युनिकोड
संविधानसभाद्वारा २०७२ असोजमा संविधान जारी भएयताको ठूलो उथलपुथलकारी राजनीतिक घटना बन्यो– २३ भदौको ‘जेन–जी’ विद्रोह।
संसारका छोटो तर सफलमध्येको एक यो विद्रोहले कांग्रेस–एमालेजस्ता स्थापित ठूला दलहरूको सरकारलाई ३० घण्टाभित्रै ढालिदियो र मुलुकलाई संविधान बाहिरबाट अन्तरिम सरकार निर्माण गर्नुपर्ने स्थितिमा पुर्याइदियो।
यो विद्रोहको प्रभाव नेपालमा मात्र सीमित रहेन, विश्वका विभिन्न मुलुकमा युवा–विद्यार्थीहरूले सुरु गरेको आन्दोलनहरूले पनि यसबाट प्रेरणा लिँदैछन्।
यसै सन्दर्भमा हामीले राजनीतिशास्त्री प्रा कृष्ण खनालसँग ‘जेन–जी’ विद्रोहका कारण, यसको राजनीतिक आयाम र प्रकृति, विद्रोहले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा विभिन्न शक्ति र पक्षहरूको भूमिका, विस्थापित राजनीतिक शक्ति र उदाउँदो ‘जेन–जी’ले लिनुपर्ने आगामी बाटो लगायतका विषयमा कुराकानी गरेका छौँ।
प्रस्तुत छ– कुराकानीको सम्पादित अंश :
भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा न राजनीतिक दलहरू थिए, न त राजनीतिक नारा नै। तर, यसले सत्ता नै पल्टाइदियो। राजनीतिशास्त्रको परिभाषा अनुसार ‘जेन–जी’ आन्दोलन ‘राजनीतिक’ हो कि ‘गैरराजनीतिक’?
परम्परागत शास्त्रका आधारमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई बुझ्न सकिँदैन, ‘के हो, के हो’ जस्तो हुन्छ।
राजनीतिशास्त्रमा ‘परम्परागत विचार, सिद्धान्त अब सकिएको छ’ भन्ने भनाइ धेरै पहिलेदेखि प्रचलित थियो। यो विचार सन् १९६० को दशकदेखि नै आउन थालेको थियो। सोभियत संघको पतनपछि यो कुरा स्थापित भयो। पुराना मान्यताहरू असान्दर्भिक हुँदै थिए।
नयाँ पुस्तालाई पुराना मान्यताको मतलब छैन। उनीहरू आफ्नै किसिमको मान्यतामा हुर्कंदै–बढ्दै आइरहेका छन्। सनातनी अर्थमा हामी के कुरालाई राजनीतिक सिद्धान्त वा एजेन्डा भन्थ्यौँ, त्यस्ता एजेन्डा र राजनीतिक संगठन ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा नदेखिनुको मूल कारण यो हो।
यति हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलनमा राजनीतिक सिद्धान्त वा एजेन्डा थिएन भन्न मिल्दैन। आन्दोलनमा दुईतीन कुरा देखिए, जसको प्रस्ट सम्बन्ध राजनीतिसँग छ।
यो आन्दोलनले सुशासन खोजेको थियो, भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध गरेको थियो। विरोध र आन्दोलन एकै कुरा होइनन्। विरोध राजनीतिक प्रकृतिकै हुन्छ। यस पटक ‘राजनीति गर्नेहरूले भ्रष्टाचार गरेका छन्’ भन्दै विरोध गरे। त्यसकै आधारमा ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई ‘राजनीतिबाहिरको विरोध’ भन्न मिल्दैन।
‘जेन–जी’ आन्दोलनमा मैले देखेको राजनीतिक एजेन्डा ‘सुशासन’ हो। सुशासनको एजेन्डाले राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन नै गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने चाहिँ मुख्य पक्ष हो। सुशासनका केही पक्षहरू छन्। जस्तोः जनतासम्म सेवा पुग्नुपर्यो, राम्रो ‘डेलिभरी’ हुनुपर्यो। कामहरू पारदर्शी हुनुपर्यो। उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्यो। जसले काम गर्न सक्दैन, ऊ दण्डित हुनुपर्यो। राम्रो काम गर्ने मान्छे पुरस्कृत पनि हुनुपर्यो। यी सबै पक्ष सुशासनभित्र जोडिन्छन्।
भिडिओ :
त्यसो भए ‘जेन–जी’ आन्दोलन अर्ध–प्रशासनिक, अर्ध–राजनीतिक प्रकृतिको हो भन्दा हुन्छ?
त्यसरी भन्न पनि मिल्दैन। किनकि यो आन्दोलनका कारण राजनीतिक परिणाम आइसक्यो। परिणामलाई बिर्सेर पृष्ठभूमिमा जान मिल्दैन।
खासमा यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि मेरा लागि बुझ्न कठिन थियो। सामाजिक सञ्जाल बन्द युवाहरूका लागि स्वीकार्य छैन भन्ने त म पनि बुझ्दथेँ। यसविरुद्ध प्रदर्शन गर्दैछन् भन्ने जानकारी पनि थियो। ‘जेन–जी’बारे नेपाली सञ्चारमाध्यमहरूमा चर्चा हुन थालेको थियो। यस सन्दर्भमा जेन जीहरूको बुझाइ के छ भनेर अलिकति चासो म पनि राख्दथेँ।
उनीहरूले दुई वटा नेटवर्क बनाएका थिए, ‘रेडिट’ र ‘डिस्कर्ड’मा। यी दुवैमा हाम्रो प्रवेश छैन, यसबारे धेरै जानकारी पनि छैन।
पहिलेका भन्दा यो आन्दोलनको परिणाम ठूलो वा सानो के हो?
