युनिकोड
तीन दशकअघि पोखरामा डेरी उद्योगबाट व्यावसायिक क्षेत्रमा उदाएका अन्जन श्रेष्ठ लक्ष्मी ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक हुन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ उत्पादनशील उद्योगहरूसँग सम्बन्धित छन्। नेपालमा नै चारपांग्रे सवारी साधन हुन्डाइको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गरेर उत्पादन समेत सुरु गरेका उनी सुशासन र नीतिगत स्थिरता भए नेपालमा लगानीकर्ताहरू उत्साहित हुने बताउँछन्।
कोरियन कम्पनी हुन्डाइ प्यासेन्जर भेहिकल्सको आधिकारिक बिक्रेताको रूपमा काम गर्दागर्दै नेपालमा नै चारपांग्रेको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने उनको कम्पनी नेपालमा पहिलो हो। नेपालमा दुई पांग्रे सवारी साधनको एसेम्ब्लिङ प्लान्ट भने करिब आधा दर्जनवटा स्थापना भइसकेका छन्। तर, चारपांग्रे एसेम्ब्लिङ भने सुरु भएको छ।
सवारी साधनबाहेक स्टिल, खाद्यान्न तथा डेरीलगायत धेरै उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्मी गु्रपका प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठ अर्थतन्त्रको विस्तार तथा नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउँछन्।
यस्तै, कुल बजेटमा पुँजीगत बजेट १७ प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने अनि त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च नहुने भएका कारण पुँजी निर्माण हुन नसकेर सरकारको आम्दानी घटिरहेको बताउने श्रेष्ठ व्यवसायमा सक्रिय भएको ३५ वर्षपछि र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा प्रवेश गरेको २१ वर्षपछि वरिष्ठ उपध्यक्ष भएका हुन्। आगामी वैशाखदेखि उनी स्वतः महासंघका अध्यक्ष बन्नेछन्। ‘प्रेसिडेन्ट इन वेटिङ’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठको लक्ष्मी ग्रूपले ३ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको छ।
प्रस्तुत छ, आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउँदै गर्दा श्रेष्ठसँग गरिएको नेपालखबर संवादको संम्पादित अंशः
यसपटकको बजेटमा निजी क्षेत्रको प्रमुख माग के हो?
नेपालको अर्थतन्त्र चलाउने हामी निजी क्षेत्र नै हो। नेपालको आर्थिक पाटोमा हामीलाई नै चिन्ता हुनु पनि स्वाभाविक हो। अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारी सिर्जनामा ८५ प्रतिशत योगदान भएका कारण अर्थतन्त्रको चिन्ता लिने नै निजीक्षेत्रले हो। त्यस्तै, हामी सरकारको सल्लाहकार पनि हौँ। हामीले सुझाव पनि दिने हो। त्यसैले यसपटक पनि बजेटमा हाम्रो चासो हुनु जायज हो।
निजी क्षेत्रले सुशासन चाहेको छ। नीतिगत स्थिरता चाहेको छ। सरकारले केही काम गरेको पनि छ। जस्तै, सरकारले अग्राधिकार दिएर केही विधयेकहरू ल्यायो। तर त्यसका नियमावली, कार्यविधिहरू आदि नआएका कारण त्यसले काम दिन सकेको छैन। त्यस्तै, सुशासनको प्रत्याभूति गर्न प्रविधिको प्रयोग गर्यो। ह्युमन टु ह्युमन टच भएन भने धेरै काम सहज हुन्छ। पेपरलेस हुनुपर्यो। व्यवसाय सञ्चालन गर्न धेरै निकायमा धाउनु पर्छ, त्यसैले एकद्वार प्रणाली लागू हुनु पर्यो।
त्यसबाहेक करको विषय पनि छ। नेपालमा ३० वर्षअघि ट्याक्स र जीडीपीको रेसियो ६ प्रतिशत रहेछ। तर, हाल करिब १८ प्रतिशत हाराहारी छ भनिन्छ। त्यसैले कर पनि धेरै भयो। राजस्वमा दबाब परेका कारण निजीक्षेत्रमाथि दबाब छ। स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनका कारण सरकारले निजीक्षेत्रमाथि दबाब बढाएको छ। त्यसैले स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजना मात्र बजेटमा ल्याउनु पर्यो।
अर्को कुरा नेपालमा झण्डै १३०० वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्छ। विगतमा हानिकारक तथा वातावरणलाई असर गर्ने वस्तुमा मात्र लगाउने भन्ने थियो। हिजो भ्याट लाउँदा एउटै कर लगाउने भन्ने थियो। प्रत्येक वर्ष राजस्व उठाउने होडबाजी छ। त्यसैले धेरै कर लगाउन थालियो र निजीक्षेत्रलाई तर्साउन थालियो।
तर, सरकारको पनि त समस्या छ नि। राजस्व घटिरहेको छ तर खर्च बढिरहेको छ, यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने?
