युनिकोड
हाम्रो समृद्धिको सबभन्दा ठूलो बाधक संस्थागत भ्राष्टाचार नै हो: प्रचण्ड
चीन–भारत हामी होइनौँ, तर माथिकै २०–२२ वटा देशमा पर्छौंः मीनेन्द्र रिजाल
नेपालखबरले दसौँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा बिहीबार (८ साउन २०८२) काठमाडौँको सोल्टी होटलमा ‘राइजिङ नेपाल समिट २०२५’ आयोजना गर्यो। समिटको एउटा मुख्य आकर्षण थियो– नेपालखबर कन्भरसेसन, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पूर्वमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले ‘मिसन ०८४ : दोब्बर लगानी, दोब्बर रोजगारी’ विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरेका थिए। एक घन्टा लामो सो संवादको सम्पादित पाठ:
मीनेन्द्र रिजाल- ‘दोब्बर लगानी र दोब्बर रोजगारी’का विषयमा मैले बिहान गम्भीरतापूर्वक हेर्दा वैदेशिक लगानीको आधारबाट मात्रै भन्नुभएको हो भने अहिले त्यसबाट रोजगारी ३ लाख ६०–७० हजारको बीचमा छ। दोब्बर भन्दा अर्को ३ लाख ६०–७० हजार थप्ने भन्ने अर्थ लाग्छ। आजको दिनमा ५६०–६५ अर्ब वैदेशिक लगानी छ। त्यति नै अर्को थप्ने कुरा हुन्छ। तर कुबेरजीले मलाई भन्नुभयो– ‘होइन हामीले आन्तरिक लगानी र बाहिरको लगानी दुइटै जोडेर कुरा गरेको हौँ।’
त्यस अर्थमा हेर्ने हो भने अब हामीकहाँ कृषिलाई छोड्दा २३ लाख रोजगारी छ। ३ वर्षमा अर्को २२–२३ लाख थप्नुपर्छ। अघि पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भन्दै हुनुहुन्थ्यो– १० लाख नयाँ रोजगारी थप्ने कुरा त सहज होला। भनेको जसरी देश विकास गर्न सक्यौँ भने हरेक वर्ष ३–३.५ लाख नयाँ रोजगारी थप्यौँ भने। हरेक वर्ष ५–५.५ लाख मानिसहरू श्रम बजारमा आउनुहुन्छ। त्यसमध्ये २–२.५ लाख बाहिर जानुहोला। ३–३.५ लाखलाई हामीले थप्दै गयौँ भने १० लाख रोजगारी थप्न सक्छौँ।
लगानीको कुरा गर्दाखेरि अघि नै मैले भनेँ, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू कि बाहिरको लगानी ५६५ अर्बको छ। अब देशभित्रको पनि लगानीको कुरा गर्ने हो भने वार्षिक रूपमा १० खर्ब जति होला। त्यसलाई कसरी दोब्बर वृद्धि गर्ने?
पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड- तपाईंले पृष्ठभूमिको रूपमा केही तथ्याङ्क, केही सम्भावना र केही चुनौतीका कुरा राख्नुभयो। मलाई लाग्छ, मूलभूत रूपमा तपाईंले ठीकै ढंगले नै विषय राख्नुभएको छ।
म विषयमा जानु अगाडि नेपालखबर, जसले यो राइजिङ नेपाल समिट आयोजना गर्यो, उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र, अहिले यो राइजिङ नेपाल समिटको पनि यो ‘नेपालखबर कन्भरसेसन’ भनेर जो राख्नुभएको छ, मलाई र मीनेन्द्रजीलाई निम्ता गर्नुभयो, त्यसको लागि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु।
मैले हाम्रो बारेमा, अझै पनि नेपालको समग्र आर्थिक विकास र रूपान्तरणका सन्दर्भमा हाम्रो सोच के हो भन्ने बारेमा नै स्पष्ट नभइसकेको म देख्छु। यद्यपि हामीले र मैले पनि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले पहिलोपटक नेपाली समाजको समृद्धिका निम्ति आर्थिक रूपले एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्नको निम्ति गरेका प्रयासहरू या दोस्रोपटक गरेका प्रयास र अहिले पछिल्लोपटक सुशासनको निम्ति या सामाजिक न्याय र समृद्धि भनेर गरेका प्रयासहरू त नेपाली समाजले, बौद्धिक जगतले, राजनीतिक वृत्तमा पनि देखिएकै छ। तर मैले एउटा कुरा फेरि पनि के स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेको छु भने हामी वामपन्थीहरूलाई त्यसमा पनि माओवादीहरूलाई पुँजी विकासको विरोधीको रूपमा चित्रित गर्ने कोसिस बेला मौकामा हुने गरेको महसुस हुन्छ। हामीले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको बीचको सहकार्य र निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै जोड दिँदै आएका छौँ।
भिडिओ: प्रचण्ड–मिनेन्द्र रिजाल ‘नेपालखबर कन्भरसेसन’ :
हामीले भन्ने गरेको नेपालको समग्र विकासको निम्ति राष्ट्रिय पुँजी कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। कताकता राष्ट्रिय पुँजीको सट्टा अर्कैतिर बढी जोड गयो कि भन्ने चासो त हामीलाई छ। हामीले त्यो कुरा भन्ने पनि गरेका छौँ। त्यसकारण स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बसाउने कुरा राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने कुरा मैले धेरै फोरमहरूमा भन्ने पनि गरेको छु। हामीले पुँजीपतिहरूलाई नाफा कमाउने कुराको सुनिश्चितता दिन सकिएन भने विकासले गति लिन सक्दैन। खासगरी निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्दै मैले धेरैपटक यो कुरा भनेको छु।
म अहिले सुरुमा धेरै लामो व्याख्या त गर्न चाहन्नँ। पहिलोपटक हामीले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति आवश्यक छ भनेर मध्यपहाडी लोकमार्गदेखि उत्तर–दक्षिण करिडोरको अवधारणा आर्थिक समृद्धिकै निम्ति गरेका थियौँ। हामीले उज्यालो नेपालको अवधारणा र उर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ अगाडि सारेका हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रमहरूले त्यो कुरालाई धेरै हदसम्म प्रमाणित गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पनि हामीले फेरि जस्तो परिस्थितिमा मैले सरकारको नेतृत्व गर्नुपरेको थियो, त्यस्तो परिस्थितिमा बिस्तारै त्यसलाई सहजीकरण गर्दै सुशासनको पक्षमा पनि काम गर्यौँ। किनकि हामीकहाँ एउटा ठूलो चुनौती भनेको सुशासन हो। अहिले पनि हामी जे देखिराखेका छौँ, जे भोगिराखेका छौँ, हाम्रो विकास र समृद्धिको यात्रामा सबभन्दा ठूलो बाधक भनेको भ्रष्टाचार नै भएको छ। र, यो भ्रष्टाचार जसरी माथिदेखि तलसम्म सबैतिर संस्थागत भएको अनुभूत हुन्छ त्यसले विकासलाई गति दिएको छैन।