परिणामका हिसाबले पहिलेका आन्दोलनभन्दा ठूलो भन्न मिल्दैन। यो आन्दोलनका एजेन्डाहरू पनि सीमित छन्। भइराखेको प्रणाली भत्काउँछु भनेर यो आन्दोलन गरिएको थिएन।
भयो के भने, २३ भदौको विरोध प्रदर्शनमाथि गोली चल्यो। गोलीकाण्डको विरोध गर्नेक्रममा २४ भदौको प्रदर्शनले विकराल रूप थियो। व्यापक रूपमा तोडफोड र आगजनी सुरु भयो। अब के होला भन्ने भयको स्थिति सिर्जना भयो।
गोलीकाण्डपछि तत्कालीन सरकारको औचित्य सकियो। ‘अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुपर्छ’, म आफैले पनि भन्न थालेको थिएँ। किनकि, एउटै ‘स्पट’ मा १७–१८ जना भर्खरका युवा–युवतीहरू ढलेका थिए।
त्यसपछि २४ भदौको स्थिति अझ भयावह भयो। ‘अब के हुन्छ, स्थिति कहाँसम्म पुग्छ’ भन्ने अन्योल सिर्जना भयो। त्यतिखेरै ‘जेन–जी’को तर्फबाट ‘हामीले गणतन्त्र र संविधान समाप्त पार्न खोजेका होइनौँ, राजतन्त्र फिर्ता ल्याउन खोजेका पनि होइनौँ’ भन्ने कुरा आउन थाल्यो।
यसबाट उनीहरूको आन्दोलन प्रणालीका विरुद्ध होइन भन्ने देखियो।
जहाँसम्म अगाडिका आन्दोलनको सन्दर्भ हो, २००७ देखि २०६२–०६३ अघिका आन्दोलन चाहिँ प्रणाली विरुद्धका हुन्। २०६२–०६३ को आन्दोलन प्रणाली विरुद्ध होइन, राजतन्त्रका विरुद्ध हो। किनकि संवैधानिक बनाइसकिएका राजाले लोकतन्त्र सिध्याएर फेरि सिधै शासन गर्न थालेका थिए।
अहिलेको आन्दोलनपछि भने ‘जेन–जी’ले नै ‘यो आन्दोलन प्रणालीविरुद्ध होइन’ भने।
त्यसपछि प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभाको विघटन भयो। यसले के देखायो भने, चुनावसम्म पुग्न सक्यौँ भने संविधान र प्रणाली त जोगिन्छ। संविधान फेरि क्रियाशील हुन्छ।
अर्को कुरा, ‘कार्यकारी प्रमुख’को प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्यो भन्ने माग ‘जेन–जी’बाट आएको छ। यो प्रणाली समाप्त पार्ने माग होइन। संविधानभित्रबाटै यो माग पूरा गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा सकारात्मक पनि हुन्छ।
आन्दोलनको परिणाम त्यसको आयाममा निर्भर हुन्छ। आन्दोलनको आयाम बढ्दै जाँदा मागहरू बढ्दै जान्छन्। गोली चल्नुअघि भिडिओमा मैले ‘जेन–जी’हरूको तीन वटा माग प्लेकार्डमा देखेको थिएँ। ती मागहरू थिए– भ्रष्टाचारको विरोध, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोध र सुशासन।
यी सामान्य माग थिए। यी माग तत्काल पूरा गरिदिनुपर्थ्यो। ‘जेन–जी’ सामाजिक सञ्जालसँगै जन्मे–हुर्केको र जीवन निर्वाह (रोजगारी) समेत त्यसै मार्फत् गरेको पुस्ता हो। उनीहरूका लागि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध अकल्पनीय कुरा थियो।
दुई ठूला दल मिल्दा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत थियो। ओलीजस्ता जब्बर व्यक्ति प्रधानमन्त्री थिए। तर पनि आन्दोलन सुरुवातको २५–३० घण्टाभित्रै सरकार ढल्यो। खासमा आन्दोलन शक्तिशाली भएकाले कि ओली कमजोर भएकाले यस्तो भयो?
केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लगायतका पुराना नेताहरू निकै अलोकप्रिय भइसकेका थिए। म जहाँ पुग्दा पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका यी नेताहरूविरुद्ध आक्रोश सुन्थेँ। आफूहरू यतिधेरै अलोकप्रिय भएको पत्तो समेत यिनीहरूलाई थिएन।
सत्ताको मात लागेपछि जनताको बीचमा आफ्नो लेबल कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यस्तो अलोकप्रियताको चुलीमा पुगेका बेला ‘जेन–जी’ आन्दोलनले एउटा झिल्को दियो। त्यसपछि त्यो विस्फोटक रूपमा आयो।
२३ भदौको घटनापछि जे–जस्तो रिपोर्टहरू आएका छन्, त्यसले देखाउँछ– ओली अझै पनि सत्ता छाड्ने मुडमा थिएनन्। बरु सेना, प्रहरीलाई ‘तिमीहरूले काम गरेनौ, तिमीहरू राम्रोसँग अगाडि बढ’ भनिरहेका थिए। उनी अझै दमन गरेर जाने पक्षमा थिए भन्ने यसबाट देखिन्छ।
‘म मात्रै हुँ, मबाहेक देशमा अरु कसैले केही गर्न सक्दैन’ भन्ने सोचमा जब शासक पुग्छ, त्यसपछि उसले आफू वरिपरि विकसित परिस्थिति नै बुझ्न सक्दैन।
ओलीलाई पनि लाग्थ्यो कि, ‘मभन्दा बढ्ता जान्ने मान्छे यो देशमा, संसारमा कोही पनि छैन।’
नेताहरू घरिघरि पालैपालो आफू सत्तामा बसिरहने, मुलुकमा शासनको राम्रो अवस्था बन्न नसक्ने परिस्थितिले युवाहरूमा ‘यसरी हुँदैन–चल्दैन’ भन्ने राजनीतिक चेत जागिसकेको थियो।
ओली–देउवा–प्रचण्डको ‘म्युजिकल चेयर’ २०७२ देखि नै जारी थियो। भ्रष्टाचार–अव्यवस्था पनि पहिल्यैदेखिको समस्या हो। प्रचण्डको पालामा पनि ‘टिकटक’ माथि प्रतिबन्ध लागेकै हो। तर, ‘जेन जी’ विस्फोट देउवा र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा किन भएन, ओलीकै पालामा किन भयो?
