युनिकोड
गत फागुन ९ गते कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्ट्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) दर्ता भयो। नेपालका चर्चित अटोमोबाइल्स व्यवसायीमध्ये प्रारम्भिकरूपमा १० जनाको सहभागितामा खोलिएको नाइमाको नेतृत्व रितु सिंह वैद्यले गरेकी छिन्।
वैद्य नेपालका लागि टोयोटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता युनाइटेड ट्रेडर्स सिन्डिकेटकी प्रबन्ध निर्देशक हुन्। नेपालमा गाडीको आयात, बिक्री एवं उत्पादन गरिरहेका कम्पनीहरू मात्रै सहभागी भएर नयाँ संस्था गठन गरेसँगै अटोमोबाइल्स क्षेत्रको एक मात्रै संस्थाको रूपमा रहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन फुटेको आरोप लाग्यो। तर, वैद्य नाडा नफुटेको बताउँछिन्।
नाडामा अटोमोबाइल्सको सबै क्षेत्रलाई समेटेर धेरै सदस्य भएका कारण नेपालमा गाडीको आयात, बिक्री एवं उत्पादन गरिरहेका कम्पनीहरूको आवाजलाई अझ सशक्त बनाउन आफ्नो नेतृत्वमा नाइमा गठन भएको वैद्यको दाबी छ।
२०३२ सालमा स्थापना भएको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) विस्तारित हुँदै देशभरका वर्कसप, अटो पार्ट्स बिक्रेता लगायतका संघसंस्था समेत जोडिएपछि नाम परिवर्तन गरेर नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन राखिएको हो। २०८१ साल फागुनमा दर्ता भएको नेपाल अटोमोबाइल्स इम्पोर्ट्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले आफ्नो संस्था स्थापनाको फरक उद्देश्य भएको जनाएको छ। नाइमाले मुख्यरूपमा आयातकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग समन्वय गर्न नाडाको भन्दा फरक दृष्टिकोण र रणनीतिका साथ अघि बढ्ने वैद्यको धारणा छ।
यस्तै, अटोक्षेत्रको नीति निर्माण, सडक सुरक्षा र यातायात पूर्वाधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी विभागहरूसँग नजिकबाट सहकार्य गर्ने, अटोमोबाइल तथा सवारी साधन आयातकर्ता तथा उत्पादक समुदायको सर्वाङ्गीण विकासका लागि काम गर्ने, अटोमोबाइल आयातकर्ता र उत्पादक समुदायका लागि सीपमा आधारित तालिमहरू प्रदान गर्ने, चेतना जगाउने, नीति वकालत गर्ने र अन्य कल्याणकारी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नेलगायत उद्देश्य राखेर गठन भएको नाइमाका संस्थापक अध्यक्ष वैद्यसँग नेपालखबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अटो सेक्टर अलि ग्ल्यामरस अनि सरकारको लागि पनि राजस्वको ठूलो स्रोत भएका कारण बजेटले अटो सेक्टरमा कस्तो प्रभाव पार्यो, बजेटप्रति कस्तो प्रतिक्रिया छ?
यो बजेटमा ईभीमा ट्याक्सको बढोत्तरी भएन। त्यही भएर सरकारलाई धन्यवाद छ। अटो लक्जरियस र ग्ल्यामरस सेक्टर होइन। यो धारणा चेन्ज हुनुपर्यो। यो विलासी होइन, अत्यावश्यक हो। यसमा के भएछ भने इन्टरनल कम्बस्चन इन्जिन, हाइब्रिड, हाम्रो कमर्सियल भेहिकलहरूमा केही पनि सम्बोधन भएन। साथै, एसेम्ब्लिङ प्लान्टका हकमा पनि केही सम्बोधन भएन। एसेम्ब्लिङ प्लान्टले रोजगारी सिर्जना गरेको छ। अहिले धेरै नभए पनि भविष्यमा धेरै रोजगारी सिर्जना हुनसक्छ। तर, त्यसमा केही पनि सम्बोधन भएन।
बजेटमा तपाईंहरूको कुरा सम्बोधन नहुनुमा तपाईंहरूको एकीकृत आवाज नभएर हो कि? तपाईंहरू दुइटा एसोसिएसन भएर हो कि? किनकि कसैकसैले तपाईंहरू नाडा र नाइमा दुइटा संस्था भएका कारण एउटै संगठित आवाज भएन र सरकारले सुनेन भन्ने पनि आरोप लगाउँछन्। के भन्नु हुन्छ?
