युनिकोड
नेपाली कांग्रेसका ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उदय शमशेर जबरा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वअर्थराज्यमन्त्री पनि हुन्। उदार अर्थनीति तथा व्यापक आर्थिक सुधारमा विश्वास राख्ने राणा विकासका लागि स्थिर सरकार तथा नीतिगत स्थिरता आवश्यक रहेको ठान्छन्।
अर्थतन्त्रबाहेक परराष्ट्र, जलस्रोत तथा पर्यटन क्षेत्रमा पनि विशेष रुचि राख्ने राणाले अमेरिकाको कर्नेल विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघबाट राजनीति सुरु गरेर तरुण दलको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै २०६४, २०७०, २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा लगातार चुनाव लडेका राणा २०७४ सालमा अर्थ राज्यमन्त्री पनि बने।
नेपालको आर्थिक सुधारका आर्किटेक्ट पूर्वअर्थमन्त्रीरूप महेश आचार्य तथा डा रामशरण महतको लिगेसी धान्ने नेता नेपाली कांग्रेसमा नभएको समयमा नेपालले फेरि एकपटक अनुदार आर्थिक नीति पछ्याउन थालेको महसुस गर्ने राणा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। राणासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको पूर्वसन्ध्यामा गरिएको नेपालखबर संवादको सम्पादित अंशः
तपाईं २०७४ सालमा अर्थराज्यमन्त्री हुँदा उक्त आर्थिक वर्षमा राजस्व कति थियो?
त्यतिखेर राजस्व ६ खर्ब र १३ खर्ब थियो। २०६४ सालमा हाम्रो जम्मा राजस्व १ खर्ब ११ अर्ब थियो र ठिक १० वर्षपछि, २०७४ सालमा म अर्थ राज्यमन्त्री हुँदा राजस्व ६ खर्ब १३ अर्ब भयो। यो लगभग ६ गुणा बढेको हो। त्यतिखेर हाम्रो अर्थतन्त्र ठीकै चलिरहेको थियो। तर, त्यसपछि जब हामी सरकारबाट छोडेपछि कम्युनिस्टहरूको गठबन्धनको सरकार बन्यो, २०६४ देखि २०७४ सम्म ६ गुणा बढेको राजस्व त्यसपछिको ८ वर्षमा केवल दोब्बर मात्र भएको छ। २०७४ सालमा ६ खर्ब १३ अर्ब भएकोमा पछिल्लो ८ वर्षपछि १३ खर्ब हाराहारी मात्र पुगेका छौँ। अनि २०७४ देखि अहिलेसम्म राजस्व वृद्धिदर ११ प्रतिशतले घटेको छ। त्यति घट्नुपर्ने थिएन। यो गम्भीर चिन्ताको विषय बन्यो।
हामी संघीयतामा प्रवेश गर्यौं। हाम्रा योजना, भौतिक पूर्वाधार आदिको आवश्यकता बढ्यो। तर, वार्षिक २० प्रतिशतको दरले बढिरहेको राजस्व वृद्धिदर घटेर आधा भयो। अझ, राजस्वको लक्ष्य नै पुग्न नसक्ने अवस्थामा हामी पुग्यौँ। यसरी स्रोतमा संकुचन आउनुमा तपाईंलाई के लाग्छ, समस्या के हो?
साथै, म अर्थराज्यमन्त्री हुँदा लगभग ७५ प्रतिशत वैदेशिक ऋण अनि २५ प्रतिशत मात्र आन्तरिक ऋण थियो। तर, हाल वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋणको हिस्सा आधाआधा छ। विदेशी ऋणले नपुगेर आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाउन थाल्यौँ। विदेशी ऋणको औसत ब्याज दर १ प्रतिशत हुन्छ तर आन्तरिक ऋणको ७ प्रतिशत। साथै, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएपछि, बजारबाट पैसा उठाएपछि निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्न सक्दैन।
सरकारले यसरी आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको लागि बजार साँघुरो बन्छ। यो राम्रो प्रवृत्ति होइन। त्यसैले बजेटको आकार ५ गुणा बढे पनि बजेटले आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सकेन। ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेको भए आर्थिक वृद्धिलाई टेवा हुन्थ्यो। एकातिर पैसा भए पनि, राजस्व भए पनि खर्च गर्न सरकारले सकेको छैन, अर्कोतर्फ अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्यो।
हामीले भवन, भ्युटावर बनायौँ। ऋणमा नै दुई ठूला विमानस्थल बनायौँ तर चलाउन सकेनौँ। यस्ता धेरै योजनाहरू, जस्तैः सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू बढे।
पछिल्ला वर्षरूपमा बजेटको आकार त लगातार बढेको छ, तर राजस्व घटेको छ। सरकारले के गर्नु पर्छ?
