिर जुन ढंगको प्रतिबद्धता छ, मलाई लाग्छ– त्यसअनुसार परियोजनाहरू छिट्टै अगाडि बढ्छन् र नेपालले त्यसको लाभ पाउन सुरु गर्छ।
केही हप्ता अघिसम्म प्रधानमन्त्रीले प्रायजसो ‘अब छिट्टै भारत भ्रमणमा जान्छु’ भन्ने गरेको सुनिन्थ्यो। आजकल भन्न छाड्नु भएको छ। किन होला?
विदेश भ्रमण राष्ट्रका एजेन्डाहरूको आधारमा हुने हो। कहिलेकाहीँ सद्भावना भ्रमण पनि हुन्छ। तर, सामान्यतया अहिलेको सन्दर्भमा एजेन्डासहित ‘बिजनेस–लाइक’ भ्रमण गर्ने हो।
यसबीचमा हामीले भारतसँग सहमति गरेर उर्जाको क्षेत्रीय व्यापार सुरु गर्यौँ, बंगलादेशसम्म नेपालको उर्जा (विद्युत्) पुग्यो। अस्ति भर्खर हामीले भारतसँग व्यापार सम्बन्धी वार्ता गर्यौँ।
हामीले वाणिज्य सम्बन्धी सन्धि पुनरवलोकन गर्नुपर्नेछ। त्यसमा केही प्रगति भएको छ। अरु विकासका कामहरू सफल ढंगले अघि बढिरहेका छन्।
अर्थात् प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुँदा अथवा नहुँदा धेरै ठूलो परिवर्तन आएको छ जस्तो लाग्दैन।
त्यसैले, हामीले आफ्ना कुराहरू प्रष्टसँग राख्दै, हाम्रा जति पनि अस्तित्वमा रहेका संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरूलाई सक्रिय बनाउँदै अघि बढ्ने हो। आवश्यकताले कुनै दिन भ्रमण होला।
प्रधानमन्त्रीले ‘छिट्टै जान्छु’ भन्नुभएको तर अहिलेसम्म नजानुको कारण त होला नि!
भारतबाट कुनै व्यवस्था हुँदा ‘छिट्टै जान्छु’ भन्नुभएको होला। भारतको आफ्नो बुझाइ के छ, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो।
म यत्ति भन्न चाहन्छु– स्थिर, समृद्ध, शान्त र स्वाभिमानी नेपाल नेपालका लागि मात्र लाभदायक होइन, हाम्रा दुवै छिमेकीका लागि पनि उत्तिकै लाभदायक छ। नेपालमा बलियो र स्थिर सरकार हुँदा, नेपालले विकासमा फड्को मार्दा त्यसले आफ्ना दुवै छिमेकीलाई बढी आश्वस्त तुल्याउन सक्छ। अस्थिरता, कमजोर सरकार, अविकास र द्वन्द्वको स्थितिले हामीलाई मात्र नराम्रो गर्दैन, हाम्रा छिमेकीहरूको स्वार्थहरूलाई पनि असर गर्छ। त्यो कुरा हाम्रा छिमेकीहरूले बुझ्नुभएको छ भन्ने म आशा गर्छु।
सल्ट्याउनुपर्ने विषयहरू भारतसँग बढी छन्। तर, न भारतको प्रधानमन्त्री यहाँ आएको, न नयाँ सरकार बनेपछि यहाँबाट गएको स्थिति। समस्याहरू सल्ट्याउन पनि भ्रमण हुनुपर्ने होइन?
समस्याहरू छन्, यो विषय हामीले लुकाएका पनि छैनौँ। सीमा सम्बन्धी विषय टुङ्ग्याउनुपर्ने छ। इतिहासले ‘ब्यागेज’ का रूपमा छाडेका सन् १९५० को सन्धि लगायतका असमान सम्बन्धहरू छन्, ती सल्ट्याउनुपर्ने छ र ‘ईपीजी’ को टीओआरमा भनिएजस्तै हाम्रो समग्र सम्बन्धलाई पुनरवलोकन गर्दै २१ औँ शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्धका आयामहरूलाई हामीले खोल्नुपर्ने छ।
लामो यात्रा गर्ने हो भने जुत्ता टक्टक्याउनु पर्छ। ढुङ्गाको सानो कणले पनि अघि बढ्न तपाईंलाई बाधा दिन्छ। हामी त्यसलाई ‘इरिट्यान्ट्स’ भन्छौँ। ‘इरिट्यान्ट्स’हरू जति छिटो हटाउन सक्यौँ, हाम्रो यात्रा त्यति नै बढी सहज हुन्छ।
नेपालको तर्फबाट हामीले ‘इरिट्यान्ट्स’हरू हटाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। नेपालको अर्काे कुनै स्वार्थ छैन। नेपालको भारतसँग कुनै प्रतिस्पर्धा छैन। नेपाल भारतको विरोधी होइन। नेपालको चीनसँग प्रतिस्पर्धा छैन। नेपाल चीनको विरोधी होइन।
हामीले आफ्नो राष्ट्रिय हित हेर्ने हो। हामी दुईवटै छिमेकीहरूको विकासबाट लाभान्वित भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ। नेपालको यो राष्ट्रिय चाहनालाई हाम्रा छिमेकीहरूले बुझिदिनुपर्छ।
जसरी हामी उहाँहरूको सफलताप्रति खुसी हुन्छौँ, नेपालको सफलतामा पनि उहाँहरू खुसी हुने अथवा नेपाललाई सफल बनाउने दायित्व उहाँहरूको पनि हो भन्ने ठान्दछु।
प्रतिक्रिया