युनिकोड
राष्ट्रपतिको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई समर्थन गर्ने भएपछि फागुनको दोस्रो साता एमाले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो। एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि माओवादी केन्द्र, कांग्रेस र अन्य साना दलहरुसहितको नयाँ गठबन्धन बन्यो।
नयाँ गठबन्धन बनेलगत्तैबाट लुम्बिनीमा अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने चर्चा परिचर्चा जारी छ। यसबीचमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव पनि सम्पन्न भइसकेको छ। आफू नेतृत्वको सरकारबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका लिला गिरि मुख्यमन्त्री छन्। माओवादी केन्द्र लगायतका अन्य दलहरु अझै सरकारमै छन्। सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र लगायत गठबन्धनका अन्य दल सरकारबाट फिर्ता भएमा गिरि नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने छ।
केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सरकार परिवर्तनको प्रयास भइरहेको छ। भोलि (बिहीवार) माओवादी केन्द्र लुम्बिनीको संसदीय दलको बैठक बस्दै छ। उक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने खालको निर्णय गर्न सक्ने छ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका उपनेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री इन्द्रजित थारुले बिहीवार दलको बैठक बस्ने तर माथि केन्द्रमा कुरा मिले मात्र सरकारबाट फिर्ता हुने उल्लेख गरे।
‘केन्द्रमा कुरा नमिल्दासम्म हामी सरकारबाट फिर्ता हुँदैनौं। सातवटै प्रदेशमा कुन कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने निर्णय शिर्ष नेताहरुबीच नै हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘यहाँ कुरा मिल्दैन। हामीले पनि मुख्यमन्त्री दाबी गरेका छौं। कांग्रेसले पनि गरेको छ।’
कुरा नमिलि समर्थन फिर्ता लिँदा प्रदेश सरकार अलपत्र हुने मन्त्री थारुको भनाइ छ।
राष्ट्रपतिको चुनावपछि लुम्बिनीमा नयाँ गठबन्धनको संयुक्त बैठक बसेको छैन। तर दलहरुबीच अलग अलग छलफल भएको छ। ति छलफलमा सरकार हेरफेरमा सबैको सहमती भएको तर कसरी जाने भन्ने निर्णयमा नपुगेको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक जन्मजय तिमिल्सीनाले बताए। माओवादीको दलको बैठकपछि थप छलफल हुने उनको भनाइ छ।
‘सरकार हेरफेर गर्नेमा सबैको सहमती छ। छलफल पनि भइरहेको छ। तर यही गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्किएको छैन’ तिमिल्सिनाले भने,‘माओवादीको दलको बैठक बस्छ भन्ने कुरा छ। माओवादीको निर्णय आएपछि मात्र कसरी जाने भन्ने कुराको टुंगो लाग्ला।’
यता, लुम्बिनी प्रदेश सभा बैठक अनिश्चित भएपछि सरकार फेरबदल प्रक्रिया अलमलमा परेको छ। चैत ७ गते प्रदेश सभाको बैठक तोकिएको थियो। बैठकबाटै गठबन्धनका दलहरुले समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेका थिए। तर सरकारको अनुरोधमा सूचना निकालेर स्थगित गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसद सन्तोषकुमार पाण्डेले मंगलबार नै संसदबाट समर्थन फिर्ता लिने तयारी भएपनि अचानक स्थगित भएको बताए।
‘हिजो नै हामीले समर्थन फिर्ता लिन तयार थियौं। उहाँहरुले विशेष कारण देखाएर बैठक सार्न लगाउनुभयो’ उनले भने, ‘छिट्टै संसद नबोलाए हामी बहुमत सांसदको समर्थन सहित प्रदेश प्रमुखकोमा जान्छौं।’
माओवादी केन्द्र लगायतका दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्री गिरिले १ महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। राप्रपा मात्र एमालेको साथमा हुँदा मुख्यमन्त्री गिरिलाई बहुमत पुग्दैन।
प्रतिक्रिया