मेरो विचारमा यो पनि अर्को भाष्य बनेको छ। किनकि नाडा र नाइमा फुटेको होइन। अटोक्षेत्रमा केही विशेष तथा फरक खालका आवश्यकताको भएको कारण नाइमा स्थापना भएको हो। नाडा यस्तो ठूलो संस्था हो। जसमा तीन हजारभन्दा बढी सदस्य छन्। तर, अटो क्षेत्रको मेरुदण्ड चाहिँ आयातकर्ता, जो पछि एसेम्ब्लिङ प्लान्ट लगाएर उत्पादक हुन जान्छन्, उनीहरूको आवश्यकता र आवाज कमजोर हुने भयो। त्यसैले उनीहरूको आवाजलाई उँचो बनाउन तथा उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई सबल बनाउन नाइमा बनेको हो। फुटेको भन्न मिल्दैन।
तर, त्यही मान्छे नाडामा पनि, त्यही मान्छे नाइमामा पनि हुँदाखेरि समस्या हुँदैन? किनकि आयातकर्ता पनि उत्पादक पनि भएको खण्डमा त नीतिगत मागमा कन्ट्राडिक्सन होला नि?
हो, यही नीतिगत स्पष्टताको लागि नै हामीलाई फरक संस्थाको विशेष आवश्यकता परेको हो। हामी नाडामा पनि छौँ। तर, नाडामा धेरै आवाजको सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण हाम्रा विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न असहज भयो। अब हामी विशेषतः आयातको बारेमा कुरा गर्छौं। किनकि जुन गाडीको नेपालमा धेरै माग छैन, त्यसको नेपालमा एसेम्ब्लिङ गरेर अर्थै छैन। कारण कस्ट इफेक्टिभ हुँदैन। तर, जसको माग छ, त्यसको एसेम्ब्लिङ नेपालमा हुन सक्ने भयो। र एसेम्ब्लिङ प्लान्टले नेपालमा रोजगारी पनि सिर्जना गर्ने तथा नेपालमा बनेको भन्ने पनि भयो।
तर, नेपालमा नै गाडी बनेको भन्दै गर्दा धेरै उपभोक्ताको गुनासो चाहिँ नेपालमा बनेका गाडी र आयातीत गाडीको मूल्यमा खासै फरक भएन भन्ने पनि छ नि?
मूल्य एकदम नघट्नुमा गाडी पूर्णरूपमा नेपालमा बनेको होइन नि। एसेम्ब्लिङ युनिटको फाइदा थोरै हुन्छ। कारण गाडीका धेरै कम्पोनेन्ट होस्ट कन्ट्रीबाट नै आउने हो नि। जसले गर्दा मूल्यमा धेरै ठूलो फरक हुँदैन। तर, जे होस् यसको समग्रमा प्रभाव चाहिँ पर्छ किनकि नेपालबाट बाहिरिने डलर त केही कम हुन्छ। अथवा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन्छ। यो हिसाबले पनि हेर्नु पर्यो। साथै, मूल्यमा फरक नै नपरेको पनि होइन। १०, १२ वा १५ प्रतिशत त कम नै भएको छ।
तपाईं नेपालमा टोयोटा गाडीको प्रतिनिधि, नाइमाको संस्थापक अध्यक्ष बन्नु भयो। के कुराले आकर्षित गर्यो?
मेरो विचारमा म तटस्थ मान्छे भएको कारणले पनि म नाइमाको अध्यक्ष बन्न सहज भएको हो। किनकि अध्यक्ष हुन आयातकर्ता वा उत्पादक हुनु पर्यो। सायद म विवादित पात्र नभएको कारण पनि हुन सक्छ, केही सदस्यहरूले मलाई तपाईँ अध्यक्ष बन्नुहोस् भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो।
तपाईंको आफ्नै एउटा ब्याकग्राउन्ड छ। त्यसबाट बिजनेसमा आउनुभयो र अब फेरि एउटा संस्थामा संस्थापक अध्यक्ष पनि बन्नु भयो। नेपालमा त संस्था भनेको राजनीति पनि हो। यतिखेर किन राजनीतिमा आकर्षित हुनु भयो?
हाम्रो संस्था फरक छ। यसमा तपाईंलाई एक–दुई वटा कुरा आफ्नो संस्थाको बारेमा पनि भन्दिऊँ। हामी के गर्न चाहन्छौँ भने, हाम्रो संस्थामा हामी कहिल्यै पनि चुनाव गर्दैनौँ। आयातकर्ता तथा उत्पादक गरेर धेरै भए हाम्रा सदस्य ५०–६० वटा हुन्छन्। यो सदस्यहरूद्वारा सञ्चालित तथा प्रतिनिधित्व गरिएको संस्था हुनेछ।
चुनाव नै नहुने संस्था नेपालमा भनेपछि त यो त नयाँ किसिमको संस्था हुने भयो। सम्भव छ र?
सम्भव छ। अनि जुन दिन सम्भव भएन भने त हामी अरु संस्था जस्तै हुन्छौँ। हामी फरक छौँ, त्यही भएर भन्न खोजेको मैले।
बजेट लगत्तै राष्ट्र बैंक गएर गभर्नरलाई भेटेर मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिनुभयो। के–के सुझाव दिनु भयो?
मौद्रिक नीतिको लागि हामी सबैको अनुरोध के छ भने दुई–तीन वर्ष अगाडिसम्म जस्तै ईभीलगायत सबै गाडीको लागि बैंकले ८० प्रतिशत ऋण दिनुपर्यो। यो हाम्रो पहिलो तथा महत्त्वपूर्ण अनुरोध हो। साथ, अटोमोबाइल सेक्टरमा त्यति धेरै डिफल्ट नहुने भएका कारण रिस्क वेटेज पनि घटाउनु पर्यो। किनकि कोल्याटरल गाडी नै हुन्छ। यसका साथै, पछिल्लो समय चीनबाट धेरै ईभी आयात भएका कारण चाइनिज युआनमा एलसी खोल्न पाउनु पर्यो।
तपाईं अब नाइमाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अटोक्षेत्रमा त तपाईं लामो समयदेखि नै हुनुहुन्छ। नेपालको अटो सेक्टरमा भएको समस्यालाई तपाईंहरूले सूचीकृत गर्नु पर्यो भने एक, दुई, तीन कसरी भन्नुहुन्छ?
सबभन्दा पहिला, नीतिगत स्थिरता। हाम्रो सेक्टरमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रमा नीतिगत स्थिरता एकदमै आवश्यक छ। किनकि नीतिगत स्थिरताले नै सबै क्षेत्रमा प्रगति हुनसक्छ। नीतिगत स्थिरता सँगै जोडिएर आउँछ, करका दरमा पनि स्थिरता, फन्डिङमा स्थिरता र रिस्क वेटेजमा पनि स्थिरता।
सर्वसाधारण जनताको हिसाबबाट हेर्दा नेपालमा निजी गाडीहरू धेरै भयो। तर, सार्वजनिक यातायातमा सरकारले ध्यान दिएन भन्ने गुनासो छ। तपाईंलाई के लाग्छ, नेपालको अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात सुधारमा नाइमाले कसरी योगदान गर्न सक्छ?
नाइमाबाट हामीले कमिटीहरू बनाएका छौँ। व्यवस्थित यातायात नभएका कारण पनि सबैको गुनासो छ। त्यसैले हाम्रो इच्छा के छ भने हामी पनि सरकार वा सरकारका एजेन्सीसँग मिलेर काम गरौँ। काठमाडौँका सडकको आकार अनुसार धेरै ठूला सार्वजनिक यातायात पनि ठिक नहुन सक्छ। किनकि एउटा लेनमा बस चलिरहेछ भने तपाईंले ओभरटेक गर्ने ठाउँ नै छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने भक्तपुरमा या पाटनतिर चलाउन धेरै ठूलो सार्वजनिक यातायात समस्या हुनसक्छ। सार्वजनिक यातायातको कुरा गर्दा नेपालको ट्राफिक पुलिस एकदमै सम्मान गर्नलायक छ। तर, हामीकहाँ पूर्वाधारकै समस्या धेरै छ। नियमका बारेमा कसैलाई मतबल छैन। तर यी सबै कुरामा नाइमाले एकएक गरेर छलफल गर्दै सहजीकरण गर्दै जान्छ।
एकदमै राम्रो कुरा भन्नुभयो। तर, पहिलापहिला नाडाले पनि त्यस्तै भन्थ्यो। पछि अन्तिममा चाहिँ नाडा अटो सो नै मात्र प्राथमिकतामा हुन पुग्यो। अब नाइमाले पनि अटो सोमै धेरै ध्यान दिन लागेको आरोप पनि छ नि?
हो, अगस्टमा हाम्रो मोबिलिटी एक्सपो छ। तर, अटो एक्सपोमै मात्र हाम्रो बढी ध्यान होइन। हाम्रा सदस्यको भलाइको लागि हामीले अटो सो गर्नु पर्यो। त्यहाँ हामीले कस्टमर इन्गेजमेन्ट कसरी गराउने, नीतिगत आवाज कसरी उठाउने, हाम्रा कमिटीहरूले आआफ्नो काम गर्छन्। हामी सरकारी तथा विभिन्न संघ संस्थासँग मिलेर यातायात क्षेत्र सुधारदेखि लिएर यातायातका नीति नियम बनाउनेदेखि लिएर सबै कुरामा सुधारमा पहल गर्न सहकार्य पनि गर्छौं।
भिडिओमा हेर्नुहोस्:
प्रतिक्रिया