युनिकोड
लामो समयमा अंग्रेजी पत्रकारिता गरेका युवनाथ लम्साल ‘द राइजिङ नेपाल’को प्रधानसम्पादक भए। सक्रिय पत्रकारिताको अन्त्यसँगै उनी युरोपेली मुलुक डेनमार्कका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त भए।
युक्रेन मामिलामा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रुससँग नजिकिएपछि लामो समय साथ रहँदै आएका युरोपेली मुलुकहरू अमेरिकासँग क्रुद्ध भएका छन् र यसले विश्व राजनीतिमा हलचल सिर्जना गरेको छ।
अहिले युरोप–अमेरिकामा देखिएको यो हलचलको असर हाम्रा दुई छिमेकमा पनि पर्न सक्छ। छिमेकमा पर्ने असरले नेपाललाई पनि छुन्छ नै। नयाँ अमेरिकी प्रशासनले लिएका नीतिको असर त नेपाललाई परिसकेको छ, खासगरी नेपालले प्राप्त गर्दै आएको सहयोगको सन्दर्भमा।
यिनै विषयमा हामीले विश्व राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै र कलम चलाउँदै आएका पूर्वराजदूत लम्सालसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीः
अघिल्लो हप्ता युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्की र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच वार्ता भयो। त्यो असफल वार्ताको दृश्य हेर्दैगर्दा कस्तो लाग्यो? त्यो घटनाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ के हो?
एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकमाथि आक्रमण गर्नु रुसको गल्ती हो। तर छिमेकी र शक्तिशाली मुलुकलाई शत्रु बनाउनु युक्रेनको पनि कमजोरी हो। छिमेकीलाई विरोधी बनाएर आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकिँदैन।
नेपाल पनि दुई ठूला मुलुकको बीचमा छ। दुवै छिमेकीसँग हामीले सौहार्द्रपूर्ण, मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ। टाढाको मित्रसँग भरपर्दा परिणाम सधैँ आफ्नो पक्षमा हुन्छ भन्न सकिँदैन।
हुन त अहिलेको ‘ग्लोबलाइज्ड’ विश्वमा को टाढाको, को नजिकको भन्ने हुँदैन। तर आफूलाई पर्दा सबैभन्दा पहिले आउने भनेको नजिकको छिमेकी नै हो। टाढाको छिमेकी आउन समय लाग्छ।
त्यसैले, हामीले नजिकको छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। सहयोगात्मक सम्बन्ध हुनुपर्छ। नेपालले सिक्नुपर्ने पाठ यही नै हो।
हाम्रो नेतृत्वले छिमेकको महत्त्व बुझेको छ त?
हाम्रो कूटनीति अहिले इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। हामीले यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो, तर सिकेनौँ। कुराकानीमा त हामी छिमेक महत्त्वको कुरा गर्छाैं। तर, व्यवहारमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनौँ।
यस्तो कमजोरी वर्तमान नेतृत्वमा त देखिएको छ नै। एक–डेढ दशकयताको सबैजसो नेतृत्वले पनि यस्तो कमजोरी प्रदर्शन गर्दै आएको छ।
हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा क्षणिक लाभ मात्र हेर्ने प्रवृत्ति छ। चीनतर्फ गयो, सहमति सम्झौता गर्यो, तर यहाँ फर्केपछि कुरा फेर्ने काम हुन्छ। भारत र अमेरिका जाँदा पनि यस्तै गर्ने गरिएको छ। यस्तो अस्थिर व्यवहार सबै सरकार र प्रधानमन्त्रीले प्रदर्शन गरेका छन्। नेतृत्वको यस्तो व्यवहारले मुलुकको विश्वसनीयता गुमेको स्थिति छ।
छिमेक सम्बन्धको सन्दर्भमा हामीले सन्तुलन पनि गुमाएका छौँ। सन्तुलन कायम गर्ने नाममा राष्ट्रिय स्वार्थलाई तिलाञ्जली दिने भनेको होइन। हाम्रा प्रमुख दुई प्रमुख छिमेकी छन्, उनीहरूसँग सीमा जोडिएको छ। जमिन नजोडिएको भए पनि आकाश जोडिएको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण अर्काे छिमेकी अमेरिका छ। महाशक्ति भएकाले अमेरिकासँग सम्बन्धको महत्त्व हाम्रा लागि उत्तिकै छ। युरोपको महत्व पनि हाम्रा लागि उत्तिकै छ।
आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षा गर्दै यी महत्त्वपूर्ण छिमेकी–राष्ट्रहरूको कोर इन्ट्रेस्टको पक्षलाई हामीले ख्याल गरिदिनुपर्छ। उनीहरूको ‘कोर इन्ट्रेस्ट’ लाई हानि हुने गल्ती हाम्रोजस्तो मुलुकले गर्नु हुँदैन।
चीन, भारत, अमेरिका लगायतका मुख्य उद्देश्य नेपालमा के हो, यस सन्दर्भमा उनीहरूले हामीबाट गरेका अपेक्षा के हुन्, यी कुरा हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ। यसमा हाम्रो तर्फबाट कमजोरी भएका छन्।
भारतसँग हाम्रो सम्बन्धको महत्त्व र अहिले सम्बन्धको स्थिति कस्तो छ?
