गभर्नर नियुक्तिमा एक अर्ब लेनदेनको हल्ला छ, सत्य नहोस् : पूर्वगभर्नर क्षत्री (भिडिओ)

२०१३ साल वैशाख १३ गते स्थापना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले १८ औँ गभर्नर खोजिरहेको छ। निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चैत २२ गते शुक्रबार आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त गरि बिदा लिइसकेका छन्। उनलाई २०७६ साल चैत २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए।

त्यतिखेर पनि गभर्नर नियुक्ति हुन करिब २० दिनजति ढिला गरिएको थियो। यसपटक पनि फेरि उनै ओली प्रधानमन्त्री छन्। र, १८ औँ गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले गभर्नर पद खाली नराख्न कार्यकाल सकिनु एक महिनाअगावै सरकारले नयाँ नियुक्तिको काम अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

ऐनअनुसार नै सरकारले गभर्नर नियुक्त गर्न चैत १८ गते अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित उक्त गभर्नर सिफारिस समितिले तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सिफारिस गर्नुपर्छ। र ती नाममध्येबाट सरकारले एकजनालाई गभर्नर नियुक्त गर्दछ। 

तर, चैत २५ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्नु पर्ने १८ औँ गभर्नरको बिहीबारसम्म अत्तोपत्तो छैन। किनकि सत्ता साझेदार दलहरूबीच भावी गभर्नरको भागबण्डामा कुरा नमिलेको जनाइएको छ। अझ त्यसभन्दा पनि खतरनाक यसपटक गभर्नर नियुक्तिमा खुल्लामखुल्ला लिलामी नै हुने हल्ला चलिरहेको छ। 

बजारमा हाल गभर्नर बन्ने भन्दै चलेका नामका आधारमा हेर्ने हो भने त यो हल्ला सत्य हो कि झैँ लाग्छ। गभर्नरमा हुनु पर्ने उच्च नैतिक आचरण, अर्थतन्त्रलाई मिहिनतापूर्वक केलाउन सक्ने क्षमता तथा केन्द्रीय बैंकको स्वयत्तता कायम राख्ने नेतृत्वभन्दा कुनै स्वार्थ समूहको गृहकार्य बोकेर आउने गभर्नरले अर्थतन्त्र कता लैजाला?

यही विषयमा नेपालखबरले नेपाल राष्ट्र बैंकका १४औँ गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीसँग कुराकानी गरेको छ। क्षेत्री विसं २०६५ माघ २ गते गभर्नरमा नियुक्त भएका थिए। राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा ६ महिना ९ दिन रहेका उनी विसं २०६६ साउन ११ गते विजयनाथ भट्टराई पुनर्बहाल भएपछि बाहिरिएका थिए। 

नेपाल राष्ट्र बैंकका हालसम्मका १७ जना गभर्नरमध्ये तपाईंलाई सबैभन्दा मनपर्ने गभर्नर को हो, र किन?
उहाँहरूको अनुहार हेरेर होइन। तर योगदानको आधारमा तथा बैंकिङ क्षेत्रलाई दिएको योगदानजस्ता विषय हेरेर भन्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुलशेखर शर्माजस्तो गभर्नर कोही पनि भएन। किनकि उहाँले बसाएको कर्मचारी नियमावली तथा पद्धति आजसम्म पनि उदाहरणीय छ। 

यसका अतिरिक्त नैतिकताका कुरामा तथा संस्थाप्रतिको बफादारीका कुरामा उहाँको तुलना आजसम्म मात्र नभएर भविष्यमा आउने गभर्नरमा पनि पाउन मुस्किल छ। म २०३२ सालमा राष्ट्र बैंक प्रवेश गर्दा कुलशेखर शर्मा नै गभर्नर हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले कसैले म आफूलाई नियुक्ति दिएको कारण नै राम्रो भन्यो भन्लान् तर त्यसो होइन। यसैगरि, उहाँले देशबाहिर जाँदा पाएका उपहार अझै पनि राष्ट्र बैंकमा नै छन्। मैले मेरो कार्यकालमा पाँचछ जना गभर्नरसँग काम गरे। तर, उहाँजस्तो आदर्शवान् गभर्नर कोही पनि भएनन्। तर, यस्तो व्यक्तिलाई पनि गलैँचा काण्ड लगाइयो। 

(कुलशेखर शर्मा छैटौँ गभर्नर हुन्। विसं २०३० वैशाख १७ गभर्नरमा नियुक्त भएका शर्मा ५ वर्ष ७ महिना १० दिन पदमा रहे र २०३५ मंसिर २७ गते पदबाट बाहिरिए।)

गभर्नर नियुक्तिमा धेरै चलखेल हुने रहेछ भन्ने अहिले देखिँदैछ। तपाईं कसरी गभर्नर हुनुभयो?
मैले राष्ट्रिय योजना आयोगमा नियुक्ति खाइसकेको थिएँ। योजना आयोगको पद माननीय पद हो। र, राष्ट्र बैंकको गभर्नरभन्दा माथिल्लो पद हो। तर, तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई मुद्दा लागेपछि प्रचण्ड र बाबुरामजीले मलाई बोलाएर गभर्नर बनाउनु भएको हो।