हो, सरकारको खर्च बढिरहेको छ। बजेटको आकार बढिरहेको छ। तर, पुँजीगत खर्च घटिरहेको छ। अर्को मुख्य कुरा जुन पुँजीगत खर्च घट्दा पुँजी निर्माण हुन सकेको छैन। यदि पुँजीगत खर्च बढेको भए पुँजी निर्माण हुन्थ्यो र सरकारको पनि आम्दानी हुन्थ्यो, कमाइ हुन्थ्यो। विगत ५–१० वर्षमा हेर्ने हो भने सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दै आइरहेको छ। पुँजीगत बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ।
यसरी एकातिर पुँजीगत खर्च घट्दै छ भने अर्कोतिर वित्तीय व्यवस्थापन अर्थात् सरकारले लिएका ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी गर्ने भार बढ्दो छ। सरकार ऋण लिएर वितरणमुखी भएका कारण प्रत्येक वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढ्दै गर्दा झन् समस्या आएको हो। सरकारले लिएको ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको छ। यदि ऋण उत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको भए पुँजी निर्माण हुन्थ्यो। सरकारको आम्दानी बढ्थ्यो।
सरकारले विभिन्न किसिमका भत्ता बाँड्छ। केही आवश्यक पनि होला तर धेरै सही ठाउँमा उपयोग भएको छ कि छैन? जस्तै, किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दिएको भत्ता पनि छ, यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन? सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण बजार चलायमान हुन सकेन। प्रत्येक वर्ष बजारमा रोजगारीका लागि आउने ५ लाख युवामध्ये सरकारले जम्मा ५० हजारजतिलाई रोजगारी दिन्छ होला। बाँकी ४ लाख ५० हजारलाई रोजगारी त निजीक्षेत्रले दिएको छ। तर, कोरोनापछि जनसंख्या वृद्धिदर घट्दो छ, युवा पलायन तीव्र छ। जसका कारण बजारमा माग बढेको छैन।
बजारमा माग बढाउन सरकारले बजेटमा के गनुपर्यो?
सबैभन्दा पहिला पुँजीगत खर्च गरिदिनु पर्यो। पुँजी निर्माण हुनु पर्यो र बजारमा पैसा सर्कुलेसनमा आउनु पर्यो। दोस्रो, अहिले उद्योगी व्यवसायीहरू समस्यामा छन्। राजस्व प्रशासनमा सुधार हुनु पर्यो। करको दर बढाउने होइन, दायरा बढाउनु पर्यो। ट्याक्स टु जीडीपी बढेको छ र खुला सीमाका कारण नेपालमा कर घट्नु पर्छ। त्यसपछि नीतिगत स्पष्टता तथा निरन्तरता अर्को आवश्यकता हो। करलगायत व्यवसायसँग सम्बन्धित नीतिहरूमा निरन्तरता हुनुपर्यो। जस्तै, एक वर्ष कर नीति एउटा, अर्को वर्ष अर्को कर नीति हुँदा समस्या हुन्छ।
उद्योगी व्यवसायीलाई अनुमानयोग्य व्यावसायिक वातावरण हुनुपर्यो। एउटा सरकार आउँदा एउटा कर नीति छ, अर्को आउँदा अर्को कर नीति ल्याउँछ। अझ एउटै राजनीतिक दलको फरकफरक नेता अर्थमन्त्री हुँदा पनि फरकफरक कर नीति लिने चलन छ नेपालमा, यसले उद्योगी व्यवसायीलाई झन् समस्यामा पारेको छ।
राजनीतिक अस्थिरता र नीतिगत अस्थिरताका कारण बढेको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस घट्नु पर्यो। जस्तै, आयकर भारतको हेरेर तुलना गरेर नेपालमा पनि घटाउनु पर्दछ। एकैपटक होइन, विस्तारैविस्तारै आयकर पनि घटाउँदै जान हामीले यसपालि सुझाव दिएका छौँ। त्यस्तै, मुल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट पनि बहुदर हुनुपर्छ भनेर सल्लाह दिएका छौँ। १३ प्रतिशत भ्याटका कारण हाम्रो कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादन भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, महँगो भयो। खुला सीमानाका कारण हाम्रा कृषिजन्य वस्तु भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामीलाई बहुदरमा भ्याट चाहिन्छ।