हामी व्यवहारतः भारतवेष्ठित हौँ। किनकि तीनतिर भारतबाट घेरिएका छौँ।
हामीलाई मन परोस्–नपरोस्, भारतसँग हाम्रो बहुआयामिक सम्बन्ध छ। व्यापार र पारवहनका लागि हामी भारतसँगै भर पर्नुपर्छ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक हरेक हिसाबले भारतसँग हाम्रो निकटता छ। त्यसैले, भारतसँग हाम्रो सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण हुनैपर्छ।
चाहे घुर्क्याएर हुन्छ, फकाएर हुन्छ– हामीले उसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनै पर्छ। तर, यसको अर्थ यो होइन कि हामी भारतभन्दा तल हौँ।
सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतमा हामीले भारतसँगको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण बनाउनै पर्छ। हाम्रो स्वार्थका लागि यो अत्यावश्यक छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिको आधारमा हेर्दा संसारका कुनै पनि मुलुक भारतको विकल्प हुन सक्दैनन्।
भारतसँग अहिले सम्बन्ध खराब त छैन। तर सुमधुर पनि हुन सकेको छैन। खासगरी भारतको संस्थापन पक्ष र यहाँको संस्थापन पक्षबीचको सम्बन्धमा सुमधुर, मैत्रीपूर्ण र विश्वसनीय देखिँदैन।
भारतीय संस्थापनसँग नेपालको संस्थापनको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छैन भनेर जाँच्ने प्यारामिटरहरू के के हुन्?
कतिपय कुरा अवलोकन र महसुसबाट हुन्छ। कतिपय भने प्रधानमन्त्रीका प्रयासहरू सफल हुन नसकेको विषयबाट महसुस गर्न सकिन्छ।
हुन त हाम्रा प्रधानमन्त्री कुन देशको भ्रमणमा जाने, कहिले जाने भन्ने कुरा आवश्यकताले निर्धारण गर्ने कुरा हो। तर प्रधानमन्त्रीले ‘म छिट्टै भारत भ्रमणमा जान्छु’ भनेर पटकपटक भन्नुभयो। ‘प्रधानमन्त्री छिट्टै भारत भ्रमणमा जानुहुन्छ’ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीले समेत भन्नुभयो।
तर पनि भारतले प्रधानमन्त्री निमन्त्रणा दिन रुचि देखाएन। ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सात महिना भइसक्यो, नयाँदिल्लीबाट अझै निमन्त्रणा प्राप्त भएको छैन।
यसबाट पनि नेपालको वर्तमान संस्थापन र भारतीय संस्थापनबीच सम्बन्ध सौहार्द्रपूर्ण छैन।
उपचारका लागि भारत जान खोज्दा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवालाई औपचारिक निम्तो दिइयो। प्रधानमन्त्री मोदीसँग हैदरावाद हाउसमै भेटवार्ताको अवसर जुर्यो। प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा भारत भ्रमणमा जान्छु भन्दा पनि निम्तो आउँदैन। यसको अर्थ के होला?