(वास्तवमा १३औँ गभर्नर विजयनाथ भट्टराई विसं २०६१ माघ १८ गते नियुक्त भएका थिए। तर, भ्रष्टाचार अभियोगमा मुद्दा चलेपछि २०६५ माघ २ गते उनी निलम्बनमा परे। अदालतबाट सफाइ पाएपछि २०६६ साउन ११ गते उनी पुनर्बहाल भए र माघ १७ सम्म गभर्नर पदमा रहे।)

तर, त्यही बीचमा लामो समय गभर्नर खाली भएका कारण मलाई गभर्नर बनाइएको हो। विजयजी फर्केर आएपछि म ट्याक्सी चढेर घर फर्केको हो। त्यो पनि मैले कुलशेखर शर्मा कै अनुशरण गरेको हो। 

करिबकरिब सबैजसो गभर्नरलाई केही न केही गम्भीर आरोप लागेका छन्। यसरी गभर्नर भन्ने पद किन सबैको तारो भएको हो?
वित्त नीति सरकारको अधिकारको कुरा हो। वित्त नीति परिचालन गर्ने नेताजीहरू अर्थतन्त्रमा जतिसक्यो पैसा रेल्न पाइयो भने लोकप्रिय भइन्छ, अर्कोपटक पनि चुनाव पनि जितिन्छ भन्ने ठान्छन्। तर गभर्नरको प्रमुख काम चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ। मुद्राको स्थायित्वको लागि धेरै पैसा रेल्न भएन। किनकि धेरै पैसा अर्थतन्त्रमा पठाउँदा मुद्राको स्थायित्व हुँदैन। यसो गर्दा सरकारको बाटोमा ठेस लाग्छ। अनि निहुँ खोज्छन्, धम्काउन खोज्छन् अनि यस्ता अप्रिय निर्णय पनि गर्छन्।  

यसअघि पनि गभर्नर नियुक्तिमा राजनीतिक दल हावी भएको तपाईंलाई कत्तिको अनुभव छ? किन प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई आफ्नै राजनीतिक दलको गभर्नर चाहिन्छ?
विगतका कुनै पनि गभर्नरलाई एउटा न एउटा काण्डमा नफसाइएको देखिँदैन। कुलशेखर शर्माजस्ता गभर्नरलाई पनि गलैँचाकाण्डमा फसाइयो। त्यसैले पहिलापहिला पनि यस्तो हुन्थ्यो। तर भोकल भएर आएको यसपटक हो। यसपटक भने अलि बढी नै रत्यौली नै खेल्नेगरि भयो।

एकातिर राजनीतिक दल हाबी हुने अनि अर्कोतिर स्वार्थ समूहले नियामकीय निकाय कब्जा गर्ने होडबाजी पनि छ, नियामकीय निकाय यसरी स्वार्थ समूहको कब्जा हुनुमा नेताको कमजोरी हो?
नजानिँदो किसिमले पहिला पनि हुन्थ्यो। गत साता एकजनाले त ४० करोड त बुझाइसकियो भने। एक अर्बको कुरा हो तर हाल पेस्कीस्वरूप ४० करोड दिइसकेको बताए। घुसको प्रमाण त हुँदैन। यस्ता नियुक्तिमा अर्बभन्दा कममा काम नै नहुने भएछ। अनि घुस खाने मोडालिटी पनि परिवर्तन भएको रहेछ। विदेशमा नै लेनदेन गर्ने वा यहीँ नै पनि आफ्ना लेखनदासमार्फत् खाने प्रचलन आएको रहेछ। कानुन सिकाउने सरकारले नै कानुन पालना नगरेपछि अरुले कानुन पालन गरेन भनेर किन चित्त दुखाउने! ऐनले भनेको चाहिँ जाने र आउनेलाई एकैपटक स्वागत तथा बिदाइ गर्दा हुन्थ्यो। 

यसरी कसैलाई दाम चढाएर वा कसैको निगाहमा आएको गभर्नरले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कायम राख्ला वा नेपाल खैरो सूचीमा परिसकेको छ, झन् यस्ता नियुक्तिले कालो सूचीमा झर्ला?
यसले मुलुकलाई भड्खालोतिर लैजान्छ। किनकि कसले बढी पैसा स्पोन्सर गर्ला भन्ने हो भने त त्यहाँ जाने मान्छे त जोकर फाल्टु हुने दिन आयो। सही व्यक्ति नियुक्त भए संस्थाको गरिमा तथा आस्था पनि रहला अनि आईएमएफ, विश्व बैंक वा एफएटीएफले पनि मान्ला। तर, अर्थतन्त्र वा राष्ट्र बैंकको स्वयत्तता त दोस्रो कुरा भयो। यहाँ त यसरी कसैले लगानी गरेर आएको गभर्नरलाई प्रयोग गरेर अधिकतम दोहन गर्ने अनि त्यसरी स्पोन्सर गरेर आएको गभर्नरले पनि लगानीकर्ताकै लागि काम गर्छ भन्ने कुनै शंका छैन। 

जसले गभर्नर बनाउन लगानी गरेको छ, उसको कुनै व्यापार वा व्यवसाय होला, भोलि त्यसैको लागि कुनै सहजीकरण गरिदिन बाध्य भइहाल्ला। स्वाभिमानी मान्छेले त तपाईंले लाएका कुरा गर्नुपर्ने भए तपाईंकै नन्दी भृंगी राख्दा भइहाल्यो। 

भिडिओ :

फोटा/भिडियोः सौगात दाहाल/सरोज नेपाल