मैले धेरैपटक चिनियाँ अनुभवको पनि उल्लेख गर्ने गरेको छु। बिरालो कालो र सेतो हुनुले त्यति अर्थ राख्दैन। मुख्य कुरा त त्यो बिरालोले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हो। हामीले आर्थिक विकास र समृद्धितिर लैजानको लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सकिएन भने त्यो गति प्राप्त गर्न पनि सकिँदैन भनेर नै पछिल्लोपटक मैले चाहे हाम्रा छिमेकीहरूसँगका सम्बन्धका सन्दर्भमा होस्, उर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने र यहाँ ठूलो लगानीको वातावरण बनाउनको निम्ति नै कामहरू भए। र, ती केही त इतिहासमा एउटा मानकजस्ता बन्न गएका छन्।
मलाई खुसी छ, मैले यस क्षेत्रका, खासगरी निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई पहिलोचोटि अभिनन्दन त्यसको निम्ति गरियो कि निजी क्षेत्रको उर्जा क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति ल्याउनको निम्ति प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जे पहल भयो, यो पहिलो पहल हो भनेर।
विदेशी पुँजी, लगानी भित्र्याउने उद्देश्यमा पनि हामी गम्भीर भयौँ र सबैलाई थाहा छ, बडो गम्भीरताको साथ, तयारीका साथ लगानी सम्मेलन गरियो र त्यहाँ राम्रो सहभागिता पनि भयो। धेरै प्रतिबद्धताहरू पनि भए। यस अर्थमा मैले के भन्न चाहन्छु भने बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वासमा लिएर आन्तरिक लगानीको प्रवद्र्धनको वातावरण र एफडीआईको निम्ति पनि सकारात्मक वातावरण बनाएर मात्रै हामीले संविधानमा जे परिकल्पना गरेका छौँ, तीन खम्बे आर्थिक नीति भनेर समाजवाद उन्मुख राज्य भनेर जे भनेका छौँ, त्यो दिशातिर जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
मीनेन्द्र- यसमा अलिकति के कुरा राखौँ भन्दा हाम्रा आस्था, दर्शनहरूलाई एकछिन छेउमा राखेर पनि नेपालको विकासको ट्र्याजेक्टरीलाई हामीले गएको ३०–३५ वर्षमा हेर्यौँ भने राष्ट्रिय वातावरणको मात्रै कुरा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण जसरी १९९० पछाडि दुनियाँ नवउदारवादी आर्थिक नीतिको बाटोमा हिँड्यो, सो क्रममा हाम्रा जकडिएर रहेका धेरै क्षेत्रहरू एकपल्ट जुरुक्क उठ्ने गरी अगाडि सरे।
त्यसपछिको तीन वर्षजतिको समय नेपालको सबैभन्दा राम्रो वृद्धिदरको समय हो। आजको दिनमा नवउदारवादी आर्थिक नीति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी कोही पनि छैनौँ। दुनियाँ पनि त्यो भन्दा अर्को ठाउँमा पुगिसकेको छ। तर एउटा जकडिएर बसेको निजी क्षेत्रले निस्केर हिँड्ने बाटो पायो। दुनियाँभरिको त्यो अनुभवभित्र हाम्रो पनि अनुभव छ।
दोस्रो, हाम्रो विकासले अर्को ट्र्याजेक्टरी लिने क्रममा पहिले नेपालमा संविधान सभापछि तपाईं प्रधानमन्त्री हुनुभयो। प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि तपाईंहरूले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन भनेर कार्यक्रम ल्याउनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसैको क्रममा हामीले कहिले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट अथवा अहिले आएर १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट भन्यौँ। राजस्व र जीडीपीको अनुपात एकदमै कम थियो १९९० को दशकमा। ०६२–६३ पछाडि जब बिस्तारै द्वन्द्वको वातावरणबाट मुलुक मुक्त भयो, त्यसपछाडि राजस्व र जीडीपीको रेसियोमा अलिकति फड्को हामीले मार्यौँ।
अर्को ट्र्याजेक्टरी के देखिन्छ भने तपाईंहरू अघि छलफलको क्रममा पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो– १० वर्षमा १० वटा प्रधानमन्त्री भए भनेर। मैले अलिकति मजाक पनि गरेँ– १० वर्षमा १० जना प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ। तर अलि अर्को तरिकाले हेर्नुभयो भने १० वर्षमा तीनजना मात्रै त प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ नि त। अनि फेरि नयाँ प्रधानमन्त्री पनि चाहियो भन्नुहुन्छ। यो दुइटा कुरा त मिलेन है भनेर अघि मजाक गरेँ।
भूकम्पपछाडिको पुनर्निर्माणमा हामीले बाहिरको लगानी विशाल मात्रामा लिएर आयौँ। देशभित्रको लगानी लगाउँदा वृद्धि अर्को डेढ–दुई प्रतिशत बढ्यो। त्यो बेलाको सुरुमा केपी शर्मा ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछाडि प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो। त्यसपछाडि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तीनैवटा प्रधानमन्त्रीले त्यो ठ्याक्कै एकपल्टको ठूलो इन्भेस्टमेन्टले वृद्धिलाई अर्को तहमा लैजानुभएको थियो। तीनैजनालाई व्यक्तिका रूपमा पनि श्रेय दिन हामीलाई ठाउँ छ।
तर, त्यसपछाडि कोभिडको समस्या, युक्रेन युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा अवरोधका कारण अर्को झन्झटमा पर्यौँ, अघिल्लो वर्ष हामी जीडीपीको अनुपातमा सबैभन्दा कम राजस्व उठाउने ठाउँमा पुग्यौँ। वृद्धिदरले यो वर्ष अलिअलि लय समात्दै गएको छ। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर दुईवटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्।
यो लामो पृष्ठभूमिपछि मैले बुझ्न चाहेको कुरा के हो भने पहिलो, हामीले विदेश गएका मान्छेले पठाएको रेमिट्यान्सलाई रोजगारीको क्षेत्रमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ? दोस्रो, १०–१५ वर्षको अवधिमा ऊर्जा क्षेत्रलाई हामीले कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ? र, तेस्रो, पर्यटन क्षेत्रको विकास कसरी गर्न सकिएला? अहिले जसरी नयाँ प्रविधि आएको छ, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ होला?