यसमा पात्र र समयको भूमिका छ। पात्रको कुरा गरौँ। ओलीको अरुलाई नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसले पनि आन्दोलनमा काम गरेको होला।
दोस्रो, उपयुक्त समयको खोजी पनि गरिन्छ। १ पुसमा राजाले गरेको कदमको प्रतिरोध २०१७ देखि नै भएको हो। तर, विश्व परिस्थिति, त्यसअघि भइरहेका आन्दोलनको पृष्ठभूमि आदिले गर्दा परिणाम २०४६ मा आयो।
२०६२–०६२ सम्म आइपुग्दा हामीले १०–१२ वर्ष खुला लोकतन्त्रको अभ्यास गरिसकेका थियौँ। अर्कोतिर माओवादी विद्रोह थियो। माओवादी विद्रोह सुरु हुने बेला पनि कुशासन सुरु भइसकेको थियो। कुशासनका कारण दलहरू अलोकप्रिय भइरहेका थिए। त्यसको फाइदा राजा ज्ञानेन्द्रले लिन खोजे। तर टिक्न सकेनन्।
अहिले ओली, देउवा, प्रचण्ड लगायतका नेताहरू पनि ज्ञानेन्द्रजस्तै अलोकप्रिय थिए। उनीहरूविरुद्धको आक्रोश विस्फोट हुने समयको प्रतीक्षा मात्र थियो। ओलीका कारणले उनको प्रधानमन्त्रित्वकालमा विस्फोट भयो। ‘जेन–जी’प्रति अघिल्लो दिनसम्म होच्याएरै बोलिरहेका थिए। उनको यस्तो शैलीले पनि त्यसमा भूमिका खेल्यो।
ओलीले चुच्चे नक्सा र लिपुलेकको कुरा उठाएकाले सत्ताबाट हट्नु परेको दाबी गरेका छन्। के उनी सत्ताबाट हट्नुमा भूराजनीतिक कारण छ?
ओलीका खराबीहरूलाई देश अझै पाल्न चाहन्छ भने उनका कुरा पत्याए हुन्छ। तर, ओलीले जे भनिरहेका छन्, यो नक्कली राष्ट्रवाद हो।
चुच्चे नक्सा बनाएर मात्र हुँदैन, त्यसअनुसारका काम पनि गर्नुपर्छ। भएको के हो भने देशभित्र अत्यधिक असन्तुष्टि थियो। ‘जेन–जी’ विद्रोहको ज्वाला फुट्यो, उनी सत्ताबाट हट्न बाध्य भए।
समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा कहिलेकाहीँ आकारबिनाको विद्रोह भइदिन्छ। सडकमा हिँडिरहेको मान्छेको पछाडि पनि सयौँको समूह जम्मा भइदिन्छ। त्यो समूह ठूलो जुलुसमा परिणत भएर राजनीतिक ध्वंसपनि ल्याइदिन सक्छ। समाजशास्त्रमा यो परिस्थितिलाई ‘एनोमी’ भनिन्छ। राजनीतिक रूपमा म यसलाई ‘आकारबिनाको विद्रोह’ भन्छु। ‘एनोमी’ का रूपमा राजनीतिमा यस्ता विद्रोहहरू हुने गर्छन्।
तर, ५–७ दिन अघिदेखि नै प्रदर्शन गर्दैछौँ भनेकाले ‘जेन– जी’को प्रदर्शन ‘एनोमिक’ प्रकृतिको होइन। तर, २४ भदौसम्म पुग्दा ‘एनोमिक’ भयो। त्यो आन्दोलन ‘जेन–जी’को मात्र कन्ट्रोलमा रहेन। चरम असन्तुष्टिका कारण मानिसहरू सडकमा निस्के। भोलिपल्ट अनेकखालका तत्वहरू यसमा मिसिए।
सेना परिचालन हुन किन ढिलाइ भयो होला?
२४ भदौमा प्रधानमन्त्री ओलीले २ बजे राजीनामा दिएपछि राति १० बजे सेना परिचालनबीचको समयमा हामी ‘अन्धकार’मा थियौँ। प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि सेना परिचालन हुन किन झण्डै आठ घण्टा समय लाग्यो? त्यो बेला राष्ट्रपतिको अवस्था कस्तो थियो?
आठ घण्टाको ‘अन्धकार’का पछाडि धेरै ‘फ्याक्टर’ले भूमिका खेलेको देखिन्छ। त्यो बेला सेना मात्र यस्तो संस्था थियो, जो एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जान सक्थ्यो। त्यो अवस्थामा तत्कालै काम (सेना परिचालन) हुनुपर्ने हो कि होइन?
राजा राख्नुपर्छ भनेर सेनाका केही पूर्वजर्नेलहरू त कराएको करायै थिए। त्यस्तो धारणा राख्नेमा कतिपय बहालवाला जर्नेलहरू पनि थिए होलान्। तर, यो मेरो अनुमान मात्रै हो है! वास्तविकता के हो, त्यो थाहा छैन। मेरो अनुमानमा त्यो अन्धकारको अवधिमा ‘राजतन्त्र ल्याउनुपर्छ’ भन्ने फ्याक्टरले पनि काम गर्यो। ‘राजतन्त्र ल्याउँदा के हुन्छ, के हुँदैन, सम्हाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन’ भन्ने विश्लेषण पनि सायद त्यहाँ भयो।
आजको नेपाली सेना यी सबै कुराको विश्लेषण गर्न सक्ने हैसियतमा छ। उसको विश्लेषण क्षमतालाई हामीले ‘अन्डरमाइन’ गर्नुपर्दैन। हामीले भन्दा परिस्थितिको विश्लेषण सेनाले राम्रोसँग गर्न सक्छ। सूचनामा पनि तपाईं–हाम्रो भन्दा उसको पहुँच बढी छ।
जब यस्तो स्थिति सिर्जना भयो, काठमाडौँस्थित कूटनीतिक समुदाय चुपचाप बस्यो होला! ‘डिप्लोमेसी’मा धेरै बोलिँदैन, ऐन–मौकामा काम गरेर देखाइन्छ। मलाई लाग्छ– नेपाल ‘सेन्सेटिभ’ ठाउँ भएकाले उनीहरूले पनि पक्कै केही गरे होलान्। नेपालको राजनीतिक परिस्थितिलाई नजिकबाट नियालेका भारत, चीन, अमेरिका, युरोपेली मुलुकबीच पक्कै पनि आपसमा अन्तर्क्रिया भयो होला– के हुन्छ अब नेपालमा, हामीले कहाँ के गर्न सकिएला!