यो पनि दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सौहार्द्र्रपूर्ण सम्बन्ध छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। भारतबाट निम्तो प्राप्त गर्नका लागि विभिन्न च्यानलहरू प्रयोग गरिए, विभिन्न प्रयासहरू भए। तर पनि निम्तो प्राप्त हुन सकेको छैन।
परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतमा पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्दा डा. आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको एजेन्डा नै बोक्नुभएको थियो। उहाँ एउटा कार्यक्रमको सिलसिलामा दोस्रोपटक नयाँदिल्ली जानुभयो। त्यसक्रममा पनि उहाँले भ्रमणको विषय भारतीय पक्षसँग राख्न खोज्नुभयो। तर भारतीय पक्षले यसको ‘रेस्पोन्स’ गरेन।
यति हुँदाहुँदै पनि केही समयपछि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँदिल्ली भ्रमणको निम्तो आउने सम्भावनाचाहिँ देखेको छु।
केका आधारमा यस्तो सम्भावना देख्नुभयो?
भू–राजनीतिक कारणले।
राष्ट्रपतिका रूपमा डोनाल्ड ट्रम्पले कार्यभार सम्हालेपछि अमेरिकाले विभिन्न मुलुकहरूलाई दिने गरेको सहयोग रकम स्थगित भएको छ। अमेरिकी सहयोग स्थगित हुँदा जुन भूराजनीतिक ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुन्छ, त्यो पुर्न स्वाभाविक रूपमा अर्काे कुनै भूराजनीतिक शक्ति आउँछ नै। केही कूटनीतिक व्यक्तिहरूसँगको कुराकानीका क्रममा मैले यस्तो संकेत पाएको छु।
यसको मतलब, नेपालमा अमेरिकी सहयोग रोकिँदा भूराजनीतिक प्रभाव बढाउन भारत, चीनबीच अझ बढी प्रतिस्पर्धा होला!
त्यस्तो प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
तर, अमेरिकी सहयोग रोकिए पनि अमेरिका र युरोपको राजनीतिक उपस्थिति भने यहाँ रहन्छ। ट्रम्पले तीन महिनाका लागि सहायता रोकेका छन्। यस अन्तर्गत एमसीसी पनि स्थगित भएको छ। तीन महिनाको अवधिपछि ट्रम्प कसरी अघि बढ्छन् भन्न सकिन्न।
अमेरिकी सहयोगबाहेक अन्य असर पनि हामीलाई पर्छ?
पर्छ। जस्तोः ट्रम्पले आफ्नो सुरक्षाका लागि युरोपेली मुलुकहरूले आफै खर्च गर्नुपर्छ भनेका छन्। ट्रम्पको नीतिका कारण अब युरोपेली मुलुकहरूको सुरक्षा बजेट बढ्छ। यसको परिणाम के हुन्छ भने युरोपेली मुलुकहरूले हामीजस्ता मुलुकलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग रकम घट्छ।
बेलायती प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अन्य मुलुकलाई दिइने सहयोगमा कटौती गरिने अभिव्यक्ति आइसकेको छ। अन्य युरोपेली मुलुकहरूको तर्फबाट हुने सहयोग पनि अब घट्छ। विदेशी सहयोगबाट नेपालको विकास निर्माणमा जुन आर्थिक सहयोग हुँदै आएको थियो, त्यो सहयोग नहुँदा सहयोगको क्षेत्रमा यहाँ ‘भ्याकुम’ सिर्जना हुन्छ। त्यसलाई पुर्न भारतबाहेक अरु मुलुकहरूले प्रयास गर्नेछन्।
यही पक्षलाई हेरेर भारतले यहाँ आफ्नो भूमिका बढाउने सम्भावना पनि म देख्छु।
सँगसँगै चीनले पनि त बढाउला नि!
‘अरु मुलुक’ भनेर मैले चीनलाई नै इङ्गित गर्न खोजेको हुँ। ‘चीन आएर त्यो भ्याकुम पुर्न सक्छ’ भनेरै भारतले यहाँ आफ्नो उपस्थिति अझ बलियो बनाउन खोज्ने सम्भावना देखिन्छ। यसका लागि केही युरोपेली मुलुकहरूले भारतलाई प्रोत्साहित गर्नेछन् जस्तो लाग्छ।
यो अनुमानको आधार के हो?
डोनाल्ड ट्रम्प–नरेन्द्र मोदीबीचको प्रेस कन्फ्रेन्समा कसैले प्रश्न सोधेको थियो, ‘बंगलादेशको बारेमा के हुन्छ?’