राजस्व लगातार बढ्नुमा हामीले एउटा काम गरेका थियौँ— पहिलो पुस्ताको आर्थिक सुधार। त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा सुरु भएको थियो। महेश आचार्य, रामशरण दाइरूपका कारण नेपालमा सबै क्षेत्रलाई खुला गरिएको थियो। अहिले अर्थतन्त्र विस्तारै कसिँदै गइरहेको छ। हामीले कांग्रेसभित्र पनि यो कुरा उठाएका छौँ।
तर, त्यसको लागि हामीलाई एकल सरकार चाहिन्छ। यी सबै कार्यान्वयन गर्नलाई एउटै बहुमतको सरकार कम्तीमा चार बजेटसम्म निरन्तरता चाहिन्छ।
के गर्ने भन्ने चाहिँ पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको उचस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनले धेरै कुरारूप समेटेको छ। अहिले तत्कालको सरकारले लगानीका सबै क्षेत्ररूप खेलिदिनुपर्छ।
२०४८ सालभन्दा अगाडि पञ्चायतकालमा व्यवसायीलाई कुनै पनि व्यवसाय सुरु गर्न आशीर्वाद चाहिन्थ्यो अनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो, लाइसेन्सराज थियो। जेसुकै गर्न पनि लाइसेन्स चाहिन्थ्यो। गिरिजाबाबुको पालामा ती सबै खोलियो। अस्पताल, बैंक, वित्तीय कम्पनी खोल्न पाइन्थ्यो।
तर अहिले अवस्था फेरि उल्टिएको छ। अहिले निजी स्कुल खोल्न नपाउने, मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, हामी ब्याकट्रयाक हुँदैछौँ। अब ३० वर्षपछि, बैंक खोल्न पनि लाइसेन्सको झन्झट। त्यसपछि हाम्रो अर्थतन्त्र बिस्तारै फेरि कसिँदै गएको छ। सरकारले आधार तथा मापमण्ड राख तर राम्रो अनुगमन गर्ने अनि काम गर्न निजी क्षेत्रलाई छोड्नुपर्छ अनि मात्र राजस्व बढ्छ।
अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम कन्जर्भेटिभ छ। अहिले हाम्रो कर नीतिमा पनि केही समस्याहरू छन्। राजस्व घट्नुको कारण सरकार र राजस्व प्रशासनबीच सहकार्यको कमी हो। समस्या के भने खर्च बढेको छ तर आम्दानी बढाउन सकेको छैन। यसबीचमा केही समस्याहरू आए। विशेषगरी, खर्च व्यवस्थापन गर्न नसक्नु। लिएका ऋण उत्पादक क्षेत्रमा गएका छैनन्। ऋण आफैँमा नराम्रो होइन, तर त्यो उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ।
तर तपाईं पनि सरकारमै हुनुहुन्छ नि?
म आज अर्थमन्त्री भएको भए पनि यी काम गर्न गाह्रो नै हुन्थ्यो। तर, म अरु लगानीका क्षेत्र खोल्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। विशेषगरी एक्सप्रेसवे, सुरुङहरू निजी क्षेत्रलाई बनाउन दिनुपर्छ। सरकारले लगानी गर्ने होइन।
हाम्रो सबैभन्दा ठूलो गल्ती तराई–मधेस फास्ट ट्रयाकमा थियो। निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको थियो, अन्तिममा राष्ट्रियताको कुरा आयो। अब १ खर्ब १४ अर्बमा बन्ने फास्ट ट्रयाक अब कति गुणा बढी खर्च र कति वर्षपछि बन्छ, थाहा छैन।
मैले भनेको कुरा के हो भने जहाँ निजी क्षेत्र लगानी गर्न चाहन्छ, त्यहाँ उसलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। जहाँ लगानी गर्न चाहँदैन, त्यहाँ सरकारले गर्नुपर्छ। सरकारसँग त पुँजी सानो छ। यदि सरकारको पैसा फास्ट ट्रयाकमा नलगाइएको भए त्यो पैसा अरू क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो। अस्पतालहरूमा लगाउन सकिन्थ्यो। गत वर्ष आएको बाढीले मेरो क्षेत्रमा २ अर्बको क्षति भएको छ। सरकारले त्यो दिन सक्दैन, उल्टो लुछेर लाने हो।