मलाई लाग्छ, त्यसपछि बल्ल ‘सिस्टमभन्दा पर नजाऊँ’ भन्ने परिस्थिति बन्यो होला। सेना आउन ढिला हुनुको कारण यो होला भन्ने मलाई लाग्छ।
हुन त, सेनाको तर्फबाट ‘चाँडो (सेना) परिचालन भएको भए अझ बढी रक्तपात हुन्थ्यो’ भन्ने आएको छ। यो आफ्नो ‘डिफेन्स’का लागि बोलेको कुरा भयो। तर, यो तर्क मान्न सकिँदैन। हो, बानेश्वरको स्थिति विस्फोटक भएकाले त्यहाँ सेना परिचालन गर्नु हुँदैनथ्यो। तर, सिंहदरबारमा त जतिखेर पनि सेना परिचालन गर्न सकिन्थ्यो नि! समय छँदै त्यहाँ सेनाले ‘पोजिसन’ लिइदिएको भए सिंहदरबार जोगाउन सकिन्थ्यो। यसैगरी अरु ठाउँ पनि जोगिन्थे होलान्।
एमाले पक्षको गुनासो सेना विध्वंश रोक्न परिचालित हुनुभन्दा अनिश्चिततामा खेल्न खोज्यो भन्ने देखिन्छ। यो कुरामा कत्तिको सत्यता छ?
ज्यादती बढेर सरकार अलोकप्रिय भइसकेपछि सेनाले मात्र होइन, प्रशासनले पनि सहयोग गर्दैन। अगाडि ‘ज्यू–हजुर’ त सबैले गर्छन्, तर साँच्चिकै सहयोग गर्दैनन्। २३–२४ भदौको स्थिति यस्तै हो।
अन्तिम स्थितिमा पुग्दा ब्युरोक्रेसीले पनि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय भएको कुरा भन्ने आँट गर्दैन। ब्युरोक्रेसीका मान्छेले ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईं एकदम अलोकप्रिय होइबक्सिन्छ’ भन्न सक्दैनन्। यस्तो भन्ने काम पनि उसको होइन।
२४ भदौसम्म पुग्दा अलोकप्रियताका कारण प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा अंगदेखि ब्युरोक्रेसीसम्मले ‘अब तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन’ भन्ने परिस्थिति आइहाल्यो। उनीहरूले नै ‘अब तपाईंलाई सहयोग गर्न सकिँदैन’ भनिदिए।
२०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले र २४ भदौ २०८२ मा केपी शर्मा ओलीले सत्ता छाड्दाका दुई घटनामा नेपाली सेनाको भूमिकामा कुनै फरक पाउनुहुन्छ?
अघि मैले भनेँ, ‘शासकहरू अलोकप्रिय भइसकेपछि सुरक्षा अंगहरूले पनि सहयोग गर्दैनन्।’ २०६२–०६३ मा पनि सेनाले ‘अब गोली चलाउन सकिँदैन’ भन्ने अडान लिएको बुझिन्छ।
यसबाट देखिन्छ– जब आन्दोलन वा विद्रोह हुन्छ, त्यो बेला राज्य संयन्त्रले शासकलाई साथ नदिने अवस्था सिर्जना हुन्छ।
मानौँ, ओलीले त यो कुरा बुझ्न सकेनन् रे, सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले चाहिँ किन समयमै यो कुरा बुझ्न सकेन?
ओलीसँग भएको भनेको दम्भ–अहंकार नै हो। नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवासँग अकर्मण्यता व्यापक छ। देउवा नेता त बने, पटक–पटक प्रधानमन्त्री पनि भए। तर अकर्मण्यताका कारण पटक–पटक उनको राजनीति धराशायी हुने गरेको छ।
२०४७ को संविधानलाई दरबारमा लगेर बुझाएको उनैले हो। तर त्यही राजाबाट ‘न्याय पाएँ’ भन्दै हत्तपत्त प्रधानमन्त्री बन्न जाने व्यक्ति पनि उनी नै हो। फेरि राजाले लात हानेर निकालिदिएको पनि हो।
हेर्नुस् त एउटा मान्छेको चरित्र! घरीघरी यस्तो गरेबाट उनको राजनीतिक सोच र चरित्र प्रस्ट हुन्छ।
तर, दुर्भाग्य! नेताको अकर्मण्यता, गलत राजनीति र सोचको परिणाम देश र जनताले भोग्नुपरेको छ। परिणाम हामीले भोगिरहेका छौँ। उनीहरूकै कारण ‘जेन–जी’ लगायत ७४–७५ जना नेपालीको ज्यान गएको छ।
तर, कांग्रेसका कतिपय मानिसहरू ‘देउवाले अन्तिमसम्म गठबन्धन (कांग्रेस–एमाले) र सात बुँदे समझदारीप्रति इमान्दारी प्रदर्शन गरे’ भन्दै देउवाको प्रशंसा पनि गरिरहेका छन् नि!
गलत काम भएको थियो भन्ने पुष्टि भइसकेपछि ‘इमान्दारी’को व्याख्याको कुनै अर्थ छैन। ओलीले त्यति गलत काम गरिसकेपछि ‘आफू प्रधानमन्त्री हुन्छु’ भन्ने पालो पर्खेर बस्नु इमान्दारी हो?
