युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भदौ अन्तिम साता हुने सम्भावना बढेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई नयाँदिल्ली भ्रमणको निम्तो दिन भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिश्री यसै साताको अन्त्यमा काठमाडौँ आइपुग्दैछन्।
प्रधानमन्त्री बनेयता एक वर्षदेखि हुन नसकेको भारत भ्रमण यतिबेला जुर्नुको अर्थ हो, बाह्य मामिलालाई प्रधानमन्त्री ओली विस्तारै अनुकूल बनाउँदैछन्। तर, सक्रिय राजनीतिमा आउने पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको घोषणाले भने आन्तरिक रूपमा उनलाई केही असहज बनाएको छ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली ‘पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन’ र ‘एमालेमा अझै केही वर्ष ओलीकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउनुपर्छ’ भन्ने अडान स्पष्ट रूपमा राख्ने नेता हुन्।
एमालेको पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख समेत रहेका ज्ञवाली मध्यपूर्वको द्वन्द्वग्रस्त राजनीतिको एक प्रमुख पक्ष (मुलुक) इजरायलको भ्रमण गरेर अघिल्लो हप्ता काठमाडौँ फर्के। त्यसक्रममा उनले इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्या सन्दर्भमा नेपालको धारणा इजरायली अधिकारीहरू समक्ष राखेका थिए।
प्रस्तुत छ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न भारत भ्रमण, उनको आफ्नै इजरायल भ्रमण, एमालेको आन्तरिक राजनीति, कांग्रेसभित्रको अन्तरिक असन्तुष्टिले सत्ता गठबन्धनमा पार्ने असर लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी :
प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री काठमाडौँ आउने तय भएको छ। प्रधानमन्त्री बनेको एक वर्षसम्म नजुरेको भारत भ्रमणको अवसर अहिले कसरी जुर्यो होला?
सम्भवतः भारतीय पक्षले पनि समिक्षा गर्यो होला– बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नेपालजस्तो घनिस्ट छिमेकी देशसँगको सम्बन्ध सुदृढ गर्न उच्चस्तरीय भ्रमण एकदमै जरुरी छ। त्यसपछि उहाँहरू त्यो निष्कर्षमा पुग्नुभएको होला भन्ने मलाई लाग्छ।
नेपाल प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका लागि तयार नै थियो। यद्यपि हामीले सुरुदेखि नै ‘भारत होस् या अरु कुनै देशको भ्रमण एजेन्डाकेन्द्रित हुनु जरुरी छ’ भन्दै आएका थियौँ।
त्यसैले, ‘भ्रमणका लागि भ्रमण’ भएन भनेर सरकारको स्वीकार्यताको बारेमा वा सरकारको भूमिकाको बारेमा प्रश्न उठाउनु चाहिँ जायज हुँदैन।
भ्रमण एजेन्डाले तय गर्ने हो। तर पनि कहिलेकाहीँ छिमेकी देशहरूमा सद्भावका लागि पनि भ्रमण हुन्छ र यस्तो भ्रमणको अर्थ र महत्व हुन्छ। त्यस अर्थमा हामी भ्रमणका लागि एक किसिमले तयार थियौँ।
यसबीचमा भारत–पाकिस्तानबीच छोटो युद्ध भयो। अमेरिका–भारतबीच भन्सार युद्ध चर्कने सम्भावना छ। यो स्थिति मध्यनजर गर्दै नयाँदिल्लीले प्रधानमन्त्री ओलीप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण परिवर्तन गरेर निमन्त्रणा दिन खोजेको हो कि!
पहिले अमेरिका नेतृत्वको एउटा प्रणाली (विश्वव्यवस्था) थियो भन्न मिल्थ्यो। अहिले अमेरिका एक्लै भएको छ। त्यो प्रणालीसँग अहिले क्यानाडा नाखुस छ। बेलायत पनि खुसी छैन। युरोपियन युनियनको पनि अमेरिकासँग दूरी बढेको छ।
अहिले अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट जुन ढंगले भन्सार युद्ध सुरु गरियो, त्यसले विश्वमा ठूलो उथलपुथल ल्याइरहेको अवस्था छ।
सुरक्षा लगायत अन्य कतिपय विषयमा हिजो भारतको एक खालको बुझाइ थियो। त्यहीकारण अमेरिका नेतृत्वको ब्लकसँग भारत नजिक हुँदै गरेको थियो। तर, अहिले फरक स्थिति सिर्जना हुँदैछ। त्यसका कारण सम्भवतः भारत पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको होला।
बीचमा पाकिस्तानसँग भारतको अप्रत्याशित द्वन्द्व भयो। त्यो द्वन्द्वमा क्षति पनि भयो। भारतको दक्षिण एसियाका अन्य देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि अनेकौँ खालका उतारचढाव छन्। त्यसको पनि असर पर्ने नै भयो।
तर जे भएपनि अहिले भारतले प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमणको तयारी गर्दैछ, त्यो सकारात्मक छ। भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाउनेबाहेक हाम्रो अर्को कुनै चाहना छैन।
भिडिओ :
भारत भ्रमणका एजेन्डा के हुन्छन्? प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणबाट नेपालले के अपेक्षा गर्न सक्छ?
एजेन्डा र भ्रमणको मिति औपचारिक रूपमा घोषणा त भएको छैन। तर हाम्रो प्राथमिकता तीन–चार वटा कुराहरूमा छ।
पञ्चेश्वर परियोजना एउटा हो। हामीले पञ्चेश्वरको कुरा गर्न थालेको झन्डै ३० वर्ष हुन थाल्यो। एमालेले त पार्टी विभाजनको मूल्य चुकाएर समेत जलस्रोतको साझेदारीमा एउटा नयाँ मानक बनोस् भनेर त्यसलाई अनुमोदन गरेको थियो। अहिले ३० वर्ष पुग्नलाग्दा त्यसको विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) समेत टुङ्गोमा पुगेको छैन।
यसबाट नेपाललाई त नोक्सान भएको छ नै, भारतलाई पनि कुनै लाभ भएजस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यसपटक पञ्चेश्वर टुंग्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ।
दोस्रो, हामी वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन चाहन्छौँ। १९९६ मा त्यो सन्धि जुन ‘फ्रेमवर्क’ मा बनाएका थियौँ, त्यसले निकै हदसम्म नेपालको आर्थिक विकासलाई सहयोग गरेको थियो। तर सम्भवतः २००१ तिर होला हामी फेरि त्यसबाट ‘ब्याक’ भयौँ। अर्थात् त्यो सन्धि फेरि पुरानै सन्धि जस्तै–जस्तै बन्यो।
त्यसयता भारतसँगको व्यापारमा नेपाल निरन्तर घाटामा छ। नेपालजस्तो तुलनात्मक रूपमा सानो र कमजोर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन उसको उदार हृदय चाहिन्छ, उसको खुला सहयोग चाहिन्छ।
योे विषय प्रधानमन्त्रीको तहबाटै ठ्याक्कै नटुंगिए पनि यसपटक दुई प्रधानमन्त्रीबीच हुने भेटवार्तापछि त्यसले केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्ला भन्ने मलाई लाग्छ।
त्यसबाहेक ऊर्जा सम्बन्धी केही आयोजना छन्। लामो समयदेखि भारतले जलविद्युत् आयोजनाहरू ‘होल्ड’ गर्यो भन्ने हाम्रो गुनासो छ। पञ्चेश्वरको कुरा हामीले गरिनै हाल्यौँ। उपल्लो कर्णाली अघि बढ्न नसकेको १३–१४ वर्ष भइसक्यो। यस बीचमा फुकोट, पश्चिम सेती, तल्लो अरुण जस्ता आयोजनाहरूका लागि सम्झौता भएको छ। तर कार्यान्वयन अगाडि बढेको छैन। अरुण तेस्रोको प्रगति ठीकै देखिन्छ।
बाँकी चाहिँ सबै होल्ड (भारतको तर्फबाट) जस्तो मात्रै भएको छ। त्यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन।
बिजुली बिक्रीका लागि हाम्रो बजार भारत हो। तर, भारतीय बजारमा जान भारतले तेस्रो देशको लगानीलाई स्वीकार नगर्ने, सम्झौता भएका आयोजना आफूले पनि नबनाउने गर्दा नेपाल निरन्तर घाटामा छ। यसपटक हामी यो विषय अलि प्राथमिकताका साथ उठाउँछौँ। यो विषय छिट्टै टुंग्याउनु पर्छ।
यसैगरी नेपालका लागि हवाई प्रवेश विन्दु पनि एकदमै जरुरी र महत्वपूर्ण विषय हो। म परराष्ट्रमन्त्री भएकै बेला सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणका क्रममा चार वटा ‘इन्ट्री रुट’ को कुरा हामीले टुंग्याएका थियौँ। त्यो कुरामा काठमाडौँ बैठकले अझ जोड दिएको थियो। संयुक्त विज्ञप्तिमा पनि यो कुरा छ।
त्यो बेला सहमति भएकामध्ये एउटा पनि ‘एयर इन्ट्री रुट’ हामीले पाएका छैनौँ। हामीलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न समस्या परेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै पनि सहज ढंगले जहाजहरूको उडान र अवतरणमा समस्या छ।
यी विषयहरू यसपटकको भ्रमणमा ‘ब्रेक थ्रु’ होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना छ। हेरौँ, कुन हदसम्म जान सकिन्छ!