यो सबै गर्ने क्रममा जोडिनुपर्ने कुरा चाहिँ गरिबी निवारण २ डलर ५० सेन्टको हिसाबले त लगभग सफल भयो। तर, प्रतिदिन साढे ६ डलरको हिसाबबाट हेर्दा आधा नेपाली गरिब छौँ।
नेपालमा धेरै परिमाणमा अन्न आयात गर्छौं। त्यो आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो भने कृषि क्षेत्र हो। यो सबै गर्न पूर्वाधारमा मज्जाले लगानी गर्नुपर्यो। सरकारसँगसँगै निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउनुपर्यो। यसमा निजी क्षेत्रलाई कसरी जोड्ने?
प्रचण्ड– सायद हामी कसैमा पनि विमति नहुने कुरा के छ भने हाम्रो प्राथमिकता कृषि, त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको विषय, हाम्रो पर्यटन, पर्यटनको विकासको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरूको विकासको कुरा र हाम्रो उर्जा क्षेत्र हो। यी हाम्रा सबभन्दा ठूला स्रोत हुन्, अहिलेको विज्ञान प्रविधिको सदुपयोग गरेर त्यसबाट अधिकतम लाभ कसरी लिने भन्ने विषयमा विमति हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
पछिल्लोपटक मेरो प्रधानमन्त्रित्वकालमा अनि उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री हाम्रो नारायणकाजी श्रेष्ठ भएको बेलामा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भएको बेलामा हामीले जो नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ, तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यसमा केही आधारभूत कुरामा हामीले गम्भीर ढंगले सुधार गर्ने प्रयास गरेका छौँ। एउटा त नीति, कार्यक्रमहरू बनाउँदा जनप्रतिनिधिहरूको आलोचनालाई, टिप्पणीलाई, सुझावलाई कसरी केन्द्रित गर्न सकिन्छ? त्यसलाई परम्परागत ढंगले मात्रै होइन, देशको समग्र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर कसरी समृद्ध गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा ऐन नै ल्याएर सुधार गर्ने प्रयास गर्यौँ।
बजेट प्रस्तुत गर्नु अगाडि सबैका सुझावहरू लिने एउटा परम्परा त छ। तर बजेटमै पनि निजी क्षेत्रको, जनप्रतिनिधिहरूका सुझाव, टिप्पणीका आधारमा सुधार गर्ने सम्भावनालाई हामीले ढोका खोल्नुपर्दछ। यो परम्परागत तरिकाले गर्यो भने त्यति राम्रो हुँदैन भनेर हामीले प्रयास गर्यौँ। र प्राथमिकता छुट्याउने क्रममा हामीले रोजगारी सृष्टि कसरी गर्न सकिन्छ? बढीभन्दा बढी रोजगारीको निम्ति र विशेष क्षेत्रहरू हामीले कहाँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भन्ने कुरालाई पनि जोड दिएर, चाहे कर्णालीको कुरा गरौँ या सुदूरपश्चिमको कुरा गरौँ या मधेसको कुरा गरौँ, ती क्षेत्रको विशेषताको आधारमा त्यहाँको योजना र कार्यक्रम केमा जोड दिने भनेर नेपालको मध्यभागमा हामीले त्रिभुज भनेर एउटा परियोजना रणनीतिक रूपले अगाडि सार्यौँ। म खाली के कुरा मात्रै स्मरण गराउन चाहन्छु भने विदेशबाट फर्किने नेपालीहरूलाई पनि कसरी उनीहरूको ज्ञान, सीप, क्षमता, उनीहरूले ल्याएको स्रोतको सदुपयोग गरेर बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि हामीले जोड गर्यौँ। तर दुर्भाग्य, अहिले ती सबै सकारात्मक कुराहरू हटाइएको छ। हाम्रो त्यहाँ पक्कै पनि गुनासो छ, आलोचना पनि छ।
डाक्टर साहेब, तपाईं हामी के मा अन्तर गर्छौं भन्ने कुरा तपाईंले सुरुमा भन्नुभयो– वैचारिक ढंगले केही भिन्नता त पक्कै पनि हाम्रा छँदैछन्। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि शान्ति सम्झौता अनि त्यसपछिको संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामीले जस्तो परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसको इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन र दृढताको साथ अगाडि बढ्नमा कानुनी जटिलता कहाँ भए, नीतिगत समस्या कहाँ भए भन्ने कुराको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ।
मेरो भनाइको मतलब कहाँनेर छ भने यो उदार अर्थतन्त्रको जो ट्रेन्ड चल्यो, एउटा अवधि निकै नै फेसनको रूपमा पश्चिमतिरबाट त्यो आयो र नेपालमा सबभन्दा बढी नेपाली कांग्रेसले, तपाईं जुन पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले नै त्यसको पक्षपोषण गर्नुभयो। तपाईंहरूको विचारलाई अहिले मैले केही भन्नु छैन तर हामी त्यो सँग असहमत छौँ। झट्ट हेर्दा त तपाईंहरूलाई केही समय यसले राम्रो भाइब्रेसन पैदा गर्यो, अर्को ठाउँमा लग्यो भन्न त सकिन्छ तर मैले तीनपटक प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जब रेकर्डहरू हेरेँ, सबै समीक्षा गर्दा हामी झन् पछि झन् परनिर्भर किन भयौँ? हाम्रो रोजगारीको दर जसरी बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी नबढेर विदेश जानेहरूको लर्को किन बढ्यो? अनि निजी क्षेत्रलाई चाहिँ बिक्री गरिएका उद्योग, व्यवसायहरू किन चलेनन्? के कारणले चलेनन्?