२३ भदौको घटनामा सरकार चुकिसकेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व इमानदार र उत्तरदायी थियो भने बालुवाटार गएर भन्नुपर्थ्यो, ‘ओलीजी, तपाईंले सक्नु भएन। अब कांग्रेस सरकारमा बस्न सक्दैन। सात बुँदे सहमतिबाट कांग्रेस पछि हट्छ। तपाईंले राजीनामा गर्नुस्।’
यति भनेको भए मुलुकप्रति इमान्दारी हुन्थ्यो। सत्ताका लागि अर्को नेताको लगौँटी समातेर हिँड्नु इमान्दारी होइन।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको भूमिकाबारे के भन्नुहुन्छ?
मैले सुनेअनुसार २३ भदौ बेलुकी देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए। त्यहाँ उपस्थित गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले ‘अब कांग्रेसले सरकार छाड्नुपर्छ’ भनेकै हुन्।
तर, ‘सात बुँदे सहमति अनुसार छाड्न हुँदैन’ भनेर देउवाले अडान लिए। त्यसैले, यहाँनिर इमान्दारीको प्रश्न आउँदैन। देशमा आगो लागिरहेको छ, देश खरानी भइरहेको छ। त्यस्तो बेला ‘यी यो तमसुक मसँग छ’ भन्न पाइन्छ? यो त बेइमानी हो।
कांग्रेसको नेतृत्वले गलत गरिएछ भन्ने मूल्याङ्कन अहिले गरेको होला त!
२३–२४ भदौको घटनापछि पनि मलाई लागेको थियो, नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया देउवाबाट सुरु हुन्छ होला। ठीक–बेठीक आफ्नो ठाउँमा छ, तर भौतिक आक्रमण देउवामाथि भएको थियो। तर मैले कुनै सर्वसाधारण मानिस देखेको छैन, जसले देउवामाथिको आक्रमणप्रति दुःखमनाउ गरेको होस्।
मानिसहरू बरु सिंहदरबार जलेकोमा दुखमनाउ गरिरहेका छन्। तर देउवा दम्पतीमाथि भएको आक्रमणप्रति उनका आउरे–बाउरेबाहेक सर्वसाधारण जनताले दुःख मानेको देखेको छैन।
किन होला?
अलोकप्रियताको चरमचुलीमा पुगेकाले यस्तो भयो। म अलोकप्रियताको चरमचुलीमा पुगेँ भने ‘यो माथि अन्याय भएको छ’ भन्दै बचाउमा कोही आउँछ र? अहिले भएको त्यही हो।
सभापतिका रूपमा देउवाको अवधि पुगिसकेको पनि छ। त्यसैले, ‘पार्टीको महाधिवेशन पनि पनि आउँदैछ, अब अर्को मानिस आऊ’ भनेर आफूले विश्वास गरेको अर्को कुनै मानिसलाई महाधिवेशनसम्मका लागि देउवाले कार्यबाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिन्छन् होला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। तर दिएनन्।
ओलीले के गर्छन् भन्ने थाहै थियो। जहाँसम्म माओवादीको कुरा हो, प्रचण्ड नभएपछि माओवादी भन्ने पार्टी नै रहँदैन भन्ने अवस्था छ। तैपनि प्रचण्डले महाधिवेशन गर्ने भनेका छन्। हुन त, उनी पनि ‘नाटकी’ छन्। महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा पनि नाटक मात्र हो वा के हो, हेर्न बाँकी छ।
अब हेर्न बाँकी भनेको ‘कांग्रेस–एमाले–माओवादीका शीर्ष नेताले आफूसँगै पार्टी सिध्याउँछन् वा आफू अलग भएर पार्टीलाई चाहिँ जोगाउछन्’ भन्ने मात्र हो।
यी तीनै दलमा नयाँ नेतृत्व आउँदा आगामी चुनावमा नयाँशक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्लान्?
‘कांग्रेस’ र ‘कम्युनिस्ट’ विचारधाराको नेपालमा लामो पृष्ठभूमि र इतिहास छ। विचारधारा एकैछिनमा समाप्त भएर जाने कुरा होइन। जतिसुकै ठूलो भए पनि ‘जेन–जी’ आन्दोलनले पनि ‘हामी संविधानको दायराबाट अघि बढ्छौँ, कांग्रेस–कम्युनिस्टको माध्यमबाट स्थापना भएको गणतन्त्र मान्छौँ’ भन्ने कुरा मान्नु परेको छ।
प्रभाव तलसम्म पुगेको होला, तर उनीहरू धराशायी भएको तलका नेता–कार्यकर्ताहरूको कारणले होइन। व्यक्ति (नेतृत्व) को खराबीका कारण यी दलहरू धराशायी भएका हुन्।
‘जेन–जी’ आन्दोलनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रभाव व्यापक रूपमा बढेको थियो। व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ बालेन्द्र शाहको लोकप्रियता थियो। यस आधारमा २०८४ को निर्वाचनको परिणाम फरक हुन्छ भन्ने मलाई लागिसकेको थियो।
‘जेन–जी’ आन्दोलनपछिको स्थितिले रास्वपालाई अलिकति पछि पारेजस्तो देखिन्छ। तर, कांग्रेस–एमाले त झन् पछाडि परे। माओवादी गत चुनावदेखि नै अस्तित्वको संकटमा छ। अब प्रचण्डले नानाथरी नाटक गरेर केही फरक पारे भने भिन्दै कुरा हो। तर, माओवादी पनि पहिलेजसरी पुनर्जीवित हुन्छु भन्ने भ्रममा नपरे हुन्छ।
तर पनि माओवादी, कांग्रेस, एमाले पार्टीको आफ्नो इतिहास छ, योगदान छ। बीपी कोइराला र पुष्पलालका अनुयायी गलत भए भन्दैमा २००७, २०४६, २०६२–०६३ मा यी दलहरूले गरेको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।
नेतृत्वका कारण पुराना दलले विगतमा आर्जन गरेको पुँजी क्षय भइरहेको छ। ‘नयाँ’ भनेर फेरि देउवा, ओली वा प्रचण्डको टीका लगाएर आउने व्यक्ति ‘नयाँ’ हुँदैन। साँच्चिकै नयाँ ‘स्पिरिट’ भएको, जनतासँग संवाद गरेको, निष्कलंक छवि भएको नेतृत्व आयो भने पहिलेकै स्थितिमा पुग्न नसके पनि, अहिले भइरहेको क्षयबाट तुलनात्मक रूपमा पार्टीलाई जोगाउन सक्छन्।
जेन–जी आन्दोलनअघि सुनिँदै थियो, कांग्रेस–एमाले मिलेर चुनावमा जान सक्छन्। अब मिलेर जाँदा राम्रो परिणाम आउला?