नेपालले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानीसहितको चुच्चे नक्सालाई समेत समावेश गरेर संविधान संसोधन गरिसक्यौँ, जसलाई भारतले अस्वीकार गर्दै आइरहेको छ। यसपटक यो विषय एजेन्डा बन्दैन?
यो विषय पनि एजेन्डा बन्छ। हाम्रो भनाइ के छ भने सन् २०१४ मा हामीले जुन परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र बनाएका छौँ, त्यो संयन्त्रलाई सक्रिय बनाऊँ।
सन् २०२०–२१ ताका नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको छैटौँ बैठकमा भाग लिन म दिल्ली गएको थिएँ। त्यसक्रममा हामी दुई मुलुकका परराष्ट्रमन्त्रीहरूबीच ‘यो विषय कूटनीतिक माध्यमबाट टुंग्याउने, त्यसका लागि कूटनीतिक संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउने र त्यसअघि उच्चस्तरमा राजनीतिक समझदारी बनाउनु राम्रो हुने’ समझदारी बनेको थियो।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको तहमै भेटघाटको योजना पनि बनेको हो। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिले बेग्लै मोड लियो, हामी सरकारबाट बाहिरियौँ, घटनाक्रमहरू भिन्न किसिमले विकसित भए।
यो विषय प्रधानमन्त्रीको तहमा तत्काल समझदारी बनिहाल्ने र टुंग्याइहाल्ने विषय होइन। तर यो विषयलाई औपचारिक कूटनीतिक संवादमा प्रवेश गराउनु पर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो भने त्यसपछि परराष्ट्रसचिव स्तरको संयन्त्र सक्रिय भएर काम गर्न सक्छ। यसमा हाम्रो जोड रहन्छ।
भारतले पनि आफ्नो संविधान र नक्सामा त्यो भूभाग राखिसकेको छ। हामीले पनि राखिसक्यौँ। संविधानमै राखेपछि यो विषय झन् जटिल बनेन र?
दुई देशबीचको मित्रताभन्दा महत्वपूर्ण विषय अरु केही पनि हुँदैन। मित्रता भयो भने ती सबै जटिलताका गाँठाहरू फुक्छन्।
आखिर बंगलादेशसँग पनि त भारतको सीमा विवाद थियो! त्यो सीमा विवाद उहाँहरूले टुंग्याउनुभयो, हैन र? जबकि हाम्रो भन्दा त्यो विवाद अझ जटिल थियोजस्तो मलाई लाग्छ।
हामीबीच त प्राकृतिक सिमाना छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सीमा नदीका धेरै शाखाहरूमध्ये मूल मुहान कुन हो भन्ने छुट्याउन सबैभन्दा लामो, सबैभन्दा गहिरो, पानीको घनत्व धेरै भएको, सबैभन्दा ठूलो जलाधार ‘क्याचमेन्ट एरिया’ भएको नदीलाई नै मूल नदीको मुहान मान्नुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ। यो स्वीकार गर्ने बित्तिकै हामीबीचको सीमाको विषय धेरै जटिल छँदै छैन।
म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने मनमा मित्रता भयो भने यी सबै गाँठाहरू फुक्छन्। युद्ध त अन्त्य हुन्छ भनेदेखि संविधानको त के कुरा भयो र?
त्यसकारण त्यस ढंगको मित्रता अब भारतले प्रदर्शन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ।
नेपालले भारतसँग गहन प्रकृतिको मित्रताको अपेक्षा गरेको छ। आफ्नो तर्फबाट त्यस्तो मित्रताका लागि गहन भूमिका पनि खेलेको छ। जस्तो ः १९ सय किलोमिटर सीमा हामीले उसलाई ढुक्कसँग सुरक्षित राखिदिएका छौँ। पाकिस्तान, बंगलादेश वा चीनसँगको सीमामा जसरी उहाँहरूले ‘पेट्रोलिङ’ गर्नु परेको भए, त्यही ढंगले सेना परिचालन गर्नु परेको भए कति खर्च हुन्थ्यो होला, कति तनाव हुन्थ्यो होला! तर, नेपालसँगको सीमामा ढुक्क भएर बस्दा हुन्छ नि!
भारतको अर्थतन्त्रमा समेत नेपालले ठूलो योगदान गरेको छ। रेमिटेन्सको हिसाबले भारतका निम्ति नेपाल आठौँ ठूलो स्रोत हो। त्यति ठूलो कमाइ भारतीय श्रमिकहरूले नेपालबाट गरिरहनुभएको छ।
गोर्खा सैनिकको योगदान पनि छँदैछ। गोर्खा सैनिकहरूले अप्ठ्यारा मोर्चाहरूमा लडाइँ लडेर भारतीय सीमाको सुरक्षा गरिरहनुभएको छ। धेरै भारतीय श्रमिक र भारतीय प्राविधिकहरूले नेपालबाट आम्दानी गरेका छन्। यहाँ लगानी भएका कम्पनीहरू मुनाफामा छन्।
यति ठूलो योगदानको अगाडि सीमा समस्या समाधान गर्ने कुरा त्यति ठूलो होइन। मनमा मित्रभाव र इच्छाशक्ति हुनुपर्यो, यो समस्या सहजै समाधान गर्न सकिन्छ।
आगामी भ्रमणका क्रममा वा प्रधानमन्त्री केपी ओली भएकै बेला सीमा समस्या समाधान होला त!
यही भ्रमणले नै सबै कुराको टुंगो त नगर्ला! किनभने गृहकार्य पनि त्यसैअनुरूप हुनुपर्छ।
तर सीमाको विषय समाधानका लागि हामीले जुन–जुन औपचारिक संयन्त्र बनाएका छौँ, ती संयन्त्रहरूलाई सक्रिय गराउने समझदारी बन्यो भने त्यो पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ।
त्यसपछि यो कामले केही समय लिन सक्ला। कूटनीतिक संयन्त्रहरू सक्रिय हुन थालेपछि कतिपय आशंका कम हुँदै जान्छन्।
जब संयन्त्रले काम गर्न थाल्छन्, त्यसपछि हामी बोल्नुपर्दैन– तथ्य र प्रमाणहरू बोल्न थाल्छन्, ऐतिहासिक दस्तावेजहरू बोल्न थाल्छन्। त्यसले आपसी विश्वास अझ प्रगाढ बनाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा नेपाल–भारत सम्बन्धका सवालमा बोल्दा ‘सत्यमेव जयते होइन, सिंहमेव जयते...’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्नुभयो। भगवान रामको जन्मभूमि नेपाल रहेको दाबी पनि गरिँदै आएको छ। शीर्ष नेताहरूले कतिपय संवेदनशील विषयमा खुलेर बोल्दा त्यसले पार्टीभित्र मात्र होइन, दुई देशीय सम्बन्धमा समेत असर गर्नसक्छ। नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउन अब यस्ता संवेदनशील विषयमा सतर्कता अपनाइएला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ?