मैले धेरै बैठकहरू आयोजना गरेँ सिंहदरबारमा। कयौँ रुग्ण उद्योग अथवा नचलेका उद्योगहरूलाई सञ्चालन गर्न भनेर अध्ययन गर्न पनि लगाएँ, धेरै छलफलहरू भए। कहिलेकाहीँ त कस्तो देखियो भने उदार अर्थतन्त्र प्रयोग गर्नुभन्दा पहिला बरु राष्ट्रिय उद्योगधन्दा, कलकारखाना खोल्ने ट्रेन्ड, नयाँ–नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ट्रेन्ड हाबी देखियो। त्यसपछि हामी झन् पछि झन् परनिर्भर हुने ट्रेन्ड जस्तो देखा पर्यो। यही भएर होला सायद तपाईंहरूले पनि, हामीले पनि एउटा कम्प्रमाइज के गर्यौँ त भने हामीले यो निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यको अवधारणामा आधारित समाजवाद भन्यौँ। समाजवाद उन्मुख भन्यौँ।
जतिबेला पश्चिमका बुद्धिजीवीहरू, अर्थविद्हरू, त्यहाँका शासकहरूले हामीलाई उदार नीति अपनाउनु पर्छ र मात्रै विकास हुन्छ भने, उनीहरू आफैँ चाहिँ त्यो नीतिबाट पछि हटे। अहिले पश्चिममा शक्तिहरू राज्य अगाडि बढेर निजी क्षेत्रलाई सम्पूर्ण रूपले संरक्षण गर्नेतिर गए। हामी चाहिँ पुरानो उनीहरूले दिएको फर्मुलाको पछि लागेर के भयो त भनेर हेर्यो भने कृषिको हेरे पनि, उद्योगको हेरे पनि, उर्जाको हेरे पनि, सबै क्षेत्रमा हाम्रो ग्राफ तल जानुमा कहीँ न कहीँ त्यो नीतिगत त्रुटि एउटा कारण हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसकारण हामी भन्छौँ, स्वतन्त्र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग तलैबाट बसाउनु पर्दछ। हिजो जतिबेला हाम्रा युवाहरू विदेश जाने स्थिति थिएन, हाम्रा गाउँघरमा खेतीपाती हामी अलि परम्परागत ढंगले गथ्र्यौं। फेरि पनि हामी आत्मनिर्भर थियौँ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर थियौँ।
हाइस्कुल पढ्दासम्मको स्थिति म सम्झिन्छु गाउँघरको, हामी हाम्रै घरमा धान बेच्ने र सबै किसानहरूले बेचेको धान विदेश पठाउने गर्थ्यौँ। हामीलाई बढी हुन्थ्यो। अहिले हामी खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुग्यौँ? यति धेरै चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ, छलफल गरेका छौँ, अध्ययन, बहस गरेका छौँ तर झन् पछि झन् हामी किन परनिर्भर भइयो भनेर कहीँ न कहीँ नीतिमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ। अब संविधान त हामीले मिलेर बनाएका छौँ, सम्झौताका साथ बनाएका छौँ तर फेरि पनि त्यहाँ जोड र कोण एउटै भइसकेको छैनन् हाम्रा। अझै पनि कानुन बनाउने सवालमा भर्खरै संघीय निजामती विधेयकमा जस्तो खालको चलखेल र छेडखानी भएर हामी त्यो झेलिराखेका छौँ, यो सबैले गर्दा शान्ति सम्झौतापछि जस्तो राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना हामीले गरेको हो, त्यो अझै हासिल भइसकेको छैन।
त्यहाँ कहीँ न कहीँ हामीले अझै संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, संविधान परिमार्जन गर्नुपर्ने, फेरि एउटा राष्ट्रिय एकता बनाउनुपर्ने आवश्यकता त झल्किएकै छ भन्ने लाग्छ। फेरि पनि म तपाईंको विचारलाई सम्मान गर्छु। मैले त्यसलाई खारेज गर्न खोजेको होइन। हामीले छलफलकै बीचबाट एउटा त्यस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ, जसले आर्थिक विकासलाई गति दिन सकोस्। पहिलोपटक या दोस्रोपटक या तेस्रोपटक मैले प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्दाखेरिको समग्र अनुभव के छ भने हामीले प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्ने हो भने प्रगति सम्भव छ।
अहिले जस्तो नकारात्मक भाष्य बनेको छ, त्यो सही होइन। मैले पटकपटक संसदमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा गणतन्त्रको घोषणापछि, शान्ति सम्झौतापछि सबै सेक्टरमा तुलनात्मक अध्ययन गरेर राख्ने गरेको छु। हाम्रो गणतन्त्र आएपछिको सरदर आयुमा के भयो? बालमृत्यु दरमा के परिणाम आएको छ? शिक्षाको क्षेत्रमा कति प्रगति भएको छ? भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा क्रान्ति नै भएको देखिन्छ तथ्य तथ्याङ्कमा हेर्दा। अनि आर्थिक गतिको सूचकहरूलाई हेर्यो भने मैले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा जतिबेला लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रक्रियाको हामीले नेतृत्व गर्यौँ, आर्थिक सुधारको प्रक्रियाको नेतृत्व गर्यौँ– ७ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि दर देखियो तथ्याङ्कमा। त्यो अनुभव पनि छ र म आशावादी छु। अहिले एकथरी मान्छेले निराशा बाँड्ने, असन्तुष्टि बाँड्ने, केही छैन नेपालमा, केही हुँदैन नेपालमा भन्ने जो भाष्य बनाएका छन्, त्यो बिल्कुल गलत छ।
मीनेन्द्र– तपाईंले अलिकति हाम्रो सिद्धान्तको पृथकताको कुरा पनि गर्नुभयो। म आज सिधै त्यही बहसमा प्रवेश गर्न चाहन्नँ दुइटा कारणले। एउटा म पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरिरहेको छु। दोस्रो, तपाईं र मैले आ–आफ्नो सिद्धान्तको, दर्शनको पृष्ठपोषण गर्न थाल्यौँ भने फेरि जुन उद्देश्यका साथ उहाँहरूले यो कन्भरसेसन आयोजना गर्नुभएको हो, सायद त्यो उदेश्य पूरा हुन्न होला।