यो अर्को गल्ती हुन्छ, यस्तो गल्ती कदापि नगरून्। यसअघि यस्तो पनि सुनिँदै थियो, ‘२०८४ को चुनावमा कांग्रेस–एमाले मिलेर जाँदैछन्।’
तर, कांग्रेस–एमाले मिलेर बनाएको सत्ता यसरी समाप्त भइसकेपछि फेरि उनीहरू मिलेर जानु भनेको ‘तिमीहरूलाई अझै (सजाय) पुगेको रहेनछ’ भन्ने हो। यसरी मिलेर गए भने अलिअलि आउने उनीहरूको भोट पनि आगामी चुनावमा समाप्त हुन्छ।
प्रदेश सरकारमा त मिलिरहेकै छन्, अहिलेसम्म प्रदेश सरकार उनीहरूकै छ!
अहिलेका लागि मैले प्रदेश सरकारको औचित्य पनि देखिरहेको छैन। त्यसैले, अहिलेका प्रदेश सरकार विघटन/निलम्बन गरिदिए हुन्छ। दुई–तीन कारणले अहिलेका प्रदेश सरकारको औचित्य मैले देखिरहेको छैन।
एक, अहिले उनीहरूको नेतृत्व (सत्ता) काठमाडौँ (केन्द्र) मा समाप्त भएको अवस्था छ। केन्द्रमा उनीहरूको सत्ता समाप्त भएको पनि सामान्य किसिमले होइन। एकदम विषम स्थितिमा उनीहरू सत्ताबाट फ्याँकिएका हुन्। अब फेरि तिनीहरूकै सत्ता प्रदेशमा कायम रहनु उपयुक्त हुन्छ त! अहिलेका प्रदेश सरकारसँग काम गर्ने मोरल ग्राउन्ड (नैतिक धरातल) नै छैन।
दुई, अहिले देश भयावह अवस्थामा छ। चौतर्फी भौतिक पुनर्निर्माणको खाँचो छ। पुनर्निर्माणका लागि बजेट अभाव छ। बजेट दिनसक्ने अवस्था छैन।
तीन, चुनावको कुरा छ। चुनावका लागि अर्बौँ खर्च हुन्छ। चुनावका लागि विनियोजित बजेट छैन। यही आर्थिक वर्षमा छुट्टै रकम छुट्ट्याउनु पर्छ।
यस्तो अवस्थामा तलब मात्र खुवाउने गरी केही मान्छेहरू पाल्नुपर्ने काम न काजको प्रदेश सरकार किन चाहियो?
प्रदेश सरकार मात्र खारेज गर्ने कि संघीयता नै हटाउने भन्नुभएको हो?
संघीयता हटाउन मिल्दैन, स्थगनमा भने राख्न सकिन्छ। स्थगनमा जानेबित्तिकै खर्च कटौती हुन्छ।
संघीयता र प्रदेश रहने वा नरहने भन्ने विषय शासकीय स्वरूपसम्बन्धी नयाँ एजेन्डा हो। यसका लागि छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले प्रदेश सरकारमा भइरहेको सत्ता–साझेदारी नौटंकी हो भने हिजो केन्द्रमा भएको कांग्रेस–एमालेबीचको सत्ता–साझेदारी के थियो?
सुरुमा त मैले त्यो गठबन्धनलाई नौटङ्की भनेको थिइनँ। त्यसलाई मैले ‘प्रचण्डको बाँदर नचाइको परिणाम हो’ भनेको थिएँ।
दुई ठूला पार्टीहरूलाई प्रचण्डले जसरी खेलाइरहेका थिए, कांग्रेस–एमालेबीचको गठबन्धनले प्रचण्डको त्यो खेल समाप्त पारेकोमा म खुसी नै थिएँ।
तर, सात बुँदे समझदारी भने नौटङ्की नै थियो। त्यसले केही गर्दैन भन्नेमा म प्रस्ट थिएँ।
कांग्रेस–एमालेले ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि नयाँ गठबन्धन बनाएका हौँ’ भने। तर, राजनीतिक स्थिरता भनेको सरकारको निरन्तरता मात्र होइन। राजनीतिक निरन्तरताका लागि दुई–तीन कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ– जनतालाई दिने डेलिभरी, राजनीतिक इम्प्रेसन।
यसमा नेतृत्वको कुरा पनि जोडिन्छ। नेतृत्व अलोकप्रिय भइरहेको छ भने त्यसले कसरी राजनीतिक स्थिरता र सुशासन दिन्छ भन्ने पत्याउन सकिँदैन। खासमा त्यो प्राविधिक रूपमा मात्र बनेको सरकार थियो।
२०७४ को निर्वाचनलगत्तै ओलीले राजनीतिक स्थिरता समाप्त पार्न थालेका थिए। त्यो निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनले बहुमत प्राप्त गरेको थियो। निर्वाचनपछि पार्टी एकता भएर बनेको ‘नेकपा’ को एकता टिकेन, सरकार पनि टिकेन।
जसले पार्टी सम्हाल्न सकेन, त्यही मान्छे पार्टीको प्रमुख नेता बनिरहन सुहाउँथ्यो? ‘नेकपा’ को विभाजनमा दुई नम्बर दोषी प्रचण्ड होलान्, तीन नम्बर दोषी माधव नेपाल होलान्। तर, पहिलो नम्बरको अध्यक्ष ओली भएकाले विभाजनमा एक नम्बर दोषी केपी शर्मा ओली होइनन् र?