ट्रम्पको जवाफ थियो, ‘यो विषय म प्रधानमन्त्री मोदीलाई छाडिदिन्छु।’
यो ‘अमेरिकाको तर्फबाट बंगलादेशको मामिला इन्डियाको भागमा छाडिदिएका छौँ’ भनेको हो। बंगलादेशकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेख हसिना, जो भारतमा शरण लिइरहेकी छन्, उनले गत हप्तामात्र भनेकी छन्, ‘अब म चाँडै बंगलादेश फर्कन्छु र यिनीहरू सबलाई ठेगान लगाउँछु।’
मलाई लाग्छ, ट्रम्पले बंगलादेशी मामिला (मोदी/भारत) को हातमा छाडिदिनु र भारतमा शरण लिइरहेकी शेख हसिनाको छिट्टै बंगलादेश फर्केर आफूलाई अपदस्थ गर्नेहरूलाई ठेगान लगाउने अभिव्यक्तिबीच कहीँ न कहीँ सम्बन्ध छ।
यो हेर्दा अनौपचारिक तवरमा ‘विश्व–भूराजनीतिका सन्दर्भमा भारतले हामी (अमेरिका) लाई सहयोग गरोस्, दक्षिण एसियाको मामिलालाई चाहिँ हामीले हेर्दैनौँ’ भन्ने सहमति भएको छ कि भन्ने देखिन्छ।
रुस–युक्रेन युद्धका बाबजुद भारतको रुससँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुँदै गएको छ। यो स्थितिमा अमेरिका–रुस–भारतबीचको नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने त होइन?
अहिल्यै त्यस्तो गठबन्धन निर्माण हुने सम्भावना त देखिँदैन। विश्व राजनीतिको चरित्र नै हो कि एउटा शक्तिशाली मुलुकले अर्काे शक्तिशाली मुलुकसँग सम्बन्ध राख्दा–राख्दै उसलाई शंकाको दृष्टिले पनि हेरिरहेको हुन्छ।
यही कारण हिजो शीतयुद्धको समयमा प्रजातान्त्रिक मुलुक भनिने भारत समाजवादी खेमाको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघसँग नजिक थियो, कम्युनिस्ट मुलुक चीन अमेरिकासँग नजिक हुन पुगेको थियो।
‘ग्रेट पावर’हरूको कहिले कोसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको स्वार्थले निर्धारण गर्छ।
भारतले जहिले पनि ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ भन्ने गरेको छ। यसको अर्थ ‘कुनै एउटा मुलुकसँग मात्र सम्बन्ध राम्रो बनाइराख्छौँ’ भन्ने होइन, ‘आफ्नो आवश्यकता अनुसार लाभ हुने मुलुकसँग सम्बन्ध राख्छौँ’ भन्ने हो।
अहिले अमेरिकाले आफ्नो प्रमुख प्रतिस्पर्धी चीनलाई मानेको छ। चीनलाई कमजोर बनाउन उसले रुस–चीनबीच दूरी बढाइदिने र रुस–भारतलाई नजिक ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ।
यसरी जाँदा नै इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने अमेरिकी विश्लेषण देखिन्छ।
ट्रम्पले बिनायोजना, मूर्खतापूर्वक नीति बनाउँछन् भन्ने आरोप छ। तर तपाईंको भनाइको अर्थ ट्रम्प हरेक निर्णय सुविचारित रूपमा गरिरहेका छन् भन्ने हो?
ट्रम्पले जे गरिरहेका छन्, रणनीतिक दृष्टिले हिसाबकिताब गरेरै निर्णय लिइरहेका छन्। उनी व्यापारी हुन्। कसरी फाइदा लिन सकिन्छ, कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने कुराको जानकारी उनलाई छ।
पहिलो कार्यकालमा पनि उनले रुसलाई अमेरिकाभन्दा धेरै टाढा पुग्न नदिने र चीनलाई एक्ल्याउने नीति लिएका थिए। अहिले पनि त्यही गरिरहेका छन्। भारतको सीमा चीनसँग जोडिएकाले चीनसँग भारतको अझ बढी प्रतिस्पर्धा गराइदिन उनी चाहन्छन्।
हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको अवस्थिति एकछत्र किसिमको छ। ‘स्ट्रेट अफ मलक्का’ देखि लिएर अरब सागरसम्म भारतको दबदबा छ। ‘इनर्जी सप्लाइ’ देखि लिएर ‘ट्रेड रुट’ सम्म सबै यहीँ छन्। यो अवस्थिति र चीनलाई एक्ल्याउने अमेरिकी नीतिका कारण भारतलाई नजिक ल्याउनैपर्ने बाध्यता अमेरिकालाई छ।
भारतको साथ लिएर हिन्द महासागर क्षेत्रमा चीनलाई एक्ल्याउने र ‘साउथ चाइना सी’ मा द्वन्द्व सिर्जना गरिदिने अमेरिकी नीति हो। हिन्द महासागर क्षेत्रमा भारतको हालिमुहाली हुँदा चीनको निस्कने एउटै मात्र बाटो भनेको ‘साउथ चाइना सी’ हो।
त्यहाँपनि द्वन्द्व सिर्जना गरिदिएपछि चीनको आयात–निर्यात दुवैलाई असर गर्छ। आयात–निर्यातमा असर पर्यो भने चीनको अर्थतन्त्र कमजोर हुनपुग्छ। आर्थिक रूपमा कमजोर भएपछि उसलाई हरेक क्षेत्रमा अवरोध गर्न पनि सजिलो हुने नै भयो।
एकातिर रुसलाई नजिक ल्याउने–चीनसँग नजिक हुन नदिने नीति अनुसार अमेरिका काम गरिरहेको छ। अर्काेतिर चीनको वरिपरि रहेका दक्षिण कोरिया, जापान, फिलिपिन्ससँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन दिइरहेको छैन। ‘क्वाड’ र ‘अकस’ जस्ता गठबन्धनहरूको निर्माण पनि चीनलाई रोक्ने उद्देश्यले भएको हो। चीनलाई रोक्न इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्र वरिपरि विभिन्न खालका यस्ता गठबन्धनहरू निर्माण गरिएका छन्।
त्यसबाहेक चीन वरिपरि ‘कन्फ्लिक्ट करिडर’ समेत सिर्जना गरिएको छ। चीनसँग सीमा जोडिएको अफगानिस्तान हेरौँ वा कास्मिर, पाकिस्तानको बलुचिस्तान, नेपाल, भारतको उत्तर–पूर्वी क्षेत्र, म्यानमार (बर्मा) लगायतमा कन्फ्लिक्ट करिडोर निर्माण गरिएको छ।
‘कन्फ्लिक्ट करिडोर’ निर्माण संयोग हो वा कसैले नियोजित रूपमा निर्माण गरेको हो?
कतिपय ठाउँमा आफै द्वन्द्व सिर्जना भएको होला। तर अफगानिस्तानलाई नियोजित रूपमा द्वन्द्वग्रस्त बनाइएको हो नि!
त्यहाँ पहिले सोभियत संघ आयो। सोभियत संघको विरुद्ध अमेरिकाले मुजाहिद्दिनलाई सहयोग गर्यो।
ट्रम्पकालमा नेपालले भोग्नुपर्ने अप्ठेरो केके होलान्?
हामीलाई आउने मुख्य सहयोग भनेको युरोप र अमेरिकाबाट नै हो। अब त्यो सहयोग कमी हुन्छ। र, हामी आर्थिक संकटमा पर्न सक्छौँ।
मैले यो पनि सुनेको छु, विश्वबैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट बाहिर ननिस्के पनि अमेरिकाले यी दुई संस्थामा पनि आफ्नो संलग्नता कम गर्दैछ। यदि यस्तो भयो भने त्यताबाट नेपाललाई प्राप्त हुने ऋण पनि कम हुनसक्छ। हामीले पहिले प्राप्त गरेका ऋण पनि छिटो तिर्न दबाब आउन सक्छ। नयाँ ऋण र अनुदानमा कमी आउन सक्छ।
अमेरिका र युरोपबाट आउने सहयोगले सिर्जना गर्ने ‘ग्याप’ पुर्नसक्ने विकल्प चीन र भारत हुन्। तर, भारत आफै समस्यामा छ। चीनले गर्ने मुख्य सहयोग ‘बीआरआई’ मार्फत् हुने हो। तर, बीआरआई’ अन्तर्गत दिइने सहयोग भनेको ऋण हो, अनुदान होइन।
अमेरिका–रुस सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जाँदा चीन–रुसबीचको सम्बन्ध कस्तो रहला?