तर एउटा कुरा तपाईंले भनेको ठाउँबाट के थप्न चाहन्छु भने राम्रो भएको छ भन्ने जुन विन्दुमा पुग्नुभयो, त्यहीँनेर पुग्नलाई चाहिँ एउटा अर्को पक्षलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ बसिरहनुभएका सबैलाई दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु, उहाँले हामी खाद्यान्न आयात गर्ने देश भयौँ भन्नुभयो। विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले गणतन्त्र आएपछि, संविधान सभा बनेपछि जिम्मेवारी लिनुहुन्छ। मैले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछिदेखिको जिम्मेवारी लिन्छु राजनीतिक दलको रूपमा। २०४८ देखि अहिलेसम्म खाद्यान्न उत्पादन झन्डै पौने दुई गुणाले बढेको छ। झन्डै चार गुणा बढी हामीले तरकारी उत्पादन गर्छौं। झन्डै पौने पाँच गुणा बढी हामीले फलफूल उत्पादन गर्छौं। हाम्रो राजस्व ११६–१७ गुणाले बढेको छ। अब कसैले भन्ला, महँगी पनि त १० गुणाले बढेको छ। त्यसलाई पनि फ्याक्टर इन गर्ने हो भने पनि झन्डै ११–१२ गुणाले राजस्व बढेको छ। झन्डै पाँच गुणाले अर्थतन्त्रको आकार बढेको छ। झन्डै तीन गुणाले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढेको छ। मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख गर्भवतीमा ८४० थियो भने आज १७५ मा झरेको छ। बाल मृत्युदर १२८ बाट आज २६–२७ मा झरेको छ।
यी सबै उपलब्धिलाई हेर्दाखेरि चीन हामी होइनौँ। भारत होइनौँ हामी। तर दुनियाँका एक ढंगको अर्थतन्त्र भएका देशहरू मध्ये ३० वर्षको हाम्रो रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी माथिकै २०–२२ वटा देशमा पर्छौं। एउटा कथा नेपालको त्यो हो। तर नेपालको दुइटा कथा छ। अर्को कथा के हो भन्दाखेरि हामीकहाँ हरेक दिन २००० देखि २३०० मान्छे जहाज चढेर नेपाल छोडेर हिँडेका छन्। त्यो मान्छे प्लेन उड्नेबित्तिकै अब मेरो भविष्य बन्यो भन्छ। कहीँ न कहीँ पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले पनि जिम्मा लिनुपर्ने, हाम्रो पार्टीले पनि जिम्मा लिनुपर्ने, हामी यहाँ अगाडि बसेका प्राय सबैले जिम्मा लिनुपर्ने विषय के हो भन्दाखेरि हामीले मान्छेको त्यो निराशालाई कसरी चिर्न सक्छौँ त? हामी सबैको जिम्मेवारी हो नि त।
त्यता तर्फ हेर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले आफ्नो समयलाई हेरेर यो यो बेलाको जिम्मेवारी मात्रै भन्यौँ भने फेरि हामी बहस गर्ने ठाउँमा पुग्छौँ। अन्यथा नलिनुहोला पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू। पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत हुँदाखेरिको जिम्मा र पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूको अर्थमन्त्री वर्षमान पुन हुँदाखेरिको जिम्मेवारीमा ठ्याक्कै दिन छुट्याएर हेर्न त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले हामीले समग्र रूपमा हेर्यौं भने मलाई लाग्छ, इन्स्टिच्युसन बनाएको कुरामा थुप्रो मानिसको योगदान होला। तर, सामान्य मान्छेले संघीयता खारेज गरौँ भन्दैछन्।
तपाईं–हामी एकै ठाउँमा बसेर निर्माण गरेका हौँ संघीयता। अझ हाम्रो चेतनाभन्दा संघीयताको बारेमा तपाईंहरू अगाडि बोल्नुभएको हो। तर आज नेपालमा सामान्य मान्छे पनि संघीयता खारेज गर भन्दै छन्। संसदको चौथो ठूलो पार्टी नै संघीयता चाहिँदैन भनेर हिँडेको छ। हामीले संघीयतापछि त सिंहदरबारलाई गाउँघरसम्म पुर्याउन सक्छौँ भन्यौँ, विकास त्यहाँसम्म पुर्याउँछौँ, प्रतिफल दिन्छौँ। अलिकति खर्च बढ्छ तर प्रतिफल दिन्छौँ भनेर भनेको हो नि त। त्यसलाई सफल तुल्याउने जिम्मेवारी हाम्रो हो नि त? तपाईं, ओली, मेरो पार्टीका सभापति सबै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीले ०७४ को निर्वाचनपछाडि जसरी गर्न सक्नुपर्थ्यो, गरेनौँ नि त। त्यसको जिम्मा हामीले लिनुपर्ला नि त?
दोष चाहिँ केन्द्रमा भएको राजनीतिक दलहरूको छ। अनि त्यसको मारमा भने प्रदेशको सरकार परिरहेको छ। हामीले ढंगका साथ त्यसलाई डिफेन्ड गर्न सक्नुपर्ने हो नि त! हामीले बनाएको संस्थाले काम किन गरेन? हामीले हिजो पुराना संस्थाले भएन भनेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने हो भनेको हो। अब हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका हरेक संयन्त्रलाई डिफेन्ड गर्न सक्नुपर्यो नि त! गणतन्त्र आएको किन राम्रो? संघीयता आएको किन राम्रो? हामीले कहीँ त त्यो इन्स्टिच्युसनलाई जस्टिफाइ गर्नुपर्ला नि त! यो जस्टिफिकेसनका लागि म पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गर्छु।
प्रचण्ड– पहिलो कुरा, सत्य भनेको सापेक्ष हुन्छ। निरपेक्ष हुँदैन। तपाईंले विकासको जो तथ्याङ्कको कुरा गर्नुभयो, मैले पनि गणतन्त्रपछि सबै क्षेत्रमा भएका विकास र तथ्याङ्कमा के छ भन्ने कुरा भन्ने गरेको छु। तर यो बीचमा जनताको अपेक्षा र हाम्रा नीतिहरूको बीचमा के विरोधाभास भयो, जसले ठूलो निराशा समाजमा पैदा हुँदै गएको छ भन्ने समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि त राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र सबैको हो।