‘जेन–जी’ आन्दोलनले राजतन्त्र फर्कने सम्भावना पनि समाप्त पार्यो भन्न सकिन्छ?
राजतन्त्र फर्कने सम्भावना म देख्दिनँ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले यति धेरै प्रयत्न गर्दा पनि राजतन्त्र किन फर्कन नसकेको होला? नेपाली सेनाले राजा नराख्ने भन्ने निर्णय गरेकाले मात्र भएको होला त?
‘जेन–जी’ अग्रगामी पुस्ता हो। विज्ञान र प्रविधिले गाइड गर्ने पुस्ता हो। मध्ययुगीन पुस्ताको पक्षमा आजको पुस्ता दौडिँदैन। इतिहास जहिले पनि अग्रगामी हुन्छ, पश्चगामी होइन।
अस्तिको घटनामा पनि राजतन्त्रवादीहरू ‘एक्सपोज’ भए। उनीहरूले राजतन्त्र ल्याउने तयारी गरेका छन्’ भन्ने कुरा आएपछि आन्दोलनकारी ‘जेन जी’हरू नै सतर्क भए। उनीहरूले ‘हामीले राजतन्त्र फिर्ता ल्याउन खोजेका होइनौँ’ भने। उनीहरूले ‘राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्छौँ’ भन्न थाले।
अब हामी राजनीतिक निश्चिततातिर उन्मुख छौँ कि अनिश्चिततातिर?
राजनीति अझै अनिश्चित छ।
सुशीला कार्कीलाई हामीले देखेकै भए पनि उहाँ एजेन्डा बोकेर प्रधानमन्त्री बन्न आएको हो र? अहिलेका प्रधानमन्त्री/मन्त्रीमध्ये कसैले २३ भदौअघि ‘हामी जेन–जी आन्दोलनका पक्षमा छौँ’ भनेका थिए र?
उहाँहरू कसैलाई पनि म खराब भन्दिनँ, सबैजना असल मान्छे नै हुनुहुन्छ। अझ सुशीला कार्कीको हकमा त ‘जेन जी’ ले उहाँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरेपछि उहाँबाट अब लोकतन्त्र विपरीतका काम हुँदैनन्’ भनेर म आश्वस्त भएँ। यसर्थ कि, लोकतन्त्रको पक्षमा उहाँको आफ्नो खालको अडान, व्यक्तित्व र योगदान छ।
तर उहाँ पनि यो आन्दोलनको नायक होइन। मन्त्रिमण्डलमा रहेका कोही पनि नायक होइनन्। कुनैपनि मन्त्री ‘जेन–जी’ आन्दोलनकर्मी पनि होइनन्।
यो आन्दोलनलाई कहाँ पुर्याउने? एजेन्डा त दिनुपर्यो। भोलि चुनावमा जानुपर्छ। एकथरीले भन्दैछन्, राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैलाई सिध्याउनु पर्थ्यो। अर्कोथरी ‘त्यतिखेर (२४ भदौ) नै संघीयता खारेज गर्नुपर्थ्यो’, ‘प्रत्यक्ष कार्यकारीको निर्वाचन घोषणा पनि त्यही बेला गर्नुपर्थ्यो’ भन्दैछन्।
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा ‘अब हुने चुनाव प्रतिनिधिसभाको मात्र हो’ भन्नुभयो। उहाँको कुरा सुनेपछि मलाई यो सिर्फ मध्यावधि चुनाव मात्र हो भन्ने लाग्यो। यदि मध्यावधि चुनाव मात्रै गर्नुथियो भने यति ठूलो आन्दोलन र नोक्सानी किन चाहिन्थ्यो?
तपाईंको भनाइ ‘अब संसदको चुनाव होइन, प्रत्यक्ष कार्यकारीका लागि हुनुपर्छ’ भन्ने हो?
यो आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा जुन राजनीतिक शक्ति वा मत थियो, त्यो अब बाहिर आउनुपर्यो। ‘जेन–जी’ को तर्फबाट ‘अबको चुनावमा हाम्रो मत यो हो’ भन्ने कुरा ल्याइनुपर्यो। ‘ठीक छ, हामी प्रतिनिधिसभाकै चुनावमा जान्छौँ। तर, त्यो चुनावपछि यो यो कुराका लागि संविधान संशोधनको बाटोमा जान्छौँ’ भनेर उनीहरूले एजेन्डा अघि सार्नुपर्यो।
यति भनेपछि चुनावमा के एजेन्डाका लागि कसलाई मत दिने भन्नेमा हामी प्रस्ट हुन्छौँ। ‘जेन–जी’को बाटो प्रस्ट भयो भने हामी उनीहरूको पक्षमा मत हाल्न सक्छौँ। अरु पार्टीको प्रस्ट भयो भने अरु पार्टीको पक्षमा हाल्न सक्छौँ।
तर, आन्दोलनको मुख्य शक्तिले चुनावपछिको आफ्नो बाटो प्रस्ट नपारी चुनावको मात्र कुरा गरेर हुँदैन।
चुनाव ठूलो राजनीतिक घटना हो। त्यो राजनीतिक घटनालाई कहीँबाट दिशानिर्देश त गर्नुपर्यो नि! दिशानिर्देश गर्ने काम ‘जेन–जी’ले आफ्नो नेटवर्क (सामाजिक सञ्जाल) बाट मात्र गरेर पुग्दैन। आम मानिसहरूले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्छ। त्यसले उनीहरूलाई उत्तरदायी पनि बनाउँछ।
पुरानै संसदीय पद्धतिमा बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन, अझ यहाँबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ। ‘जेन–जी’हरू कसरी कहाँसम्म अघि बढ्न चाहन्छन्, यसबारेमा उनीहरूको धारणा आउनुपर्यो।
‘जेन–जी’का हकमा मैले देखेका तीन विकल्प छन्।
एक, उनीहरूले भन्नुपर्यो– हामी प्रतिनिधिसभाकै चुनावमा भाग लिएर त्यसको माध्यमबाट संविधान संशोधन गरी अरु परिवर्तनको बाटोमा जानेछौँ।
दुई, उनीहरूले भन्न सक्छन्– हामी प्रतिनिधिसभाको मात्र चुनावमा सन्तुष्ट छैनौँ। प्रतिनिधिसभा र कार्यकारीको चुनाव सँगै हुनुपर्छ।’
तीन, हामी सबै कुरा ‘फ्रेस स्टार्ट’ गर्न चाहन्छौँ। हामी यो चुनाव पनि मान्दैनौँ।
राजनीतिशास्त्रीका हैसियतमा उपरोक्त तीनमध्ये तपाईंले देखेको उत्तम बाटो (सुझाव) कुन हो?