यो दुवैै (नेपाल र भारत) तिरका सबैले ध्यान दिनुपर्ने विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ।
जस्तो : नेपालले नयाँ नक्सा प्रकाशन गर्यो, त्यो नक्सालाई आफ्नो संविधानको अनुसूचीमा राख्यो। त्यसपछि भारतीय मिडियाहरू, भारतीय विश्लेषकहरू, भारतीय रणनीतिकारहरूका टिप्पणीहरूलाई हामीले यस सन्दर्भमा बिर्सन मिल्छ र?
भारतीय पक्षबाट आएका त्यस्ता टिप्पणीहरूले नेपाली मनोविज्ञानलाई स्वाभाविक रूपले नमिठो बनाइदिए।
आफ्नो नक्सा जारी गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा राख्ने नेपालको आफ्नो कुरा थियो, कसैको बहकाउमा लागेर नेपालले त्यो कदम चालेको थिएन।
त्यो बेला म आफैँ परराष्ट्रमन्त्री थिएँ। यो विषय सडकमा जानुभन्दा पहिले नै भारतलाई दुईपटक पत्र लेखेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गरौँ भनेर प्रयत्न गरेका हौँ। तर, कूटनीतिक तवरले कुरा अघि बढ्न सकेन। त्यसपछि क्रिया–प्रतिक्रिया, क्रिया–प्रतिक्रिया सिर्जना हुँदै गए।
दुई देशबीचका यस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई समाधान गर्ने बाटो भनेको कूटनीति नै हो। कूटनीतिक संयन्त्रहरू सक्रिय भएनन् र त्यो ढोका बन्द भयो भने कुराहरू बाहिर पोखिन थाल्छन्। यस्ता संवेदनशील विषय सडकमा पोखिँदा त्यसले विश्वासमा संकट ल्याउँछ। त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु पर्छ।
अब पार्टीको विषयमा जाउँ, तपाईंहरूले भर्खरै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीबाट अब पनि पार्टीको नेतृत्व ओलीले नै गरेर जाने हो भन्ने निर्णय गर्नुभयो। अब राष्ट्रिय महाधिवेशनको आवश्यकता के रह्यो?
पूर्वराष्ट्रपतिको विषय नेकपा (एमाले) भित्र अप्रत्याशित र अनपेक्षित ढंगले बहसको विषय बनेर प्रवेश गर्यो। उहाँ राजनीतिमा आउने कुरा मात्रै होइन, अध्यक्ष बन्न नै आउने भन्ने कुरा आइसकेपछि पार्टी पंक्ति र केन्द्रीय कमिटीको नेतृत्व तरङ्गित र संवेदनशील हुनु स्वाभाविक थियो।
मुलुक अझै पनि संक्रमणबाटै गुज्रिरहेको छ। हामीले संविधान जारी गरेर राजनीतिक संक्रमणलाई त टुंग्यायौँ। तर, संविधानले तय गरेको गणतन्त्रात्मक व्यवस्था स्थिर, सबल ढंगले संस्थागत हुने र ‘डेलिभरी’ दिनसक्ने गरी अझै परिपक्व भइसकेको छैन।
यस्तो बेला अलिक ‘भिजनरी’, अलिकति ‘बोल्ड’ र ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ नेतृत्वको खाँचो सिंगो देशले महसुस गरिरहेको छ।
अहिलेको विश्व राजनीति नै हेरौँ न! भारतमा संसदीय प्रणाली छ। तर बीजेपीले लगातार तेस्रो पटक चुनाव जितेपछि नरेन्द्र मोदीले नै प्रधानमन्त्री चलाइरहनुभएको छ।
चीनमा सी चिनफिङ तेस्रो कार्यकालका लागि पार्टी समहासचिव र राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। उहाँकै निम्ति पार्टी विधान र संविधान संशोधन गरेर महासचिव र राष्ट्रपति बनाइएको अवस्था छ।
विश्व परिस्थितिमा जुन खालका उथलपुथलहरू भइरहेका छन्, त्यो स्थिति ‘बोल्ड लिडरसिप’ ले मात्रै झेल्न सक्ने देखिएको छ। यो विषय एमालेले ‘रियलाइज’ गरिरहेकै थियो। छलफल पनि चलिरहेको थियो।
‘अब हामी पनि नेतृत्वको बारेमा कुनै द्विविधामा रहनुहुन्न’ भनेर हामीले त्यो विषय बोल्नुपर्ने महसुस गरेका हौँ।
एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने, २०७८ मा हामी जिरोबाट उठेका हौँ। सर्वोच्च अदालतले ‘नेकपा’ लाई औपचारिक रूपले विभाजन नगरुन्जेलसम्म कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको टिमसँग ‘चुनाव चिन्ह के हुन्छ?’, ‘देशभरका हाम्रा संरचना के हुन्छन्?’ भन्ने केही कुरा टुंगो नभई उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कासन गरिएको थियो।
अर्थात् एक किसिमले सडकमा पछारिएको अवस्था एमालेकोे थियो। त्यो धुलो टक्टक्याएर, त्यसक्रममा लागेका घाउ निको पार्दै हामी यो विन्दुसम्म आयौँ। केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा यो विन्दुसम्म आइपुग्यौँ।
केन्द्रीय कमिटीले केही पहिले नै ‘अझै केही समय उहाँकै नेतृत्व जरुरी छ’ भन्ने कुरा महसुस गरिसकेको हो। यो विषय अहिलेको केन्द्रीय कमिटीमा उठ्दैनथ्यो होला। तर अनपेक्षित ढंगले सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपतिको विषय आयो। सामान्य रूपले पार्टीमा सक्रिय हुने हिसाबले मात्रै होइन कि अध्यक्ष नै हुने हिसाबले आयो।
यसरी विषय आइसकेपछि केन्द्रीय कमिटीले नेतृत्वका विषय द्विविधा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा बोध गर्यो र नेतृत्वको विषयमा निर्णय गर्यो।
हो, तपाईंले भन्नुभएजस्तै यसपटकको केन्द्रीय कमिटीको बैठक एक हिसाबले महाधिवेशन जस्तै भयो।
पार्टीभन्दा पक्कै पनि देश माथि हुन्छ। ‘बोल्ड लिडरसिप’ को आवश्यकता त झन् देशलाई बढी होला! त्यसो भए ‘केपी ओलीजस्तो ‘बोल्ड लिडरसिप’ले सरकारको जिम्मा चाहिँ किन शेरबहादुर देउवालाई दिने?’ यस्तो प्रश्न पनि त आउला नि!
इमानदारीपूर्वक आउने असारमा सरकारको नेतृत्व शेरबहादुर देउवालाई हस्तान्तरण गर्छौँ।
किनभने अहिलेको संसदको बनोटै त्यस्तै छ। हामी दुईवटा पार्टी मिल्दा मात्र सहजै बहुमत पुग्छ। दुईमध्ये एउटा पार्टी बाहिर रहने हो भने सरकार बनाउन ६–७ वटा पार्टी मिलाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यसले अस्थिरता ल्याउनेछ।
यो अवस्था मध्यनजर गर्दै विद्यमान राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको सीमाभित्र रहेर हामीले अहिलेको सहकार्य गरेका हौँ। यो सहकार्यलाई हाम्रो तर्फबाट इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छौँ। यसका लागि निर्धारित समयमै सत्ता हस्तान्तरण गर्छौँ।
हामीले ‘आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउँछौँ’ भनेका छौँ। हामी अरु शक्तिहरूलाई पनि साथमा लिन्छौँ। तर नेकपा एमाले यस्तो विन्दुमा पुगेको हुनुपर्छ, जहाँ उसले अरु कसैको सहयोग नहुँदा पनि देशलाई नेतृत्व गर्न सकोस्।
यो लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले ‘बोल्ड लिडरसिप’ को कुरा गरिराखेका छौँ। त्यो ‘बोल्ड लिडरसिप’ पार्टीको लागि पनि हो, राष्ट्रको लागि पनि हो।
तपाईंहरूले केन्द्रीय पदाधिकारीका लागि ‘दुई कार्यकाल’ र ‘७० वर्षे उमेर हद’ हटाउने निर्णय गर्नुभयो। यी दुवै ओलीबाटै अघि सारिएका ‘नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण’ का मुख्य विषय थिए। यी दुई विषय हटाएपछि अब ‘नेतृत्वको लोकतान्त्रीकरण’ मा के चाहिँ बाँकी रहन्छ?
हामीले लोकतान्त्रीकरणको विषय दुईवटा सन्दर्भमा उठाएका थियौँ।
एक, एमालेले सुरुमा कार्यक्रमको रूपमा र पछि सिद्धान्तकै रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को नयाँ मान्यता अघि बढायो। ‘जबज’ मार्फत् कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले ‘मेजर ब्रेकथ्रु’ गर्यौँ, ‘मेजर पोलिसी डिपार्चर’ पनि भयो।
कम्युनिस्ट पार्टीले पनि प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गरेर मात्रै शासन चलाउँछ, अनिर्वाचित सत्ता उसले चलाउँदैन। आफू धेरै बलियो हुँदा पनि उसले प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई प्रतिस्पर्धाको उपयुक्त वातावरण दिन्छ, लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य मान्यताका रूपमा रहेका संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण लगायतका विषयलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छ।
उपरोक्त कुराहरू अब हाम्रो सिद्धान्त भए। यो सिद्धान्तअनुसार राज्य सञ्चालन गर्ने भएपछि पार्टी पनि त्यससँग अनुकूल हुनुपर्यो, राज्यका नीतिहरू पालना गर्ने हुनुपर्यो।
त्यसकारण ‘पार्टीको लोकतान्त्रीकरण’ को विषय हाम्रो सिद्धान्तसँग अविभाज्य ढंगले जोडिएको छ।
‘उमेर हद’ र ‘कार्यकाल’ को विषय तपाईंले भन्नुभएको लोकतान्त्रीकरणभित्रकै विषयमध्येका हुन्। तर लोकतान्त्रीकरणको मुख्य अन्तरवस्तुमा पाँच–छ विषय छन्।
एक, एउटै व्यक्तिमा सर्वाधिकार केन्द्रित गर्नु हुँदैन। हिजो हामीले जुन महासचिवीय प्रणाली अवलम्बन गर्यौँ, त्यसले महासचिवमाथि अत्यधिक धेरै बोझ निर्माण गर्यो। वैकल्पिक नेतृत्वको विकास गरेन। त्यसकारण हामीले एउटा सामूहिक नेतृत्वको कुरा गर्यौँ।
दुई, महाधिवेशन हलबाट नै नेतृत्वको चयन। हुन त आम पार्टी सदस्यहरूले नेतृत्व चयन गर्न पाउँदा साह्रै राम्रो हुन्छ। तर त्यो त व्यवहारिक हुन्न। ६–७ लाख पार्टी सदस्यहरूले कहाँ जम्मा भएर नेतृत्व चयन गर्ने? त्यसैले, महाधिवेशन हलबाटै नेतृत्व चयन होस् ताकि महाधिवेशनप्रति ऊ प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही होस्। र, पाँच वर्ष उसले आफ्नो भिजनअनुसार पार्टी चलाउन सकोस्।
तेस्रो, पार्टीभित्र फरक मतहरू राख्न पाइन्छ। तर कार्यान्वयन भने आधिकारिक निर्णयको हुन्छ। यसको ग्यारेन्टी सहित समग्र प्याकेजभित्र उमेर हद र दुई कार्यकालको विषय उठाइएको थियो।
दुई कार्यकालको विषय भने दसौँ महाधिवेशनले नै ‘अब जरुरी रहेन’ भनेर हटाएको हो। त्यसैले अहिले यो विषय हाम्रो विधानमा छैन।
उमेर हदको विषय भने हामीले विधानमा राखेका थियौँ। तर, दसौँ महाधिवेशनको एक वर्ष नबित्दै यो प्रावधान अव्यावहारिक महसुस भयो। विभिन्न कारणले कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाहबाट वाहिर जानुभएका नेताहरू एमालेमा फर्कन खोज्दा ‘तपाईं त ७० काटिसक्नुभयो’ भनेर उहाँहरूलाई आउनबाट रोक्न चुकुल लगाउने कुरा व्यावहारिक भएन। त्यही महसुस गरेर उमेर हदलाई हामीले हटाएका हौँ।
एमालेमा तपाईंहरू र माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डपक्षीय नेताहरू ओलीबिना एमाले र प्रचण्डबिना माओवादी बाँच्न सक्दैन भन्ने भाष्य निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। यो भाष्यले ओली र प्रचण्ड नरहेको स्थितिमा पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला?
३८ वर्षदेखि नेतृत्व गरिरहनुभएका प्रचण्ड र बल्ल दोस्रो कार्यकाल पूरा गर्दै गरिरहनुभएका केपी ओलीबीचको तुलना उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ।
ओलीले नै भन्नुभएको छ, २०–२५ वर्ष कहाँ बुढो हुन्छु र!
अभिप्रेरित गर्न यो कुरा भन्नुभएको हो। त्यो मनोविज्ञानको पनि कुरा हो।
अलिकति रुघा लाग्यो भने मानिसहरू ‘ऐया’ र ‘आत्थु’ गर्दै ‘सन्चो छैन’ भनेर जीवनदेखि नै निराश हुन्छन्।
तर, नेपाली समाज के मानेमा केपी ओलीप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ वा उहाँलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भने, पट पटक मृत्युको मुखमा पुगेर, त्यति अप्ठ्यारा स्वास्थ्य प्रतिकूलतालाई पार गरेर पनि निरन्तर नेपाली समाजलाई ऊर्जा दिइरहनु भएको छ।
रोग एउटा कुरा हो, वास्तविकता हो, जैविक कुरा पनि हो। तर जैविकसँगै भावनात्मक–मनोवैज्ञानिक र इच्छाशक्तिसँग जोडिएको विषय पनि हो। ‘अलि बढी उमेर भयो भनेर नथाक्नुहोस्’ भन्ने ढंगले उहाँले गर्नुभएको कुरालाई अर्काे अर्थमा जोड्नु हुँदैन।
महाधिवेशनले पाँच वर्षलाई अध्यक्ष बनाउने हो। त्यसकारण १५–२० वर्षको कुरा अर्कै सन्दर्भमा गर्नुभएको हो।
तपाईंहरू कमरेड ओलीको अपरिहार्यता यति धेरै देखिरहनु भएको छ कि अब ओलीकै नाममा कुनै ‘वाद’, ‘विचार’ वा ‘पथ’ निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्दैन?
यो त ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा भयो।
नेकपा (एमाले) ले औपचारिक रूपमा छैटौँ महाधिवेशनदेखि ‘जबज’लाई ‘निर्देशक विचार’ हो भन्यो। आठौँ महाधिवेशनबाट औपचारिक रूपमै हामीले ‘मार्गदर्शक सिद्धान्त’ भन्यौँ। नवौँ, दसौँ महाधिवेशनले त्यसलाई निरन्तरता दिएको छ।
मार्क्सवाद एउटा विश्वव्यापी सत्य हो। तर, विश्वव्यापी सत्य हरेक देशको विशिष्टतामा आ–आफ्नै ढंगले लागू हुन्छ। त्यहाँको संस्कृति, त्यहाँको इतिहास, त्यहाँका जनताको चेतना र समाजको वास्तविकताले सम्बन्धित देशको मार्क्सवादलाई फरक–फरक ‘फ्लेवर’ दिन्छन्।
लोकतन्त्रका स्वरूप पनि देशअनुसार फरक–फरक हुनसक्छन्। मार्क्सवादका देशीय स्वरूप पनि हुन सक्छन्। यस हिसाबले ‘जबज मार्क्सवादको नेपाली संस्करण हो’ भन्न सकिन्छ। यो बुझाइप्रति हामीमा स्थायित्व छ, कुनै दायाँ–बायाँ कुरा छैन।
जहाँसम्म केपी ओलीका योगदानको सवाल हो, यो कुरा भोलि इतिहासले मूल्यांकन गर्ला।
मलाई लाग्छ, दिनभरि उहाँको सबैभन्दा चर्को आलोचना गर्ने सबैभन्दा केपी ओली विरोधीहरूले पनि उहाँको योगदानको स्मरण गर्लान्। यस अन्तर्गत पाँच–सात कुराहरूको लिस्ट बनाउन सकिएला।
एक, हिजो युद्ध हुँदा र शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि एक किसिमको ‘इमोसनल थ्रेट’ र ‘ब्ल्याकमेलिङ’ मार्फत् सत्ता कब्जाको जुन प्रयत्न गरिएको थियो, त्यसलाई रोक्न उहाँ ‘चेक ड्याम’ बनेर उभिनुभयो। यो कुरा नेपाली समाजले सम्झिरहनेछ।
दुई, संविधान निर्माणको बेला ‘एक मधेस, एक प्रदेश’ को नाममा झापादेखि लिएर कन्चनपुरसम्म, पहिचानको राजनीतिको नाममा मधेस–पहाडमा जातजातिका नाममा १४ वटा राज्यको हानिकारक बहस चलेको थियो। त्यसलाई रोकेर नेपालको राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभ्याउने योगदान पनि नेपाली समाजले सम्झिरहला।
तीन, संविधान सभाले संविधान जारी गर्यो। त्यसक्रममा आएका दबाबहरूको हामी सबैलाई सम्झना छ। यससन्दर्भमा म के पनि भन्न चाहन्छु भने, संविधान सभाको अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ नहुनुभएको भए र एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नहुनुभएको भए संविधान जारी हुँदैनथ्यो।
त्यसपछि नाकाबन्दी भयो। हुन त म त्यो सन्दर्भ बिर्सन चाहन्छु। तर बिर्सौँ भने पनि बिर्सन सकिन्नँ। १२ वैशाख २०७२ मा गएको ७.८ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्पले ८ लाख घरहरू भत्के। ३०औँ लाख मानिसहरू त्रिपालमुनि बसेको देशमा नाकाबन्दी भयो। त्यो नेपालको इतिहासमा सामान्य घटना थिएन।
त्यो तहको पीडा अंग्रेजहरूले सिन्धुलीगढी वा जितपुरगढी आइपुग्दासम्म पनि भोग्नु परेको थिएन। सुगौली सन्धिमा हामीले महाकालीपारिको सिमाना गुमाउँदा पनि राष्ट्रमाथि त्यति ठूलो दबाब थिएन जस्तो मलाई लाग्छ।
तर, त्यस्तो बेला पनि नेपालले एउटा यस्तो प्रधानमन्त्री पायो, जसले ‘नाकाबन्दी नहटुन्जेलसम्म भारत भ्रमण गर्दिनँ’ भन्यो।
नेपालले ‘सार्वभौम समानता’ को कुरा गर्यो वा समानतामा आधारित सम्बन्धको कुरा गर्यो भने कतिपय साथीहरू अहिले पनि आँखीभुइँ खुम्च्याउनुहुन्छ।
एकजना सिनियर नेता हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बित्नुभयो। म नाम लिन चाहन्नँ, उहाँ ‘नेपाल सार्वभौम देश होइन है, सन्धि रेस्ट्रिक्टेड देश हो, ट्रिटी रेस्ट्रिक्टेड देश हो’ भन्नुहुन्थ्यो।
न्यारेसन (भाष्य) बनाइएको छ कि, ‘नेपालजस्तो देशले बराबरी हक खोज्नु हुन्न।’ तर, ‘हामी सार्वभौम रूपमा समान हौँ’ भन्ने मनोबल कसका कारणले उठ्यो त? ओलीका कारणले उठ्यो।
त्यसमा साथ दिने धेरै सहयोगी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर नेतृत्व त केपी ओलीले गर्नुभयो।
आज मान्छेले जेसुकै भनून्, जतिसुकै आलोचना गरून्, तर नेपाल पूर्वाधारहरूमा निकै अघि बढेको छ, हामी समृद्धिको यात्रातिर अगाडि बढ्दैछौँ। अर्काे वर्ष अतिकम विकसितबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछौँ।
त्यसैले, तपाईंले भन्नुभएजस्तो यो कुनै व्यक्तिको ‘महिमामण्डन’ वा अरु कसैलाई ओझेलमा पार्ने कुरा होइन। ओलीले गर्नुभएको योगदानको मूल्यांकनका कारण गरिएको सम्मान हो।
मदन भण्डारीलाई चिन्ने विम्ब ‘जबज’ बन्यो, ओलीलाई चिन्ने त्यस्तो विम्ब के हुनसक्छ?
बन्ला। अहिले नै म त्यो भन्दिनँ। तर मैले भनेका उपरोक्त कुराहरू केपी ओलीको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो। उहाँ रहे पनि–नरहे पनि यो लिगेसी मान्छेहरूले सम्झिरन्छन्।
सत्तामा हुँदा आलोचना बढी हुन्छ, स्वाभाविक हो। अपेक्षा बढी हुने भएकाले आलोचना पनि बढी हुन्छ। उहाँको आलोचना भएको देखिरहेका पनि छौँ। तर हुटहुटीका साथ उहाँले काम गरिरहनु भएको छ। विकास निर्माणका काममा अवरोध हुने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले एक्सन रुमबाट फिल्डका साथीहरूसँग त्यहाँ सिर्जना भएका समस्याका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष संवाद गर्नुभएको छ। राति २ बजेसम्म बसेर मान्छेहरूलाई बोलाएर विकासको गाँठो कहाँ परेको हो, के कारणले काम हुन नसकेको हो, त्यो सोध्ने र समस्या समाधान गर्ने गर्नुभएको छ।
हाम्रो ब्युरोक्रेसी, संरचना ‘प्रोसेस ओरिएन्टेड’ छ, ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ छैन। उसलाई ‘रिजल्ट’मा भन्दा ‘प्रोसेस’मा बढी ध्यान छ। त्यसैले राजनीतिक तहमा जतिसुकै राम्रो निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन असाध्यै ढिलासुस्ती छ। कार्यान्वयनका लागि दिनदिनै पुच्छर निमोठ्नु पर्ने अवस्था छ। पुच्छर निमोठ्ने जुन ढंगले उहाँले गरिरहनुभएको छ, यसले केही ‘लिगेसी’ स्थापना गरेको छ।
भोलि उहाँ नरहँदा पार्टी र इतिहासले कसरी मूल्यांकन गर्छ, त्यो भोलिको कुरा हो। आजको सन्दर्भमा भने उहाँको नेतृत्व जरुरी छ भन्ने हामीले महसुस गर्यौँ।
उहाँको आवश्यकताको विषय महाधिवेशनमा घोषणा हुन्थ्यो होला। तर परिस्थिति यस्तो बन्यो कि, नेतृत्वका विषयमा कुनै द्विविधा नरहोस्, एमालेमा नेतृत्वको संकट छ भन्ने नपरोस् भनेर केन्द्रीय कमिटीले नै त्यो मुद्दा छिनोफानो गर्यो।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता सम्बन्धी विषय पनि विधान महाधिवेशनबाट टुंग्याएको भए हुँदैनथ्यो?
यो विषय फेरि यहाँ प्रस्ट पारौँ। पहिलो त पूर्वराष्ट्रपतिको बारेमा कहीँ पनि यसरी छलफल नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ।
उहाँ एउटा महिला, नेपालमा महिलालाई अघि बढ्न कति गाह्रो छ, हाम्रो समाज कस्तो छ, हामी सबैले बुझेकै छौँ।
युगौँदेखि चलेको पितृसत्तात्मक समाजका जञ्जिरहरूलाई चिर्दै, त्यो लेभलबाट उठेर जहाँसम्म पुग्नुभयो, त्यो सिंगो देशको निम्ति प्रेरणाको विषय हो। त्यसैले उहाँको विषयमा कहीँ कतै विवादस्पद कुनै विषय नउठे हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ, कुरा उठ्दा नमिठो लाग्छ।
यसपटक हामीले गरेको निर्णय उहाँको सदस्यता नवीकरण भयो कि भएन, सदस्यता नवीकरणको प्रक्रिया मिल्यो कि मिलेन भन्ने होइन।
यस सन्दर्भमा हामीले एउटा सिद्धान्त स्थापित गर्यौँ। त्यो के हो भने, सिंगो देशको अभिभावक, राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक, संविधानको रक्षक, संविधानको पालनकर्ता र नेपाली सेनाको परमाधिपति जस्तो हैसियतमा रहिसकेको व्यक्ति फेरि फर्केर पार्टी राजनीतिमा आउनु उचित हुँदैन।
यो यसपटक हामीले गरेको सैद्धान्तिक निर्णय हो।
यति निर्णय गरेपछि उहाँको सदस्यता नवीकरण भयो कि भएन, मान्य रह्यो कि रहेन भन्ने प्रश्नमा प्रवेश नै गर्नु परेन। उहाँको सदस्यता रहेछ नै भने पनि त्यो ‘च्याप्टर’ त्यहीँ ‘क्लोज’ भयो।
उहाँ राजनीतिमा आउने भनेको पार्टीको सदस्य मात्रै भएर बस्न होइन। हिजो उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे, क्रियाशील नै हुन आउने हो। त्यसरी आउँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरूको जुन ‘संवैधानिक निष्पक्षता’ हुन्छ, त्यसप्रति प्रश्न उठ्छ।
राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहँदा उहाँले जे निर्णय गर्नुभयो, संविधानसम्मत ढंगले गर्नुभयो।
हिजो डा. रामवरण यादवले गर्नुभएका कतिपय निर्णय पनि विवादमा आए। एक कोणबाट हेर्दा त्यो बेलाको कार्यकारी प्रमुख पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले सेनापति हटाउन गर्नुभएको निर्णयलाई राष्ट्रपति डा. यादवले जसरी उल्ट्याउनुभयो, त्यसमा विवाद त भयो नि त्यतिबेला!
तर कसैले पनि त्यो निर्णयलाई पूर्व मातृपार्टी नेपाली कांग्रेस वा राष्ट्रपति निर्वाचनमा उहाँलाई समर्थन गरेको एमालेको पक्षमा गर्नुभयो त भनेन।
त्यसैले, उहाँका बारेमा गरिएको निर्णय उहाँको पोजिसनका कारण भोलि मुलुकलाई अप्ठ्यारो पर्दा ‘रेस्क्यु’ गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने नजिरका आधारमा गरियो।
एउटा ‘हाइपोथेटिकल’ कुरा गरौँ। यदि डा. रामवरण यादव पनि नेपाली कांग्रेसमा फर्किनुभएको भए, उहाँ त्यसैगरी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन खोज्नुभएको भए, उहाँले गर्नुभएको त्यो (प्रधानसेनापतिलाई थमौती) निर्णय प्रति ‘कांग्रेसको अनुकूलतामा गरेको निर्णय हो’ भनेर प्रश्न उठ्ने स्थिति बन्थ्यो।
यो कुरा मैले उदाहरणको निम्ति भनेको हुँ।
त्यसैले, त्यो जिम्मेवारीमा पुगेको मान्छे चाहिँ पार्टी राजनीतिमा फर्किनु उचित हुँदैन भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता हामीले स्थापित गर्यौँ। यो निर्णयपछि सदस्यता तपसिलको विषय भइसक्यो।
सदस्यता नवीकरण गरेको दुई हप्तापछि तपाईंहरूले एमालेबाट उहाँलाई ‘गणतन्त्र गौरव’ बाट सम्मानित गर्नुभएको छ। यही निर्णय उहाँले सदस्यता नवीकरण गरे लगत्तै गरेको भए हुन्नथ्यो?
हामीले उहाँलाई ‘गणतन्त्र गौरव विभूषित गरेको ‘सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति’कै हैसियतमा हो, नेकपा (एमाले) को नेता वा पूर्वनेताको हैसियतले होइन।
राष्ट्रपतिको हैसियतमा गणतन्त्रलाई उहाँले न्याय दिनुभयो, गणतन्त्र ल्याउन पनि उहाँ लड्नुभयो, राष्ट्रपतिका रूपमा गरिमा पनि कायम गर्नुभयो र गणतन्त्रलाई आम जनताको विषय बनाउन ‘च्याम्पियनसिप’ पनि गर्नुभयो भन्ने हिसाबले उहाँलाई विभूषित गरिएको हो।
अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेपछि मात्र ‘पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्कनु हुँदैन’ भन्ने निर्णय गर्नुभएको होइन र?
संविधानले राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइसकेपछि सम्बद्ध रहेको निर्वाचित कुनै पद, मनोनीत हुने पद र नियुक्त हुने पद सबै पदबाट स्वतः पदमुक्त हुने’ भनेको छ। यो व्यवस्था अनुसार पार्टी सदस्यताबाट पनि स्वतः मुक्त हुने हो।
त्यसरी मुक्त भएको पद वा सदस्यताबारे निर्णय गर्दा सम्बन्धित संस्था वा केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नुपर्थ्यो। यस हिसाबले उहाँको सदस्यता नवीकरण अलिकति प्रक्रिया नमिलेको भन्ने कुरा थियो।
तर प्रक्रिया नमिलेका कारणले हामीले यो निर्णय गरेको होइनौँ। मैले माथि जुन मान्यताको कुरा गरेँ, त्यही मान्यतामा उभिएर हामीले त्यो निर्णय गरेका हौँँ।
मान्यताको कुरा पनि होला तर, धेरैले यसलाई अनेक तर्क गरेर अरुलाई रोक्दै–छेक्दै आफै अध्यक्ष भइरहने ओलीको रणनीतिका रुपमा बुझेको जस्तो देखिन्छ नि?
कतिपय साथीहरूले कुरा बुझ्न बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्छ। जबकि एमाले जत्तिको पारदर्शी, मिडियामैत्री र सहज पहुँच भएको कुनै पार्टी छैन। तर उहाँहरूले एमाले प्रतिको पूर्वबुझाइ (प्रि–अकुपाइड माइन्डसेट) का आधारमा यस्तो कुरा भन्ने गर्नुभएको छ।
हाम्रो महासचिव शंकर पोखरेलले जे लेख्नु भएको छ, वास्ताविकता त्यही हो। जस्तो कि, २०४६–४९ पछि हामीले चार जना पार्टी प्रमुख (महासचिव–अध्यक्ष) परिवर्तन गर्यौँ। महासचिव मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि माधव नेपाल हुनुभयो। मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुनुभयो। झलनाथ खनाल पनि अध्यक्ष हुनुभयो। त्यसयता केपी ओली पाँचौँ प्रमुख हो। पार्टी प्रमुख एकजनालाई मान्ने हो भने उहाँ चौथो प्रमुख हो, नभए पाचौँ हो।
नेपाली कांग्रेसले पनि धेरथोर नेतृत्व हस्तान्तरण गरिरहेकै छ। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यही (आजीवन सभापति) भनिन्थ्यो। तर उहाँले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नुभयो। कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै अहिले शेरबहादुर देउवामा पार्टीको नेतृत्व आएको छ। सायद उहाँहरूको विधानका कारण देउवा तेस्रोपटक दोहोरिनु हुन्न होला।
अरु कतिपय पार्टीहरू छन्, जसमा झन्डै ४० वर्षदेखि एकैजना नेतृत्वमा छन्। त्यसैले सापेक्ष ढंगले तुलना गरौँ।
हामीले ओली कमरेडको चौथो कार्यकालको त कुरा गरेका छैनौँ। १२औँ महाधिवेशनको पनि केही कुरा गरेका छैनौँ।
एउटा यस्तो अवस्था थियो, जतिबेला पार्टीलाई धुलोमा पछार्ने प्रयत्न भएको थियो। त्यहाँबाट उठाएर पार्टीलाई यो विन्दुमा ल्याइसकेपछि २०८४ को निर्वाचनमा पनि केपी ओलीकै नेतृत्वमा एमाले जानुपर्छ भन्ने निर्णय पार्टीले गरेको हो। उहाँको संकल्प पनि छ कि, ‘म नेकपा (एमाले) लाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्छु।’
‘एमालेलाई निर्णायक शक्तिका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ’ भन्दा ‘ओली नै आजीवन’ वा ‘उहाँको कुनै विकल्प नै छैन, अरु कसैले त चलाउँदै चलाउँदैनन्’ भन्ने ढंगले त्यो निष्कर्षमा पुग्नु वा त्यस ढंगले व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
पूर्वराष्ट्रपति भएकाले विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने निर्णय त गर्नुभयो। तर, के उहाँलाई पार्टीको राजनीतिमा सक्रिय हुनबाट रोक्न सम्भव छ ?
उहाँ त्यो रूपले प्रस्तुत हुनुहुन्छ वा साथीहरूले उहाँलाई त्यो विन्दुमा पुर्याउनुहुन्छ भन्ने म कल्पनै गर्दिनँ। किनभने, पार्टी निर्माणमा उहाँको योगदान छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनले निर्माण गरेको एउटा योग्यतम कार्यकर्ता– नेतामध्ये उहाँ पनि एकजना हो।
पार्टीले निर्णय नगरुन्जेल उहाँले इच्छा जाहेर गर्नु उहाँको चयनको कुरा थियो होला। तर पार्टीले संस्थागत ढंगले गरेको निर्णयलाई चुनौती दिने गरी उहाँ अगाडि आउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
त्यसरी आउनु पनि हुँदैन। त्यसले उहाँको व्यक्तित्व र योगदानलाई अनावश्यक रूपले विवादमा ल्याउँछ। त्यसो गर्नु कसैको पनि हितमा छैन।
सरकार सम्बन्धी प्रसंग, प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसको महामन्त्री तहबाटै सरकारप्रति सार्वजनिक भइरहेको असन्तुष्टि तपाईंहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ?
असहज महसुस हुन्छ। हामी एउटै डुङ्गामा सवार छौँ। यो गठबन्धन बनाएर हामीले एउटा ठूलो जोखिम मोलेको हो। सामान्यतया पहिलो र दोस्रो पार्टी क्रमशः सत्ता र प्रतिपक्षमा रहन्छन्। सदनका दुईवटा ठूला पार्टी मिलेर सरकार चलाउनु एउटा दुर्लभ अभ्यास हो।
यो अभ्यास असफल भयो भने त्यसपछि जुन रिक्तता सिर्जना हुन्छ, त्यो परिस्थिति देशले थेग्न सक्दैन। यो कुरा उहाँहरूले पनि बुझ्नुभएको छ।
डा. शेखर कोइराला नै हो, जसले कोसीमा पहिलोपटक कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा ‘यो सहकार्य अब इनफ इज इनफ भयो, अब गठबन्धनबाट हट्नुपर्छ’ भन्दै कांग्रेस–एमालेबीच सहकार्यको सुरुवात गर्नुभएको हो। एक हिसाबले भन्ने हो भने संसदीय दल नै फुटाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नुभएको हो।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीज्यूहरूले पनि पटक–पटक ‘नेपाली कांग्रेसले एक्लै चुनाव लड्ने स्थिति बनाउनु पर्छ’, ‘माओवादीसँगको सहकार्य देश र कांग्रेसका लागि फाइदाजनक भएन’ भन्नुभएको हो।
सरकारमा रहँदा भएका निर्णयहरू सामूहिक छलफलका आधारमा भएका छन्। बरु कतिपय निर्णयहरू भएका छैनन्। उदाहरणको निम्ति भनौँ– झन्डै चार महिना भयो, चार वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति, रजिस्ट्रारहरू नियुक्त भएका छैनन्।
स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा समेत सहमति होस् भनेर प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति पर्खेर बसिरहनुभएको छ। र, पनि किन असन्तुष्टि आइरहेका छन्?
यसमा मैले दुईटा कारण देखेको छु। एक, कांग्रेसमा महाधिवेशन सुरु भइसकेको छ। उहाँहरूको आन्तरिक विषयमा मलाई जानु छैन। भोलि को सभापति हुनुहुन्छ, को महामन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो। यस सन्दर्भमा उहाँहरूले राम्रो निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
तर महाधिवेशनमा जान कन्स्टिच्युएन्सी बढाउनु पर्यो। अहिले सबैभन्दा बढी बिक्ने विषय के छ त? सरकारलाई जति गाली गर्यो, त्यो त्यति धेरै बिक्री हुन्छ। उहाँहरूको असन्तुष्टिमा यो मनोविज्ञानले काम गरेको छ।
दोस्रो, आफू भाइरल हुने, नेपाली समाजलाई अटेन्सन सिकिङको रोग लाग्न थालेको छ। असन्तुष्टि प्रकट गरिनुमा यो मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ।
दुई दलबीच एकदमै कचकच भइरहेको विषय भूमिसम्बन्धी विधेयक हो। यो समितिमा विचाराधीन छ। त्यो विधेयकलाई अध्यादेशको रूपमा ल्याउँदा कार्यदल बनेको हो। कार्यदलमा को–को हुनुहुन्थ्यो, तपाईंहरूलाई थाहा छँदैछ।
ती ६ वटा विधेयक– जसलाई हामीले अध्यादेशका रूपमा ल्यायौँ– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको बीचमा सहमति जुटेर सर्वसम्मत ढंगले अध्यादेशका रूपमा ल्याइएको हो।
तर, अहिले विधेयकको दोष एमालेको थाप्लोमा थोपर्ने प्रयास गरिएको छ। ‘एमालेले जंगल सबै सिध्याउने भयो’ जस्तोगरी कांग्रेसका कतिपय साथीहरूले बोलेको देख्दा हामीलाई आश्चर्य लागेको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि साथीहरू यसरी जानु हुँदैन।
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिले गठबन्धनको निरन्तरतालाई प्रभाव पार्ला कि नपार्ला?
कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टिले सरकारको स्थायित्वमा समस्या भने पार्दैन। कांग्रेस र एमाले दुवैलाई थाहा छ, यो सरकारभन्दा अर्काे राम्रो कुनै विकल्प छैन।
सरकार गठनका लागि प्राविधिक ढंगले जोडजाड गरेर ‘टालाटुली बाटुली कति राम्री पुतली’ भनेजस्तो टालाटुली बटुली हाल्नुभयो भने पनि त्यसले केही समाधान दिँदैन।
यो सरकार र सहकार्यलाई सफल बनाउनु हाम्रो दायित्व हो। यो कुरा कांग्रेसको मूल नेतृत्वले बुझेको छ।
इजरायल भ्रमणको विषयमा केही कुरा गरौँ। तपाईं एमालेमा पार्टी स्कुल विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। यो पार्टीको विदेश मामिलासँग सम्बन्ध राख्ने विभाग होइन। तर पनि केही दिनअघि इजरायल भ्रमणमा गएर फर्कनुभयो। त्यो भ्रमणको कार्यक्रम के थियो?
विदेशमा रहेका हाम्रा शुभेच्छुकसँग सम्बन्धित ‘प्रवासी नेपाली मञ्च’ भन्ने संस्था छ। त्यो संस्था इजरायलमा पनि छ। त्यो संस्थाको तेस्रो अधिवेशनमा सहभागी हुन म गएको थिएँ।
म पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पनि भएकाले मैले त्यो मञ्चमा मात्रै सहभागी भएर फर्किनु उचित ठानिनँ। मैले इजरायल सरकारका प्रतिनिधिहरूसँग पनि भेटघाट गर्नु आवश्यक ठानेँ। त्यो भेटघाटको आवश्यकता तीन कारणले ठानेँ।
एक, नेपाल र इजरायलबीचको सम्बन्ध निकै पुरानो हो। अहिले हामी सम्बन्धको ६५ औँ वर्षमा छौँ। दक्षिण एसियामा नेपाल नै पहिलो राष्ट्र हो, जसले ‘स्टेट अफ इजरायल’ लाई मान्यता प्रदान गरेको थियो।
दुई, इजरायलमा ६–७ हजार नेपालीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँहरूको श्रम सुरक्षा र जीवन सुरक्षा हरेक सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, पर्छ नै।
तेस्रो, हमासको बन्धक रहनु भएका नेपाली युवा विपिन जोशी झण्डै दुई वर्षदेखि बेपत्ता स्थितिमा हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म स्थिति के छ, कहाँ हुनुहुन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन।
नेपालको प्रतिनिधिको हैसियतले मैले त्यो प्रश्न सोध्नै पर्थ्यो। त्यो प्रश्न नसोधी फर्किनु मेरो कर्तव्य विपरीतको काम हुन्थ्यो।
विपिन जोशीको विषयमा कुराकानी गर्न समय लिएर मैले उहाँ (इजरायली सरकारका प्रतिनिधि) हरूसँग भेटेँ, कुराकानी पनि गरेँ।
विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा इजरायली पक्षको भनाइ के थियो?
उहाँहरूको भनाइ के छ भने, ‘५० जना बन्धकहरू अहिले पनि हमासको नियन्त्रणमा रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये ३० जना जीवित हुनुहुन्न, २० जना जीवित हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रो गणित ठ्याक्कै नमिल्न पनि सक्छ। यो हाम्रो मोटामोटी हिसाब हो। विपिन जोशीको बारेमा यकिन गरेर ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौँ।’
हमासले ७ अक्टोबर (२०२३) का दिन आक्रमण गरेर उहाँलाई कब्जामा लिएको किबुज भन्ने ठाउँमा पनि म पुगेँ। अपहरणमा परेपछि दिउँसो ४ बजे गाजाको अल–शिफा अस्पतालमा देखिनुभएको र त्यतिन्जेलसम्म सुरक्षित, सकुशल रहनुभएको त्यसपछि थप कुनै पनि कुराहरू पत्ता लगाउन नसकिएको उहाँहरूको भनाइ थियो।
तर विपिनको रिहाइको विषय इजरायलको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जानकारी पनि उहाँहरूले गराउनु भयो।
गाजामा अहिले इजरायलले जे गरिरहेको छ, त्यसले विपिन जोशीको जीवन पनि खतरामा पार्छ। यस बारेमा पनि केही कुरा भयो?
यस सम्बन्धमा मैले नेपालको कोणबाट आफ्नो कुरा राखेँ। प्यालेस्टाइन समस्या समाधानबारे नेपालको ‘पोजिसन’ बताएँ।
हामी कुनै पनि स्वरूपको आतंकवादको विरुद्धमा छौँ। आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सीमाभित्र इजरायल सुरक्षितसाथ रहन पाउने र आफूमाथि खतरा हुँदा प्रतिरक्षा गर्न पाउने उसको अधिकारलाई हामी सम्मान गर्छौँ।
त्यति नै सम्मान हामी प्यालेस्टिनी जनताले आफ्नै स्वतन्त्र राज्य पाउनुपर्छ भन्ने मागको पनि गर्छौँ।
इजरायल–प्यालेस्टाइन समस्याको समाधान भनेको टु स्टेट सोलुसन (इजरायल र प्यालेस्टाइनसहित फरक–फरक दुई राष्ट्र) हो। यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ। हामी त्यसको पक्षमा छौँ।
मैले भनेँ, ‘हामी अहिले यहाँ भइरहेका कुराहरूबाट धेरै चिन्तित छौँ। क्षेत्रीय शान्ति नै खल्बलिने जस्तो स्थिति देखिएको छ। यो स्थितिको समाधान शान्तिपूर्ण ढंगले खोजिनुपर्छ।’
इजरायल र प्यालेस्टाइनको हकमा चाहिँ ‘टु स्टेट सोलुसन’ बाहेक अर्को उपाय छैन भन्ने कुरा मैले स्पष्टसँग नै राखेँ।
इजरायलीहरूको प्रतिक्रिया के थियो?
उहाँहरूको भनाइ थियो, ‘त्यसले पनि त समाधान दिएन। प्यालेस्टाइनलाई स्वायत्तता दियौँ, तर कति प्रगति गर्यो त!’
मैले भनेँ, ‘त्यति स्वायत्ततालाई त के स्वायत्तता मान्नु र? एउटा मुलुक हुन प्यालेस्टाइनको अन्तर्राष्ट्रिय रूपले मान्यता प्राप्त गरेको भूभाग हुनुपर्यो, उसले स्वतन्त्र रूपले बाह्य सम्बन्ध राख्न पाउनु पर्यो, आर्थिक सहायता ल्याउन पाउनुपर्यो, सीमा नियन्त्रण ऊ आफैले गर्न पाउनु पर्यो, भिजा दिन पाउनु पर्यो। तर, अहिलेको सीमित स्वायत्ततामा प्यालेस्टिनीहरूले यी केही कुरै गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले, ‘टु नेसन सोलुसन’ लाई असान्दर्भिक छ भन्न मिल्दैन।’
यस्तो कुरा राख्दा उनीहरूले कस्तो माने?
उहाँहरूले कस्तो महसुस गर्नुभयो, त्यो थाहा भएन। तर मैले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग राख्नुपर्थ्यो, मैले राखेँ। ती कुरा ‘रेकर्डेड’ नै हुन्छन्।
मैले उहाँहरूलाई के पनि भनेँ भने ‘म आफैँ पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियामा जोडिएको मान्छे हुँ। मेरो अनुभवमा अतिवादीहरूलाई आइसोलेट गर्ने हो भने ‘मोडरेट फोर्स’ लाई बलियो बनाउनु पर्छ। तपाईंहरूले पनि मोडरेट र लिबरल फोर्स, शान्ति र प्रजातन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिलाई बलियो बनाउनुभयो भने जनता आफैले अतिवादीहरूलाई एक्लाउँदै लैजान्छन्। मूलधार, उदार धार, प्रजातान्त्रिक धार कमजोर भयो भने अतिवादलाई बहाना हुन्छ। हाम्रो अनुभव यस्तो छ है!’
पछिल्लो समय फ्रान्सले समेत स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यतालाई समर्थन गरेको छ। बेलायतले पनि यस्तै धारणा राखेको छ। यसका बाबजुद के प्यालेस्टाइनले स्वतन्त्र मुलुकको दर्जा पाउन सक्ला त?
अमेरिकाको साथ रहँदासम्म इजरायलको वर्तमान नेतृत्वले धेरै टसमस गर्ने सम्भावना देख्दिनँ। तर पछिल्लो समय गाजामा जे भइरहेको छ, अन्तत्वगत्वा त्यसले धेरै मूल्य चुकाएर भए पनि स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यको निर्माणलाई सहयोग गर्छ होला भन्ने म ठान्छु।
त्यसका लागि कति समय लाग्छ, त्यो त थाहा छैन। तर स्थिति त्यो दिशातिर गएको देख्छु।
भिडिओ :
प्रतिक्रिया