किन भ्रष्टाचार दिनप्रतिदिन झन् बढ्यो? तपाईंले सकारात्मक तथ्याङ्क भन्नुभयो मेरो त्यहाँ केही भन्नु छैन। अलिकति नेगेटिभ साइड पनि हेर्न जरुरी हुन्छ। तपाईं सही निष्कर्षमा पुग्नको लागि अहिले भ्रष्टाचारको स्थिति के छ भनेर दुनियाँमा तुलना गरेर हेर्यो भने नेपाल क्रमशः अगाडि बढिरहेको छ भ्रष्टाचारी मुलुकका रूपमा। किन यति धेरै बढ्यो? ब्युरोक्रेसीदेखि, जुडिसियरीदेखि हाम्रो लेजिस्लेटिभ सबै संस्थाहरूमा यो अराजकता र बेथिति के कारणले बढेको छ भन्ने कुराको पनि साथसाथै समीक्षा हुन पर्यो। यो समीक्षा गरिएन र सब राम्रो मात्रै भएको छ भनियो भने हामी जुन गन्तव्यमा जान खोजेको हो, त्यो गन्तव्यमा पुग्न सकिन्न।
हामीले तुरुन्तै गर्छौं भनेको, संविधानले निर्दिष्ट गरेका ऐन बनाउन यत्रो वर्षसम्म किन ध्यान दिन सकेनौँ? अनि धेरै मेहनत गरेर पुर्याइएका विधेयकहरू पनि सदनमा जुन तरिकाले कहिलेकाहीँ त बडो निरीह हुने स्थिति बनेको छ, त्यो किन भयो भन्ने कुराको पनि समीक्षा हुन पर्यो। हामी सबै पक्कै पनि ठूलो संघर्ष र बलिदानपछि, जनयुद्ध र जनआन्दोलन सँगसँगै लिएर गयौँ हामीले। १२ बुँदे हुँदै शान्ति सम्झौता हुँदै संविधान सभामा गयौँ। त्यसमा हामी सबैको साझा समझदारी नभएको भए यति युगान्तकारी परिघटनाहरू त्यति छोटो समयमा पूरा गर्न सम्भव थिएन। हामी सबैको त्यसमा समझदारी पक्कै पनि छ। त्यसमा पनि मैले सधैँ भन्ने गरेको कुरा राजनीतिक दल र तात्कालीन नेकपा माओवादी, गिरिजाप्रसाद कोइराला र मेरो बीचमा हस्ताक्षर भएर एउटा नयाँ प्रक्रिया सुरु भयो। पक्कै पनि संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्र, संविधान सभाकै निर्वाचन पनि थाती रहेको हो नि ००७ सालदेखि।
त्यसलाई यो ठाउँसम्म ल्याउन हाम्रो अलि धेरै नै मेहनत पनि भयो, त्याग पनि भयो, बलिदान पनि भयो। त्यसकारण यसबाट जनताले प्रत्यक्ष लाभको अनुभूति गर्न सकून् भन्ने हामीलाई जति चिन्ता छ, त्यही स्तरको चिन्ता सबै सरकारलाई छैन। तपाईंले सुशासनकै दृष्टिले हेर्नुभयो भने ०६४ सालको सरकार, ०७३ को सरकार र अहिले १८ महिना म प्रधानमन्त्री हुँदाको सरकार र अरू सरकारको बेलामा के भइराख्या छ भनेर तुलना गरेर हेर्नुभयो भने त्यहाँ अर्कै चित्र देखिन्छ। एउटालाई चिन्ता छ, छिटोभन्दा छिटो संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुसारका ऐनहरू बनून्। अलि प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् भन्ने चिन्ता। यी कसरी नबन्न दिने हो भन्ने चिन्ता भएको पार्टी र नेतृत्व पनि त देखिएकै छ। अहिले म नाम लिन त चाहन्नँ। त्यसकारण यहाँ सबै एउटै भएको भए त यो परिस्थिति बन्दैनथ्यो पनि।
मैले कम्युनिस्ट, माओवादी, विद्रोही हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कति जोड गरेँ? लगानी सम्मेलनमा सरकारको तर्फबाट कस्ता कार्यक्रमहरू लगियो? यी कुराको हिसाब त पक्कै पनि समाजले गरिराखेकै होला।
कर्मचारीतन्त्र या न्यायपालिका या हाम्रो सदन पनि जसरी चलिरहेको छ, त्यो असाध्यै परम्परागत ढंगले छ। हामीले ठूलो युगान्तकारी परिवर्तनको संविधान भनेर घोषणा गर्यौँ। थुप्रै कुरा आए पनि तर त्यहाँ तपाईं यी संस्थाहरूलाई हेर्नुभयो भने कहीँ न कहीँ परम्परागत सोचले नै काम गरेको छ। सरकारी तन्त्रमा ठुल्ठूला हाकिमहरूदेखि सबैले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण नराम्रो छ। यिनीहरूले राम्रो गर्दैनन्। यिनीहरूलाई हामीले कस्नुपर्छ, टाइट गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई दुहुनुपर्छ भनेको जस्तो गरी अथवा कहिलेकाहीँ त कतिपयले निजी क्षेत्र भनेका खाली कमाउन मात्रै जानेका छन्, ठग्न मात्रै हिँडेको जस्तो आँखाले हेर्ने देखियो।
अर्कोतिर निजी क्षेत्रले पनि जति राज्यलाई मद्दत गर्नुपर्ने हो, राज्यको त्यो प्रक्रिया र कल्चर नदेखेपछि स्वतः नै त्यसबाट एक खालको निराशा, राज्यलाई पनि त्यत्रो जिम्मेवारी हामीले किन पूरा गर्नुपर्यो भन्ने मानसिकता भएको देखिन्छ। त्यसकारण आजको समस्या फेरि पनि के छ भने हामीले संविधानमा जे परिकल्पना गरेको हो, त्यस अनुसारका ऐन बनाउने कुरामा हामी ढिलाइ नगरौँ। हामीले जो तीन खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेको हो, त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने कुरामा ढिला नगरौँ।
म त नीति निर्माण गर्ने थलोमा पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि हुनपर्छ भन्ने ठान्छु। मैले अघि सुरुमा भनेँ नि, म प्रधानमन्त्री हुँदा यति धेरै बैठक गरेको छु नि मैले सिंहदरबारमा निजी क्षेत्रलाई बोलाएर र मेरो सोचाइ अहिले पनि के छ भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई पनि नीति कार्यक्रम बनाउने क्रममा पनि, बजेट बनाउने क्रममा पनि कहीँ न कहीँ प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्ने ठान्छु म। हामीलाई सोच्दाखेरि त माओवादी भनेपछि यिनीहरू चाहिँ निजी भनेपछि माइनस गर्ने भन्ने हुन् भन्ने परेको छ, त्यो होइन।
देशभर १२३ वटा पालिका अहिले हाम्रो नेतृत्वमा छन्। कसैले राम्रो गरेको छ स्थानीय तहमा भने त्यो माओवादी केन्द्रका स्थानीय सरकारले तुलनात्मक रूपले राम्रो गरेका छन्। यो हामीले भनेको होइन। त्यो सबैले साझा अध्ययनबाट निकालेको। पहिलो माओवादी केन्द्रको सरकार, दोस्रो माओवादी केन्द्रको सरकार, तेस्रो माओवादी केन्द्रको सरकार, २५ वटाको अध्ययन हुँदा ११ वटा माओवादी केन्द्रको सरकार। अहिले त हामीले समीक्षा गरेर अझै यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने र तलैबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको कुरा, कृषिको कुरा, पर्यटनको कुरा, जडीबुटीको कुरा, उर्जाको कुराको बारेमा नयाँ योजना बनाएका छौँ।
त्यसकारण मेरो भनाइ के छ भने हामीले एउटा साझा निष्कर्ष फेरि निकाल्नै पर्ने भएको छ। अब सजिलै जनतालाई सन्तुष्ट गर्न सक्ने स्थिति छैन। एउटा त हामीले संविधानको समीक्षा १० वर्षमा गर्ने भनेको हो। समय आयो। हामी समीक्षातिर लागौँ। र संविधानलाई परिमार्जन गरौँ, संशोधन गरौँ, कति गर्नुपर्ने हो।
मीनेन्द्र– म आफूलाई लागेको एक–दुईवटा कुरा राख्न चाहन्छु। निजीकरण इत्यादिको कुरा खुब चर्चामा आउँछ। यो पालि पोकैमा विधेयक लिएर गएर हामीले ऐनहरू थुप्रै संशोधन गरेका छौँ अहिलेको सरकारबाट। अब निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँग कुनै झन्झट बाँकी रहेन।
अब यसकारण पनि रहेन भन्ने मलाई लाग्छ कि २०४८ सालमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत ऋण थियो। देश भित्रको, देश बाहिरको। ऋणबाहेक हामीसँग केही पनि थिएन। त्यो ऋण भएको देश बिस्तारै भूकम्पभन्दा अगाडि आइपुग्दाखेरि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशत मात्रै ऋण रह्यो। भूकम्प पछाडिको पुनर्निर्माणदेखि लिएर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै ४३–४४ प्रतिशत ऋण पुगेको छ। यो कुनै किसिमले खराब होइन तर ७० प्रतिशत त कहालीलाग्दो थियो नि त।
त्यो ठाउँबाट निस्केर आज हामी दिगो विकास, वातवरण संरक्षण, लैंगिक सचेतना, प्रविधिको विकासमा पुगेका छौँ। त्यो सकसको अर्थतन्त्रबाट देश मुक्त भएको छ। अब अर्थतन्त्रलाई कसरी लिएर जाने भन्ने बहसको विषय होला।
हामीले समग्रमा जुत्ता कति नेपालमा उत्पादन हुन्छ भनेर हेर्यौं भने जवाफ ठीक फेला पार्छौं। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाले उत्पादन गर्छ कि गर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ जवाफ गलत फेला पार्छौं भन्ने मलाई लाग्छ। जुत्ता कति उत्पादन हुन्छ हेरौँ न। त्यस्तै गरी आजको दिनमा चुरोट कति उत्पादन हुन्छ? भलै चुरोट ठीक चिज होइन। तर सूर्य नेपालले कति चुरोट उत्पादन गर्छ भनेर खोज्ने हो भने एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ भने जनकपुर चुरोट कारखानाले कति उत्पादन गर्छ भन्दा अर्को निष्कर्षमा पुगिन्छ।
तर, सँगसँगै हरेक दिन २००० देखि २३०० मान्छे जो विदेश गएको छ, त्यसले दुःख गरेर पठाएको विप्रेषणको आम्दानीले झन्डै हाम्रो राजस्वको एक चौथाइ ओगट्न थालेको छ। आज विप्रेषणको आम्दानी नआउने हो भने, त्यसले उपभोगको माग र आयात सिर्जना नगर्ने हो भने झन्डै एक चौथाइ राजस्व कम हुन्छ। हामी कसको हिम्मत छ त्यो राजस्व एकैपल्ट छोडेर अगाडि जान्छौँ भन्ने? ठूलो अप्ठेरो छ।
‘हाउ बिग थिङ्स गेट डन’ नामक बेन्ट फ्लाइबर्ग र ड्यान गार्डनरले लेखेको किताबले मलाई प्रभाव पारेको छ। पुस्तकका अनुसार एम्पायर स्टेट बिल्डिङ लक्ष्यभन्दा चाँडै ४०० दिनमै बनिसकेको थियो। अर्कोतिर सिड्नीको ओपेरा हाउस निर्माण लक्ष्यभन्दा ४ वर्ष ढिलो, अनुमानित लागतभन्दा १५ गुणा बढी खर्च भयो। एम्पायर स्टेट बिल्डिङ बनाउँदाखेरि कति सिमेन्ट चाहिन्छ, कति बालुवा चाहिन्छ, कति फलाम चाहिन्छ, कति एल्युमिनियम चाहिन्छ, एभ्री डिटेल वाज डन।
हामीले डिटेललाई हेरेनौँ र कता जस पाइन्छ, कसरी जिम्मेवारी पन्छाउन सकिन्छ भनेर मात्र हेर्यौँ भने न निजी क्षेत्रले काम गर्न सक्ला, न सरकारी क्षेत्रले काम गर्न सक्ला। एकपल्ट यो सबै चीजलाई बिर्सेर डिटेल्समा काम गर्ने प्रवृत्ति सुरु गरौँ न। डिटेल्समा काम गर्ने प्रवृत्ति सुरु गर्यौँ भने हामीले कसैलाई दोष लाउनु पर्दैन। निजी क्षेत्रलाई पनि हामीले गाली गर्नु पर्दैन। एक–अर्काको सिद्धान्तलाई पनि गाली गर्नु पर्दैन। आज सरकारमा को छ, विपक्षमा को छ भनेर हिसाब पनि गर्नुपर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रचण्ड– विकास र समृद्धिको यात्रा सुशासन र सामाजिक न्यायको यात्रा भनेको कहीँ टुंगिने यात्रा होइन। यो निरन्तर अनन्तसम्म गइराख्ने यात्रा हो। पुग्यो यति भएपछि सुशासन भन्ने पनि हुँदैन। विकास र समृद्धि यति भएपछि अब पुग्यो भन्ने पनि हुँदैन। यो त गतिशील ढंगले परिवर्तनको अनन्त प्रवाहमा गइ नै राख्ने कुरा हो।
यो छलफलमा म कहाँनेर बढी जोड गर्न आवश्यक ठान्छु भने हामीले गणतन्त्रपछि सकारात्मक के प्राप्त गर्यौँ भनेर हेर्नैपर्छ र त्यसलाई जनताको बीचमा पुर्याउनैपर्छ। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ कमी कहाँ भयो भन्ने कुरामा बढी जानुपर्ने हुन्छ। हामीले गर्न नसकेको के हो? हामीले जुन मेहनत गरेर दुई–दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन गरेर समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ। त्यहाँ धेरै कुरा भन्यौँ हामीले। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयलाई जनताको मौलिक अधिकार भनेर पनि हामीले परिभाषित गर्यौँ। यो सबै कार्यान्वयनमा हामी कहाँ चुकेका छौँ भन्नेमा हाम्रो ध्यान बढी जानुपर्यो।
मैले यसो भन्नुको उदेश्य नकारात्मक होइन। कमी कहाँ भयो भन्ने कुरामा ध्यान गयो भने सच्याउनेतिर जान्छ। हामीले राम्रो मात्रै गरेका छौँ भन्नुभयो भने तपाईंको ध्यान कमी सच्याउनेतिर जाँदैन, र समाज जहाँको त्यहीँ रहने खतरा हुन्छ।
त्यसकारण हाम्रो ध्यान हामीले भनेअनुसार गर्नमा जानुपर्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको जे परिकल्पना गर्यौँ, कति हामीले हासिल गर्यौँ, कति गरेनौँ? हामीले पटकपटक उच्च शिक्षा आयोगहरू बनायौँ, प्रतिवेदनहरू लियौँ। त्यो प्रतिवेदन धेरै महत्त्वपूर्ण पनि छन्। वर्षौं हामीले किन लुकायौँ त्यो प्रतिवेदन? म अहिले कसैलाई व्यक्ति तोकेर आरोप लगाउँदिनँ। किन गरेनौँ हामीले? हामीले संविधान ०७२ मा घोषणा गरेपछि तुरुन्तै प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय निजामती ऐन लागू गरिहाल्नुपर्थ्यो। किन गरेनौँ हामीले? जसका कारणले देशमा अहिले एक खालको नकारात्मकता जस्तो देखापर्ने वातावरण किन बन्यो?
यता बढी ध्यान दिन जरुरी छ भन्ने मेरो भनाइ छ। त्यसो गरियो भने मात्रै हामीले फेरि सुधार गर्न सक्छौँ। सुशासनको हाम्रो मुख्य समस्या के चाहिँ हो? को चाहिँ हो? र त्यसको समाधानको उपाय के हुन् भन्नेतिर हामी सबैको साझा प्रयास भयो भने हामीले त्यो हासिल गर्न सक्छौँ। हामीले प्रगति गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा त देखियो नि। हामी आफैँले अनुभव गर्यौँ नि हामीले मेहेनत गर्यो भने प्रगति गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा। तर भन्ने एउटा, गर्ने अर्को। भन्ने संविधान संशोधन, गर्ने चाहिँ अर्कै। हामी आफ्ना कमी–कमजोरीतिर समीक्षा गर्नेतिर गएनौँ भने तथ्याङ्कको व्याख्या गरेर मात्रै जनतालाई धेरै समय सन्तुष्ट भइदिनुपर्यो भनेर राख्न सक्दैनौँ। हामीले हाम्रा कमीहरू हेर्नु पर्यो।
मलाई लाग्छ हाम्रो सरकारले, मेरो नेतृत्वको सरकारले के चाहिँ कुरो नराम्रो गरेर हामीलाई त्यो रूपमा हटाउनुपर्ने भएको थियो? हामीले उर्जा क्षेत्रमा गरेको काम, सुशासनमा गरेको काम, हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग गरेका सहमति, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र नेपाली जनताको प्रतिष्ठा र समृद्धिको निम्ति गरेका पहलहरू सबै त रेकर्डब्रेकिङ छन् भन्ने दाबी छ मेरो। त्यतिबेला यति भ्रष्टाचार भयो भन्ने समाचार तपाईं देख्नुहुन्न। मेरो पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व काल, दोस्रो, तेस्रो कुनैमा पनि यति भ्रष्टाचार भयो भन्ने देखिँदैन।
समीक्षा त्यहाँ गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। हामी सबैले त्यो कुरा गर्यौँ भने मलाई लाग्छ आउने दिन फेरि हामी राम्रो गर्न सक्छौँ।
मीनेन्द्र– म चाहिँ कस्तो पार्टीको मान्छे हो भन्दाखेरि मेरो पार्टीको नेताले खासै धेरै बोल्नुहुन्न। म त अलि बोल्ने हो। तर त्यसैले मैले उहाँलाई नै सम्झिँदै एउटा सीमाभित्र नै बसेर पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुपर्छ, एउटा। दोस्रो, पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यूले मेरो पार्टीको सभापतिलाई उहाँ त इमानदार हो भन्नुभएको छ। इमानदार पार्टी सभापतिको पार्टीको मान्छे हुँ म। हैन? त्यसैले मैले त्यो उहाँले दिएको जिम्मा, उहाँले दिएको पैरवीलाई पनि यहाँ ध्यानमा राखीकन बोल्नु पर्यो।
तर पूर्वप्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो कुराकानीबाट यति चाहिँ स्पष्ट छ, सत्ता, प्रतिपक्षको सवाललाई छाड्दा पनि देशमा निराशा व्याप्त छ र निराशा चिर्ने हाम्रो जिम्मा हो। सत्तामा छौँ, विपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मा हो। हामी तपाईंहरू सबैसँग मिलेर निराशा चिरेर देशमा आशा जगाउँछौँ। हामीले निर्माण गरेको नयाँ व्यवस्थालाई, यो संविधानलाई अगाडि लिएर जान्छौँ। धन्यवाद!
प्रचण्ड– तपाईंले अहिले यो संवादमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा सम्मान र सीमा राखेरै बोल्नुभयो, त्यसको लागि तपाईंलाई धन्यवाद! विचारमा मतभेद भए पनि त्यसको लागि धन्यवाद।
मलाई लाग्छ, हामी यस्तै वादे वादे जायते तत्वबोधः भनेको जस्तै, यस्तै बहस छलफलबाट फेरि एउटा साझा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ भन्ने कामना गर्दै र यो छलफल जारी रहोस् भन्दै म आफ्नो भनाइ टुंग्याउँछु। धन्यवाद!
भिडिओ: प्रचण्ड–मीनेन्द्र रिजाल ‘नेपालखबर कन्भरसेसन’ :
प्रतिक्रिया