त्यसैगरी पूर्वाधार पनि राम्रो चाहियो। ८०–९० किमि प्रतिघन्टा आउँदा र हालको खराब पूर्वाधारका कारण ३०–४० किमि प्रतिघन्टाको दरमा आउँदा वस्तुको मूल्यमा पनि फरक पर्छ। उदाहरणको लागि यदि एउटा वस्तु वीरगन्जबाट आउँछ अनि त्यही वस्तु भैरहवाबाट आउँछ भने भैरहवाबाट आएको वस्तु २ देखि डेढ रूपैयाँ प्रतिकेजी महँगो पर्दछ, बाटोको कारणले।
यसैगरी, ४–५ वटा ऐन आयो तर वन, भूमिलगायत निजीक्षेत्रले मागिरहेको अरु थुप्रै ऐन आउन सकेको छैन। हामीलाई कति वन चाहिन्छ राखेर वन पैदावार प्रयोग गर्न दिनुपर्यो। हामी अर्बौंको विदेशी फर्निचर आयात गर्छौं तर अर्बौंको स्वदेशी काठ खेर गइरहेको छ। यो बजेटले आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो। यस्तै, गिट्टी, ढुंगाको कुरा छ। सरकारले राम्रो अनुगमन गरेर यी प्राकृतिक स्रोतबाट आयआर्जन गर्नुपर्यो।
यसपटक पहिलो र दोस्रो ठूलो दल, जो स्वाभाविकरूपमा प्रतिद्वन्द्वी हुन्, मिलेर बलियो सरकार बनाएको दाबी गरिएको छ। यस्तो बलियो सरकारले ल्याउने बजेटबाट कति आशावादी हुनुहुन्छ?
राम्रो आउँछ भन्ने आशा छ। अस्ति नीति तथा कार्यक्रम पनि निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने खालको नै थियो। बजेट राम्रै आए पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या भयो।
राम्रो बजेट आए पनि किन अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन असफल भयो?
वास्तवमा बजेटको कार्यान्वयनमा भर पर्दछ। सायद मोटिभेसन र मनिटरिङ भएन कि! एउटा काम गर्न उत्प्रेरणा जगाउनु पर्दछ अनि अर्को नगरेको कुरामा मनिटरिङ पनि हुनु पर्दछ। बजेट कार्यान्वयनमा सरकारकै बढी हात हुन्छ, निजीक्षेत्रको यसमा कुनै भूमिका रहन्न।
तर, सरकार चाहिँ निजीक्षेत्रले मागी मात्र रहन्छ भन्ने आरोप लगाउँछ नि? हाम्रो निजीक्षेत्रले पनि देशको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेभन्दा आफ्नो स्वार्थमा मात्र ध्यान दिने गरेको आरोप छ?
त्यस्तो आरोप सुनिन्छ। तर, अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान कसरी भयो त, यो कुरा भुल्नु भएन। कुल रोजगारीमा ८५ प्रतिशत रोजगारी दिएको पनि सत्य हो। त्यसैले निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको होइन तर सरकारले वातावरण बनाएको छैन, प्रोत्साहन दिएको छैन। नीतिगत स्पष्टता छैन, नीतिगत स्थिरता छैन। उद्योगले आजको आजै कमाइ गर्दैन। तर, सरकारले एक वर्ष एउटा, अर्को वर्ष अर्को नीति लिएपछि त्यो उद्योग कसरी बाँच्छ?
सरकारले नीति लिँदा तत्कालको अवस्था मात्र हेरेर लिएका कारण धेरै समस्या भएको हो। दीर्घकालीन सोचका साथ नीति बनाउनु पर्यो। कहिले अर्थतन्त्र संकुचनमा लैजाने अनि कहिले पूरै खोलिदिने पनि ठिक भएन। हाम्रो अर्थतन्त्रको आकारको बारेमा पनि प्रश्न छ। ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनिन्छ। सरकारले नियन्त्रणमुखी नीति लिएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढिरहेको छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढ्Þदा निजी क्षेत्र पनि दबाबमा छ र सरकारले पनि राजस्व पाइरहेको छैन। जो व्यवसायी नियमपूर्वक व्यवसाय गर्दछ उसको कस्ट अफ डुइङ बिजनेस बढेको छ।
भिडिओ
प्रतिक्रिया