प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाँदा सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्छु। ‘जेन–जी’ले अध्ययन गरेका छन्–छैनन्, मलाई थाहा छैन। तर, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ पुरानै एजेन्डा पनि हो। गएको संविधानसभामा राम्रैसँग छलफल भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेन।
प्रत्यक्ष निर्वाचनका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म अहिले पनि ‘कन्भिन्स्ड’ छु। नेपाल विविधताले भरिएको देश हो। यस्तो देशमा राष्ट्रपति संस्था त्यो विविधताको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने व्यक्तित्व हुनुपर्छ। त्यो पदमा मधेसी, महिला, दलित, जनजाति लगायत विभिन्न समुदायका व्यक्तित्व पुग्नसक्ने प्रावधान बनाइनुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट त्यसरी पुग्नसक्ने सम्भावना रहँदैन। ठूला समुदायका टाउकेहरू मात्र त्यहाँ पुग्ने अवस्था आउनसक्छ।
अर्को कुरा, यसअघि स्थिर गठबन्धन निर्माण गर्न नसक्दा हामी चुक्यौँ। स्थिर गठबन्धन भनेको चुनावमा नै गठबन्धन निर्माण गरेर जाने हो।
सबैलाई थाहा छ, अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने चुनावबाट कुनै पार्टीको बहुमत आउँदैन। त्यसैले, आफूसँग अनुकूल हुने पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन बनाउनुपर्यो। चुनावपछि पनि त्यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्यो।
तर, हामीकहाँ चुनावअघिको गठबन्धनलाई पनि निरन्तरता दिइएन, चुनावपछिको गठबन्धनलाई समेत निरन्तरता दिइएन।
अब प्रत्यक्ष कार्यकारी (प्रधानमन्त्री) निर्वाचन गर्यौँ भने त्यसले कम्तीमा चार वर्षका लागि स्थिरता दिन्छ।
तर, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले निरंकुशता जन्माउन सक्छ’ भन्ने बहस पनि छ नि!
बहस त जे विषयमा पनि गर्न सकिन्छ। मैले ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा जेलेन्स्की जन्मन्छन्’ भनेको सुनेको छु। खासगरी वामपन्थी कोणबाट यो कुरा भनिँदैछ। हिजोको सोभियत संघप्रति उनीहरूको अनुराग टुटेको रहेनछ भन्ने कुराको संकेत हो यो। जेलेन्स्कीलाई यस मानेमा म खराब मान्दिनँ कि, उनले ठूलो मुलुकको दासत्व स्वीकार गरेनन्। जेलेन्स्की जन्मन्छन् भन्ने हो भने, हामीले पनि भारतको दासत्व स्वीकार गर्ने हो त? अर्कोतिर चीन पनि छ। त्यसो भए के दासत्वलाई पनि आधा–आधा गर्ने हो।
त्यसैले, प्रश्न निरंकुशताको होइन, स्थिरताको हो।
हो, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति’ हुँदा भने जोखिम हुनसक्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि धेरै छेकवार हुँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुँदा ऊ निरंकुश हुन खोज्यो भने राष्ट्रपति छेकबार हुँदो रहेछ। यो कुरा अस्ति देखियो पनि।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ को हकमा चेक एन्ड ब्यालेन्स (नियन्त्रण र सन्तुलन) कसरी कायम गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ संविधानमा थप परिमार्जनको आवश्यकता पर्छ।
किनभने, प्रत्यक्ष निर्वाचित भएको भएर आफूखुसी चल्न सक्छन्, राष्ट्रपतिलाई पनि नटेर्न सक्छन्।
त्यसैले, ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री’ भएको अवस्थामा संसदको भूमिका, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट संसदको निर्वाचन गर्न सकिने/नसकिने विषयमा संविधानमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र यसका लागि ‘प्याकेज’मा काम गर्नुपर्ने हुन्छ।
यी कामहरू त्यतिबेला गर्न सकिन्छ, जब यो आन्दोलनलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने शक्ति (जेन–जी) प्रस्ट एजेन्डाका साथ अगाडि आउँछन्।
यी एजेन्डाका सन्दर्भमा अबको चुनावलाई कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले ‘ड्राइभ’ गर्न सक्दैनन्। कांग्रेस–एमाले मिलेर ‘संयुक्त रूपमा हामी ड्राइभ गर्छाैं’ भने भने झन् प्रत्युत्पादक हुन्छ।
यो एजेन्डालाई ‘ड्राइभ’ गर्ने दायित्व चाहिँ ‘जेन–जी’कै हो। जसरी २०१५ को चुनावको एजेन्डा ड्राइभ’ गर्ने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको थियो। तर, त्यही नेपाली कांग्रेसले २००७ मा विस्थापित गरेको शक्ति (राणाहरूको गोर्खा परिषद्) दोस्रो भएर आयो। त्यसैगरी भोलि कांग्रेस–एमाले पहिलो शक्ति भएर पनि आउन सक्लान्, यो मतदातामा भर पर्ने कुरा हो।
तर, चुनावको एजेन्डा कांग्रेस–एमाले–माओवादीले होइन, ‘जेन–जी’ले ‘ड्राइभ’ गर्ने हो भने त्यसले अगाडिको बाटो प्रस्ट गर्छ।
प्रतिक्रिया