चीन–रुस सम्बन्ध दुश्मनीपूर्ण त हुँदैन। तर, जसरी अहिले जस्तो निकटता छ, त्यो चाहिँ नहुनसक्छ।
‘ब्रिक्स’ राष्ट्रहरूको समूहमा चीन, भारत र रुस लगायतका मुलुक छन्। अमेरिकी प्रभुत्व कम गर्न ‘डि–डलराइजेसन’ का लागि ‘ब्रिक्स करेन्सी’ को योजना बनेको छ। रुस र चीनबीच दूरी बढ्यो भने ‘ब्रिक्स’ को योजना भत्किन सक्छ। सांघाई कोअपरेसन फोरम (एससीओ) लाई पनि ‘डिस्फङ्सनल’ र कमजोर बनाइदिने प्रयास हुन सक्छ।
यी दुई संस्था कमजोर हुँदा चीनलाई कमजोर बनाउने अमेरिकी योजना सफल हुनसक्छ।
ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकाले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यो सुविचारित ढंगले हिसाबकिताब गरेर चालिएको कदम हो।
चीनलाई कमजोर पार्न रुससँग मिल्दा अमेरिका पनि त कमजोर होला। किनकि रुससँगको निकटताले युरोपेली मुलुकहरू अमेरिकासँग बिच्किएका छन्!
यस्तो सम्भावनाको परिकल्पना हामी गर्न सक्छौँ। तर, युक्रेनको मुद्दामा यस्तो देखिए पनि लामो समय यो स्थिति रहला भन्ने मलाई लाग्दैन।
काठमाडौँस्थित केही युरोेपेली राजदूतहरूसँग मेरो कुराकानी हुने गरेको छ। उनीहरूसँगको कुराकानीका आधारमा भन्दा युरोप–अमेरिकाबीच जुन गहिरो सम्बन्ध छ, त्यो भत्कन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
किनकि, पश्चिम युरोेपलाई अमेरिका चाहिन्छ, अमेरिकालाई पनि पश्चिम युरोप चाहिन्छ।
युरोपेली मुलुकहरूले पनि अहिले रुस–युक्रेनबीच शान्ति वार्ताको अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यसलाई हेर्दा उनीहरू पनि अमेरिकासँग धेरै टाढा हुन खोजेको देखिँदैन।
खासमा युरोपेली मुलुकहरूले अमेरिकाभन्दा ठूलो दुस्मन रुसलाई ठानेका छन्। अमेरिका टाढाको मुलुक हो। रुस त नजिकै छ। नजिकै रहेको मुलुकबाट प्रत्यक्ष खतरा हुन्छ।
पहिलो विश्वयुद्धदेखिकै इतिहास छ– रुसबाट पश्चिम युरोपका मुलुकहरूले खतरा महसुस गर्छन्। रुसले पनि पश्चिम युरोपबाट खतरा महसुस गर्छ।
पश्चिम युरोप र रुसले एक अर्काबाट असुरक्षित महसुस गर्नुको कारण चाहिँ के हो?
यसका विभिन्न पक्ष छन्। उनीहरूबीच सांस्कृतिक भिन्नता छ। दुवै मुलुकले क्रिस्चियन धर्म मान्छन्। तर रुसीहरू अर्थाेडक्स क्रिस्चियन हुन्, युरोपेलीहरू प्रोटेस्टेन्ट हुन्। यसबाहेक रुसी साम्राज्यको पालादेखि नै उनीहरूबीच प्रतिद्वन्द्विता छ।
भौगोलिक रूपमा हेर्दा रुस खासमा ‘युरेसिया’ हो। रुसको दुईतिहाइ भूभाग एसियामा छ। एक तिहाइ भाग मात्र युरोपमा हो। यसले गर्दा पनि उनीहरूबीच सांस्कृतिक भिन्नता छ।
युरोपेलीहरू उदार मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्छन्। रुसीहरू पनि आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्छन्। तर सोभियत कालमा समाजवादको अभ्यास गरेकाले र युरोपेलीहरूले पुँजीवादको अभ्यास गरेकाले उनीहरूबीच राजनीतिक भिन्नता पनि छ।
यिनै कुराहरूको असर रुस र युुरोपबीचको सम्बन्धमा परेको छ।
अहिलेको यस्तो जटिल विश्व–राजनीतिका सन्दर्भमा नेपाल कसरी अघि बढ्नुपर्ला त?
यसको एउटै उपाय कुशलतापूर्वक ‘डिप्लोम्याटिक ह्यान्डलिङ’ गर्ने हो। खासगरी हाम्रा दुई छिमेकी चीन र भारतसँगको सम्बन्ध अझ सुमधुर बनाउने हो। चीन र भारत दुवैको विश्वास हासिल गर्ने हो।
प्रतिक्रिया