त्यस्तै, अर्को उदाहरण खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ, विशेषतः क्रिकेटमा। क्रिकेटमा लगानी गर्ने वातावरण बनाए त्यो राजस्वको अर्को स्रोत हुनसक्छ। नेपाल प्रिमियर लिगमा खेल्ने टिमरूपलाई १० वर्ष कर छुट दिए उनीरूपले नै होम स्टेडियम बनाउने वातावरण बन्ने थियो। स्टेडियम बनेपछि सरकारले अरु खेलरूप बाहिर देशका खेलाएर पनि राजस्व उठाउन सकिहाल्छ नि। सरकारको आम्दानी पनि बढ्ने अनि स्पोर्टस् टुरिजम पनि बढ्ने थियो।
यस्तै, अर्को भनेको वन व्यवस्थापन हो। नेपालमा वन ४३ प्रतिशतभन्दा बढी छ। तर, यसबाट आम्दानी चाहिँ २ अर्ब मात्र छ। सबै काट्ने भनेको होइन तर जति वन चाहिन्छ, त्यति राखेर खेर जाने काठ अथवा गैरकाठजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन सकिन्छ। यसलाई सदुपयोग गर्न सके फर्निचर आयातलाई विस्थापन गर्न सकिन्छ। र, यसबाट देशलाई राम्रो आम्दानी हुन्छ।
यस्तै, आवश्यकताभन्दा बढी ढुंगागिट्टी पनि नेपालको आम्दानीको अर्को स्रोत हो। त्यसबाहेक दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको विकल्प छैन। यसको लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ। कम्तीमा पाँच वर्ष सरकार टिक्नुपर्छ। स्थिर सरकार बनाउन यो गठबन्धन बनाएको। तर यो गठबन्धन सरकारले पनि डेलिभरी दिन सकेन।
यसबेला दुई प्रमुख दलको बलियो सरकार छ। यी सुधार गर्न के ले रोकेको छ त?
अहिले नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएका छन्। सुधारको लागि स्थिरता चाहिन्छ। त्यसैले स्थिर सरकारको निम्ति हामी दुई ठूला पार्टी मिलेर गठबन्धन गरेको हो। तर, सरकारबाहेक नीतिगत स्थिरता तथा काम गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ। नीतिगत स्थिरता भएको खण्डमा कसरी विकास हुन्छ भन्ने उदाहरण भारतमा हेर्दा हुन्छ।
त्यसबाहेक अख्तियारको डरले कर्मचारीले केही राम्रो काम गर्न पनि डराउने स्थिति बनेको छ। एकातिर अख्तियारले अदालतमा ९३ प्रतिशत मुद्दा हारेको छ। तर पनि होमवर्क नगरी अख्त्तियारले कर्मचारीमाथि मुद्दा गरेका कारण कर्मचारीतन्त्रमा डर छ। यसबाट सरकारले हरेक चिज कन्ट्रोल गर्न खोजेको देखिन्छ।
जस्तै, गभर्नर नियुक्तिमा पनि यति धेरै चासो हुन आवश्यक थिएन। सरकारकै कारण अर्थ मन्त्रालयभन्दा राष्ट्र बैंक शक्तिशाली हो कि भन्ने भयो। अर्थ मन्त्रालयले काम नगर्दा राष्ट्र बैंक शक्तिशाली देखियो, अर्थतन्त्रको सबै भार राष्ट्र बैंकको टाउकोमा हाल्ने काम भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तथा बजेटले आफ्नो समस्या समाधान नगरेपछि सबैजना राष्ट्र बैंकको गभर्नरकहाँ धाउने थाले।
जहाँसम्म गठबन्धनको कुरा छ। केही विशेष मुद्दामा मिलेर काम पनि भएको छ। जस्तै, सबै दल मिलेर संविधान ल्याएको हो। अहिले भर्खर आएका केही विधयेक मिलेरै ल्याएको हो। अरु कुरा पनि गर्दै गरौँ, तर संविधान संशोधन ध्यान दिऊँ।
अन्तमा, हरेक वर्ष बजेट बनाउने बेलामा वा बजेट आएपछि नै किन सरकार परिवर्तन हुन्छ?
यसको प्रमुख कारण संविधान नै हो। संविधान संशोधन नगर्ने हो भने यसको समाधान देखिन्न। यो गठबन्धनले केही गर्न खोजेको छ। आर्थिक सुधारको बाटो खोलेको छ। आर्थिक सुधारको निम्ति जुन अध्यादेशरूप आए, ती दुई दल मिलेरै ल्याएको हो। तर, त्यतिले पुग्दैन। हामी अग्रगामी आर्थिक सुधार चाहन्छौँ। त्यो हुन गठबन्धन सरकारबाट सहज छैन। संविधान संशोधन गरेर बलियो र स्थिर सरकार बन्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया