युनिकोड
निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की सिंगटी हाइड्रोपावर कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक हुन्।
सरकार यतिखेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई अन्तिम रूप दिन लागिरहेको छ। निजी क्षेत्रका सबैजसो संघ-संगठन बजेटमा आफ्ना मुद्दाहरू समेटिने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने आशामा छन्।
त्यसै अनुरूप इप्पानले पनि आफ्ना विविध विषय समेटेर सरकारसँग विशेषतः अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना सल्लाह सुझाव पेस गरेको छ।
आफूहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने, मेसिनरी पार्टपुर्जा आयातमा न्यून भन्सार लगाउनुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्ता गर्नुपर्ने लगायत विविध सुझाव दिइएको कार्की बताउँछन्।
सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने अनि सरकारी निकायले नै ऊर्जा उत्पादकहरूलाई दुःख दिने नियतका साथ विभिन्न अड्चन सिर्जना गर्ने गरेकोमा गुनासो गर्दै कार्की भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गरेर सरकारको लक्ष्यलाई भेट्न सहयोग गर्दा विभिन्न नियमनकारी निकायले हामीलाई अड्चन उत्पन्न गरे।’
बिचौलियाहरूले ऊर्जा प्रबद्र्धकहरूसँग हाकाहाकी ‘हामी धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षका मान्छे हौँ, हामीलाई कमिसन दिने भए जलविद्युत् आयोजनको प्राथमिक सेयर (आईपीओ) आवेदन स्वीकृत गराइदिन्छौँ’ भनेर ऊर्जा उत्पादकका कार्यालय धाउन थालेपछि इप्पानका सदस्यहरू निराश भएको कार्की बताउँछन्।
त्यसरी नियामक निकायहरूले अड्चना मात्र सिर्जना गर्ने काम गरे सरकारले लिएको २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य कहिल्यै पूरा नहुने जोखिम रहेको कार्की बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा बजेटमा समेट्न पेस गरिएका माग र अपेक्षाबारे नेपालखबर संवादमा इप्पानका अध्यक्ष कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
बजेटमा ऊर्जा उत्पादनका माग समेट्ने विषयमा अर्थमन्त्रीसँग तपाईंहरूले के भन्नुभयो?
अहिले बजेटको माहोल छ। तर हामी के भन्छौँ भने, यो भन्दा अगाडिको प्रधानमन्त्रीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिनुभयो। हालको सरकारले ऊर्जामार्फत नै यो देश समृद्ध बन्छ भनेर मुख्य एजेन्डाको रूपमा अघि बढाएको छ। यो ऐतिहासिक काम भएको छ भनेर हामीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पनि भनेका छौँ।
२०३५ सालसम्ममा २८ हजार ५ सय मेगावाट उत्पादन गर्ने, जसमा आन्तरिक खपतको लागि १३ हजार ५ सय मेगावाट तथा निर्यात गर्न १५ हजार मेगावाट लक्ष्य राख्नु यो सरकारको ऐतिहासिक काम हो। त्यसैमा आधिारित भएर ऊर्जा विकास मार्गचित्र पनि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भइसकेको छ। ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा एक वर्षको बजेट होइन, १० वर्षको योजना छ। १० वर्षभित्र सरकारले के के गर्ने, सरकारका कमीकमजोरी केके छन् सबै छ, त्यसमा। त्यसैलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ।
तर, प्रमुख कुरा चाहिँ प्रसारण लाइनको छ। किनकि हामी ऊर्जा उत्पादन गर्दै जाने तर भोलि नेपालभित्र तथा नेपाल–भारत अनि नेपाल–बंगलादेशबीच अन्तर्देशीय ठूलाठूला प्रसारण लाइन नभएको खण्डमा समस्या हुनसक्छ। यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि सँगै लाने भनिएको छ। ष्सको मर्म बुझेर कति कुरा नीति तथा कार्यक्रममा आएको छ। त्यसैले प्रािरण लाइनलाई तुरुन्तै अगाडि बढाउने भनिएको छ। त्यसको लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनु पर्यो।
यसबाहेक पहिला पनि धेरै कुरा बजेटमा आएका छन्। ती लागू हुनु पर्यो। जस्तै, हामीले भ्याट रिटर्न क्लेम गर्ने ठाउँ छैन। यस्तै, सरकार र हामीबीच छलफल भएर प्रतिमेगावाट ५० हजार छुट दिने भनेर यसअघिका बजेटमा आएको थियो। तर, कार्यान्वयन भएन। यस्तै, प्रसारण लाइन तथा सडक जलविद्युत् आयोजनासम्म पुर्याइदिने भन्ने पनि बजेटमा आएको थियो। यसपालिको बजेटमा पनि आओस् भन्ने हो।
यसको अर्थ बजेटमा नयाँ कार्यक्रमभन्दा पनि विगतका बजेटमा आएका कार्यक्रम तथा गरिएका वाचा लागू होस् भन्ने तपाईंहरूको कुरा रहेछ, होइन?
ऊर्जा विकास मार्गचित्र पनि सरकारकै अनि बजेट पनि सरकारले नै बनाउने भएकाले मार्गचित्रलाई बजेटले अंगिकार गरेर लिएर जाओस्। अर्को कुरा के भने ऐनमा नै व्यवस्था भएको छ, हामीले कुनै पनि इक्विपमेन्ट ल्याउँदा १ प्रतिशत भन्सार छुटमा पाइन्छ। मर्मतसम्भार पनि १ प्रतिशतमा ल्याउने भन्ने छ। किनभने हाम्रो उत्पादन अन्य वस्तुजस्तो होइन। बिजुलीको भाउ निश्चित हुन्छ, ३० वर्षसम्ममा हामी यो यो भाउमा दिन्छौँ भनेर। जलविद्युतलाई सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेका कारण हामीलाई यो सुविधा दिइएको थियो। तर केही अगाडि यसलाई २८ प्रतिशत पुर्याइएको छ। अहिलेसम्म हामीले पाइआएको ऐनअनुसारकै सुविधा बजेटमा पनि परिदेओस् भन्ने हो।
अर्को कुरा पहिला दिइआएको करको सुविधा नियमित रहोस् भन्ने हो। यस्तै, २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न बैंकको पनि लगानी चाहिन्छ। त्यसैले बैंकले गर्ने लगानी हालको भन्दा बढाएर २० प्रतिशतसम्म ऊर्जामा लगानी गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था होस्। आजको भोलि नै विदेशी बैंक आउँदैनन्। त्यसैले हामीसँग भएको पुँजी परिचालन गरौँ।
कतिपय संस्थासँग पैसा छ। तर बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बसेका छन्। त्यसैले बजेटमा नै त्यो पैसा जलविद्युत् लगायत पूर्वाधारमा लगानी गर्न बाध्यात्मक व्यवस्था गरौँ। सहजखालको वातावरण भयो भने अलि धेरैले यो क्षेत्रमा पैसा हाल्छन्।
अर्को कुरा संसारमा थुप्रै प्रकारका ग्रिन फन्ड छन्, क्लाइमेट फन्ड छन्। स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न यस्ताखालका फन्डलाई अझ सहज वातावरण बनाएर रातो कार्पेट ओछ्याउनु पर्यो। किनकि यो सही समय हो।
संसारभर हरित ऊर्जामा लगानी बढ्दो छ। आन्तरिक स्रोतले नपुगे पनि ऊर्जामा विदेशी लगानी आउने ठाउँ छ। तर त्यसलाई सरकारले वास्ता नगरेको हो कि?
यसमा धेरै समस्या छ। पहिला लागनीको वातावरण बन्नु पर्यो। जस्तै, वनमा छिर्न पाउने कि नपाउने? माननीयज्यूहरूले विधयेक त ल्याउनु भो तर ऐन बाझियो भनेर फेरि अहिले अड्केको छ। मुद्दा परेको छ, पूर्ण पाठ आएको छैन, भूमिको त्यस्तै समस्या छ। अन्य कुरा त्यस्तै छन्। नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डको कुरा त्यस्तै छ। फाइल गएर २ वर्षदेखि रोकिएको छ। भनेपछि विदेशीले पनि लगानी गर्नु पहिले यो सबै हेर्छन्।
यो सबै समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली ऊर्जा मन्त्रालय बनाउनु पर्छ, जसले वनदेखि भूमिसम्म सबै एकद्वारबाट समाधान गरोस्। ऊर्जा दशक भनेर घोषणा गरिएको छ। यो ऊर्जा दशकमा सबै काम ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत एकद्वार नीतिले हुनु पर्यो। अनि मात्र सम्भव छ। इप्पानले अहिले लगानीको लागि यो–यो सुविधा छ भनेर १०–१५ वटा देशमा गएर लगानीको लागि आह्वान पनि गरेको छ।
ती देशमा जेजे छ, लगानी, सीप, सामान सबै लिएर नेपाल आऊ, नेपालमा वातावरण छ भनिरहेका छौँ। साथै, नेपालभित्रका समस्याका लागि सरकारसँग लडी पनि रहेका छौँ तर विदेशमा पनि लगानीको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। यो बजेटमा नै आओस्, ऊर्जा मन्त्रालयबाटै वन, भूमिलगायत सबै काम हुन्छ भनेर एकद्वार नीति घोषणा होस्।
ऊर्जा क्षेत्रको नियामक निकायप्रति पनि धेरै गुनासो सुनिन्छ नि?
विद्युत् नियमन आयोग भनेको नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। नियामक निकायले कुनै निर्देशन दिँदा त्यो लागू हुनु पर्छ। तर अहिलेसम्म कतिपय कुरा जस्तै पीपीए विद्युत् प्राधिकरणमा गर्छौं, फेरि त्यही कुरा गर्न त्यहाँ जान्छौँ। यो झन् समस्या थपिएको जस्तो भयो। दोहोरो नियमन जस्तो भयो। थुप्रै नियमनकारी निकाय भएका कारण समस्या भयो। धितोपत्र बोर्डमा फेरि जानु पर्छ, कम्पनी रजिस्ट्रारमा पनि जानुपर्छ। त्यसैले विद्युत् नियमन आयोग अधिकारसम्पन्न होस् भन्ने चाहना हो।
अनावश्यक डुप्लिकेसन धेरै भयो। हामीलाई टर्चर पनि भयो। नीतिगत सुधार गरिदेओस् र हामीलाई काठमाडौँमा अफिस–अफिस धाउनेभन्दा खोलातिर विद्युत् विकासमा लाग्न प्रेरित गरोस्। एउटै कामको लागि थुप्रै नियमनकारी निकायमा जानु पर्दा ढिलाइ भयो।
नीतिगत सुधारको नाममा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने पनि छ नि?
असर गरेको देखियो। अहिले पनि धितोपत्र बोर्डको कुरामा पनि देखियो। सुधार गर्छु भनेर निर्देशन दिनु भएको होला। तर, २ वर्षदेखि काम नहँुदा हामी आफै धाउनु पर्यो, यसलाई भने गर्छ कि उसलाई भने गर्छ कि भनेर। यसलाई अप्ठ्यारो परेछ, म तेरो काम गर्दिन्छु भन्दै आएपछि झन् समस्या थपियो।
यसरी काम लिन धाउँदा यो काम गरेबापत यति पैसा दिन्छौँ पनि भन्नुहुन्छ कि?
मैले सबै साथीलाई भनेको छु। कसैले पैसा माग्यो भने अहिले मल्टी मिडियाको जमानामा प्रमाण राख्नुस्। पैसा दिने काम गर्न थालेपछि सिस्टम बिग्रन्छ। सबैले दिनु पर्ने हुन्छ। सबैले दिन सक्दैनन्। त्यसैले हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भएको कारण पनि पैसा दिने कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ भनेको छु। मन्त्रालयमा जाऊँ प्रधानमन्त्रीकोमा जाऊँ तर पैसा नदिऊँ।
तर, प्रधानमन्त्रीकोमा जाँदा पनि आईपीओ निष्कासनको समस्या त समाधान भएन नि?
हामी प्रधानमन्त्रीकोमा गयौँ। दुईपटक मिटिङ राखेर काम गरिदिऊँ भन्नुभयो। तर भएन। हालै पैसा मागेका समाचार बाहिर आएपछि अझै भएको छैन भनेर सोधियो पनि। तर, काम भएको छैन।
यता काम गर्दैछौँ भन्ने अनि बिचौलिया पठाएर पैसा माग्न लगाउने काम त भएन?
त्यो खालको वातावरण पनि देखियो बजारमा। किनकि एउटा दुइटाले कोठामा भनेको होइन, धेरैले सामूहिक छलफलमा हामीलाई यसमा यस्ता कुरा आउन थाले भनेर प्रस्टसँग भनेपछि साँच्चै नै यो सेक्टरमा समस्या भयो। अहिले दुई वर्ष रोकियो अर्को दुई वर्ष रोकिएला तर बिचौलियालाई पैसा दिन्नौँ। लामो समय रोकिएपछि दुईचार दिनमा समस्या समाधान हुन्न। समाचार आएपछि अहिले अख्तियारले हेर्न थालेको छ, मन्त्रालयहरूले हेर्लान्, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि हेर्ला, पदमा बसेर काम गर्दिनँ भन्न त पाइन्न होला। यो कारणले भएन, यहाँ जानुस् भने हामी त्यहीँ जान्छौँ। यो रोकेर राख्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया