युनिकोड
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीलाई बर्खास्त गरेर आफैँ दलको नेता चुनिएकी छन्।
असार १७ गते उनलाई पार्टीका संरक्षकसमेत रहेका पति रेशम चौधरीकोे योजनामा बहुमत सदस्यले दलको नेताबाट हटाएर गंगारामलाई बनाएको थियो। ४८ दिनपछि श्रेष्ठले गंगारामलाई हटाइदिइन्।
नाउपाभित्र चलिरहेको घरझगडाले पार्टीको विधि र विधान मिचिएको छ।
यसै विषयमा केन्द्रित रहेर श्रेष्ठबाट बर्खास्त भएका गंगाराम चौधरीसँग नेपालखबरले कुराकानी गरेको छ।
तपाईँलाई बर्खास्त गरेर रञ्जिता श्रेष्ठले आफैँ दलको नेता भएको निर्णय गराउनुभएछ, यसमा यहाँहरूको धारणा के छ?
उहाँले गलत गर्नुभयो। त्यो त हुँदै हुन्न नि। हाम्रो दलको विधान १५ को ‘ख’ मा प्रष्ट भनिएको छ कि दलको नेता छनोट गर्दा सर्वसम्मत हुनुपर्छ।
त्यसपछि हो दलको नेता को भनेर प्रष्ट हुने। उहाँले अहिले गरेको कामलाई दलको विधानले स्वीकार्दैन नि।
उहाँको प्रक्रिया नै गलत छ त्यसो भए?
हो। उहाँले जुन प्रक्रियाबाट हटाएको भन्नुभएको छ, यो विधानविपरीत छ। रञ्जिताजीले सभामुखजीलाई समेत सत्तापक्षमा बस्ने भनेर पत्र दिइसक्नुभएको रहेछ।
उहाँ (सभामुख)ले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै जानकारी गराउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सत्तापक्षमा बस्ने भनेर जानकारी आएको छ।
कसले दिनुभयो, त्यो त थाहा भएन। सभामुखले नाम लिनुभएन। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको तर्फबाट सत्तापक्षमा बस्ने भनेर जानकारी दिनुभएको छ। तर दलको चाहिँ जानकारी आएको छैन।
अनि त्यसमा मैले भनेँ– दलको नेता त म आफैँ हुँ। त्यसपछि फेरि सभामुखले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दलको निर्णय आएको छैन भन्नुभयो।
त्यसपछि फेरि सभामुखले नै भन्नुभयो– हामी दलको निर्णय मान्ने हो, पार्टीको होइन।
अब तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त?
हामी आज नभए भोलिसम्म निर्णय गर्छाैँ। दलले अब जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हामी जाने हो। अब दलले प्रतिपक्षमा बसिराखौँ भनेपछि प्रतिपक्षमा बसिराख्छौं। सत्तापक्षमा बस भनेपछि सत्तापक्षमा बस्छौँ। त्यो दलको निर्णय हो नि, पार्टीको निर्णय चल्दैन नि हजुर संसदीय दलमा।
यहाँको कुरा सुन्दा त रञ्जिताजीले एकल निर्णयमै यो काम गर्नुभयो?
एकल निर्णय हो, एकल निर्णय हो। निर्वाचन आयोगमा फेक हस्ताक्षर पेस गरेजस्तै हो के।
असार २२ गते विपक्षमा बस्ने भनेर तपाईँहरूले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो तर अहिलेसम्म राज्यमन्त्रीले राजीनामा दिएको स्वीकृत नभएको हो कि नदिएको?
राजीनामा बुझाउन त अध्यक्षसँगै जानुभएको थियो त। उहाँलाई सोध्नुभएन? पार्टी अध्यक्ष स्वयं जानुभएको थियो त मन्त्रीजीलाई लिएर बालुवाटार। राजीनामा स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने, उहाँहरूको कुरा भयो। राजीनामा स्वीकृत भएन भनेर अर्काे दिन उहाँले बुझाउनुभएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा। दर्ता गराएर ल्याउनुभएको छ।
स्वीकृत गर्ने कि नगर्ने अधिकार त हामीलाई छैन नि। त्यो अधिकार त प्रधानमन्त्रीजीलाई, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई हो नि।
रञ्जिताजी हिजो सत्तापक्षको बैठकमा जानुभएको विषयमा तपाईँहरूलाई जानकारी थियो?
सत्तापक्षमा त जसपालाई पनि बोलाएको थियो। जसपा नेपालका सांसद पनि जानुभएको थियो। अब बोलायो होला, जानुभयो। तर हामीलाई त्यो बैठकको बारेमा के–के छलफल भयो, जानकारी दिइएको छैन।
तर, तपाईँ हिजोसम्म त दलकै नेता हुनुहुन्थ्यो नि।
दलको नेतालाई त जानकारी नै छैन नि। बैठकमा के छलफल भयो? हामीलाई जानकारी गर्नुपर्दैन उहाँले अध्यक्षको हैसियतले? अनि पार्टीमा सत्तापक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने भनेर आफ्नो केन्द्रीय कमिटी बोलाउनु पर्दैन? बैठक बसाउनुपर्दैन?
केन्द्रीय कमिटीको बहुमतले निर्णय पास गर्यो भने हामी स्वीकार्छौँ त। अनि दलको, दलको त विधान नै अलग छ।
दलको विधानअनुसार हामी सांसदले काम गर्ने हो। पार्टीको विधानअनुसार नेताले काम गर्छन्।
४६ दिन भयो विपक्षमा बसेको तर संसद बैठकमा बस्दै नबस्ने, हाजिर गरेर तपाईँहरू टाप कस्नुहुँदो रहेछ नि?
हामी राष्ट्रिय भेला हुँदाखेरि, बैठक हुँदाखेरि बीचमा सिग्नेचर गरेर गएको अवश्य हो। उहाँ पनि त जानुभएको छैन। अनि उहाँले आरोप लगाएर हुन्छ हामीलाई? या उहाँ गएर बस्नुपर्छ। आखिर दलको निर्णय त छ नि। दलले अर्काे निर्णय नगरेसम्म त प्रतिपक्षमा बसिराख्छौँ।
अब के गर्छ त बहुमत सांसद रहेको तपाईँहरूको समूहले ?
नाइँ नाइँ, दलले अब जे निर्णय गर्छ, सामूहिक, बहुमतले निर्णय गर्छ, त्यही गरौँला हामी। भोलि हामी बस्छौँ एकचोटि। भोलि साँझसम्म दलको बैठक बोलाउने तयारीमा छौँ। त्यसले निर्णय गर्छ।
भोलि सदन पनि छ। त्यो सकेर साँझसम्म बैठक बस्छौँ। मलाई हटाउने निर्णय दलको विधानविपरीत छ। अरू म भन्दिनँ, दलको विधानको विपरीत छ।
नाउपा घरायसी झगडामा यसरी किन फस्यो?
यस्तो केही होइन। हामी पार्टी एकदम राम्रो तरिकाले लान खोजिरहेका छौँ। तर, रञ्जिताजीले केही अप्ठयारो पार्नुभयो।
२०८० असार ३ गतेदेखि अहिलेसम्म उहाँको अध्यक्षतामा एउटा पनि बैठक भएको छैन।
बीचमा भयो बहुमतबाट। साथीहरूले बैठक बसाल्नुपर्यो भन्नुभयो र तमाम निर्णय पनि गर्नुभएको छ।
तर हाम्रो अध्यक्षज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ दुई वर्ष दुई महिना पुगिसक्यो। बैठक बसेको छैन।
अनि हाम्रो अडिट भएको छैन। यसलाई खोजी गर्ने कि नगर्ने? पार्टीलाई त कोल्याप्स पार्न हामी सक्दैनौँ, बचाउँछौँ।
त्यही हिसाबले हामीले अस्ति बैठक बोलायौँ बहुमत हस्ताक्षर गरेर। तर, उहाँ आइदिनुभएन। त्यसपछि स्पष्टीकरण माग्यौँ, स्पष्टीकरण पनि दिनुभएन।
विकल्प के छ भनेर सल्लाह लियौँ। कानुनी सल्लाह पनि लियौँ, अधिवक्ता साथीहरुले राष्ट्रिय भेला नै उपयुक्त विकल्प हो भनेर सुझाव दिएपछि राष्ट्रिय भेला बोलायौँ।
राष्ट्रिय भेलाबाट निर्वाचित माननीय लालवीरज्यूलाई अध्यक्ष बनायौँ, सर्वसम्मत। तर, निर्वाचन आयोगले स्वीकारेन। हामी विधानविपरीत पनि छैनौँ तर आयोगले स्वीकारेन भने हामी मान्छौँ।
तर रञ्जिताजीले बैठक बसाल्दिनुपर्यो, हिसाबकिताब सुनाइदिनुपर्यो, अडिट गराइदिनुपर्यो।
त्यसो नहुँदा रुपन्देहीको उपनिर्वाचनमा के भयो त हाम्रो? त्यो त अहिले हाम्रा कार्यकर्ता, हाम्रा जनताले बुझिरहेका छन्। त्यही भएर हामी प्रणालीमा, विधि विधानअनुसार पार्टी चलोस् भन्ने चाहन्छौँ।
अरू केही होइन। यो झगडा केही होइन। विधि विधानअनुसार एकदम स्पष्ट, पारदर्शी रुपले पार्टी चलोस्। त्यही नै हाम्रो भनाइ हो।
प्रतिक्रिया